ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ
azadi ka amrit mahotsav

ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ-ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਪਾਲ ਸਬੰਧੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ


ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ-ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ

ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ - ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਸੋਸ਼ਲ ਆਡਿਟ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ

Posted On: 18 NOV 2026 10:29AM by PIB Chandigarh

ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ – ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਆਜੀਵਕਾ ਮਿਸ਼ਨ (ਪੇਂਡੂ): ਵੀ.ਬੀ.-ਜੀ. ਰਾਮ ਜੀ ਐਕਟ, 2025 ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਲੋਕਪਾਲ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਅਥਾਰਿਟੀ ਸੰਬੰਧੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ, ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰਸਥਾਗਤ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ ‘ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ-ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ’ ਐਕਟ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਪਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੜੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਜੋ ਪੇਂਡੂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਨਿਪਟਾਰੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਗੇ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਲੋਕਪਾਲ ਜੌਬ ਕਾਰਡ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਭੁਗਤਾਨ, ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ , ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਮਸਟਰ ਰੋਲ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਦਭਾਵ, ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ, ਲੋਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਕਾਨੂੰਨ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਮਾਜਿਕ ਕੰਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਜਰਬਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਲੋਕਪਾਲਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੰਮ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਕਾਰਜਕਾਲ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤਾਨੇ (ਤਨਖ਼ਾਹ/ਮਾਣ-ਭੱਤੇ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੇਤਰੀ ਦੌਰੇ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਣ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਲੋਕਪਾਲ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ਰੀਏ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਟਰੈਕਿੰਗ, ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣਾ, ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ (ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ) ਨੂੰ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਖੇਤਰੀ ਦੌਰੇ (ਫੀਲਡ ਵਿਜ਼ਿਟ) ਦੌਰਾਨ ਜੀਓ-ਟੈਗ ਅਤੇ ਟਾਈਮ-ਸਟੈਂਪ ਵਾਲੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀਕਰਨ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਗੀਆਂ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਆਧਾਰਿਤ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਆਡਿਟ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕਪਾਲ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਸੋਸ਼ਲ ਆਡਿਟ ਦੀਆਂ ਜਨਤਕ-ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਜਾਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੋਸ਼ਲ ਆਡਿਟ ਦੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਮੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਲੋਕਪਾਲ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦਾ ਇਹ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ-ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਹੋਰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਉਪਾਵਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਜਨਤਕ ਖ਼ੁਲਾਸੇ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਆਡਿਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਇੱਕ ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ-ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਨਾਗਰਿਕ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਲਈ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਸਾਧਨ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਜਵਾਬਦੇਹ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣਿਆ ਰਹੇ।

*****

ਪੀਯੂ


(Release ID: 2337879) ਵਿਜ਼ੀਟਰ ਕਾਊਂਟਰ : 10