ग्रामीण विकास मंत्रालय
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ग्रामीण विकास मंत्रालय ने विकसित भारत- जी राम जी अधिनियम अंतर्गत पारदर्शिता एवं जवाबदेही को सुदृढ़ करने के लिए लोकपाल संबंधी दिशानिर्देश जारी किए


विकसित भारत- जी राम जी अधिनियम अंतर्गत ग्रामीण श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा हेतु सुदृढ़ शिकायत निवारण तंत्र

विकसित भारत- जी राम जी अधिनियम अंतर्गत जवाबदेही को सुदृढ़ करने के लिए डिजिटल निगरानी, सोशल ऑडिट एवं नागरिकों की भागीदारी

प्रविष्टि तिथि: 18 NOV 2026 10:29AM by PIB Delhi

ग्रामीण विकास मंत्रालय ने विकसित भारत – रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण): वीबी- जी राम जी अधिनियम, 2025 के कार्यान्वयन में पारदर्शिता, जवाबदेही एवं नागरिकों की भागीदारी के ढाँचे को लोकपाल एवं अपीलीय प्राधिकारी संबंधी दिशानिर्देशों के माध्यम से और सुदृढ़ किया है।

ये दिशानिर्देश श्रमिकों के वैधानिक अधिकारों की सुरक्षा, कार्यान्वयन से संबंधित शिकायतों के निवारण तथा कार्यक्रम के लाभों की जवाबदेह तरीके से उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु संस्थागत तंत्र को सुदृढ़ करके विकसित भारत- जी राम जी अधिनियम की मूल भावना को और मजबूत करते हैं। लोकपाल इस कार्यक्रम की जवाबदेही व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करेंगे, जो ग्रामीण नागरिकों को शिकायत दर्ज कराने और उचित निवारण प्राप्त करने हेतु एक सुलभ तंत्र उपलब्ध कराएगा।

जिला स्तर पर नियुक्त लोकपाल जॉब कार्ड, रोजगार, मजदूरी भुगतान, विलंब मुआवजा, कार्यस्थल पर उपलब्ध सुविधाओं, मस्टर रोल तथा वैधानिक अधिकारों से वंचित किए जाने से संबंधित शिकायतों का निवारण करेंगे । इन दिशानिर्देशों में भेदभाव, उत्पीड़न तथा श्रमिकों के अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित मामलों को भी शामिल किया गया है, जिनमें महिलाओं एवं कमजोर वर्गों के अधिकार भी सम्मिलित हैं, ताकि ऐसे मामलों पर उचित ध्यान दिया जा सके।

इन दिशानिर्देशों के माध्यम से ग्रामीण विकास, लोक प्रशासन, कानून, शिक्षा, सामाजिक कार्य एवं प्रबंधन के क्षेत्र में अनुभव रखने वाले पात्र उम्मीदवारों के विस्तृत समूह को शामिल करके लोकपालों की संस्थागत क्षमता को सुदृढ़ किया गया है। काम की निरंतरता और प्रभावी कामकाज सुनिश्चित करने के लिए, कार्यकाल और पारिश्रमिक (वेतन/मानदेय) से जुड़े प्रावधानों में भी संशोधन किया गया है। इसके अलावा क्षेत्रीय भ्रमण, सामुदायिक सहभागिता तथा डिजिटल प्लेटफॉर्म से परिचित होने पर विशेष बल दिया गया है।

इन दिशानिर्देशों की एक प्रमुख विशेषता ओम्बड्सपर्सन के लिए एक समर्पित डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इसके ज़रिए शिकायतों का ऑनलाइन पंजीकरण और ट्रैकिंग, कार्यवाही का रिकॉर्ड रखना, निर्णयों (awards) को अपलोड करना और की गई कार्रवाई की निगरानी करना आसान हो जाएगा। क्षेत्रीय भ्रमण के दौरान जियो-टैग एवं टाइम-स्टैम्प युक्त तस्वीरें शिकायत निवारण प्रक्रिया में दस्तावेजीकरण, जवाबदेही एवं पारदर्शिता को और सुदृढ़ करेंगी।

इन दिशानिर्देशों में समुदाय आधारित पारदर्शिता एवं जवाबदेही के एक महत्वपूर्ण माध्यम के रूप में सोशल ऑडिट की भूमिका को भी और सुदृढ़ किया गया है। लोकपाल प्रत्येक माह कम से कम तीन सोशल ऑडिट की जनसुनवाइयों अथवा ग्राम सभाओं में भाग लेंगे, जिससे नागरिकों की चिंताओं को सीधे सुनने तथा उचित अनुवर्ती कार्रवाई सुनिश्चित करने का अवसर मिलेगा। सोशल ऑडिट के निष्कर्ष एवं सामुदायिक प्रतिक्रिया के साथ-साथ व्यक्तिगत शिकायतें भी निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुरूप कमियों की पहचान एवं सुधारात्मक कार्रवाई करने में सहायक होंगी।

लोकपाल एवं अपीलीय प्राधिकारी का यह ढाँचा विकसित भारत- जी राम जी अधिनियम अंतर्गत अन्य जवाबदेही उपायों, जिनमें डिजिटल निगरानी, सार्वजनिक प्रकटीकरण एवं सोशल ऑडिट शामिल हैं, को और मजबूत बनाता है । सामूहिक रूप से, इन तंत्रों का उद्देश्य पारदर्शी कार्यान्वयन को बढ़ावा देना, निगरानी व्यवस्था को सुदृढ़ करना तथा यह सुनिश्चित करना है कि शिकायतों का निवारण एक सुव्यवस्थित एवं जवाबदेह प्रक्रिया के माध्यम से किया जाए।

इन दिशानिर्देशों के माध्यम से सरकार विकसित भारत- जी राम जी अधिनियम के अंतर्गत नागरिक-केंद्रित शासन व्यवस्था को और सुदृढ़ करना चाहती है, ताकि ग्रामीण श्रमिकों को शिकायत निवारण के लिए सुलभ माध्यम उपलब्ध हों तथा योजना का कार्यान्वयन पारदर्शी, उत्तरदायी एवं जवाबदेह बना रहे।

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PU


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