Posted On:
18 NOV 2026 10:29AM by PIB Mumbai
ग्रामीण विकास मंत्रालयाने विकसित भारत – रोजगार आणि आजीविका हमी अभियान (ग्रामीण) : व्हीबी-जी राम जी कायदा, 2025 च्या अंमलबजावणीतील पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि नागरिकांचा सहभाग यासाठीची चौकट अधिक मजबूत केली आहे. यासाठी लोकपाल आणि अपील प्राधिकरणासंबंधी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्यात आली आहेत.
कामगारांच्या वैधानिक हक्कांचे संरक्षण करणे, योजनेच्या अंमलबजावणीशी संबंधित तक्रारींचे निवारण करणे आणि कार्यक्रमांतर्गत लाभांची उत्तरदायी पद्धतीने अंमलबजावणी सुनिश्चित करणे यासाठी संस्थात्मक यंत्रणा अधिक सक्षम करून ही मार्गदर्शक तत्त्वे व्हीबी-जी राम जी कायद्याच्या मूळ उद्देशाला बळकटी देतात. या कार्यक्रमाच्या उत्तरदायित्व चौकटीत लोकपाल महत्त्वाचा दुवा म्हणून काम करेल. ग्रामीण नागरिकांना तक्रारी नोंदवण्यासाठी आणि योग्य निवारण मिळवण्यासाठी सुलभ यंत्रणा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.
जिल्हा स्तरावर नियुक्त करण्यात आलेला स्वतंत्र लोकपाल जॉब कार्ड, रोजगार, वेतन देयके, विलंब भरपाई, कामाच्या ठिकाणी उपलब्ध सुविधा, मस्टर रोल आणि वैधानिक लाभ नाकारण्याशी संबंधित तक्रारींचे निवारण करेल. या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये भेदभाव, छळ आणि कामगारांच्या हक्कांचे उल्लंघन यांचाही समावेश आहे. यामध्ये महिला आणि वंचित घटकांच्या हक्कांशी संबंधित तक्रारींचाही समावेश असून, अशा बाबींकडे योग्य लक्ष दिले जाईल याची खात्री केली जाणार आहे.
ग्रामीण विकास, सार्वजनिक प्रशासन, कायदा, शैक्षणिक क्षेत्र, सामाजिक कार्य आणि व्यवस्थापन या क्षेत्रांतील अनुभव असलेल्या पात्र उमेदवारांचा विस्तारित गट उपलब्ध करून देत लोकपालांची संस्थात्मक क्षमता अधिक मजबूत करण्यात आली आहे. कामकाजात सातत्य आणि प्रभावी कार्यक्षमता राखण्यासाठी कार्यकाळ आणि मानधनासंबंधीच्या तरतुदींमध्येही सुधारणा करण्यात आली आहे. क्षेत्रभेटी, समुदायाशी संवाद आणि डिजिटल मंचांची माहिती असण्यावर विशेष भर देण्यात आला आहे.
लोकपालांसाठी स्वतंत्र डिजिटल मंच ही या मार्गदर्शक तत्त्वांची एक महत्त्वाची वैशिष्ट्यपूर्ण बाब आहे. या मंचाद्वारे तक्रारींची ऑनलाइन नोंदणी आणि त्यांचा मागोवा घेणे, कार्यवाहीची नोंद ठेवणे, निर्णय अपलोड करणे आणि केलेल्या कार्यवाहीवर देखरेख ठेवणे शक्य होईल. क्षेत्रभेटीदरम्यान भौगोलिक स्थानाची नोंद असलेली आणि वेळेचा शिक्का असलेली छायाचित्रे अपलोड केल्यामुळे तक्रार निवारण प्रक्रियेतील दस्तऐवजीकरण, मागोवा घेण्याची क्षमता आणि पारदर्शकता अधिक मजबूत होईल.
समुदायाच्या नेतृत्वाखालील पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्वासाठी महत्त्वाची यंत्रणा म्हणून सामाजिक लेखापरीक्षणाच्या भूमिकेलाही या मार्गदर्शक तत्त्वांद्वारे अधिक बळकटी देण्यात आली आहे. नागरिकांच्या समस्या थेट ऐकून घेण्यासाठी आणि त्यावर योग्य कार्यवाही करण्यासाठी लोकपाल दर महिन्याला किमान तीन सामाजिक लेखापरीक्षणाच्या सार्वजनिक सुनावणींना किंवा ग्रामसभांना उपस्थित राहतील. सामाजिक लेखापरीक्षणातील निष्कर्ष, समुदायाकडून मिळालेला अभिप्राय आणि वैयक्तिक तक्रारी यांच्या आधारे त्रुटी शोधणे आणि निर्धारित प्रक्रियेनुसार सुधारात्मक कार्यवाही करणे शक्य होईल.
लोकपाल आणि अपील प्राधिकरणाची ही चौकट व्हीबी-जी राम जी अंतर्गत डिजिटल देखरेख, सार्वजनिक माहितीचे प्रकटीकरण आणि सामाजिक लेखापरीक्षण यांसारख्या इतर उत्तरदायित्वविषयक उपाययोजनांना पूरक ठरेल. या सर्व यंत्रणांच्या माध्यमातून पारदर्शक अंमलबजावणीला प्रोत्साहन देणे, देखरेख अधिक सक्षम करणे आणि तक्रारींचे निवारण संरचित व उत्तरदायी प्रक्रियेद्वारे सुनिश्चित करणे हे उद्दिष्ट आहे.
या मार्गदर्शक तत्त्वांच्या माध्यमातून व्हीबी-जी राम जी अंतर्गत नागरिककेंद्रित प्रशासन अधिक मजबूत करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. ग्रामीण कामगारांना तक्रार निवारणासाठी सुलभ मार्ग उपलब्ध करून देणे आणि योजनेची अंमलबजावणी पारदर्शक, प्रतिसादक्षम आणि उत्तरदायी राहील याची खात्री करणे हा यामागील उद्देश आहे.
***
NitinFulluke / GajendraDeoda / DineshYadav
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:
@PIBMumbai
/PIBMumbai
/pibmumbai
pibmumbai[at]gmail[dot]com
/PIBMumbai
/pibmumbai