ਪੀ.ਐੱਸ.ਯੂ. ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਈ20 ਪੈਟਰੋਲ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ; 27 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ 893 ਸੈਂਪਲ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹੀ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ

ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ, ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੈਟਰੋਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਉਸ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ’ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁਝ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ’ਤੇ ਵੇਚੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੈਟਰੋਲ ਵਿੱਚ 26% ਤੋਂ 31% ਤੱਕ ਈਥਾਨੌਲ ਹੈ।

ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਓਐੱਮਸੀ) - ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਆਈਓਸੀਐੱਲ), ਭਾਰਤ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਬੀਪੀਸੀਐੱਲ) ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਐੱਚਪੀਸੀਐੱਲ) - ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਾਅਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ , ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਕਰਨਾਟਕ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਈ20 ਪੈਟਰੋਲ,ਭਾਰਤੀ ਮਾਨਕ ਬਿਊਰੋ (ਬੀਆਈਐੱਸ) ਦੇ ਈਥਾਨੌਲ-ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਮੋਟਰ ਗੈਸੋਲੀਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਪਦੰਡ ‘ਆਈਐੱਸ 17021’ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਲਈ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਨਮੂਨਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਵਿਧੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।

ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਅਤੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ

‘ਮੋਟਰ ਸਪਿਰਿਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਡੀਜ਼ਲ (ਸਪਲਾਈ, ਵੰਡ ਦਾ ਨਿਯਮਨ ਅਤੇ ਗੜਬੜੀਆਂ/ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ) ਆਦੇਸ਼, 2005’ - ਜੋ ‘ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਐਕਟ, 1955’ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ - ਅਤੇ ‘ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ (ਐੱਮਡੀਜੀ) 2024’ ਵਿੱਚ ਨਮੂਨੇ ਲੈਣ, ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਟੈਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕ-ਇੱਕ ਲੀਟਰ ਦੇ ਛੇ ਨਮੂਨੇ ਲਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਸੈਂਪਲ ਡੀਲਰ ਨੂੰ ਰਸੀਦ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਦੋ ਸੈਂਪਲ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਵਿਭਾਗ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੋ ਸੈਂਪਲ ‘ਕੰਟਰੋਲ ਆਰਡਰ’ ਦੀ ਅਨੁਸੂਚੀ III ਵਿੱਚ ਦੱਸੀ ਗਈ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਗਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੈਂਪਲਾਂ ਦੇ ਲੇਬਲ ’ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਿਤ ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਦਸਤਖਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡੀਲਰ ਅਤੇ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਸਤੰਬਰ 2026 ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਲਏ ਗਏ ਨਮੂਨਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਰਾਹੀਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਓਐੱਮਸੀ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਐੱਮਡੀਜੀ 2024 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਸੈਂਪਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਓਐੱਮਸੀ  ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਓਐੱਮਸੀ ਨੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਂਪਲਾਂ (ਰਿਟੈਂਸ਼ਨ ਸੈਂਪਲ), ਆਊਟਲੇਟ-ਵਾਰ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ।

ਓਐੱਮਸੀ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨਤੀਜੇ ‘ਕੰਟਰੋਲ ਆਰਡਰ’ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟੈਸਟਿੰਗ ’ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਿਸੇ ਥਰਡ-ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਪੂਰੀ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੱਸੇ ਗਏ ਈਥਾਨੌਲ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਨਾਲ ਹੀ, ਸਬੰਧਿਤ ਸੈਂਪਲ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਓਐੱਮਸੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ।

ਟੈਸਟਿੰਗ ਵਿਧੀ ਆਈਐੱਸ 17021 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ

ਓਐੱਮਸੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤਕਨੀਕੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਈਥਾਨੌਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਵਿਧੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।

ਆਈਐੱਸ 17021:2018 (ਸੋਧ ਨੰ. 3, ਅਗਸਤ 2025) ਦੇ ਤਹਿਤ, ਈ20 ਬਾਲਣ ਵਿੱਚ ਈਥਾਨੌਲ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਣ ਤੈਅ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਏਐੱਸਟੀਐੱਮ ਡੀ 5845 ਦੇ ਤਹਿਤ ‘ਫੂਰੀਅਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮ ਇਨਫਰਾਰੈੱਡ ਸਪੈਕਟ੍ਰੋਸਕੋਪੀ’ (ਐੱਡਟੀਆਈਆਰ), ‘ਐਨੇਕਸ ਸੀ’ ਦੇ ਤਹਿਤ ‘ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ’, ਜਾਂ ਏਐੱਸਟੀਐੱਮ ਡੀ4815/D6839 ਦੇ ਤਹਿਤ ‘ਗੈਸ ਕ੍ਰੋਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫੀ’ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਏਐੱਸਟੀਐੱਮ ਡੀ4815/ਡੀ6839 ਦੇ ਤਹਿਤ ਗੈਸ ਕ੍ਰੋਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਮੂਨੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਕਸੀਜਨ-ਮੁਕਤ ਗੈਸੋਲੀਨ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਨਾਲ 1:1 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਈ10 ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਸੰਦਰਭ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਰਨਾਟਕ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ "ਗੈਸ ਕ੍ਰੋਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਵੱਲੋਂ ਈਥੇਨੌਲ %" ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਲਾਗੂ ਮਾਨਕ (ਸਟੈਂਡਰਡ) ਟੈਸਟਿੰਗ ਵਿਧੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ‘ਡਾਇਲਿਊਸ਼ਨ’ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਂ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਵਰਤੀ ਗਈ ਸੰਦਰਭ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਵਿੱਚ, ਈਥਾਨੌਲ ਦੀ ਦੱਸੀ ਗਈ 26–31% ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ IS 17021 ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਪੱਧਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਸਦੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਘਣਤਾ (ਡੈਨਸਿਟੀ) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੈਂਪਲਾਂ ਦੀ ਘਣਤਾ 0.742 ਤੋਂ 0.749 g/cc ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 26–31% ਈਥਾਨੌਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਓਐੱਮਸੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਊ.ਸੀ.ਸੀ. -1 ਅਤੇ ਕਿਊ.ਸੀ.ਸੀ. -2 ਸਰਵੇਖਣ ਤਹਿਤ E20 ਸੈਂਪਲਾਂ ਲਈ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ 0.752–0.760 g/cc ਦੀ ਘਣਤਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਈਥਾਨੌਲ ਦੀ ਘਣਤਾ ਪੈਟਰੋਲ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਈਥਾਨੌਲ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧਣ ’ਤੇ ਮਿਸ਼ਰਣ ਦੀ ਘਣਤਾ ਵੀ ਵਧਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਤਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਵਿਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਸੰਦਰਭ ਨਮੂਨਿਆਂ ਨਾਲ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਓਐੱਮਸੀ ਅਤੇ ਸੀਐੱਚਟੀ ਵੱਲੋਂ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ

ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਹਾਈ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਸੀਐੱਚਟੀ) ਓਐੱਮਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਦੁਕਾਨਾਂ ’ਤੇ ਈਥਾਨੌਲ ਮਿਸ਼ਰਣ ਅਤੇ ਬਾਲਣ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਓਐੱਮਸੀ / ਸੀਐੱਚਟੀ ਕਵਾਲਿਟੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਸੈੱਲ (ਕਿਊ.ਸੀ.ਸੀ.) ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਤਹਿਤ, 27 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈਓਸੀਐੱਲ (330),ਬੀਪੀਸੀਐੱਲ (280) ਅਤੇ ਐੱਚਪੀਸੀਐੱਲ (283) ਦੇ ਡਿਪੂਆਂ ਅਤੇ ਰਿਟੇਲ ਆਊਟਲੇਟਾਂ ਤੋਂ ਈ20 ਬਾਲਣ ਦੇ 893 ਨਮੂਨੇ ਲਏ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਂਪਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਅਤੇ ਓਐੱਮਸੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ-ਨਿਯੰਤਰਣ  ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈਐੱਸ 17021, ਐਨੇਕਸ ਸੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਈਥਾਨੌਲ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਾਰੇ 893 ਸੈਂਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਈਥਾਨੌਲ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ 19–21% ਦੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਈ ਗਈ।

ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ 56 ਨਮੂਨੇ (ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਤਿੰਨੋਂ ਓਐੱਮਸੀ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਸਨ) ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਪਾਏ ਗਏ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਈਥਾਨੌਲ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 19% ਤੋਂ 20% ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੀ, ਜਿਸਦੀ ਔਸਤ 19.30% ਰਹੀ। 

ਇਹ ਨਤੀਜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਓਐੱਮਸੀ ਰਿਟੇਲ ਆਊਟਲੈਟਾਂ ’ਤੇ ਈਥਾਨੌਲ ਮਿਸ਼ਰਣ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ  ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੈਅ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ  ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਤੀਜੇ ਕਰਨਾਟਕ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਈਥਾਨੌਲ ਦੇ ਕਾਫੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਤਕਨੀਕੀ ਰੂਪ ਤੋਂ ਸਹੀ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਈਥਾਨੌਲ ਮਿਸ਼ਰਣ ਇੱਕ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਅਤੇ ਸਵੈਚਾਲਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ

ਓਐੱਮਸੀ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਅਤੇ ਡਿਪੂਆਂ ਵਿੱਚ ਈਥਾਨੌਲ ਮਿਸ਼ਰਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸਥਾਪਿਤ, ਕੈਲੀਬ੍ਰੇਟਿਡ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ  ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਅਤੇ ਡਿਪੂ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਵੈ-ਚਾਲਿਤ ਕੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਨੁਪਾਤ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਿਸ਼ਰਣ ਦਾ ਕੰਮ ਤੈਅ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ-ਨਿਯੰਤਰਣ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਈਥਾਨੌਲ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਦਸਤੀ ਜਾਂ ਮਨਮਾਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਓਐੱਮਸੀ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਵੰਡ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ-ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਮਿਸ਼ਰਤ ਈਂਧਨ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਬੀਆਈਐੱਸ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਖਪਤਕਾਰ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਅਸਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਜਾਂਚ ਲਾਜ਼ਮੀ

ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਲਗਭਗ ₹62,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮਾਈਲੇਜ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ’ਤੇ ਲਗਭਗ ₹39,000 ਕਰੋੜ ਖਰਚ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ (ਜੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਰੀਬ ₹1.01 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਬਣਦੇ ਹਨ) ਦੀ, ਸਥਾਪਿਤ ਤਕਨੀਕੀ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 30 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੋ-ਪਹੀਆ ਅਤੇ 4 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਰ-ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਈ20 ਈਂਧਨ ’ਤੇ  ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰ ਰੋਜ਼, 6 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਈਂਧਨ ਭਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ’ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਈ20 ਈਂਧਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ  ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵਿਆਪਕ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਬਾਲਣ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ  ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਅਸਲ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ  ਇਸਤੇਮਾਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਈ20 ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਅਸਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਇੱਕ ਅੰਤਰ-ਮੰਤਰਾਲਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਆਈਓਸੀਐੱਲ), ਆਟੋਮੋਟਿਵ ਰਿਸਰਚ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਏਆਰਏਆਈ) ਅਤੇ ਸੋਸਾਇਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਅਨ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰਜ਼ (ਐੱਸਆਈਏਐੱਮ) ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਐਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

12 ਅਗਸਤ, 2025 ਨੂੰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸੂਚਨਾ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ, ਪੈਟ੍ਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ “ਪੈਟ੍ਰੋਲ ਵਿੱਚ ਈਥਾਨੌਲ ਮਿਲਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂਆਂ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ” ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ, ਈ20 ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਈਲੇਜ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1–2% ਦੀ ਕਮੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਵਾਹਨ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਈਲੇਜ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 3–6% ਤੱਕ ਦੀ ਕਮੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ, ਸਾਰੇ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 10% ਮਾਈਲੇਜ ਨੁਕਸਾਨ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ₹62,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਰੂਪ ਤੋਂ ਸਹੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ’ਤੇ ₹39,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਵੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ, ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਲਾਗਤਾਂ ਦੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਕਨੀਕੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਐਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਕੇਵਲ ਆਮ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵੇਰਵਿਆਂ, ਈਂਧਨ ਦੀ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਅਧਿਐਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਈਥਾਨੌਲ ਮਿਸ਼ਰਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਆਪਕ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਲਾਭ ਮਿਲਦੇ ਹਨ

ਭਾਰਤ ਦੀ ਈਥਾਨੌਲ ਮਿਸ਼ਰਣ ਯਾਤਰਾ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 2001 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਨੀਤੀਗਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜੈਵਿਕ ਬਾਲਣ (ਬਾਇਓਫਿਊਲ) ਨੀਤੀ, 2018’ ਅਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ‘ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦਾ 2025 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਈਥਾਨੌਲ ਬਲੈਂਡਿੰਗ ਲਈ ਰੋਡਮੈਪ’ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

‘ਈਥਾਨੌਲ ਬਲੈਂਡਿਡ ਪੈਟਰੋਲ’ (ਈਬੀਪੀ) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ, ਘਰੇਲੂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੁੱਲ ਲੜੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।

ਈਐੱਸਵਾਈ. 2014-15 ਤੋਂ, ਈਥਾਨੌਲ ਬਲੈਂਡਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਲਾਭ ਹੋਏ ਹਨ:

. ₹1.97 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਬੱਚਤ।

. ਲਗਭਗ 316 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕੱਚੇ ਤੇਲ  ਦੀ ਥਾਂ ਈਥਾਨੌਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ।

. ਲਗਭਗ 952 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਸੀਓ2 ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਕਮੀ।

. ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ₹1.66 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ।

ਇਹ ਮਾਪਣਯੋਗ ਨਤੀਜੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਆਰਥਿਕ, ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੇਵਲ ਓਐੱਮਸੀ ਦੀ ਮੁਨਾਫ਼ੇਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਕਥਿਤ ਲਾਗਤ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

31 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਈਐੱਸਵਾਈ 2025-26 ਦੌਰਾਨ, 20% ਈਥਾਨੌਲ ਮਿਸ਼ਰਣ  ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਪੀਐੱਸਯੂ ਓਐੱਮਸੀ ਨੇ 1,089 ਕਰੋੜ ਲੀਟਰ ਈਥਾਨੌਲ ਖਰੀਦਿਆ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 5,673 ਕਰੋੜ ਲੀਟਰ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 1,134 ਕਰੋੜ ਲੀਟਰ ਈਥਾਨੌਲ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਕ ਤੈਅ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਦੌਰਾਨ ਬਲੈਂਡਿੰਗ ਦੇ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿਸ਼ਰਣ ਹੋਣ ਦੇ ਜੋ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਸ਼ਰਣ  ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਓਐੱਮਸੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵਪਾਰਕ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਈਥਾਨੌਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਲਾਗਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੈਅ ਅਨੁਪਾਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਕਰਨ ’ਤੇ ਓਐੱਮਸੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਾਗਤ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ, ਓਐੱਮਸੀ ਕੋਲ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਂ ਲੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵਪਾਰਕ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਓਐੱਮਸੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਪੜਤਾਲ  ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ

ਚੁੱਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਤਿੰਨਾਂ ਓਐੱਮਸੀ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਮੂਨਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਆਊਟਲੇਟ-ਵਾਰ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨਤੀਜਿਆਂ ਲਈ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਪਰੀਖਣ ਵਿਧੀ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਓਐੱਮਸੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਿਤ 'ਰੈਫਰੀ ਵਿਧੀ' ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਕਾਊਂਟਰਪਾਰਟ ਸੈਂਪਲ’ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ।

ਓਐੱਮਸੀ ‘ਨਿਯੰਤਰਣ ਆਦੇਸ਼’ ਅਤੇ ‘ਐੱਮਡੀਜੀ 2024’ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਯੁਕਤ ਨਮੂਨਾ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਨ। ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗੜਬੜੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਲਾਗੂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲਾ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ, ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਓਐੱਮਸੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਵੰਡ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ-ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ  ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।

*****

ਟੀ.ਐਮ.