सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल विपणन कंपन्यांकडून पुरवठा करण्यात येणारे E20 पेट्रोल निर्धारित गुणवत्ता मानकांची पूर्तता करते, 27 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील 893 नमुने मानकांनुसार आढळले

पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने कर्नाटक सरकारच्या अन्न, नागरी पुरवठा, ग्राहक व्यवहार आणि वैध मापनशास्त्र विभागाने जारी केलेल्या प्रसिद्धीपत्रकाची दखल घेतली आहे. कर्नाटकातील काही किरकोळ विक्री केंद्रांवर विकल्या जाणाऱ्या पेट्रोलमध्ये 26% ते 31% दरम्यान इथेनॉल असल्याचे या प्रसिद्धीपत्रकात नमूद करण्यात आले होते.
या संदर्भात, इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IOCL), भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL) आणि हिंदुस्थान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL) या तीन सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल विपणन कंपन्यांनी (OMCs) स्पष्टीकरण दिले आहे. नोंदवलेले हे दावे निर्धारित वैधानिक आणि तांत्रिक प्रक्रियेनुसार केलेल्या चाचण्यांवर आधारित नाहीत, असे या तेल विपणन कंपन्यांनी स्पष्ट केले आहे. या तीन तेल विपणन कंपन्यांकडून कर्नाटकासह देशभरात पुरवठा केले जाणारे E20 पेट्रोल हे IS 17021 या भारतीय मानकीकरण संस्थेच्या (BIS - Bureau of Indian Standards) मानकांनुसारच आहे. हे मानक इथेनॉल मिश्रित मोटार गॅसोलीनसाठीचे अधिकृत मानक आहे.
या कंपन्यांनी ऑक्टोबर 2026 च्या या मोहिमेदरम्यान वापरण्यात आलेल्या नमुने घेण्याच्या पद्धतीवर आणि चाचणी पद्धतीबद्दलही प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
 

नमुने घेणे आणि चाचणी पद्धतीबद्दलचे प्रश्न
अत्यावश्यक वस्तू कायदा, 1955 अंतर्गत जारी केलेल्या मोटार स्पिरिट आणि हाय स्पीड डिझेल (पुरवठा, वितरण आणि गैरप्रकारांना प्रतिबंध) आदेश, 2005 मध्ये नमुने घेणे, ते जतन करणे, चाचणी करणे आणि निकाल कळवणे यासाठीची एक निश्चित प्रक्रिया नमूद केलेली आहे. ही प्रक्रिया विपणन शिस्त मार्गदर्शक तत्त्वे 2024 (MDG - Marketing Discipline Guidelines 2024) सोबतच वाचली जाते (गृहीत धरली जाते).
या निर्धारित प्रक्रियेनुसार एक एक लिटरचे सहा नमुने घेणे आवश्यक असते. यातील दोन नमुने पोचपावती देऊन पुरवठादाराकडे  सुपूर्द केले जातात. दोन नमुने तेल कंपनी किंवा विभागाकडे ठेवले जातात. तर उरलेले दोन नमुने या नियंत्रक आदेशाच्या अनुसूची III अंतर्गत नमूद केलेल्या किंवा अधिकृत राजपत्रात अधिसूचित केलेल्या प्रयोगशाळेत पाठवले जातात. या नमुन्यांच्या लेबल्सवर संयुक्त स्वाक्षऱ्या असणेही आवश्यक असते. तसेच चाचणीचे निकाल निर्धारित मुदतीत पुरवठादार आणि तेल कंपनीला कळवणे बंधनकारक असते.
सप्टेंबर 2026 च्या मोहिमेदरम्यान घेतलेले नमुने राज्यस्तरीय समन्वयकामार्फत  नियुक्त तेल विपणन कंपनीच्या प्रयोगशाळांकडे पाठवण्यात आले होते. तिथे विपणन शिस्त मार्गदर्शक तत्त्वे 2024 (MDG 2024) अंतर्गत मागवलेल्या गुणवत्ता निकषांसाठी त्यांची चाचणी घेण्यात आली होती. याउलट, ऑक्टोबरमधील नंतरच्या मोहिमेत तेल विपणन कंपन्यांच्या प्रतिनिधींच्या सहभागाशिवाय नमुने घेण्यात आले आल्याचे समोर आले आहे. राज्यस्तरीय समन्वयकामार्फत मागणी करूनही तेल विपणन कंपन्यांना संबंधित राखीव नमुने, विक्री केंद्रांचा संपूर्ण तपशील किंवा प्रयोगशाळेचे अहवाल मिळालेले नाहीत.
प्रसिद्ध झालेले निष्कर्ष हे नियंत्रक आदेशाअंतर्गत नमूद केलेल्या प्रयोगशाळेतील चाचणीऐवजी एका अनोळखी तृतीय पक्षीय प्रयोगशाळेने दिलेल्या प्रमाणपत्रांवर आधारित आहेत असेही तेल विपणन कंपन्यांनी म्हटले आहे. या प्रमाणपत्रातून, नमूद केलेल्या इथेनॉल प्रमाणाची स्वतंत्रपणे पडताळणी करण्यासाठी आवश्यक असलेला संपूर्ण तांत्रिक तपशील उपलब्ध होत नाही. दुसऱ्या बाजूचे नमुने आणि आवश्यक कागदपत्रे उपलब्ध नसल्यामुळे तेल विपणन कंपन्यांना आणि संबंधित पुरवठादारांना पुनर्तपासणी किंवा चाचणीची संधी नाकारली गेली आहे असा दावाही या कंपन्यांनी केला आहे.

चाचणी पद्धत आयएस 17021 शी अनुरूप असावी

तेल विपणन कंपन्यांतर्फे (ओएमसीज) करण्यात आलेल्या प्राथमिक तांत्रिक मूल्यांकनात देखील प्रमाणपत्रांमध्ये नमूद असलेल्या इथेनॉल तपासणी पद्धतीसंदर्भात चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे.

आयएस 17021:2018 (सुधारणा क्र.3, ऑगस्ट 2025) अंतर्गत ई20 इंधनातील इथेनॉलचे प्रमाण एएसटीएम डी5845 अंतर्गत फोऊरियर ट्रान्सफॉर्म इन्फ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी (एफटीआयआर), परिशिष्ट सी अंतर्गत वॉटर एक्स्ट्रॅक्शन किंवा एएसटीएम अंतर्गत गॅस क्रोमॅटोग्राफी या विहित पद्धतींच्या माध्यमातून निश्चित करणे आवशयक असते.

महत्त्वाचे म्हणजे, जेव्हा एएसटीएम डी 4815/डी6839 अंतर्गत गॅस क्रोमॅटोग्राफीचा वापर करण्यात येतो तेव्हा तो नमुना ऑक्सिजन-विरहित पेट्रोलने 1:1 या प्रमाणात विरल करणे गरजेचे असते आणि, हाती येणारे निष्कर्ष ई10 प्रमाणित संदर्भ साहित्याच्या मदतीने दुरुस्त करण्यात येतात.

मात्र,कर्नाटकमधील प्रसिद्धीपत्रकात उल्लेख करण्यात आलेली प्रमाणपत्रे केवळ “गॅस क्रोमॅटोग्राफीद्वारे हाती आलेली इथेनॉलची टक्केवारी” नमूद करतात मात्र त्यासाठी वापरलेली प्रमाणित चाचणी पद्धत, विहित विरलीकरण प्रक्रिया किंवा निष्कर्ष दुरुस्तीसाठी वापरलेले संदर्भ साहित्य यांचा तपशील दिलेला नाही. या अत्यावश्यक तपशिलांच्या अभावी, आयएस 17021 अंतर्गत विहित कार्यपद्धतीनुसार इथेनॉलच्या 26 ते 31% या नोंदवलेल्या आकडेवारीची स्वतंत्रपणे पडताळणी करता येत नाही.

उपरोल्लेखित पत्रकात नोंदवलेल्या घनतेच्या आकडेवारीची तपासणी होणे देखील आवश्यक आहे. ही प्रमाणपत्रे असे नमूद करतात की, नमुन्यांसाठीच्या 0.742 ते 0.749 ग्रॅ/सीसी या घनतेमध्ये 26 ते 31% इथेनॉल आहे असा दावा करण्यात आला आहे. हे प्रमाण क्यूसीसी-1 आणि क्यूसीसी-2 या सर्वेक्षणांतर्गत ओएमसीजतर्फे चाचणी करण्यात आलेल्या ई20 नमुन्यांसाठी नोंदवण्यात आलेल्या 0.752 ते 0.760 ग्रॅ/सीसी पेक्षा कमी आहे. इथेनॉलची घनता पेट्रोलपेक्षा जास्त असते हे लक्षात घेता, सामान्यपणे अधिक प्रमाणातील इथेनॉलमुळे मिश्रणाची घनता वाढणे अपेक्षित आहे. सदर विसंगती, विहित पद्धतीच्या माध्यमातून चाचणी करण्याची तसेच योग्य संदर्भ नमुन्यांच्या आधारावर पडताळणी करण्याची गरज अधिक अधोरेखित करते.

ओएमसी आणि सीएचटी गुणवत्ता देखरेखीमुळे नियमपालनाची हमी

केंद्रीय पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाच्या अखत्यारीतील उच्च तंत्रज्ञानासाठीच्या केंद्रातर्फे (सीएचटी) ओएमसीजच्या किरकोळ दुकानांमध्ये उपलब्ध इथेनॉल मिश्रण आणि इंधन गुणवत्ता यांचे सातत्याने निरीक्षण करण्यात येत आहे.

ओएमसी/सीएचटी गुणवत्ता समन्वय कक्ष (क्यूसीसी) अभ्यास 893 चा भाग म्हणून, आयएस17021 नुसार विहित इथेनॉल प्रमाण तपासण्यासाठी आयओसीएल(330), बीपीसीएल(280) आणि एचपीसीएल(283) यांचे डेपो तसेच देशभरातील 27 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांतील किरकोळ दुकाने यामधून संकलित नमुन्यांची तेलशुद्धीकरण केंद्रे तसेच ओएमसी गुणवत्ता-नियंत्रण प्रयोगशाळांमध्ये चाचणी करण्यात आली. यावेळी सर्वच्या सर्व 893 नमुन्यांमध्ये इथेनॉलचे प्रमाण विहित 19 ते 21% असल्याचे आढळून आले.

महत्त्वाचे म्हणजे, विविध ठिकाणे आणि तिन्ही ओएमसीज यांच्याकडून आलेल्या नमुन्यांसह कर्नाटकमध्ये चाचणी करण्यात आलेले सर्व 56 नमुने देखील विहित प्रमाणाचे पालन करत असल्याचा तसेच या नमुन्यांमध्ये इथेनॉलचे प्रमाण 19.30%च्या सरासरीसह 19% ते 20% असल्याचा निष्कर्ष निघाला.

हे निष्कर्ष दाखवून देतात की ओएमसीजच्या किरकोळ दुकानांमध्ये इथेनॉल मिश्रण प्रक्रियेवर लक्ष ठेवण्यात येते आणि इथेनॉलचे प्रमाण विहित मर्यादेत नियंत्रित ठेवण्यात येते. हे निष्कर्ष, कर्नाटकच्या प्रसिद्धीपत्रकात नमूद केलेल्या, लक्षणीय प्रमाणात अधिक इथेनॉल पातळीशी विसंगत आहेत आणि ते पारदर्शक, तांत्रिकदृष्ट्या सक्षम आणि संयुक्तपणे पडताळणी करण्यायोग्य चाचणी प्रक्रियेची गरज अधोरेखित करतात.

इथेनॉल मिश्रणाची प्रक्रिया नियंत्रित आणि स्वयंचलित असते

तेल विपणन कंपन्यांच्या रिफायनरी आणि डेपोमध्ये पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिसळण्याची प्रक्रिया निश्चित केलेल्या, प्रमाणित आणि नियंत्रित यंत्रणेद्वारे केली जाते. रिफायनरी आणि डेपो या दोन्ही स्तरांवर स्वयंचलित पद्धतीने इंधनाचे प्रमाण निश्चित करणे आणि त्यानुसार मिश्रण करणे, अशा व्यवस्था कार्यरत आहेत. निर्धारित मानके आणि गुणवत्ता नियंत्रणाच्या नियमांनुसार ही प्रक्रिया पार पाडली जाते. पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिसळण्याचे काम कोणत्याही व्यक्तीकडून हाताने किंवा मनमानी पद्धतीने केले जात नाही.

मिश्रित इंधन ग्राहकांपर्यंत पोहोचण्यापूर्वी ते भारतीय मानक ब्युरोच्या लागू निर्देशांची पूर्तता करते की नाही, याची खात्री करण्यासाठी तेल विपणन कंपन्यांकडून त्यांच्या संपूर्ण पुरवठा आणि वितरण साखळीत गुणवत्ता हमीची निश्चित यंत्रणा राबवली जाते.

ग्राहकांवर होणाऱ्या परिणामांबाबतच्या दाव्यांचे वैज्ञानिक मूल्यमापन आवश्यक

ग्राहकांना दरवर्षी सुमारे 62 हजार कोटींचे मायलेजचे नुकसान होत असल्याचा आणि वाहनांच्या दुरुस्तीवर सुमारे 39 हजार कोटी खर्च होत असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. या दोन्हींची एकत्रित रक्कम सुमारे 1.01 लाख कोटी होते. मात्र, या दाव्यांची उपलब्ध तांत्रिक पुराव्यांच्या आधारे सखोल तपासणी करणे आवश्यक आहे.

देशातील 30 कोटींहून अधिक दुचाकी आणि 4 कोटी चारचाकी वाहने गेल्या तीन वर्षांहून अधिक काळ ई 20 इंधनावर धावत आहेत. दररोज 6 कोटींहून अधिक लोक आपली वाहने इंधन भरण्यासाठी पेट्रोल पंपांवर जातात. ई 20 इंधनाच्या गुणवत्तेबाबत मोठ्या प्रमाणावर समस्या असत्या, तर एवढ्या मोठ्या वाहनसंख्येत वाहनांमध्ये बिघाड होण्याच्या घटना दिसून आल्या असत्या. मात्र, अशा प्रकारच्या व्यापक समस्या नोंदवण्यात आलेल्या नाहीत. प्रत्यक्ष वापरातील हा मोठा अनुभव इंधनाची गुणवत्ता आणि वाहनांच्या कार्यक्षमतेबाबत केलेल्या दाव्यांचे मूल्यमापन करताना महत्त्वाचा ठरतो.

ई 20 इंधनामुळे वाहनांच्या कामगिरीवर आणि मायलेजवर होणाऱ्या परिणामांचा अभ्यास आंतरमंत्रालयीन समितीने केला आहे. तसेच इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन लिमिटेड , ऑटोमोटिव्ह रिसर्च असोसिएशन ऑफ इंडिया आणि सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मॅन्युफॅक्चरर्स यांच्या सहभागातूनही यासंदर्भात अभ्यास करण्यात आले आहेत.

पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने 12 ऑगस्ट 2025 रोजी प्रसिद्धीपत्रक माहिती कार्यालयामार्फत (पीआयबी ) प्रकाशित केलेल्या Response to Concerns on Blending of Ethanol in Petrol and Beyond’ या निवेदनात स्पष्ट केल्यानुसार, ई 20 इंधनासाठी अनुरूप पद्धतीने तयार केलेल्या वाहनांच्या मायलेजमध्ये सुमारे 1 ते 2 टक्क्यांची घट होऊ शकते. तर काही इतर प्रकारच्या वाहनांमध्ये वाहनाची श्रेणी आणि इंजिनच्या कॅलिब्रेशननुसार मायलेजमध्ये सुमारे 3 ते 6 टक्क्यांपर्यंत घट होण्याची शक्यता आहे.

त्यामुळे देशातील सर्व वाहनांचे मायलेज सरसकट 10 टक्क्यांनी कमी होते, असे गृहीत धरून त्यावरून ग्राहकांचे राष्ट्रीय स्तरावरील 62 हजार कोटींचे नुकसान निश्चित करणे, हा वैज्ञानिकदृष्ट्या सिद्ध झालेला निष्कर्ष ठरत नाही. त्याचप्रमाणे वाहनांच्या दुरुस्तीवर होणाऱ्या 39 हजार कोटींच्या खर्चाच्या दाव्यालाही प्रत्यक्ष वाहन कामगिरीविषयक आकडेवारी, वाहनांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या साहित्याची इंधनाशी सुसंगतता आणि नोंदवलेल्या दुरुस्ती खर्चाच्या पारदर्शक मूल्यमापनाचा आधार असणे आवश्यक आहे.

वाहनांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या साहित्याची इंधनाशी सुसंगतता आणि वाहनांच्या कार्यक्षमतेबाबतचया शंकांचे निरसन तांत्रिक संस्था आणि वाहन उद्योगाच्या सहभागातून करण्यात आलेल्या अभ्यासांद्वारे आधीच केले आहे. त्यामुळे या कार्यक्रमाच्या परिणामांचे मूल्यमापन करताना सरसकट गृहीतकांवर अवलंबून न राहता वाहनांचा प्रकार, उत्पादनाच्या वेळी निश्चित करण्यात आलेली तांत्रिक मानके, इंधनाशी असलेली सुसंगतता आणि या तांत्रिक अभ्यासांचे निष्कर्ष विचारात घेणे आवश्यक आहे.

भारताचा इथेनॉल मिश्रणाचा प्रवास दोन दशकांहून अधिक काळाचा आहे. 2001 मध्ये प्रायोगिक कार्यक्रमाने या प्रवासाची सुरुवात झाली. त्यानंतर 2018 चे राष्ट्रीय जैवइंधन धोरण आणि संबंधित भागधारकांशी विचारविनिमय करून तयार करण्यात आलेला 2025 पर्यंत भारतात इथेनॉल मिश्रण करण्यासाठीचा नीती आयोगाचा आराखडा यांसह विविध धोरणात्मक उपाययोजनांद्वारे या कार्यक्रमाची प्रगती झाली.

आयात केलेल्या कच्च्या तेलावरील अवलंबित्व कमी करणे, देशांतर्गत कृषी मूल्यसाखळी मजबूत करणे आणि ऊर्जा सुरक्षा पुढे नेणे या भारताच्या प्रयत्नांमध्ये इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (ईबीपी) कार्यक्रम हा महत्त्वाचा घटक आहे.

इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रमामुळे इथेनॉल पुरवठा वर्ष (ईएसवाय) 2014-15 पासून पुढील लाभ झाले आहेत :

• परकीय चलनात 1.97 लाख कोटी रुपयांपेक्षा अधिक बचत.

• सुमारे 316 लाख मेट्रिक टन कच्च्या तेलाची आयात कमी.

• कार्बन डायऑक्साइडच्या उत्सर्जनात सुमारे 952 लाख मेट्रिक टनांची घट.

• शेतकऱ्यांना 1.66 लाख कोटी रुपयांपेक्षा अधिक रक्कम अदा.

हे मोजता येण्याजोगे परिणाम या कार्यक्रमाचे व्यापक आर्थिक, पर्यावरणीय आणि कृषीविषयक लाभ अधोरेखित करतात. तेल विपणन कंपन्यांच्या (ओएमसी) नफ्यातील आणि ग्राहकांवरील कथित खर्चातील निवडक तुलनेच्या आधारे या कार्यक्रमाचे मूल्यमापन करता येणार नाही.

31 ऑक्टोबर 2026 रोजी संपलेल्या इथेनॉल पुरवठा वर्ष 2025-26 दरम्यान, सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल विपणन कंपन्यांनी 1,089 कोटी लिटर इथेनॉलची खरेदी केली आणि पेट्रोलच्या सुमारे 5,673 कोटी लिटर विक्रीच्या तुलनेत 1,134 कोटी लिटर इथेनॉलचे मिश्रण केले. हे राष्ट्रीय स्तरावरील 20 टक्के मिश्रणाचे उद्दिष्ट साध्य करण्याच्या दृष्टीने करण्यात आले. हा कार्यक्रम निश्चित राष्ट्रीय चौकटीअंतर्गत राबवला जात असून, संपूर्ण पुरवठा साखळीत मिश्रणाचे प्रमाण आणि गुणवत्ता निकषांवर देखरेख ठेवली जाते. विशिष्ट ठिकाणी मिश्रणाचे प्रमाण लक्षणीयरित्या जास्त किंवा कमी असल्याच्या स्वतंत्र आणि अप्रमाणित आरोपांमुळे या कार्यक्रमाच्या एकूण कामगिरीचे सार्थ मूल्यमापन होऊ शकत नाही.

निर्धारित उद्दिष्टापेक्षा अधिक इथेनॉल मिश्रण करण्यासाठी तेल विपणन कंपन्यांना व्यावसायिक प्रोत्साहन असल्याचा दावाही चुकीचा आहे. इथेनॉल खरेदीसाठी मोठा खर्च करावा लागतो आणि निर्धारित प्रमाणापेक्षा मिश्रण केलेल्या प्रत्येक अतिरिक्त लिटरमुळे तेल विपणन कंपन्यांच्या खरेदी खर्चात वाढ होईल. त्यामुळे मनमानी पद्धतीने किंवा निर्धारित प्रमाणापेक्षा जास्त इथेनॉल मिश्रण करण्यामागे तेल विपणन कंपन्यांना कोणतेही व्यावसायिक कारण नाही.

तेल विपणन कंपन्यांकडून पारदर्शकता आणि स्वतंत्र पडताळणीची मागणी

उपस्थित करण्यात आलेल्या चिंतांच्या पार्श्वभूमीवर, तीन तेल विपणन कंपन्यांनी कर्नाटक सरकारला अहवालात नमूद केलेल्या निष्कर्षांसंदर्भातील संपूर्ण नमुना संकलन दस्तऐवज, प्रत्येक इंधन विक्री केंद्राचे प्रयोगशाळा अहवाल आणि चाचणीसाठी अवलंबलेल्या पद्धतीचा तपशील उपलब्ध करून देण्याची विनंती केली आहे. तसेच, राज्य सरकार आणि तेल विपणन कंपन्यांच्या प्रतिनिधींच्या उपस्थितीत निर्धारित संदर्भ पद्धतीचा वापर करून अधिकृत प्रयोगशाळेत स्वतंत्र चाचणी करण्यासाठी समकक्ष नमुन्यांची उपलब्धता करून देण्याची मागणीही त्यांनी केली आहे.

नियंत्रण आदेश आणि एमडीजी 2024 नुसार संयुक्त नमुना संकलन आणि चाचणी करण्यासाठी राज्य सरकार तसेच इतर सक्षम प्राधिकरणांना सहकार्य करण्यास तेल विपणन कंपन्या कटिबद्ध आहेत. निर्धारित प्रक्रियेद्वारे कोणतीही त्रुटी आढळल्यास, लागू मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार त्यावर कार्यवाही केली जाईल.

तेल विपणन कंपन्यांच्या देशव्यापी पुरवठा आणि वितरण नेटवर्कमध्ये स्थापित गुणवत्ता हमी आणि देखरेख यंत्रणांच्या माध्यमातून ग्राहकांना पुरविल्या जाणाऱ्या पेट्रोलियम उत्पादनांची गुणवत्ता, नियामक नियमांचे पालन आणि ग्राहकांचे संरक्षण सुनिश्चित करण्याच्या आपल्या कटिबद्धतेचा पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने पुनरुच्चार केला आहे.

***

शैलेश पाटील/तुषार पवार/संजना चिटणीस/राज दळेकर/गजेंद्र देवडा/परशुराम कोर

*** 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai