भारताच्या नील अर्थव्यवस्थेच्या विकासात बेटांवरील मत्स्यव्यवसाय केंद्रस्थानी

नवी दिल्‍ली, 10 नोव्‍हेंबर 2026

भारताला अंदाजे 11,099 किलोमीटरची किनारपट्टी आणि जवळपास 24 लाख चौरस किलोमीटरचे विशेष आर्थिक क्षेत्र (EEZ) लाभले आहे. त्यामुळेच भारत विशाल सागरी संसाधनांच्या पाठबळाने समृद्ध असलेला देश ठरला आहे. देशाच्या विशेष आर्थिक क्षेत्रात अंदाजे 58.6 लाख मेट्रिक टन सागरी मासेमारीची क्षमता आहे. हे क्षेत्र देशभरातील सुमारे 50 लाख कोळी बांधवांच्या उपजीविका टिकवून ठेवण्यात महत्वाची भूमिका बजावत आले आहे. यासोबतच अन्न सुरक्षा, पोषण, रोजगार, उत्पन्न निर्मिती आणि निर्यातीद्वारे मिळणाऱ्या उत्पन्नातही हे क्षेत्र महत्त्वाचे योगदान देत आले आहे. आजमितीला भारत जागतिक पातळीवर मासेमारी आणि जलपरिसंस्थेच्या आधारे उत्पादन घेणाऱ्या आघाडीच्या देशांमध्ये समाविष्ट आहे. 2025-26 या आर्थिक वर्षादरम्यान भारताची सागरी खाद्यान्नाची निर्यात सुमारे 73,890 कोटी रुपये इतकी होती. यातून भारताच्या राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेत आणि जागतिक सीफूड व्यापारात या क्षेत्राचे वाढते महत्त्व अधोरेखित होते. भारताच्या मासेमारी क्षेत्राचे उत्पादन केंद्रित उपक्रमाचे स्वरुप बदलून त्याला राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेचा एक बहुआयामी, तंत्रज्ञानाधारित आणि मूल्याभिमुख आधारस्तंभ म्हणून विकसित करण्याचे प्रयत्न केले जात आहेत. याच अनुषंगाने केंद्र सरकारने 2015 पासून मासेमारी क्षेत्रातील सार्वजनिक गुंतवणुकीत लक्षणीय वाढ केली असून, प्रमुख योजना आणि कार्यक्रमांच्या माध्यमातून या क्षेत्रात 39,272 कोटी रुपयांची गुंतवणूक करत आहे.

मासेमारी क्षेत्राच्या विकास प्रक्रियेला बळकटी देण्याच्या उद्देशाने बेटांच्या प्रदेशांसाठी मोठी गुंतवणूक करावी असे प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनेअंतर्गत (PMMSY) प्रस्तावित केले गेले आहे. याअंतर्गत अंदमान आणि निकोबार बेटांसाठी 218 कोटी रुपयांची गुंतवणूक मंजूर करण्यात आली आहे. तर लक्षद्वीपसाठी 175 कोटी रुपये राखून ठेवण्यात आले आहेत. धोरणात्मकदृष्ट्या महत्त्वाच्या असलेल्या या सागरी क्षेत्रांमधील मासेमारीच्या क्षमतेचा पूर्ण वापर करून घेण्याची केंद्र सरकारची वचनबद्धता यातून दिसून येते.

यासोबतच केंद्र सरकारने बेटांवर आधारित मासेमारी क्षेत्राच्या विकासावर भर दिला असल्याचेही 2025-26च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पातून दिसून येते. या अर्थसंकल्पात लक्षद्वीप तसेच अंदमान आणि निकोबार बेटांवर विशेष भर दिला गेला आहे. यातून भारताचे विशेष आर्थिक क्षेत्र आणि लगतच्या मुक्त सागरातील पूरेपूर वापर होत नसलेल्या, सागरी मत्स्य संसाधनांपर्यंत पोहोचण्याच्या अनुषंगाने या बेटांच्या धोरणात्मक महत्त्वाची दखल केंद्र सरकारने घेतली असल्याचे ठळकपणे दिसून येते. त्याअनुषंगानेच या अर्थसंकल्पात विशेष आर्थिक क्षेत्र आणि मुक्त सागरी क्षेत्रांमधील (High Seas) मासेमारी विषयक संसाधनांचा शाश्वत वापर करण्यासाठीचा अनुकूल आराखडा मांडण्यात आला आहे. यासोबतच भविष्यातील विस्तारासाठी मांडलेल्या तरतुदींमध्ये शाश्वतता आणि वैज्ञाननिष्ठ व्यवस्थापनाचे मुद्दे केंद्रस्थानी ठेवण्यात आले आहेत.

लक्षद्वीप तसेच अंदमान आणि निकोबार बेटे ही भारताच्या सागरी भौगोलिक परिसंस्थेत महत्वाची असलेले बेटे आहेत. देशाच्या एकूण विशेष आर्थिक क्षेत्रापैकी या दोन्ही बेटांचा वाटा जवळपास 40 टक्के इतका आहे. अरबी समुद्र आणि बंगालच्या उपसागरामधील भारताच्या अस्तित्वही याच बेटांमुळे विस्तारलेले आहे. या बेटांमुळे समृद्ध महासागरीय मासेमारी क्षेत्रांपर्यंत तसेच ट्युना या माशांच्या मुख्य स्थलांतर मार्गांपर्यंत भारताचे अस्तित्व विस्तारू शकले आहे. लक्षद्वीपमधील सरोवरे (Lagoon systems), प्रवाळ खडक आणि लगतच्या खोल समुद्रातील जलस्थितीमुळे या बेट क्षेत्रात ट्युना जातींचे मासे पडकणे, शेवाळाची शेती आणि प्रवाळांवर आधारित उपजीविकेसाठी अनुकूल परिस्थिती आहे. तर अंदमान आणि निकोबार बेटे क्षेत्राची विस्तृत किनारपट्टी, विविध सागरी अधिवास आणि हे क्षेत्र आग्नेय आशियाई सागरी मार्गांच्या लगतच असल्यामुळे इथे शाश्वत मासेमारी, सागरी परिसंसंस्था आणि मूल्यवर्धित सागरी खाद्यान्न उत्पादनाचा विस्तार करण्यासाठीही संधी निर्माण झाल्या आहेत. या क्षेत्रातली पर्यावरणीय समृद्धी आणि या क्षेत्राचे धोरणात्मक स्थान यामुळेही ही बेटे अधिक वैविध्यपूर्ण आणि महासागरीय मासेमारी अर्थव्यवस्था म्हणून विकसित करण्याच्या भारताच्या प्रयत्नांच्या केंद्रस्थानी आली आहे.

ट्यूना विकास हा उच्च मूल्याच्या सागरी मत्स्यव्यवसायासाठी सरकारच्या धोरणात्मक आराखड्याचा केंद्रबिंदू ठरला आहे. लक्षद्वीप आणि अंदमान आणि निकोबार बेटांच्या सभोवतालच्या समुद्रात यलोफिन, स्किपजॅक आणि बिगआय ट्यूना या माशांचा मोठा साठा उपलब्ध असून, त्याचा अद्याप पुरेसा वापर झालेला नाही. शाश्वत आणि निर्यातक्षम मत्स्यव्यवसायाच्या विकासासाठी या साठ्यांमध्ये मोठी क्षमता आहे. आधुनिक खोल समुद्रातील मासेमारी नौका, हुक अँड लाइन आणि पोल अँड लाइन यांसारख्या निवडक मासेमारी पद्धती, नौकांवरील मासे हाताळणी व्यवस्थेत सुधारणा, शीतसाखळीचा विस्तार, प्रक्रिया आणि डबाबंद माशांची सुविधा तसेच कार्यक्षम निर्यात जोडणी यांचा समावेश असलेला विज्ञानाधारित आणि मूल्यसाखळीवर आधारित दृष्टिकोन सरकार पुढे नेत आहे. लक्षद्वीपमध्ये पाच वर्षांच्या योजनेद्वारे ट्यूना उत्पादन दुप्पट करून 50,000 टनांपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट आहे. यासाठी खोल समुद्रातील मासेमारी नौका, मदर व्हेसल्स आणि बेटांवरील पारंपरिक व पर्यावरणाच्या दृष्टीने अनुकूल पोल अँड लाइन मासेमारी पद्धतीचा आधार घेतला जाणार आहे. अंदमान आणि निकोबार बेटांमध्ये पीएमएमएसवाय अंतर्गत समर्पित ट्यूना क्लस्टरद्वारे नौकांच्या ताफ्याचे आधुनिकीकरण आणि पायाभूत सुविधांचा विकास वेगाने केला जात आहे. यामध्ये नवीन नौका, मासेमारी नौकांच्या ताफ्याचे अद्ययावतीकरण आणि शीतगृह क्षमतेचा विस्तार यांचा समावेश आहे. तसेच, सागरी उत्पादने निर्यात विकास प्राधिकरणाची (एमपीईडीए) अधिक मजबूत उपस्थिती बाजारपेठेपर्यंत पोहोच सुधारण्यास आणि बेटांवरून थेट निर्यातीला चालना देण्यास मदत करेल, अशी अपेक्षा आहे.

ट्यूना मूल्यसाखळीच्या विकासाबरोबरच, बेटांच्या अर्थव्यवस्थेचे पूरक आधारस्तंभ म्हणून सरकार समुद्री शेवाळ आणि शोभिवंत मत्स्यव्यवसायालाही प्रोत्साहन देत आहे. त्यामुळे केवळ पकडलेल्या माशांवर आधारित मत्स्यव्यवसायाच्या पलीकडे जाऊन मत्स्यव्यवसायाच्या विकासाचे प्रारूप विस्तारत आहे. लक्षद्वीपमधील स्वच्छ सरोवरसदृश सागरी परिसंस्था आणि अंदमान व निकोबार बेटांमधील प्रवाळसमृद्ध परिसंस्था शाश्वत समुद्री शेवाळ लागवडीसाठी अनुकूल आहेत. अन्नपदार्थ, न्यूट्रास्युटिकल्स, सौंदर्यप्रसाधने, औषधनिर्मिती आणि जैव-औद्योगिक उत्पादनांमध्ये समुद्री शेवाळाचा वापर करण्याची क्षमता आहे. लक्षद्वीपला समर्पित समुद्री शेवाळ क्लस्टर म्हणून अधिसूचित करण्यात आले असून, या आराखड्यात मोठ्या प्रमाणावर लागवड, बीज बँका, मत्स्यबीज उबवणी केंद्रे आणि क्षमता बांधणीच्या माध्यमातून विश्वासार्ह समुद्री शेवाळ मूल्यसाखळी विकसित करण्याची कल्पना आहे. शोभिवंत मत्स्यव्यवसायातूनही उच्च मूल्याची आणखी एक संधी उपलब्ध होत आहे. विशेषतः लक्षद्वीपमध्ये प्रवाळभित्तींशी संबंधित 300 हून अधिक शोभिवंत माशांच्या प्रजाती आढळतात. मध्यम स्तरावरील संवर्धन केंद्रे स्थापन करणे, संवर्धनाधारित आणि नियमनबद्ध संकलन पद्धतींना प्रोत्साहन देणे तसेच शाश्वत पद्धतीने मिळवलेल्या मत्स्यालयातील माशांसाठी बाजारपेठेपर्यंत पोहोच सुधारणे यावर या धोरणात्मक योजनेचा भर आहे. यामुळे नाजूक सागरी परिसंस्थांचे संरक्षण करताना बेटांवरील समुदायांसाठी विविध प्रकारच्या उपजीविकेच्या संधी निर्माण होतील.

या उदयोन्मुख विकास क्षेत्रांना चालना देण्यासाठी बेटांच्या प्रदेशांमधील मत्स्यव्यवसायाच्या पायाभूत सुविधांचे आधुनिकीकरण हा सरकारच्या दृष्टिकोनातील महत्त्वाचा घटक बनला आहे. मासे उतरवण्याची केंद्रे, बर्फनिर्मिती प्रकल्प, शीतसाखळी नेटवर्क, नौकांवरील साठवण आणि संरक्षण व्यवस्था, मासे एकत्रित करणारी उपकरणे, नौकाबांधणी केंद्रे, मूल्यवर्धन युनिट्स आणि निर्यात सुलभतेसाठी आवश्यक यंत्रणा अशा संपूर्ण मूल्यसाखळीतील सुविधांमध्ये गुंतवणूक केली जात आहे. स्थानिक क्षमता विकसित करणे, काढणीनंतर होणारे नुकसान कमी करणे आणि बेटांवरील मत्स्यव्यवसायाला देशांतर्गत तसेच निर्यात बाजारपेठांमध्ये प्रवेशासाठी अधिक सक्षम बनवणे हा या उपाययोजनांचा उद्देश आहे.

एकत्रितपणे पाहता, या उपाययोजना भारताच्या बेट प्रदेशांना अधिक विविधतापूर्ण आणि शाश्वत सागरी अर्थव्यवस्थेच्या केंद्रस्थानी आणण्याच्या दीर्घकालीन प्रयत्नांचे संकेत देतात. ट्यूना मत्स्यव्यवसाय, समुद्री शेवाळ लागवड, शोभिवंत मत्स्यव्यवसाय, पायाभूत सुविधांचा विकास, संशोधनासाठी पाठबळ आणि बाजारपेठेपर्यंत पोहोच यांची सांगड घालून, संसाधनांच्या केवळ उपशापलीकडे जाऊन बेटांमध्येच मूल्यनिर्मिती करण्याचा या धोरणाचा प्रयत्न आहे. पर्यावरणीय संरक्षणाच्या उपाययोजनांशी उत्पादनवाढीचा समतोल राखणे आणि मच्छीमार, स्थानिक उद्योग तसेच बेटांवरील समुदायांना उदयोन्मुख देशांतर्गत आणि निर्यात मूल्यसाखळ्यांमध्ये अर्थपूर्ण सहभागाची संधी मिळवून देणे यावर या धोरणाचे यश अवलंबून असेल.

* * *

नितीन फुल्लुके/तुषार पवार/गजेंद्र देवडा/दर्शना राणे

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai