ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ
azadi ka amrit mahotsav

ਅੰਤਰ-ਮੰਤਰਾਲਾ ਸਮੂਹ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੁਆਰਾ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਵਿਕਲਪਕ ਵਿਧੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ 1,100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਸੰਪਤੀ ਮੁਦਰੀਕਰਣ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ


ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਪੀਐੱਸਈ ਦੀਆਂ ਵਾਧੂ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਅਸੈੱਟਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ; ਆਈਐੱਮਜੀ ਨੇ ਐੱਨਐੱਲਐੱਮਸੀ ਦੁਆਰਾ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਸੰਪਤੀ ਮੁਦਰੀਕਰਣ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ

Posted On: 05 NOV 2026 1:16PM by PIB Chandigarh

ਜਨਤਕ ਉੱਦਮ ਵਿਭਾਗ (DPE) ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਅਤੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ (DoT) ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਸਹਿ-ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਵਾਲੇ ਅੰਤਰ-ਮੰਤਰਾਲਾ ਸਮੂਹ (IMG) ਨੇ ਵਿਕਲਪਕ ਵਿਧੀ (AM) ਦੁਆਰਾ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ 1,100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁੱਲ ਦੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸੰਪਤੀ ਮੁਦਰੀਕਰਣ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਦਰੀਕਰਣ ਲਈ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਕੇਂਦਰੀ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉੱਦਮਾਂ (CPSEs) ਦੀ ਵਾਧੂ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਅਸੈੱਟਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਵਾਧੂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੀਆਂ ਜਨਤਕ ਸੰਪਤੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਲ ਦਾ ਪੱਥਰ ਹਨ।

ਇਹ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਪਤੀ ਮੁਦਰੀਕਰਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸੀਪੀਐੱਸਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਮੁਲਾਂਕਣ, ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਮੁੱਲ ਖੋਜ ਰਾਹੀਂ ਵਾਧੂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੁਆਰਾ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਵਿਕਲਪਕ ਵਿਧੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਰ ਮੁਦਰੀਕਰਣ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਵਾਧੂ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁਦਰੀਕਰਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ, NLMC ਸਬੰਧਿਤ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ, ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀ-ਮਾਲਕ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੰਪਤੀ ਮੁਲਾਂਕਣ, ਉਚਿਤ ਉੱਦਮ, ਮੁਲਾਂਕਣ, ਲੈਣ-ਦੇਣ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਮਾਰਕਿਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਦਰੀਕਰਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਥਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਪਹਿਲ ਕੁਸ਼ਲ ਜਨਤਕ ਸੰਪਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਮੁੱਲ-ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਦਰੀਕਰਣ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।

NLMC ਬਾਰੇ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਂਡ ਮੁਦਰੀਕਰਣ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (NLMC) ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਜਨਤਕ ਉੱਦਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2021-22 ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਥਾਪਿਤ, NLMC ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਸਲਾਹ, ਉਚਿਤ ਉੱਦਮ, ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਮੁਦਰੀਕਰਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਰਾਹੀਂ CPSEs ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਧੂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁਦਰੀਕਰਣ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਵੈੱਬਸਾਈਟ: https://nlmc.dpe.gov.in

****

ਕੇਟੀ/ਏਡੀ/ਐੱਸਜੇ


(Release ID: 2333512) ਵਿਜ਼ੀਟਰ ਕਾਊਂਟਰ : 2