पोस्ट गरियो:
05 NOV 2026 1:16PM by PIB Gangtok
नयाँ दिल्ली, 5 नोभेम्बर, 2026:
सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) का सचिवको अध्यक्षता तथा दूरसञ्चार विभागका सचिवको सह-अध्यक्षतामा गठित अन्तर-मन्त्रालय समूह (आईएमजी) ले १ हजार १०० करोड़ रुपियाँभन्दा अधिक मूल्यका सम्पत्ति मुद्रीकरण प्रस्तावहरू स्वीकृति तथा विचारार्थ वैकल्पिक संयन्त्र (एएम) समक्ष सिफारिस गरेको छ।
प्रस्तावहरू मुख्यतः मुद्रीकरणका लागि पहिचान गरिएका केन्द्रिय सार्वजनिक क्षेत्रका उद्यमहरू (सीपीएसईएस) का अतिरिक्त जग्गा तथा भवनसम्बन्धी सम्पत्तिहरूसँग सम्बन्धित छन्। यी सिफारिसहरूले अतिरिक्त तथा पूर्ण रूपमा उपयोगमा नआएका सार्वजनिक सम्पत्तिबाट मूल्य अभिवृद्धि गर्ने र तिनको उत्पादनमूलक उपयोगलाई सहजीकरण गर्ने भारत सरकारको प्रयासमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेका छन्।
यी सिफारिसहरूले सरकारको सम्पत्ति मुद्रीकरण कार्यक्रमले गति लिँदै गएको प्रतिबिम्बित गर्छन्। यस कार्यक्रमको उद्देश्य व्यवस्थित मूल्याङ्कन, व्यावसायिक रूपमा कारोबारको तयारी तथा प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य निर्धारण प्रक्रियामार्फत केन्द्रिय सार्वजनिक क्षेत्रका उद्यमहरू (सीपीएसईएस) र अन्य सरकारी निकायहरूलाई आफ्ना अतिरिक्त सम्पत्तिको आर्थिक सम्भावना उपयोग गर्न सक्षम बनाउनु हो।
सिफारिस गरिएका प्रस्तावहरू विचार तथा स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट अधिकारप्राप्त वैकल्पिक संयन्त्र समक्ष प्रस्तुत गरिनेछन्। आवश्यक स्वीकृति प्राप्त भएपछि निर्धारित प्रक्रियाअनुसार सम्पत्ति मुद्रीकरणसम्बन्धी थप गतिविधिहरू अघि बढ़ाइनेछन्।
अतिरिक्त जग्गा तथा अन्य गैर-मुख्य सम्पत्तिको मुद्रीकरणका लागि सरकारको विशेषीकृत संस्थाका रूपमा राष्ट्रिय भूमि मुद्रीकरण निगम (एनएलएमसी) ले सम्पत्तिको मूल्याङ्कन, आवश्यक जाँच तथा प्रमाणीकरण, मूल्य निर्धारण, कारोबारको संरचना तयार गर्ने र बजारमुखी मुद्रीकरण प्रक्रिया अघि बढ़ाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ। यसका लागि निगमले सम्बन्धित मन्त्रालय, विभाग तथा सम्पत्तिको स्वामित्व भएका निकायहरूसँग निकट समन्वयमा कार्य गर्दछ।
यस पहलले सार्वजनिक सम्पत्तिको प्रभावकारी व्यवस्थापन, पारदर्शी एवं अधिकतम मूल्य प्राप्त हुने गरी मुद्रीकरण तथा लगानी र आर्थिक विकासलाई सहयोग पुर्याउन अतिरिक्त सम्पत्तिको उत्पादनमूलक उपयोग गर्ने भारत सरकारको प्रतिबद्धतालाई थप सुदृढ बनाएको छ।
राष्ट्रिय भूमि मुद्रीकरण निगम (एनएसएमसी) बारे
राष्ट्रिय भूमि मुद्रीकरण निगम (एनएलएमसी) भारत सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको कम्पनी हो। यो वित्त मन्त्रालयअन्तर्गतको सार्वजनिक उद्यम विभागको प्रशासनिक नियन्त्रणमा रहेको छ।
केन्द्रिय बजेट २०२१–२२ मा गरिएको घोषणाअनुरूप स्थापना भएको एनएलएमसी- ले केन्द्रिय सार्वजनिक क्षेत्रका उद्यमहरू (सीपीएसईएस) तथा सरकारी निकायहरूको अतिरिक्त जग्गा र अन्य गैर-मुख्य सम्पत्तिको मुद्रीकरणमा सहजीकरण गर्दै आएको छ। यसका लागि निगमले व्यावसायिक कारोबार परामर्श, आवश्यक जाँच तथा प्रमाणीकरण, मूल्याङ्कन र पारदर्शी एवं प्रतिस्पर्धात्मक मुद्रीकरण प्रक्रिया अपनाउँदै आएको छ।
वेबसाइट: https://nlmc.dpe.gov.in
******
MPS/TWB