Posted On:
05 NOV 2026 1:16PM by PIB Mumbai
सार्वजनिक उपक्रम विभागाचे सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि दूरसंचार विभागाच्या सचिवांच्या सह-अध्यक्षतेखालील आंतर-मंत्रालयीन गटाने 1100 कोटी रुपयांहून अधिक मूल्य असलेल्या मालमत्तांच्या मुद्रीकरणाचे प्रस्ताव 'पर्यायी यंत्रणे'कडे विचारार्थ आणि मंजुरीसाठी पाठवण्याची शिफारस केली आहे.
हे प्रस्ताव प्रामुख्याने केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांच्या अतिरिक्त जमिनी आणि इमारतींशी संबंधित आहेत, ज्यांचे मुद्रीकरण करण्यासाठी त्यांची निवड करण्यात आली आहे. केंद्र सरकारच्या, अतिरिक्त किंवा कमी वापरल्या जाणाऱ्या सार्वजनिक मालमत्तांमधून मूल्य प्राप्त करण्याच्या आणि त्यांचा उत्पादक वापर सुनिश्चित करण्याच्या प्रयत्नांमधील हा एक मैलाचा दगड आहे.
हे शिफारस प्रस्ताव सरकारच्या 'मालमत्ता मुद्रीकरण' कार्यक्रमाचा वाढता वेग दर्शवतात. या कार्यक्रमाद्वारे केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम आणि इतर सरकारी संस्थांना पद्धतशीर मूल्यांकन, व्यावसायिक स्तरावर व्यवहारांची तयारी आणि स्पर्धात्मक किमतींचा शोध या माध्यमातून त्यांच्याकडील अतिरिक्त मालमत्तेचे आर्थिक मूल्य प्राप्त करण्यास सक्षम बनवण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.
हे शिफारस प्रस्ताव मंत्रिमंडळाद्वारे नियुक्त 'पर्यायी यंत्रणे'समोर विचारार्थ आणि मंजुरीसाठी ठेवले जातील. आवश्यक मंजुरी मिळाल्यानंतर, विहित कार्यपद्धतींनुसार पुढील मुद्रीकरण प्रक्रिया राबवल्या जातील.
अतिरिक्त जमीन आणि इतर बिगर-मुख्य मालमत्तांच्या मुद्रीकरणासाठी सरकारची विशेष संस्था म्हणून, एनएलएमसी संबंधित मंत्रालये, विभाग आणि मालमत्तेची मालकी असलेल्या संस्थांसोबत मिळून काम करून मालमत्तेचे मूल्यांकन, सखोल छाननी , मूल्यनिर्धारण, व्यवहारांची रचना आणि बाजारपेठेभिमुख मुद्रीकरण प्रक्रिया सुलभ करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावते.
हा उपक्रम सार्वजनिक मालमत्तेचे कार्यक्षम व्यवस्थापन, पारदर्शक आणि जास्तीत जास्त मूल्य मिळवून देणारे मुद्रीकरण, तसेच गुंतवणूक आणि आर्थिक विकासाला चालना देण्यासाठी अतिरिक्त मालमत्तेचा उत्पादक वापर करण्याप्रति भारत सरकारच्या वचनबद्धतेला दुजोरा देतो.
एनएलएमसी बद्दल
नॅशनल लँड मॉनेटायझेशन कॉर्पोरेशन (एनएलएमसी ) ही भारत सरकारची पूर्ण मालकीची कंपनी असून ती वित्त मंत्रालयाच्या अंतर्गत असलेल्या सार्वजनिक उद्यम विभागाच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखाली काम करते. केंद्रीय अर्थसंकल्प 2021-22 मधील घोषणेनुसार स्थापन झालेली NLMC, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम आणि सरकारी संस्थांच्या अतिरिक्त जमिनींचे तसेच इतर मालमत्तांचे मुद्रीकरण करण्यास मदत करते. व्यावसायिक व्यवहार सल्लागार सेवा, सखोल छाननी, मूल्यमापन आणि पारदर्शक व स्पर्धात्मक मुद्रीकरण प्रक्रियेद्वारे हे काम केले जाते.
Website: https://nlmc.dpe.gov.in
****
Nitin Fulluke | Sushma Kane | Madhura Nerurkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:
@PIBMumbai 
/PIBMumbai 
/pibmumbai 
pibmumbai[at]gmail[dot]com 
/PIBMumbai 
/pibmumbai