ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੇਬਰ ਕੋਡਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੰਗਠਿਤ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਗਿਗ ਅਤੇ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਕਾਰਜਬਲ ਲਈ ਸੰਪੂਰਨ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ, ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅਸੰਗਠਿਤ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਗਿਗ ਅਤੇ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਗਠਨ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੋਡ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫ੍ਰੇਮਵਰਕ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਣਾਏ ਗਏ ਇਹ ਬੋਰਡ ਡਿਜੀਟਲ ਗਿਗ ਅਤੇ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣਗੇ।

ਇਸ ਬੋਰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰੀ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ, ਸਿਵਿਲ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਗਿਗ ਅਤੇ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਅਸੰਗਠਿਤ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਗਿਗ ਅਤੇ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਟੀਚਾਬੱਧ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਮਿਲਣਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਕੰਮਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ –ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਹੇਠਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਵੇਂ- 

1 ਅਸੰਗਠਿਤ ਕਾਮਿਆਂ, ਗਿਗ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਉਚਿਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਨਾ;

2 ਇਸ ਕੋਡ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣਾ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣ;

3 ਅਸੰਗਠਿਤ ਕਾਮਿਆਂ, ਗਿਗ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ,

4 ਰਾਜ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਾ;

5 ਫੰਡ ਅਤੇ ਅਕਾਉਂਟ ਤੋਂ ਖਰਚ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਾ; ਅਤੇ

6 ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ।

*****

ਰਿਣੀ ਚੌਧਰੀ/ਏਕੇ