ਵਣਜ ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲਾ
azadi ka amrit mahotsav

ਭਾਰਤ-ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ (ਐੱਫਟੀਏ) 20 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਵਿਜੈਦਸ਼ਮੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ


ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ 100% ਡਿਊਟੀ-ਮੁਕਤ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਐਮਐਸਐਮਈ, ਕਾਰੀਗਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਉੱਦਮੀਆਂ ਲਈ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ: ਕੇਂਦਰੀ ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ

ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਲਈ ਜੇਸੀਬੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿਖਾਈ

ਭਾਰਤ-ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਐੱਫਟੀਏ ਤਹਿਤ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 20 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਗਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ

Posted On: 19 OCT 2026 7:27PM by PIB Chandigarh

ਕੇਂਦਰੀ ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਾਣਯੋਗ ਟੌਡ ਮੈਕਲੇ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਰਚੁਅਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ-ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ (ਐੱਫਟੀਏ) 20 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਵਿਜੈਦਸ਼ਮੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਦਿਨ ਵਿਜੈ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ, ਦੋਵਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਵਿਜੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੌਕਿਆਂ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। “ਭਾਰਤ ਲਈ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ 100% ਡਿਊਟੀ-ਮੁਕਤ ਪਹੁੰਚ ਸਾਡੇ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ, ਕਾਰੀਗਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਉੱਦਮੀਆਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਖੋਲ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਉਚਿਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੇਬ, ਕੀਵੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਲਈ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਉੱਤਮਤਾ ਕੇਂਦਰਾਂ (ਸੈਂਟਰ ਔਫ ਐਕਸੀਲੈਂਸ) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ, ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਭਾਈਵਾਲੀ , ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ। “ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਸਾਡੇ ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ‘ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ 2047’ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾਲ ਵੀ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 100 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰੇਗਾ, ਉਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ, ਨਵੀਨਤਾ, ਉਤਪਾਦਕ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇੱਕ ਵਿਕਸਿਤ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹੋਵੇਗਾ।”

ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਟੌਡ ਮੈਕਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਭਾਰਤ-ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਸਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੋੜ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਐੱਫਟੀਏ 1.4 ਅਰਬ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਬਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ।

“ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਟੈਰਿਫ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਵਸਤਾਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ-ਮੁਕਤ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਹੋਰ ਐੱਫਟੀਏ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਮੁਲਾਂਕਣ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੌਕਿਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ।”

ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਡੂੰਘੀ ਆਰਥਿਕ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਐੱਫਟੀਏ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਵੀ ਵਧੇਗਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਮਹਾਸਾਗਰ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਡੂੰਘਾ ਹੈ। ਇਹ ਐੱਫਟੀਏ ਭਾਰਤ ਲਈ ਵੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਚਕਾਰ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਸਲ ਲਾਭ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।”

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਅਤੇ ਵਿਸਤਾਰਿਤ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਐੱਫਟੀਏ ਵਿਕਸਿਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਬਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ‘ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ 2047’ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਨੁਸਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਏ।

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਜੁੱਤੀਆਂ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਮੇਤ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੌਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜੇਸੀਬੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿਖਾਈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਰਤਨ ਅਤੇ ਗਹਿਣੇ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਸਾਮਾਨ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਚਮੜੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਵਾਲੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਟੈਰਿਫ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ 'ਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਡਿਊਟੀਆਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਲਿਬਾਸ, ਚਮੜਾ, ਜੁੱਤੀਆਂ, ਰਤਨ ਅਤੇ ਗਹਿਣੇ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਉਤਪਾਦ, ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਆਟੋ ਕੰਪੋਨੈਂਟ, ਰਸਾਇਣ, ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਡ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਲੱਕੜ, ਕੋਕਿੰਗ ਕੋਲਾ ਅਤੇ ਧਾਤ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਅਤੇ ਸਕ੍ਰੈਪ ਤੱਕ ਡਿਊਟੀ-ਮੁਕਤ ਪਹੁੰਚ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਐਮਐਸਐਮਈ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰੇਗੀ। ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਡਿਵਾਈਸ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।

ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇ ਆਪਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 118 ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕਿਟ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 139 ਉਪ-ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਸੰਦੀਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰ (ਐਮਐੱਫਐਨ) ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਇਸਨੇ ਆਯੁਰਵੇਦ, ਯੋਗਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਯੁਸ਼ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਦਵਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 5,000 ਅਸਥਾਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ 1,000 ਕੰਮਕਾਜੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵੀਜ਼ਾ ਦਾ ਕੋਟਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਿਗਿਆਨ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਗਣਿਤ (ਐੱਸਟੀਈਐੱਮ) ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਡਰਗ੍ਰੈਜੁਏਟ ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰੇਟ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਲਈ, ਇਹ ਮਿਆਦ ਚਾਰ ਸਾਲ ਹੋਵੇਗੀ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਭਾਈਵਾਲੀ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਟੈਰਿਫ ਰਿਆਇਤਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀਵੀ ਫਰੂਟ, ਸੇਬ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਲਈ ਖਾਸ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਬਾਗਬਾਨੀ, ਜੰਗਲਾਤ, ਪਸ਼ੂਧਨ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਕੀਵੀ ਫਰੂਟ, ਸੇਬ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਲਈ ਉੱਤਮਤਾ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਫੁੱਟਸੇਰੋ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਅਤੇ ਮਗਰਾ, ਉਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਪੜਾਅ I ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਸੇਬਾਂ ਲਈ ਉੱਤਮਤਾ ਦੇ ਦੋ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼ਹਿਦ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਉੱਤਮਤਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ, ਬਿਹਤਰ ਖੇਤੀ ਅਭਿਆਸਾਂ ਅਤੇ ਵਧੀ ਹੋਈ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਉਤਰਾਖੰਡ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲਾਗੂਕਰਨ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਸੇਬ, ਕੀਵੀ ਅਤੇ ਮਨੂਕਾ ਸ਼ਹਿਦ ਲਈ ਸਾਰੇ ਟੈਰਿਫ ਰੇਟ ਕੋਟੇ (ਟੀਆਰਕਿਊਸ) ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੁਆਰਾ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਧੀਨ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਬਜ਼ਾਰ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ।

ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 20 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੁਗਮ ਬਣਾਉਣ  ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਨਿਰਮਾਣ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪਸ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ "ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ" ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਵੀਨਤਾ, ਉੱਦਮਤਾ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ, ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ, ਮਛੇਰਿਆਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ, ਡੇਅਰੀ, ਖੰਡ, ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਸਤੂਆਂ ਵਰਗੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੂਲ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਨਿਯਮ, ਇੱਕ ਦੁਵੱਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਧੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਐਂਟੀ-ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਕਿ ਲਾਭ ਸਿਰਫ਼ ਅਸਲੀ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ।

ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈਸ, ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਉੱਦਮਾਂ, ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪਸ, ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਜ਼ਾਰ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਜ਼ੀਰੋ ਡਿਊਟੀਆਂ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਕਸਟਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਾਹਕ ਅਧਾਰ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਢਾਂਚਾਗਤ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਬਿਹਤਰ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਐੱਸਐੱਮਈ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਜੁੜਾਅ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੇ ਉੱਦਮਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸੰਕੇਤਕਾਂ (ਜੀਆਈ) ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਪੇਂਡੂ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੋਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰੇਗਾ।

ਭਾਰਤ-ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਐੱਫਟੀਏ ਇੱਕ ਜਨ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਹੈ, ਜੋ 'ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ 2047' ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ, ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਉੱਦਮਾਂ, ਉੱਦਮੀਆਂ, ਕਾਰੀਗਰਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ 16 ਮਾਰਚ, 2025 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਅਤੇ 22 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਨੌਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਪੰਨ ਹੋਈ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਨੂੰ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ 'ਭਾਰਤ-ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ: 2030 ਲਈ ਇੱਕ ਰੋਡਮੈਪ' ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੋਡਮੈਪ 2030 ਤੱਕ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਕੇ 7 ਅਰਬ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਡਾਲਰ (₹35,000 ਕਰੋੜ) ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਾਕਾਂਖੀ ਟੀਚਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਭਾਰਤ-ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਫੈਕਟਸ਼ੀਟ ਦਾ ਲਿੰਕ - https://www.commerce.gov.in/files/2026-04/final_0.pdf

ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲਾਂ (FAQs) ਦਾ ਲਿੰਕ - https://www.commerce.gov.in/files/2026-04/FAQs%20-%20India-New%20Zealand%20FTA.pdf

ਭਾਰਤ-ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ FTA ਦਸਤਖਤ ਦਾ ਲਿੰਕ - https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2255914&reg=3&lang=1

ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦਾ ਲਿੰਕ - https://www.pib.gov.in/PressReleaseDetail.aspx?PRID=2313143&reg=48&lang=1

 

************

ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦਿਆਲ/ਸੀ ਐਨ ਅਭਿਜੀਤ ਨਰਾਇਣਨ/ਅਨੁਸ਼ਕਾ ਪਾਂਡੇ/ਏਕੇ


(Release ID: 2329028) ਵਿਜ਼ੀਟਰ ਕਾਊਂਟਰ : 43