नवी दिल्‍ली, 19 ऑक्‍टोबर 2026

विजय आणि नवीन प्रारंभाचे प्रतीक असलेल्या विजयादशमीच्या मुहूर्तावर 20 ऑक्टोबर 2026 रोजी भारत-न्यूझीलंड मुक्त व्यापार करार लागू होईल, अशी घोषणा  केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री  पीयूष गोयल आणि न्यूझीलंडचे व्यापार आणि गुंतवणूक मंत्री  टॉड मॅक्ले यांनी आज एका आभासी परिषदेमध्ये केली.

यावेळी बोलताना पीयूष गोयल म्हणाले, "आपली ही भागीदारी प्रत्यक्ष फील्डवर आणि फील्डबाहेरही विजयी ठरणारी भागीदारी आहे. या कराराच्या यशाचे मोजमाप त्याने निर्माण केलेल्या संधींवर आणि न्यूझीलंड व भारताच्या जनतेच्या जीवनात घडवून आणलेल्या बदलांवरून केले जाईल. भारतासाठी, न्यूझीलंडच्या बाजारपेठेत 100% शुल्कमुक्त प्रवेश मिळाल्याने आपल्या निर्यातदारांसाठी, विशेषतः सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग, कारागीर, शेतकरी आणि महिला उद्योजकांसाठी महत्त्वपूर्ण नवीन संधी उपलब्ध होतील. आपल्या शेतकऱ्यांसाठी, हा करार योग्य संरक्षणासह नवीन संधी उपलब्ध करून देतो. सफरचंद, किवी आणि मध यांसाठीच्या कृती योजनांसह स्थापन करण्यात आलेली 'कृषी उत्पादकता भागीदारी' आणि उत्कृष्टता केंद्रांची स्थापना यामुळे फळबागांचे उत्तम व्यवस्थापन होईल, काढणीपश्चात होणारे नुकसान कमी होईल आणि कृषी उत्पादकतेत सुधारणा होऊन देशभरातील शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नाला पाठबळ मिळेल. भारत जेव्हा स्वातंत्र्याची 100 वर्षे साजरी करेल, तेव्हा स्पर्धात्मकता, नवोन्मेष, उत्पादन क्षमता आणि सर्वसमावेशक समृद्धीवर आधारित एक विकसित आणि समृद्ध भारत निर्माण व्हावा, या माननीय पंतप्रधानांच्या 'विकसित भारत 2047' च्या दृष्टीकोनाशी हा करार सुसंगत आहे."

न्यूझीलंडचे व्यापार आणि गुंतवणूक मंत्री टॉड मॅक्ले म्हणाले, “भारत-न्यूझीलंड मुक्त व्यापार कराराची अंमलबजावणी हा आपल्या दोन देशांमधील संबंधांदरम्यानचा एक महत्त्वपूर्ण क्षण आहे. हा मुक्त व्यापार करार न्यूझीलंडच्या निर्यातदारांसाठी 1.4 अब्ज ग्राहक आणि जगातील सर्वात वेगाने वाढणाऱ्या प्रमुख अर्थव्यवस्थांपैकी एका देशातील प्रवेशाचे दरवाजे उघडतो. न्यूझीलंडमधून भारताला होणाऱ्या सध्याच्या निर्यातीला शुल्कमुक्तीचा किंवा शुल्कातील भरीव कपातीचा फायदा होईल.

त्याच वेळी सर्व भारतीय वस्तू न्यूझीलंडमध्ये शुल्कमुक्त प्रवेश करू शकतील, ज्यामुळे भारतीय निर्यातदारांसाठी नवीन संधी निर्माण होतील आणि त्यांना न्यूझीलंडच्या इतर मुक्त व्यापार करार भागीदारांच्या बरोबरीने संधी मिळेल. या कराराचे यश अखेरीस तो निर्माण करत असलेल्या संधींवर आणि आपले व्यवसाय त्याचा कितपत उपयोग करतात, यावर अवलंबून असेल.”

वाणिज्य विभागाचे सचिव राजेश अग्रवाल म्हणाले, “मुक्त व्यापार करार हे देशांमध्ये सखोल आर्थिक भागीदारी निर्माण करण्याविषयी असतात. या एफटीएचा एक भाग म्हणून आम्हाला असे वाटते की या भागीदारीमुळे भारतात न्यूझीलंडकडून मोठी गुंतवणूक होण्यासही चालना मिळेल. प्रशांत क्षेत्रातील इतर सर्व मोठ्या अर्थव्यवस्थांचा न्यूझीलंडसोबत अधिक सखोल व्यापार आहे. या एफटीएमुळे भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यातील द्विपक्षीय व्यापारात आपणही एक प्रमुख योगदानकर्ता बनू शकतो, अशी संधी निर्माण झाली आहे. आता आपल्या लोकांसाठी या संधीचे प्रत्यक्ष फायद्यामध्ये रूपांतर करण्याचे काम आहे. हा संदेश देशभरातील प्रत्येक जिल्ह्यापर्यंत पोहोचवण्यासाठी आम्ही सर्व उद्योग आणि संघटनांसोबत काम करत आहोत.”

या समारंभात भारत आणि न्यूझीलंडमधील उद्योगांच्या प्रतिनिधींनीही भाग घेतला आणि त्यांनी सेवा, पादत्राणे, अभियांत्रिकी आणि कृषी यांसारख्या आपापल्या क्षेत्रांसाठी या करारामुळे निर्माण झालेल्या संधींविषयी माहिती दिली.

या प्रसंगी केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योगमंत्र्यांच्या हस्ते भारतातून न्यूझीलंडला होणाऱ्या जेसीबी मशीनच्या पहिल्या निर्यातीला हिरवा झेंडा दाखवण्यात आला. करार अंमलात येण्याच्या दिवशी कृषी, रत्ने आणि दागिने, अभियांत्रिकी, क्रीडा साहित्य, पादत्राणे आणि चामड्याच्या वस्तू या क्षेत्रांतील विविध उत्पादनांनाही हिरवा झेंडा दाखवण्याचे नियोजन आहे. हे उपक्रम भारतीय उत्पादकांचा आत्मविश्वास आणि या करारामुळे देशभरातील निर्यातदारांसाठी निर्माण होणाऱ्या संधी दर्शवतात.

न्यूझीलंडने भारतीय निर्यातीशी संबंधित सर्व टॅरिफ लाईन्सवरील सीमा शुल्क रद्द केले असून 10% पर्यंतचे उच्च दर हटवले आहेत. वस्त्रोद्योग, तयार कपडे, चामड्याच्या वस्तू, पादत्राणे, रत्ने आणि दागिने, अभियांत्रिकी वस्तू, ऑटोमोबाईल्स आणि वाहनांचे सुटे भाग, रसायने, औषधनिर्माण, कृषी उत्पादने आणि प्रक्रिया केलेले खाद्यपदार्थ यांना याचा फायदा होण्याची अपेक्षा आहे. लाकडी ओंडके, कोकिंग कोळसा आणि धातूचा कचरा व भंगार यांना शुल्कमुक्त प्रवेश मिळाल्याने उत्पादन आणि एमएसएमई पुरवठा साखळ्या अधिक मजबूत होतील. सुव्यवस्थित नियामक प्रक्रियांमुळे औषधनिर्माण आणि वैद्यकीय उपकरण उद्योगांना फायदा होईल.

न्यूझीलंडने आतापर्यंतच्या आपल्या कोणत्याही व्यापारी करारापेक्षा सर्वोत्तम सेवा प्रस्ताव सादर केला आहे, ज्यामध्ये सुमारे 118 क्षेत्रांमध्ये बाजारपेठ प्रवेश आणि सुमारे 139 उप-क्षेत्रांमध्ये 'सर्वाधिक पसंतीचे राष्ट्र' म्हणून वचनबद्धता समाविष्ट आहे. त्यांनी आरोग्य आणि पारंपरिक औषध सेवांमध्येही पहिल्यांदाच विशेष प्रवेश उपलब्ध करून दिला आहे, ज्यामध्ये आयुर्वेद, योग आणि इतर आयुष प्रणालींचा समावेश आहे.

भारतीय तरुण आणि व्यावसायिकांसाठी दरवर्षी 5,000 हंगामी (तात्पुरता व्हिजा) रोजगार प्रवेश व्हिसा आणि 1,000 वर्किंग हॉलिडे व्हिसा उपलब्ध असतील. विज्ञान, तंत्रज्ञान, अभियांत्रिकी आणि गणित (एसटीईएम -स्टेम) या विषयांतील पदवी आणि पदव्युत्तर पदवी प्राप्त भारतीय विद्यार्थ्यांना अभ्यास पूर्ण केल्यानंतर तीन वर्षांपर्यंत, तर डॉक्टरेट संशोधकांना चार वर्षांपर्यंत काम करण्याची संधी मिळेल. तसेच, या सुविधेचा लाभ घेणाऱ्या भारतीय विद्यार्थ्यांच्या संख्येवर कोणतीही मर्यादा असणार नाही.

कृषी उत्पादकता भागीदारी हा या कराराचा एक महत्त्वाचा भाग आहे. या भागीदारीअंतर्गत भारतीय शेतकऱ्यांना जागतिक स्तरावरील आधुनिक तंत्रज्ञान, प्रशिक्षण आणि शेतीतील सर्वोत्तम पद्धतींचा लाभ मिळवून देण्यासाठी सहकार्याची व्याप्ती वाढवण्यात आली आहे. हे सहकार्य केवळ आयात-निर्यातीवरील शुल्क सवलतींपुरते मर्यादित नसून, त्यात किवी फळ, सफरचंद आणि मध यांच्या उत्पादन व विकासासाठी विशेष कृती आराखड्यांचाही समावेश आहे. याशिवाय, फळे, फुले व भाजीपाला उत्पादन, वनसंवर्धन, पशुपालन आणि मत्स्यव्यवसाय या क्षेत्रांमध्येही सहकार्य वाढवण्यात आले आहे.

न्यूझीलंडकडून किवी, सफरचंद आणि मध यांच्या उत्पादनासाठी उत्कृष्टता केंद्रे स्थापन करण्यासाठी तांत्रिक मदत दिली जात आहे.किवी फळविकास कृती आराखड्यांतर्गत पहिल्या टप्प्यात नागालँडमधील फुतसेरो आणि उत्तराखंडमधील मगरा या ठिकाणांची निवड करण्यात आली आहे. हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंडमध्ये सफरचंद उत्पादनासाठी आणखी दोन उत्कृष्टता केंद्रे स्थापन करण्याचे प्रस्तावित आहे. तसेच, मध उत्पादनासाठीच्या कृती आराखड्यांतर्गत उत्तर प्रदेश आणि पश्चिम बंगालमध्येही उत्कृष्टता केंद्रे स्थापन करण्याची योजना आहे. या उपक्रमांमुळे आधुनिक तंत्रज्ञानाचा प्रसार, शेतीच्या सुधारित पद्धतींचा अवलंब आणि उत्पादकतेत वाढ यांद्वारे शेतकऱ्यांना मदत होणार आहे.

न्यूझीलंडने भारतात 20अब्ज अमेरिकी डॉलरची गुंतवणूक उपलब्ध करून देण्याचे आश्वासन दिले आहे. या गुंतवणुकीमुळे कृषी, उत्पादन, पायाभूत सुविधा आणि स्टार्टअप क्षेत्रांना लाभ होण्याची अपेक्षा आहे. तसेच, ‘मेक इन इंडिया’ या संकल्पनेला चालना मिळून नवोपक्रम, उद्योजकता आणि रोजगारनिर्मितीला प्रोत्साहन मिळेल. शेतकरी, दुग्ध उत्पादक, मच्छीमार आणि ग्रामीण समुदायांच्या हितांचे संरक्षण करण्यासाठी दुग्धजन्य पदार्थ, साखर, खाद्यतेल आणि प्रमुख कृषी उत्पादनांसारख्या संवेदनशील वस्तूंना शुल्क सवलतींच्या कक्षेबाहेर ठेवण्यात आले आहे. उत्पादनाच्या मूळ देशासंबंधीचे कठोर नियम (रूल्स ऑफ ओरिजिन), द्विपक्षीय सुरक्षा यंत्रणा आणि सवलतींचा गैरवापर रोखण्यासाठीच्या कडक तरतुदी यांमुळे या कराराचे फायदे केवळ भारतात उत्पादित झालेल्या वस्तूंची निर्यात करणाऱ्या पात्र भारतीय निर्यातदारांनाच मिळतील, हे सुनिश्चित केले जाईल.

हा करार भारतातील सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग (एमएसएमई), महिलांच्या नेतृत्वाखालील उद्योग, स्टार्टअप्स, कारागीर आणि पहिल्यांदाच व्यवसाय सुरू करणाऱ्या उद्योजकांसाठी न्यूझीलंडची बाजारपेठ खुली करतो. शून्य आयात शुल्क आणि सीमाशुल्क प्रक्रियेतील वेगामुळे उत्पादनांचा एकूण खर्च कमी होईल आणि त्यांना अधिक ग्राहकांपर्यंत पोहोचता येईल. याशिवाय, या कराराअंतर्गत व्यापारविषयक माहिती उपलब्ध करून देणे आणि न्यूझीलंडमधील लघु व मध्यम उद्योगांच्या परिसंस्थेशी भारतीय उद्योजकांना जोडणे यांसारख्या बाबींमध्येही सहकार्य केले जाईल. यामध्ये महिला आणि तरुणांच्या मालकीच्या उद्योगांना विशेष प्राधान्य दिले जाईल.

भारतीय भौगोलिक मानांकन (जीआय) असलेल्या उत्पादनांच्या नोंदणीची प्रक्रिया सुलभ करण्याचे आश्वासन न्यूझीलंडने दिले आहे. यामुळे ग्रामीण कारागीर आणि पारंपरिक उद्योगांशी संबंधित उत्पादनांना कायदेशीर संरक्षण मिळण्याचा मार्ग मोकळा होईल.

भारत-न्यूझीलंड मुक्त व्यापार करार (एफटीए) ही लोककेंद्रित आणि सर्वसमावेशक भागीदारी आहे. विकसित भारत 2047 हे ध्येय आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे नेतृत्व यांवर ही भागीदारी आधारित आहे. शेतकरी, सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग, महिलांच्या नेतृत्वाखालील उद्योग, उद्योजक, कारागीर, तरुण आणि व्यावसायिकांना सक्षम करणे, हे या कराराचे उद्दिष्ट आहे.

भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यातील या करारासाठीच्या वाटाघाटी 16 मार्च २०२५ रोजी सुरू झाल्या आणि अवघ्या नऊ महिन्यांत, म्हणजेच 22 डिसेंबर 2025 रोजी पूर्ण झाली. या करारावर 27 एप्रिल 2026 रोजी स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या.

हा करार ‘भारत-न्यूझीलंड धोरणात्मक भागीदारी: 2030 पर्यंतचा कृती आराखडा’ (रोडमॅप टू 2030) या उपक्रमाला पाठबळ देतो. या आराखड्यानुसार,2030 पर्यंत दोन्ही देशांमधील वस्तू आणि सेवांचा द्विपक्षीय व्यापार दुप्पट करून 7 अब्ज न्यूझीलंड डॉलर (सुमारे 35,000 कोटी रुपये) करण्याचे महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.

भारत-न्यूझीलंड माहितीपत्रकाचा दुवा:- https://www.commerce.gov.in/files/2026-04/final_0.pdf 

वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (एफएक्यू) यांचा दुवा:- 

https://www.commerce.gov.in/files/2026-04/FAQs%20-%20India-New%20Zealand%20FTA.pdf 

भारत-न्यूझीलंड एफटीए स्वाक्षरीचा दुवा:- https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2255914&reg=3&lang=1 

करार लागू होण्याच्या तारखेच्या घोषणेचा दुवा:- https://www.pib.gov.in/PressReleaseDetail.aspx?PRID=2313143&reg=48&lang=1

* * *

निलिमा चितळे/सुवर्णा बेडेकर/शैलेश पाटील/नंदिनी मथुरे/आशुतोष सावे/दर्शना राणे

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai