नवी दिल्‍ली, 17 ऑक्‍टोबर 2026

भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानके प्राधिकरणाने (FSSAI) चहामधील ॲसिटामिप्रिड (Acetamiprid) आणि इमिडाक्लोप्रिड (Imidacloprid) या दोन कीटकनाशकांसाठी प्रस्तावित कमाल अवशेष मर्यादेचे (MRLs - Maximum Residue Limits) दुरुस्तीपत्र अधिसूचित केले आहे. हे दुरुस्तीपत्र विज्ञानआधारित अन्न सुरक्षा नियमन आणि ग्राहक संरक्षणाला प्रोत्साहन देण्यासाठी प्राधिकरणाकडून केल्या जात असलेल्या सातत्यपूर्ण प्रयत्नांचाच एक भाग आहे. या संबंधीच्या प्रस्तावातून वैज्ञाननिष्ठ मूल्यमापन, संदर्भ असलेल्या आंतरराष्ट्रीय पद्धती आणि भारतीय शेतीची गरज लक्षात घेऊन कीटकनाशकांच्या अवशेषांच्या मानकांचा आढावा घेण्याचा, भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानके प्राधिकरणाचा दृष्टिकोन दिसून येतो.

16 ऑक्टोबर 2026 रोजी देशाच्या राजपत्रात अन्न सुरक्षा आणि मानके (दूषित घटक, विषारी द्रव्ये आणि अवशेष) दुरुस्ती नियम, 2026 प्रकाशित झाला होता. या नियमाच्या मसुद्यात चहासाठी ॲसिटामिप्रिडची मर्यादा 20 मिग्रॅ/किग्रॅ [20 ppm (PPM - Parts Per Million - दर दशलक्ष भागांतील प्रमाण)] आणि इमिडाक्लोप्रिडची मर्यादा 50 मिग्रॅ/किग्रॅ (50 पीपीएम) इतकी राखली जावी असे प्रस्तावित आहे. मसुदा नियमांच्या अंतिम मंजुरीच्या अधीन राहून अन्न सुरक्षेच्या आवश्यकतांचे पालन, देखरेख आणि अंमलबजावणी केली जावी यासाठी, कीटकनाशकांच्या अवशेषांच्या बाबतीत ठळकपणे परिभाषित नियामक निकष उपलब्ध करून देणे हा या प्रस्तावित मर्यादांचा उद्देश आहे.

विशेष म्हणजे, चहामध्ये ॲसिटामिप्रिडसाठी सुचवलेली 20 पीपीएम ही कमाल अवशेष मर्यादा जपानमधील 30 पीपीएम आणि अमेरिकेमधील 50 पीपीएम या संबंधित मर्यादांपेक्षा कमी आहे. यासोबतच, इमिडाक्लोप्रिडसाठी प्रस्तावित मर्यादा ही आंतरराष्ट्रीय कोडेक्स मानकांच्या संदर्भाने निश्चित करण्यात आली आहे. या तुलनेतून देशाच्या अन्न सुरक्षेच्या प्राधान्यक्रमांना आणि देशांतर्गत कृषी गरजांना विचारात घेताना आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मान्यताप्राप्त नियामक पद्धती देखील विचारात घेतल्या जात असल्याचे दिसून येते.

हा नव्याने मांडला प्रस्ताव म्हणजे प्राधिकरणाने कीटकनाशकांच्या अवशेषांच्या मानकांचा आढावा घेण्यासाठी तसेच त्यात सुधारणा करण्यासाठी अवलंबलेल्या व्यापक नियामक दृष्टिकोनाच एक भाग आहे. अन्न सुरक्षा आणि मानके (दूषित घटक, विषारी द्रव्ये आणि अवशेष) दुरुस्ती नियम, 2024 हे याच प्रक्रियेतील एक महत्त्वाचे पाऊल होते. त्याअंतर्गत उपलब्ध वैज्ञानिक माहितीसाठा आणि आंतरराष्ट्रीय पद्धतींच्या आधारे, कमाल अवशेष मर्यादांचा (MRL) आढावा घेण्यात आला होता. यापूर्वीच्या नियामक उपाययोजनांमध्ये अधिक विषारी म्हणून निश्चित केलेल्या 13 कीटकनाशकांची नावे या यादीतून वगळण्याचाही समावेश होता. या सगळ्यातून प्राधिकरणाकडून योग्य नियामक उपाययोजना राबवल्या जात असल्याचा तसेच ग्राहक संरक्षणावर सातत्यपूर्णतेने भर दिला जात असल्याची प्रचिती येते.

कमाल अवशेष मर्यादा  हा अन्न सुरक्षा नियमनाचा एक महत्त्वाचा घटक आहे. या मर्यादा अन्नपदार्थांमधील कीटकनाशक अवशेषांची कायदेशीररित्या परवानगी असलेली कमाल सांद्रता निर्दिष्ट करतात आणि कीटकनाशक अवशेषांची माहिती, आहारातील संपर्क व संबंधित सुरक्षा बाबी विचारात घेऊन, वैज्ञानिक मूल्यांकनाच्या आधारावर स्थापित केल्या जातात. ही मानके कीटकनाशक अवशेषांवर देखरेख ठेवण्यासाठी आणि विहित अन्न सुरक्षा आवश्यकतांचे पालन सुनिश्चित करण्यासाठी एक मोजता येण्याजोगा नियामक आधार प्रदान करतात.

प्रस्तावित मानकांमध्ये कृषी उत्पादनातील प्रभावी कीड व्यवस्थापनाचे महत्त्व लक्षात घेतले गेले आहे. कीटकनाशके, जेव्हा योग्यरित्या आणि विहित पद्धतींनुसार वापरली जातात, तेव्हा शेतकऱ्यांना पिकांचे किडींपासून संरक्षण करण्यास, पिकांचे नुकसान कमी करण्यास आणि कृषी उत्पादकता टिकवून ठेवण्यास मदत करतात. योग्य पीक-संरक्षण उपायांची उपलब्धता किफायतशीर शेती पद्धतींना देखील समर्थन देऊ शकते. त्यामुळे, नियामक दृष्टिकोन कृषी उत्पादनाच्या गरजा आणि ग्राहक सुरक्षेला सर्वोच्च प्राधान्य यांच्यात संतुलन साधण्याचा प्रयत्न करतो.

भारतातील तुलनेने कमी असलेला सरासरी कीटकनाशकांचा वापर देशाच्या कृषी पद्धतींविषयीचा एक महत्त्वाचा दृष्टिकोन प्रदान करतो. प्रति हेक्टर 0.5 किलोपेक्षा कमी असलेला भारताचा सरासरी कीटकनाशक वापर, प्रति हेक्टर 2.38 किलोच्या अंदाजित जागतिक सरासरीपेक्षा लक्षणीयरीत्या कमी आहे. कोलंबिया, ब्राझील आणि युनायटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यांसारख्या अनेक देशांमध्ये नोंदवलेल्या पातळीपेक्षाही हे प्रमाण कमी आहे.

आंतरराष्ट्रीय स्तरावर, युनायटेड स्टेट्स, जपान आणि चीन यांसारख्या देशांनी, तसेच युरोपियन संघाच्या सदस्यांनी, आपापल्या पिकांसाठी, हवामानासाठी आणि कृषी गरजांसाठी अनुकूल असलेल्या विविध प्रकारच्या कीटकनाशकांची नोंदणी केली आहे. भारताचा नियामक दृष्टिकोनही त्याचप्रमाणे देशांतर्गत पीक-संरक्षणाच्या गरजा विचारात घेतो आणि त्याच वेळी वैज्ञानिकदृष्ट्या स्थापित अवशेष मर्यादेद्वारे ग्राहकांसाठी योग्य सुरक्षा उपाय राखतो.

चहा क्षेत्रासाठी, प्रस्तावित मर्यादांचा उद्देश उत्पादक, प्रक्रिया करणारे, अन्न व्यवसाय, चाचणी प्रयोगशाळा आणि अंमलबजावणी प्राधिकरणांना अधिक नियामक स्पष्टता प्रदान करणे हा आहे. स्पष्टपणे परिभाषित मानकांमुळे सातत्यपूर्ण देखरेख, जबाबदार कीटकनाशक व्यवस्थापन आणि अन्न सुरक्षा आवश्यकतांचे पालन सुलभ होऊ शकते, तसेच भारतीय चहाच्या गुणवत्तेवर आणि सुरक्षिततेवर विश्वास वाढण्यास मदत होते.

सुधारणेचा मसुदा एफएसएसएआय  चे पुरावा-आधारित नियमन, ग्राहक संरक्षण आणि जबाबदार कृषी पद्धतींवर असलेले सातत्यपूर्ण लक्ष दर्शवतो. वैज्ञानिक मूल्यांकन, आंतरराष्ट्रीय नियामक बाबी आणि हितधारकांशी सल्लामसलत यांचा मेळ घालून, प्रस्तावित आराखडा अन्नसुरक्षेच्या प्राधान्यक्रमांचा आणि चहा लागवडीच्या व्यावहारिक गरजांचा समतोल साधण्याचा प्रयत्न करतो, तसेच एक पारदर्शक आणि प्रतिसादक्षम अन्नसुरक्षा नियामक व्यवस्था टिकवून ठेवण्याच्या भारताच्या व्यापक उद्दिष्टात योगदान देतो.

अधिकृत राजपत्र अधिसूचना येथे पाहता येईल: https://egazette.gov.in/(S(i0tkolhyj5o3synuv0wkdfgn))/ViewPDF.aspx

* * *

राधिका अघोर/तुषार पवार/राजेश शिरभाते/दर्शना राणे

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai