ਰਕਸ਼ਾ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਖੁਦ ਲੈ ਸਕਣ, ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਾਇਮ ਕਰਨ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਭਰ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ "ਸੀਮਾ ਰਹਿਤ ਚੁਣੌਤੀਆਂ" ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ 14 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮਨੋਹਰ ਪਾਰੀਕਰ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਫਾਰ ਡਿਫੈਂਸ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਨਾਲਾਈਸਿਸ (ਐੱਮਪੀ-ਆਈਡੀਐੱਸਏ) ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਪਹਿਲੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਸਾਊਥਈਸਟ ਏਸ਼ੀਅਨ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ (ਆਸੀਆਨ) - ਇੰਡੀਆ ਡਿਫੈਂਸ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਫੋਰਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

ਰਕਸ਼ਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਆਸੀਆਨ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸਥਿਰਤਾ, ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਇੰਡੋ-ਪੈਸੀਫਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਹਿੱਤ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਐਕਟ ਈਸਟ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸਾਗਰ (ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ) ਅਤੇ ਮਹਾਸਾਗਰ (ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਆਪਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਤਰੱਕੀ) ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਧਰੁਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਸੀਆਨ-ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇੰਡੋ-ਪੈਸੀਫਿਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਧ ਰਹੀ ਰਣਨੀਤਕ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅੱਤਵਾਦ, ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਡਾਕੂ, ਤਸਕਰੀ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੱਛੀ ਫੜਨਾ, ਜਲਵਾਯੂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਆਫ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਲਈ ਜੋਖਮਾਂ ਵਰਗੇ ਖਤਰਿਆਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਖੇਤਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕਲਾ ਦੇਸ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।

ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਖੇਤਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਦੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਮਿਲ ਕੇ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।"

ਰਕਸ਼ਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚਕਾਰ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਸਾਂਝੇ ਇਤਿਹਾਸ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਐਕਟ ਈਸਟ ਨੀਤੀ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਭਾਈਵਾਲ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਭਾਰਤ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਤੇ ਆਸੀਆਨ ਦਾ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੂਰਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਖੇਤਰੀ ਮੰਚਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਮੁਕਾਬਲਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਅਤੇ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਜੋ ਵਪਾਰ, ਊਰਜਾ, ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰੀ ਖੇਤਰ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ, ਅੰਤਰ-ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਸਥਿਰ ਅਤੇ ਨਿਯਮ-ਅਧਾਰਿਤ ਸਮੁੰਦਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਹੈ।

ਰਕਸ਼ਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ 2026 ਨੂੰ ਆਸੀਆਨ-ਭਾਰਤ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਸਾਲ ਵਜੋਂ ਮਨੋਨੀਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਂਝੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਵਹਾਰਕ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਸਾਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀਆਂ ਜਲ ਸੈਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਤੱਟ ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਡਾਕੂ, ਤਸਕਰੀ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਤਰਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"

ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰ ਵਜੋਂ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, ਡ੍ਰੋਨ, ਸਾਈਬਰ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਪੇਸ-ਅਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲੀਆ ਟਕਰਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ ਡ੍ਰੋਨ ਵੀ ਮਹਿੰਗੀ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਵਹਾਰਕ, ਕਿਫਾਇਤੀ ਅਤੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੱਲਾਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

ਰਕਸ਼ਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਨਤਾ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਾਰੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ 'ਇਨੋਵੇਸ਼ਨਜ਼ ਫਾਰ ਡਿਫੈਂਸ ਐਕਸੀਲੈਂਸ (ਆਈਡੀਈਐੱਕਸ)' ਅਤੇ 'ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ (ਟੀਡੀਐੱਫ)' ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਰੱਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਂਟੀ-ਡ੍ਰੋਨ ਸਿਸਟਮ, ਸਾਈਬਰ ਰੱਖਿਆ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਰਾਹਤ ਵਰਗੀਆਂ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ 'ਤੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।

ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਖੋਜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ, ਸਾਂਝੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਮੌਕਿਆਂ, ਨੌਜਵਾਨ ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਵੀਨਤਾ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਹਿਯੋਗ ਵਿੱਚ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਬੌਧਿਕ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"

ਰੱਖਿਆ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਰਕਸ਼ਾ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਗਸ਼ਤ ਜਹਾਜ਼ਾਂ, ਰਡਾਰਾਂ, ਹਵਾਈ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ, ਹੈਲੀਕੌਪਟਰ, ਡ੍ਰੋਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਸੀਆਨ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਜੋ ਹਰੇਕ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ' ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਘਰੇਲੂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਕੱਲੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨ, ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ, ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਹਿ-ਵਿਕਾਸ, ਸਹਿ-ਉਤਪਾਦਨ, ਰੱਖ-ਰਖਾਅ, ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ, ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਥਾਨਕ ਹੁਨਰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡੇ ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ: ਸਪੱਸ਼ਟ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ, ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਹਾਇਤਾ, ਢੁਕਵੇਂ ਤਕਨੀਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਵੰਡ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਮੌਕੇ। ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਸਥਾਈ ਭਾਈਵਾਲੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਹੀਂ।"

ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਰਕਸ਼ਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਰਾਹਤ (HADR) ਸੁਰੱਖਿਆ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਯਮਿਤ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੱਕਰਵਾਤ, ਹੜ੍ਹ, ਸਮੁੰਦਰ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਅਤਿਅੰਤ ਮੌਸਮ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਰਬਉੱਚ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸੰਕਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਲਮੇਲ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 

ਥਿੰਕ ਟੈਂਕਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ 'ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੋਰਮ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵਿਵਹਾਰਕ ਨਤੀਜੇ ਸੁਝਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਾਈਬਰ ਖ਼ਤਰਿਆਂ, ਉਭਰ ਰਹੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ, ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ, ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ-ਉਦਯੋਗ ਸਹਿਯੋਗ 'ਤੇ ਭਾਰਤ-ਆਸੀਆਨ ਸੰਯੁਕਤ ਖੋਜ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ; ਫੈਲੋਸ਼ਿਪਾਂ, ਵਿਜ਼ਿਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਨਿਯਮਿਤ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ; ਸਮੁੰਦਰੀ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਟੇਬਲਟੌਪ ਅਭਿਆਸ, ਡ੍ਰੋਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹੱਲਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਅਧਿਐਨ, ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਸਾਂਝੇ ਕਰਣ 'ਤੇ ਇੱਕ ਖੋਜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਰਗੇ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ; ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ, ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਰਸਮੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਚਰਚਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਟ੍ਰੈਕ 1.5 ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਕ 2 ਸੰਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ; ਅਤੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਖੇਪ ਸਮੂਹ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਸਵਾਗਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ, ਐੱਮਪੀ-ਆਈਡੀਐੱਸਏ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ, ਰਾਜਦੂਤ ਸੁਜਾਨ ਆਰ. ਚਿਨੋਏ ਨੇ ਆਸੀਆਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰਕਸ਼ਾ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਗਿਆਰਾਂ ਆਸੀਆਨ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੋਰਮ ਨੂੰ ਆਸੀਆਨ-ਭਾਰਤ ਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਸਥਾਗਤ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫੋਰਮ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਆਸੀਆਨ ਦੇ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਰੂਪ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਡੂੰਘੇ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਵਿਵਹਾਰਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।

ਆਸੀਆਨ-ਭਾਰਤ ਰੱਖਿਆ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਫੋਰਮ ਬਾਰੇ

14 ਅਤੇ 15 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਫੋਰਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰਣਨੀਤਕ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ, ਸਾਂਝੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਆਸੀਆਨ ਵਿਚਕਾਰ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਿਵਹਾਰਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲ 31 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਕੁਆਲਾਲੰਪੁਰ ਵਿੱਚ 12ਵੇਂ ਏਡੀਐੱਮਐੱਮ ਪਲੱਸ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਦੂਜੇ ਆਸੀਆਨ-ਭਾਰਤ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰਕਸ਼ਾ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਦੋ-ਦਿਨਾਂ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ, ਫੋਰਮ ਰਣਨੀਤਕ ਸਥਿਰਤਾ, ਖੇਤਰੀ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤੀ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਗ੍ਰੇਅ-ਜ਼ੋਨ ਚੁਣੌਤੀਆਂ, ਐੱਚਏਡੀਆਰ (ਮਨੁੱਖ ਰਹਿਤ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜੋਖਮ ਪ੍ਰਬੰਧਨ), ਸਮੁੰਦਰੀ ਖੇਤਰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ, ਰੱਖਿਆ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਪੁਲਾੜ, ਮਨੁੱਖ ਰਹਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ, ਰੱਖਿਆ ਉਦਯੋਗ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਲਚਕੀਲੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਆਸੀਆਨ-ਭਾਰਤ ਰੱਖਿਆ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ-ਮੁਖੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹਨ।

*****

ਵੀਕੇ/ਐੱਸਆਰ/ਸੈਵੀ/ਏਕੇ