नवी दिल्ली, 14 ऑक्टोबर 2026

“भारताला एक असे इंडो-पॅसिफिक हवे आहे, जिथे सर्व लहान-मोठे देश स्वतःचे निर्णय स्वतः घेतील, आपल्या हितांचे रक्षण करतील आणि शांततेने विकास साधतील,” असे प्रतिपादन संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी केले आहे. उदयोन्मुख आणि पारंपरिक अशा दोन्ही प्रकारच्या “सीमाविरहित आव्हानांना” सामोरे जाण्यासाठी विश्वास निर्माण करणे, एकमेकांच्या सार्वभौमत्वाचा आदर करणे, आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे पालन करणे आणि त्याकरिता संवादाचे मार्ग खुले ठेवण्याचे आवाहन त्यांनी  केले. ते आज 14 ऑक्टोबर, 2026 रोजी नवी दिल्लीतील मनोहर पर्रीकर संरक्षण अभ्यास आणि विश्लेषण संस्थेत (MP-IDSA) आयोजित पहिल्या ‘आसियान - भारत संरक्षण वैचारिक मंचाच्या परिषदेला (थिंक टँक फोरम’/) संबोधित करत होते.

शांतता, स्थैर्य, समृद्धी आणि खुल्या व सर्वसमावेशक इंडो-पॅसिफिकमध्ये भारत आणि आसियान यांचे हितसंबंध स्पष्ट आहेत, असे संरक्षण मंत्र्यांनी ठामपणे सांगितले. भारताचे 'अॅक्ट ईस्ट' धोरण आणि 'सागर' (SAGAR,प्रदेशातील सर्वांची  सुरक्षितता आणि विकास) व 'महासागर' (MAHASAGAR विविध प्रदेशांतील सुरक्षितता आणि विकासासाठी परस्पर आणि सर्वांगीण प्रगती) ही संकल्पना खुल्या आणि बहुध्रुवीय सहकार्याचे समर्थन करते, आणि भारत आपल्या इंडो-पॅसिफिक दृष्टिकोनाच्या केंद्रस्थानी असलेल्या आसियानच्या नेतृत्वाखालील यंत्रणांद्वारे या संकल्पनांना संरेखित करतो, यावर त्यांनी जोर दिला. वाढती रणनैतिक स्पर्धा आणि समुद्रातील कारवायांमुळे निर्माण होणारा दबाव व अनिश्चितता, यासोबतच दहशतवाद, सायबर गुन्हेगारी, चाचेगिरी, मानवी तस्करी, अवैध मासेमारी, हवामानाशी संबंधित आपत्ती आणि महत्त्वाच्या पुरवठा साखळ्यांना असलेले धोके यांसारख्या आव्हानांमुळे हा प्रदेश वेगाने बदलत आहे, असे त्यांनी नमूद केले. कोणताही एकच देश या आव्हानांना एकटा सामोरे जाऊ शकत नाही, असे ही ते पुढे म्हणाले.

मतभेदांचे वादात रूपांतर होण्यापूर्वीच, त्यावर लवकर आणि शांततेने चर्चा करण्याच्या गरजेवर राजनाथ सिंह यांनी भर दिला आणि जिथे देशांना कोणाचीही बाजू घेण्यास भाग न पाडता एकत्र काम करता येईल; अशा प्रादेशिक व्यवस्थेचे समर्थन त्यांनी आपल्या भाषणात केले, “जेव्हा विविध देश एकत्र येऊन क्षमता निर्माण करतात, आंतरराष्ट्रीय कायद्याचा आदर करतात आणि संवादातून विश्वास टिकवून ठेवतात, तेव्हा सुरक्षा अधिक मजबूत होते, असा भारताचा विश्वास आहे,” असे त्यांनी स्पष्ट सांगितले. 

हिंदी महासागर आणि आग्नेय आशियातील जलक्षेत्र सुरक्षित ठेवणे ही सर्वांचीच एक सामायिक जबाबदारी आहे, कारण तो व्यापार, ऊर्जा, नागरीक आणि जीवनावश्यक वस्तूंसाठी महत्त्वपूर्ण असलेल्या आणि जोडलेल्या एकाच सागरी क्षेत्राचा भाग आहे, असे राजनाथ सिंह म्हणाले. सागरी क्षेत्रातील जागरूकता, आंतरकार्यक्षमता आणि पाण्याखालील जागरूकतेमधील सहकार्य मजबूत करणे हे एक स्थिर, नियम-आधारित सागरी व्यवस्था सुनिश्चित करण्यासाठी महत्त्वाचे ठरेल, असे ते म्हणाले.

2026 हे वर्ष 'आसियान-भारत सागरी सहकार्य वर्ष' म्हणून घोषित करण्यात आल्याने, सामायिक हितसंबंधांना प्रत्यक्ष कृतीत उतरवण्याची ही एक संधी आहे,यावर संरक्षणमंत्र्यांनी जोर दिला. “आपण सागरी माहितीची देवाणघेवाण सुधारली पाहिजे, आपापसातील नौदल आणि तटरक्षक दलांमधील सहकार्य अधिक दृढ केले पाहिजे आणि आपत्कालीन परिस्थितीत एकत्रितपणे प्रतिसाद देण्याची क्षमता निर्माण केली पाहिजे.तसेच आपण आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार चाचेगिरी, तस्करी, अवैध मासेमारी आणि इतर धोक्यांविरुद्धही काम केले पाहिजे," असे ते म्हणाले.

संरक्षण तंत्रज्ञान हे आणखी एक महत्त्वाचे क्षेत्र असल्याचे सांगून, राजनाथ सिंह यांनी निदर्शनास आणून दिले की, दिवसेंदिवस कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ड्रोन तंत्रज्ञान, सायबर क्षमता आणि अंतराळ-आधारित प्रणाली अधिकाधिक महत्त्वाच्या होत आहेत, आणि अलीकडील संघर्षांनी हे दाखवून दिले आहे, की तुलनेने कमी किमतीचे ड्रोन महागड्या संरक्षण प्रणालींना आव्हान देऊ शकतात. त्यांनी व्यावहारिक, परवडणाऱ्या आणि परिस्थितीशी जुळवून घेता येण्याजोग्या उपायांसह प्रतिसाद देण्याच्या गरजेवर जोर दिला.

संरक्षण मंत्री म्हणाले,"भारताला असे वाटते की नवोन्मेष काही बड्या संस्थांपुरता सीमित राहू नये. स्टार्ट-अप्स, विद्यापीठे, संशोधन संस्था आणि लहान कंपन्यादेखील यात योगदान देऊ शकतात. भारताच्या ‘इनोव्हेशन्स फॉर डिफेन्स एक्सलन्स’ (iDEX) आणि ‘टेक्नॉलॉजी डेव्हलपमेंट फंड’ (TDF) यासारख्या उपक्रमांनी आपल्या संरक्षणविषयक गरजांसाठी नवोन्मेषकांसोबत सहयोगाचा मार्ग प्रशस्त केला आहे.” त्यांनी ड्रोनविरोधी प्रणाली, सायबर संरक्षण, सागरी संनिरीक्षण आणि आपत्कालीन प्रतिसाद यांसारख्या स्पष्टपणे परिभाषित समस्यांवर नवोन्मेषकांनी एकत्र काम करण्याचे मार्ग शोधण्याचे आवाहनही केले.

राजनाथ सिंह यांनी संयुक्त संशोधन प्रकल्प, सामायिक चाचणी संधी, तरुण संशोधकांमधील आदानप्रदान आणि काळजीपूर्वक आखलेली नवोन्मेष आवाहने, यांसाठी आवाहन केले. अशा सहकार्यामुळे संवेदनशील माहितीचे संरक्षण, बौद्धिक संपदेचा सन्मान आणि तंत्रज्ञान जबाबदारीने सामायिक होण्याची सुनिश्चित झाली पाहिजे, यावर त्यांनी भर दिला. “आपसात विश्वास दृढ करताना उपयुक्त क्षमता विकसित करणे, हे आपले उद्दिष्ट असायला हवे” असे ते म्हणाले.

संरक्षण औद्योगिक सहकार्याबाबत, संरक्षणमंत्र्यांनी भूमिका मांडली. प्रत्येक देशाच्या गरजा आणि प्राधान्यक्रमानुसार, गस्ती नौका, रडार, हवाई-संरक्षण प्रणाली, हेलिकॉप्टर, ड्रोन आणि इतर तंत्रज्ञान यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये आसियान भागीदारांसोबत सहकार्य करण्यास भारत तयार असल्याचे त्यांनी सांगितले. आत्मनिर्भर भारत उपक्रम देशांतर्गत क्षमता अधिक मजबूत करण्यावर लक्ष केंद्रित करतो, परंतु आत्मनिर्भरतेचा अर्थ एकाकीपणे काम करणे नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले. आत्मनिर्भर भारत उपक्रमामुळे विश्वासू भागीदारांना एकत्र येऊन उपकरणांची रचना, निर्मिती, देखभाल आणि सुधारणा करण्याची संधी निर्माण होऊ शकते, असे ते म्हणाले.

सह-विकास, सह-उत्पादन, देखभाल-दुरुस्ती व नूतनीकरण, प्रशिक्षण आणि दीर्घकालीन तांत्रिक सहाय्य यांच्या महत्त्वावर राजनाथ सिंह यांनी भर दिला. यासंदर्भात स्थानिक कौशल्ये विकसित होऊ शकतात, उद्योगांना चालना मिळू शकते आणि पुरवठा साखळ्या अधिक विश्वसनीय बनू शकतात, असे त्यांनी सांगितले. ते म्हणाले, "अशा भागीदारी यशस्वी होण्यासाठी कुठल्या बाबी आवश्यक आहेत, याविषयी आपल्या संशोधकांनी बारकाईने अभ्यास करणे आवश्यक आहे; यामध्ये स्पष्ट आवश्यकता, विश्वसनीय विक्री-पश्चात सेवा, योग्य तांत्रिक सुरक्षा उपाय, जबाबदाऱ्या व लाभांची न्याय्य विभागणी आणि स्थानिक कंपन्या व कुशल कामगारांसाठीच्या संधी यांचा समावेश होतो. आपले ध्येय, केवळ एकदाच होणारे व्यवहार, असे न राहता, दीर्घकालीन भागीदारी, हे असायला हवे."

नैसर्गिक आपत्तींचा सामना करण्यासाठी अधिक सहकार्याचे आवाहन त्यांनी केले.'मानवीय सहाय्य आणि आपत्ती निवारण' हा संरक्षण-विषयक संवादाचा नियमित भाग असायला हवा; कारण चक्रीवादळे, पूर, वाढती समुद्र पातळी आणि अत्यंत प्रतिकूल हवामान यामुळे बंदरांचे नुकसान होऊ शकते, व्यापारात व्यत्यय येऊ शकतो आणि जीवन व उपजीविका धोक्यात येऊ शकते, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.

थिंक टँक्सच्या महत्त्वपूर्ण भूमिकेवर राजनाथ सिंह यांनी प्रकाश टाकला. सरकारांना चांगल्या विश्लेषणाची गरज असते, पण त्याचबरोबर त्यांना अशा कल्पनांचीही गरज असते ज्या प्रत्यक्षात आणता येतील, असे ते म्हणाले. त्यांनी या मंचावरून काही व्यावहारिक निष्पत्ती सुचवल्या. यात सागरी सुरक्षा, सायबर धोके, उदयोन्मुख तंत्रज्ञान, आपत्ती प्रतिसाद आणि संरक्षण-उद्योग सहकार्य यावर भारत-आसियान संयुक्त संशोधन कार्यक्रम विकसित करणे; फेलोशिप, भेटीगाठी आणि संयुक्त प्रकाशनांद्वारे तरुण विद्वानांसह संशोधकांमध्ये नियमित आदानप्रदान; सागरी आपत्ती प्रतिसादावरील टेबलटॉप सराव, ड्रोनविरोधी उपायांवरील संयुक्त अभ्यास किंवा सुरक्षित सागरी माहिती सामायिक करण्याबाबत संशोधन प्रकल्प यांसारखे काही मोजके प्रायोगिक प्रकल्प निश्चित करणे; औपचारिक बैठकांदरम्यान संशोधक, व्यावसायिक आणि धोरणकर्त्यांना त्यांची चर्चा सुरू ठेवण्यासाठी ट्रॅक 1.5 आणि ट्रॅक 2  संवादांना प्रोत्साहन देणे; आणि शिफारशींचा एक संक्षिप्त संच तयार करणे, त्यांना पुढे नेऊ शकणाऱ्या सक्षम  संस्था निश्चित करणे आणि भविष्यातील बैठकीत प्रगतीचा आढावा घेणे यांचा समावेश आहे.

आपल्या स्वागतपर भाषणात, एमपी-आयडीएसएचे महासंचालक राजदूत सुजान आर. चिनॉय यांनी आसियानसोबत भारताची संरक्षण आणि सुरक्षा भागीदारी मजबूत करण्यासाठी संरक्षणमंत्र्यांच्या दूरदृष्टी आणि समर्थनाबद्दल  कृतज्ञता व्यक्त केली. आसियानच्या सर्व अकरा सदस्य राष्ट्रे आणि भारतातील सहभागींचे स्वागत करताना, त्यांनी या मंचाला आसियान-भारत संरक्षण संबंधांच्या विकासातील एक महत्त्वाचा संस्थात्मक टप्पा म्हटले.  हा मंच भारत आणि आसियानच्या सामरिक समुदायांमधील चिरस्थायी संवादाला संस्थात्मक स्वरूप देईल आणि अधिक भक्कम  संरक्षण व सुरक्षा सहकार्यासाठी व्यावहारिक क्षेत्रे ओळखण्यास मदत करेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

आसियान-भारत संरक्षण थिंक टॅंक मंचाविषयी 

दिनांक 14 आणि 15 ऑक्टोबर 2026 रोजी आयोजित या मंचाचा उद्देश भारत आणि आसियान यांच्यातील धोरणात्मक संवाद बळकट करणे, संयुक्त विश्लेषणाला चालना देणे आणि संरक्षण व सुरक्षा क्षेत्रातील सहकार्य अधिक दृढ करण्यासाठी व्यावहारिक मार्ग शोधणे हा आहे. 12व्या 'एडीएमएम-प्लस' परिषदेच्या पार्श्वभूमीवर, 31 ऑक्टोबर 2025 रोजी क्वालालंपूर येथे झालेल्या आसियान-भारत संरक्षणमंत्र्यांच्या दुसऱ्या अनौपचारिक बैठकीदरम्यान संरक्षणमंत्री  राजनाथ सिंह यांनी केलेल्या घोषणेनुसार हा उपक्रम राबविला जात आहे.

दोन दिवसांच्या या कार्यक्रमात रणनैतिक स्थैर्य, क्षेत्रीय भू-राजकारण, सागरी सुरक्षा, 'ग्रे-झोन' आव्हाने, मानवतावादी मदत आणि आपत्ती निवारण, सागरी क्षेत्र जागरूकता, संरक्षण तंत्रज्ञान, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सायबर सुरक्षा, अंतराळ, मानवरहित प्रणाली, संरक्षण उद्योगातील सहकार्य आणि लवचिक पुरवठा साखळ्या यांसारख्या विषयांवर विचारविनिमय केला जाईल. या चर्चांमुळे भारत आणि आसियान यांच्यातील संरक्षण भागीदारी अधिक मजबूत आणि भविष्याचा वेध घेणारी ठरेल, अशी अपेक्षा आहे.

नितीन फुल्लुके /संपदा पाटगावकर /सोनाली काकडे/प्रिती मालंडकर 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai