वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
सरकारने पश्चिम आशियातील लॉजिस्टिक्स व्यत्ययांच्या संदर्भात निर्यातदारांना पाठिंबा देण्यासाठी आरईएलआयईएफ रिलीफ (रेझिलन्स अॅंड लॉजिस्टिक्स इंटरव्हेन्शन फॉर एक्स्पोर्ट अर्थात निर्यात सुलभतेसाठी तणावप्रतिबंधक आणि लॉजिस्टिक्स हस्तक्षेप ) योजनेच्या कार्यकालाचा विस्तार केला आहे
Posted On:
02 OCT 2026 11:01AM by PIB Mumbai
पश्चिम आशियामधील चालू भौगोलिक राजकीय व्यत्यय तसेच त्याचा खाडी आणि आसपासच्या भागातील समुद्रमार्ग लॉजिस्टिक्सवर होणाऱ्या परिणामाचा विचार करता, वाणिज्य विभागाने नोटिफिकेशन क्रमांक 37/2026-27 दिनांक 30 सप्टेंबर 2026 द्वारे निर्यात प्रोत्साहन मोहिमेअंतर्गत कालमर्यादित हस्तक्षेप असलेल्या ‘रिलीफ’ या योजनेच्या घटक II ची मुदत वाढवली आहे.
रिलीफ योजनेच्या घटक II अंतर्गत निर्यातदारांना ‘ईसीजीसी’ कवच घेण्यासाठी प्रोत्साहित केले आहे, ज्यामध्ये 95% जोखीम सुरक्षा उपलब्ध आहे. हा घटक 16 मार्च 2026 नंतर घेतलेली एखादी ठराविक पॉलिसी किंवा संपूर्ण व्यवसाय पॉलिसीवर लागू आहे. या लाभांअंतर्गत संरक्षित होणाऱ्या मालामध्ये फुल कंटेनर लोड, लेस दैन कंटेनर लोड आणि रिफर कंटेनर (ऊर्जा वस्तू वगळता) यांचा समावेश आहे. तसेच, या घटकांतर्गत निर्यातदारांनी भरणा केलेली प्रिमियम रक्कम व्यत्ययापूर्वीच्या स्तराच्या पुढे वाढवली जाणार नाही.
रिलीफ ही योजना 19 मार्च 2026 रोजी राबविली गेली होती, ज्याद्वारे खाडी आणि विस्तृत पश्चिम आशिया समुद्रमार्गातील व्यत्ययांमुळे निर्माण झालेल्या अत्यधिक भाडे वाढी, वाढलेल्या विमा प्रिमियम आणि युद्धाशी संबंधित निर्यात धोके यांना तोंड देण्यासाठी भारतीय निर्यातदारांना समर्थन दिले जाते.
वरील विस्तार भारत सरकारच्या निर्यात स्थिती मजबूत करण्यासाठी, व्यापार प्रवाह टिकविण्यासाठी आणि निर्यातदारांना चालू भौगोलिक आणि लॉजिस्टिक्स अस्थिरतेत आधार देण्याच्या बांधिलकीचे प्रतिबिंब आहे.
***
शिल्पा पोफळे/नितीन गायकवाड/परशुराम कोर
***
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:
@PIBMumbai 
/PIBMumbai 
/pibmumbai 
pibmumbai[at]gmail[dot]com 
/PIBMumbai 
/pibmumbai
(Release ID: 2318192)
अभ्यागत कक्ष : 10