ਨਵੇਂ ਯੂਪੀਆਈ ਫ੍ਰੇਮਵਰਕ ਦਾ ਪਰਸਨ-ਟੂ-ਪਰਸਨ ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਯੂਪੀਆਈ ਸਾਰੇ ਪਰਸਨ-ਟੂ-ਪਰਸਨ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੁਫ਼ਤ ਰਹੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਾਸ਼ੀ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਹੋਵੇ।

ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ੀਰੋ-ਐੱਮਡੀਆਰ ਫ੍ਰੇਮਵਰਕ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਚਲਦੇ, ਲਗਭਗ 96% ਪੀ2ਐੱਮ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਹਿਣਗੇ। ਐੱਮਡੀਆਰ ਸਿਰਫ਼ 2000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਵਪਾਰੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐੱਮਡੀਆਰ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਐੱਨਪੀਸੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਫੀਸ ਹੈ। ਇਹ ਯੂਪੀਆਈ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਾਂ ਸਮੇਤ ਭੁਗਤਾਨ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਦੇ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਐਕਟ, 2007 ਦੇ ਤਹਿਤ ਯੂਪੀਆਈ ਸੰਚਾਲਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਫ੍ਰੇਮਵਰਕ ਯੂਪੀਆਈ ਦੀ ਦੀਰਘਕਾਲੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਫੀਸਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

1. ਕੀ ਮੁਫ਼ਤ ਰਹੇਗਾ

ਸਾਰੇ ਪਰਸਨ-ਟੂ-ਪਰਸਨ ਲੈਣ-ਦੇਣ: ਸਾਰੇ ਪਰਸਨ-ਟੂ-ਪਰਸਨ (ਪੀ2ਪੀ) ਯੂਪੀਆਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੁਫ਼ਤ ਰਹਿਣਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਾਸ਼ੀ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਯੂਪੀਆਈ ਰਾਹੀਂ ਪੈਸਾ ਭੇਜਣ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਫੀਸ, ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਫੀਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ, ਕੁੱਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕੀਮਤ ਦੇ 70% ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਯੂਪੀਆਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਐੱਮਡੀਆਰ ਫ੍ਰੇਮਵਰਕ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣਗੇ।

2,000 ਤੱਕ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਭੁਗਤਾਨ: 2000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਸਨ-ਟੂ-ਮਰਚੈਂਟ (ਪੀ2ਐੱਮ) ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਐੱਮਡੀਆਰ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲਗੇਗੀ। ਯੂਪੀਆਈ ਰਾਹੀਂ ਅਜਿਹੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਭੁਗਤਾਨ: ਪਰਸਨ-ਟੂ-ਪਰਸਨ-ਮਰਚੈਂਟ (ਪੀ2ਪੀਐੱਮ) ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਯੂਪੀਆਈ ਕਿਊਆਰ ਕੋਡ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਟ੍ਰੀਟ ਵੈਂਡਰਸ ਸਮੇਤ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਐੱਮਡੀਆਰ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਸਟ੍ਰੀਟ ਵੈਂਡਰਸ, ਮੁਹੱਲੇ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਭੁਗਤਾਨ ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਬਚਾਏਗਾ।

2. ਐੱਮਡੀਆਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਵੇਗਾ?

2000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ: 2000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਪੀ2ਐੱਮ ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਤੇ ਹੀ 0.4% ਦਾ ਮਾਮੂਲੀ ਐੱਮਡੀਆਰ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਐੱਮਡੀਆਰ ਬੈਂਕਾਂ, ਭੁਗਤਾਨ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਾਂ ਅਤੇ ਯੂਪੀਆਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਾਂ ਸਮੇਤ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 75,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ, ਐੱਮਡੀਆਰ ਪ੍ਰਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ 300 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹੇਗਾ।

ਬੁਨਿਆਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਣ-ਦੇਣ: ਰੇਲਵੇ, ਦੂਰਸੰਚਾਰ, ਬੀਮਾ, ਈਂਧਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਇਨਪੁਟ ਸਮੇਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਲਾਭ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 2000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੈਣ ਦੇਣ 5 ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਲੈਟ ਐੱਮਡੀਆਰ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਫਲੈਟ ਫੀਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਲਾਭ ‘ਤੇ ਚਲਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਲਾਗਤ ਨਿਸ਼ਚਤਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।

ਪੂੰਜੀ ਬਜ਼ਾਰ ਲੈਣ-ਦੇਣ: ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡ, ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ, ਸਟੌਕਬ੍ਰੋਕਰਾਂ ਅਤੇ ਡੀਲਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ‘ਤੇ 0.02% ਐੱਮਡੀਆਰ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਪ੍ਰਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ 300 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਇਹ ਘਟੀ ਹੋਈ ਦਰ ਰਸਮੀ ਵਿੱਤੀ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਟੇਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

3. ਗ੍ਰਾਹਕ ਐੱਮਡੀਆਰ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ

ਐੱਮਡੀਆਰ ਵਪਾਰੀ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਚਾਰਜ ਹੈ। ਇਹ ਯੂਪੀਆਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਵਪਾਰੀ ਐੱਮਡੀਆਰ ਚਾਰਜ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ 'ਤੇ ਨਾ ਪਾਉਣ। ਯੂਪੀਆਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਾਂ ਨੂੰ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਫੀਸ ਜਾਂ ਲੁਕਵੇਂ ਚਾਰਜ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਮਤ ਮੁਫ਼ਤ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕੋਟਾ, ਮਾਤਰਾ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਜਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਯੂਪੀਆਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਐੱਨਪੀਸੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ, ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜੋਖਮ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਹਨ। ਇਹ ਚਾਰਜ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ।

4. ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਪਾਰੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਹਿਣਗੇ

ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐੱਮਡੀਆਰ ਸਿਰਫ਼ ਲਗਭਗ 4% ਵਪਾਰਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ 96% ਵਪਾਰਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਣ-ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਹਿਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ 2,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਨ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ੀਰੋ-ਐੱਮਡੀਆਰ ਫ੍ਰੇਮਵਰਕ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਫ੍ਰੇਮਵਰਕ ਲੋਕਾਂ, ਸੂਖਮ ਉੱਦਮਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਤੇ ਸੀਮਿਤ ਚਾਰਜ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹਨ।

5. ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ

ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਯੂਪੀਆਈ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਫੰਡ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੁੱਲ ਐੱਮਡੀਆਰ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੇ 5% ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰਾਸ਼ੀ ਇਸ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਹ ਫੰਡ ਯੂਪੀਆਈ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੇਗਾ।

6. ਯੂਪੀਆਈ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ

ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਐਕਟ 2007 ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਗੂ ਦਰਾਂ, ਸੰਚਾਲਨ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ 'ਤੇ ਯੂਪੀਆਈ ਸੰਚਾਲਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫ੍ਰੇਮਵਰਕ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਯੂਪੀਆਈ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਲੀਆ ਬੈਂਕਾਂ, ਭੁਗਤਾਨ  ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਾਂ ਅਤੇ ਯੂਪੀਆਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਸਮੇਤ ਭੁਗਤਾਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।

ਇਹ ਫ੍ਰੇਮਵਰਕ ਵਿੱਤ ਸਬੰਧੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ 32ਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਵਹਾਰਕ ਰੈਵੇਨਿਊ ਦੇ ਮਹੱਤਵ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

*********

ਐੱਸਆਰ/ਏਡੀ/ਬਲਜੀਤ