ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੱਜ ਗੋਆ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਪਣਜੀ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੋਆ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਮੋਦ ਸਾਵੰਤ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਨ: ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਵਧਦਾ ਅੱਤਵਾਦ, ਨਕਸਲਵਾਦ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸਮੂਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ, ਦੇਸ਼ ਕਈ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਠੀਕ ਇਸੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ। 2019 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਅਗਵਾਈ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਕਾਫ਼ੀ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵੱਖਵਾਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਜ਼ੀਰੋ ਵੱਲ ਸੁੰਗੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮਾਨਸਿਕ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸਫਲ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਨਕਸਲਵਾਦ ਦੀ ਪੰਜ ਦਹਾਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਅੱਜ ਲਗਭਗ ਅਤੀਤ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਰੈੱਡ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੀਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਸਰੇਂਡਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ, ਲਗਭਗ 11,000 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ 14 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਝੌਤਿਆਂ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਅੱਜ, ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2019 ਤੋਂ, ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੱਜਣ ਵਾਲੇ ਭਗੌੜਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 2019 ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੱਕ, 36 ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ 274 ਭਗੌੜਿਆਂ ਨੂੰ ਹਵਾਲਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ, ਅੱਤਵਾਦ, ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਅਤੇ ਗੈਂਗਵਾਰ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, 401 ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਿਰਫ਼ ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੱਕ, 182 ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, "ਭਾਰਤਪੋਲ" ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। 14 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਭਾਰਤਪੋਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਰਾਜ ਤੋਂ ਭਗੌੜਿਆਂ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਲਈ ਭਾਰਤਪੋਲ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਠਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 2019 ਤੋਂ 2026 ਤੱਕ ਲਗਭਗ ₹17,874 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਭਗੌੜਿਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਜਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਕੋਡਾਂ ਨੇ ਭਗੌੜਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਮਾਰਗ ਵੀ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।

ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤੰਤਰ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਖੁਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ, 1930 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਾਧਨ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਰਾਹੀਂ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਗੋਆ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਗੋਆ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਨਿਆਂਇਕ ਕੋਡ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਰ 53.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਰ ਲਗਭਗ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧੀ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਅਪਰਾਧ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਮਾਈ ਅੱਤਵਾਦ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਰਕੋ-ਟੈਰਰ ਮਾਡਿਊਲ ਸਰਗਰਮ ਹਨ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2019 ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਬਦਲੇ ਹਨ, ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਵਿੱਤੀ ਲੜੀ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਲੜਾਈ ਟੁਕੜੇ-ਟੁਕੜੇ ਵਿੱਚ ਲੜੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀਆਂ ਜ਼ਬਤੀਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 2019 ਤੋਂ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਬਣਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਫਾਈਲਾਂ ਅਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ  ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਮੁਹਿੰਮ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।

ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2019 ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਚਾਰ-ਪੱਧਰੀ NCORD ਤੰਤਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ । ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਐਂਟੀ-ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੇ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ, ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲਿੰਕਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਚਾਲਨ ਸਬੰਧੀ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਗਿਆਨਕ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਨਸ਼ਾਗ੍ਰਸ਼ਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਲਈ 1933 ਮਾਨਸ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਊਰੋ (NCB) ਕੇਡਰ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। NIDAAN ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਨਾਰਕੋ  ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡੇਟਾਬੇਸ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। CCTNS ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਡੇਟਾ ਫਿਊਜ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੌਟਸਪੌਟਸ, ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਡੇਟਾ-ਅਧਾਰਿਤ ਮਾਨਚਿੱਤਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। Bottom-to-Top ਅਤੇ  Top-to-Bottom  ਦੋਵਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪ੍ਰੋਚ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਪੈਕੇਟਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਖੇਪ ਫੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖੇਪ ਪੈਕੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪੂਰੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਰਿਵਰਸ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਜਾਂਚਾਂ ਅਤੇ PIT-NDPS 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ, ਸਮਰਪਿਤ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਡਾਰਕ ਨੈੱਟ, ਏਨਕ੍ਰਿਪਟਡ ਸੰਚਾਰ, ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਡੈੱਡ-ਡ੍ਰੌਪ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਅਧਾਰਿਤ ਜਾਂਚਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਏਐਨਟੀਐਫ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਡਾਰਕ ਨੈੱਟ-ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਸੈੱਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪੂਰਵਗਾਮੀ ਅਤੇ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਅੰਤਰ-ਮੰਤਰਾਲਾ ਵਿਧੀ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2004 ਤੋਂ 2014 ਤੱਕ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ, 2.6 ਮਿਲੀਅਨ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ ₹40,000 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਉੱਥੇ, 2014 ਤੋਂ 2026 ਤੱਕ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਇਹ ਜ਼ਬਤੀ ਵਧ ਕੇ 11.9 ਮਿਲੀਅਨ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ ₹189,000 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2004 ਤੋਂ 2014 ਤੱਕ, 3 ਲੱਖ 36 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2014-26 ਵਿੱਚ, 48 ਲੱਖ 68 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ NCORD ਦੀਆਂ 10 ਸਿਖਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, 7 ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, 277 ਰਾਜ-ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ 16,798 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ-ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ 46 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਨਸ਼ਾ-ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, 25 ਕਰੋੜ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 5,70,000 ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੋਆ ਵਿੱਚ, ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵਧੀ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ 2029 ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਰੋਡਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੜਾਈਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਜੋਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ ਕਿ 2047 ਤੱਕ ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਯੁਵਾ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਧਾਰ ਬਣੇ । ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2026 ਤੋਂ 2029 ਤੱਕ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਅਲਗ-ਅਲਗ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਮਾਪਣਯੋਗ ਨਤੀਜੇ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਤਿਮਾਹੀ ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ-ਅਧਾਰਿਤ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰੋਡਮੈਪ ਚਾਰ ਥੰਮ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ।

ਪਹਿਲਾ— ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਆਧਾਰਿਤ ਐਂਨਫੋਰਸਮੈਂਟ, ਦੂਜਾ—, ਪ੍ਰਿਕਰਸਰ ਅਤੇ ਸਿੰਥੇਟਿਕ ਡਰਗਸ ਕੰਟਰੋਲ, ਤੀਜਾ— ਡਿਮਾਂਡ ਐਂਡ ਹਾਰਮ ਰਿਡਕਸ਼ਨ, ਅਤੇ ਚੌਥਾ—ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਥੰਮ੍ਹ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਰੱਗ ਕਿੰਗਪਿਨਾਂ ਦੇ ਡੋਜ਼ੀਅਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਗੇ, ਬੈਕਵਰਡ-ਫਾਰਵਰਡ ਲਿੰਕੇਜ 'ਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨਗੇ, ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਵਪਾਰਕ ਮਾਤਰਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਰ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਨਕੇਲ ਕਸਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਐਸਐਫ, ਸੀਆਈਐਸਐਫ, ਭਾਰਤੀ ਤੱਟ ਰੱਖਿਅਕ, ਕਸਟਮ ਅਤੇ ਡੀਆਰਆਈ ਜੋਖਮ-ਅਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਿੰਗ ਅਤੇ ਸਕੈਨਰ ਲਗਾ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਰਹੱਦਾਂ, ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ, ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਗੋ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਤੀਬਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਗੇ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਇੰਟਰਪੋਲ ਭਗੌੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣਗੇ। ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ, ਵਿੱਤੀ ਖੁਫੀਆ ਇਕਾਈ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੜੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਗੇ।

ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨਸੀਸੀ, ਐਨਐਸਐਸ ਅਤੇ My Bharat ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੱਖਾਂ "ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਮਿੱਤਰ" ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ, ਯੁਵਾ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਖੇਡ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ । ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਭਾਗ ਮਿਲ ਲੇ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵਧਾ ਕੇ 1,751 ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 10,000 ਵਲੰਟੀਅਰ ਸੇਵਾ ਦੇਣਗੇ। ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ, ਮਾਰਚ 2027 ਤੱਕ ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਸ ਐਂਟੀ-ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਰਿਪੋਰਟਾਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਕਰੇਗਾ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਥੰਮ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 25 ਭਾਗ ਅਤੇ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਕਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਸਮਾਂਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ।

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਡਰੱਗਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਚਤੁਰਭੁਜ ਰਣਨੀਤੀ (Quadrangular Approach)  ਅਪਣਾ ਕੇ, Death Triangle ਅਤੇ Death Crescent ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਕਸਲਵਾਦ ਦਾ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੰਕਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਡਰੱਗਸ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

****

ਆਰਕੇ/ਆਰਆਰ/ਪੀਆਰ/ਪੀਐੱਸ/ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ