केंद्रीय गृह आणि सहकारमंत्री अमित शाह यांनी आज गोव्याची राजधानी पणजी येथे अमली पदार्थ नियंत्रणावर पत्रकार परिषदेला संबोधित केले. यावेळी गोव्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हेही उपस्थित होते.

पत्रकार परिषदेला संबोधित करताना केंद्रीय गृहमंत्री शाह म्हणाले की, नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाल्यापासून भारत सरकारने देशाची अंतर्गत सुरक्षा मजबूत करण्यासाठी अनेक पावले उचलली आहेत. ते म्हणाले की, मोदी पंतप्रधान झाले, त्यावेळी देशासमोर 3 मोठी आव्हाने होती. यामध्ये जम्मू काश्मीरमधील वाढता दहशतवाद, नक्षलवाद आणि ईशान्य भारतातील अनेक सशस्त्र संघटनांनी निर्माण केलेला अशांततेचा प्रश्न यांचा समावेश होता. याशिवाय, अंतर्गत सुरक्षेच्या आघाडीवर देशाला अनेक बॉम्बस्फोटांच्या घटनांनी मोठ्या प्रमाणात त्रस्त केले होते. महिलांच्या सुरक्षेबाबतही मोठ्या प्रमाणावर आंदोलने होत होती. याच काळात मोदी यांनी देशाच्या पंतप्रधानपदाची सूत्रे स्वीकारली.

2019 पासून आतापर्यंत त्यांच्या नेतृत्वाखालील परिस्थितीकडे पाहिल्यास त्यात लक्षणीय बदल झाला आहे. जम्मू काश्मीरमधून कलम 370 रद्द केल्यानंतर फुटीरतावादाची भावना मोठ्या प्रमाणात कमी झाली आहे. दहशतवादाच्या घटना सातत्याने कमी होत असून त्या शून्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहेत आणि जम्मू काश्मीरने विकासाच्या मार्गावर प्रगती केली आहे. जम्मू काश्मीर आणि देशाच्या उर्वरित भागादरम्यान असलेले मानसिक अंतर दूर करण्यासाठीही यशस्वी प्रयत्न करण्यात आले आहेत.

5 दशकांपासून सुरू असलेली नक्षलवादाची समस्या आज जवळपास भूतकाळातील गोष्ट बनली आहे. ‘रेड कॉरिडॉर’ची कल्पना करणाऱ्यांपैकी बहुतांश जणांनी आज शस्त्रे खाली ठेवून आत्मसमर्पण केले असून ते मुख्य प्रवाहात सहभागी होत आहेत. त्याचप्रमाणे ईशान्य भारतातही सुमारे 11,000 युवकांनी शस्त्रे खाली ठेवली आहेत. भारत सरकारने त्यांच्यासोबत 14 हून अधिक करार केले असून, आज ईशान्य भारतही विकासाच्या मार्गावर पुढे जात आहे.

2019 नंतर गुन्हे करून देशातून फरार झालेल्यांविरोधातही मोहीम सुरू करण्यात आली आहे. 2019 ते जुलै 2026 या कालावधीत 36 देशांमधून 274 फरार आरोपींचे प्रत्यार्पण करण्यात आले आहे. यामध्ये आर्थिक गुन्हे, दहशतवाद, अमली पदार्थ आणि टोळी युद्ध यांसारख्या गंभीर गुन्ह्यांमध्ये सहभागी असलेल्या व्यक्तींचा समावेश आहे. या सर्वांना भारतातील न्यायालयांसमोर हजर करण्यात आले आहे.

गेल्या 3 वर्षांत 401 रेड कॉर्नर नोटिस जारी करण्यात आल्या आहेत. 2026 मध्ये केवळ जुलैपर्यंत 182  रेड कॉर्नर नोटिस जारी करण्याची संपूर्ण प्रक्रिया यशस्वीरित्या पूर्ण करण्यात आली आहे. यासाठी भारतपोलच्या स्वरूपात एक नवीन व्यवस्था निर्माण करण्यात आली आहे. 14 हून अधिक केंद्रीय संस्था आणि सर्व राज्यांचे पोलीस भारतपोलशी जोडलेले आहेत. प्रत्येक राज्यातून फरार आरोपींचे प्रत्यार्पण करण्यासाठी  भारतपोल च्या माध्यमातून एक सुव्यवस्थित यंत्रणा तयार करण्यात आली आहे.

2019 ते 2026 या कालावधीत फरार आरोपींच्या सुमारे ₹17,874 कोटी मूल्याच्या मालमत्तांना सील ठोकण्यात आले आहे किंवा जप्त करण्यात आले आहे. नवीन फौजदारी कायदे आणि न्यायसंहितांमुळेही फरार आरोपींविरोधातील कायदेशीर कारवाईचा मार्ग अधिक सुलभ झाला आहे.

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी सांगितले की, सायबर गुन्ह्यांसाठीही एक पद्धतशीर यंत्रणा तयार करण्यात आली असून, तिच्यावर स्वतः पंतप्रधान नरेंद्र मोदी देखरेख करत आहेत. आज 1930 हेल्पलाइन सायबर गुन्ह्यांपासून संरक्षणासाठी प्रभावी माध्यम ठरली आहे. राज्यांच्या सहकार्याने केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या माध्यमातून तीन नवीन फौजदारी कायद्यांची पोलीस ठाणे स्तरापर्यंत अंमलबजावणी करण्यात यश आले आहे.

अमित शाह यांनी सांगितले की, एवढ्या कमी कालावधीत नवीन न्याय संहिता आणि तीन नवीन फौजदारी कायद्यांची अंमलबजावणी केल्याबद्दल ते गोव्याचे मुख्यमंत्री आणि गोवा पोलिसांचे आभार मानतात. यामुळे राज्यातील गुंन्हे दोषसिद्धीचा दर 53.2 टक्क्यांपर्यंत वाढला आहे. याचा अर्थ नोंदवलेल्या प्रथम माहिती अहवालांमध्ये गुंन्हे दोषसिद्धी मिळवण्याच्या दरात सुमारे 30 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे.

केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांनी सांगितले की, अमली पदार्थांच्या व्यसनाकडे प्रवृत्त करणे हा आपल्या भावी पिढ्यांना उद्ध्वस्त करणारा गुन्हा आहे. अमली पदार्थांच्या माध्यमातून मिळणारा पैसा दहशतवादासाठीही वापरला जातो. जगातील अनेक देशांमध्ये अमली पदार्थांच्या माध्यमातून दहशतवादाचे जाळे सक्रिय असून, आज संपूर्ण जग या समस्येचा सामना करत आहे.

त्यांनी सांगितले की, 2019 पासून या समस्येला आळा घालण्यासाठी एक मजबूत यंत्रणा उभारण्यात आली आहे. यासाठी कार्यपद्धतीत बदल करण्यात आले, अमली पदार्थांच्या जाळ्याला  वेसण घालण्यात आली, आर्थिक साखळी तोडण्यात आली आणि अमली पदार्थांच्या विळख्यातून व्यसनाधीन व्यक्तींना त्यातून मुक्त करण्यासाठी आवश्यक सहकार्य देण्यात आले.

अमित शाह यांनी सांगितले की, 2014 पूर्वी अमली पदार्थांविरोधातील लढा तुकड्या-तुकड्यांत लढला जात होता. कमी प्रमाणातील अमली पदार्थ जप्त करणे आणि छोट्या आरोपींना पकडणे यावर समाधान मानले जात होते. मात्र, 2019 पासून मोदी सरकारने या विषयाला राष्ट्रीय सुरक्षेचे प्राधान्य दिले आहे. अमली पदार्थांविरोधातील लढा आता केवळ फाईली आणि स्वतंत्र यंत्रणांच्या कारवाईपुरता मर्यादित राहिलेला नसून, राष्ट्रीय स्तरावरील समन्वयित आणि सातत्यपूर्ण मोहिमेत रूपांतरित झाला आहे.

केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी सांगितले की, 2019 मध्ये चार स्तरांची एनकॉर्ड यंत्रणा तयार करण्यात आली. समर्पित अमली पदार्थविरोधी कृती दल स्थापन करण्याचा नमुना सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना पाठवण्यात आला तसेच संयुक्त समन्वय समिती स्थापन करण्यात आली. केंद्रीय यंत्रणा, राज्य सरकारे आणि त्यांच्या विभागांच्या समन्वयातून मोठ्या नेटवर्कचा, आंतरराज्यीय आणि आंतरराष्ट्रीय संबंधांचा तसेच कार्यपद्धतीतील त्रुटींचा सामना करण्यासाठी वैज्ञानिक पद्धतीचा अवलंब करण्यात आला.

अमली पदार्थांचे व्यसन लागलेल्या युवकांच्या पुनर्वसनासाठी ‘1933’ मानस हेल्पलाइन सुरू करण्यात आली. अमली पदार्थ नियंत्रण ब्युरोच्या (एनसीबी) मनुष्यबळाची पुनर्रचना करण्यात आली. निदान पोर्टलच्या माध्यमातून अमली पदार्थांशी संबंधित गुन्हेगारांचा राष्ट्रीय डेटाबेस तयार करण्यात आला. सीसीटीएनएसच्या माहितीचा आणि एकात्मिक माहिती विश्लेषणाचा वापर करून देशभरातील अमली पदार्थांची हॉटस्पॉट ठिकाणे, कार्यपद्धती आणि जप्तीची माहिती यांचा डेटाआधारित नकाशा तयार करण्यात आला.

तपासाची नवीन संकल्पना स्वीकारण्यात आली असून, त्यामध्ये तळापासून वरच्या दिशेने आणि वरपासून खालच्या दिशेने अशा दोन्ही पद्धतींचा वापर केला जात आहे. अमित शाह यांनी सांगितले की, आता अमली पदार्थांचे छोटे पाकीट जप्त झाले तरी ते देशातील कोणत्या ठिकाणाहून आले आहे, याचा तपास केला जातो. त्याचप्रमाणे सीमेवर मोठी खेप जप्त झाल्यास ती लहान पाकिटांच्या स्वरूपात देशातील युवकांपर्यंत कशी पोहोचणार होती, याचा मागोवा घेतला जातो. अशा प्रकारे संपूर्ण नेटवर्कचा उलट दिशेने तपास सुरू करण्यात आला आहे.

अमित शाह यांनी सांगितले की, आर्थिक तपास आणि पीआयटी-एनडीपीएस कायद्यांतर्गत कारवाईवर विशेष भर देण्यात आला असून, उच्चस्तरीय समर्पित कृती दल स्थापन करण्यात आले आहे. डार्क नेट, एन्क्रिप्टेड संवाद, क्रिप्टो व्यवहार आणि डेड ड्रॉप डिलिव्हरीविरोधात तंत्रज्ञानाधारित तपास सुरू करण्यात आला आहे. एएनटीएफमध्ये स्वतंत्र डार्क नेट-क्रिप्टो सेल स्थापन करण्याचे काम सुरू करण्यात आले आहे. पूर्वगामी रसायने आणि कृत्रिम अमली पदार्थांसाठी आंतरमंत्रालयीन यंत्रणाही तयार करण्यात आली आहे.

या प्रयत्नांमुळे चांगले परिणाम मिळाले असल्याचे त्यांनी सांगितले. अमित शाह यांनी सांगितले की, 2004 ते 2014 या कालावधीत विरोधी पक्षाच्या नेतृत्वाखालील सरकारच्या काळात 26 लाख किलोग्रॅम अमली पदार्थ जप्त करण्यात आले होते, ज्यांची किंमत सुमारे 40,000 कोटी रुपये होती. त्याउलट, 2014 ते 2026 या कालावधीत नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली अमली पदार्थांची जप्ती 1 कोटी 19 लाख किलोग्रॅमपेक्षा अधिक झाली असून, त्यांची किंमत सुमारे 1 लाख 89 हजार कोटी रुपये आहे.

त्यांनी सांगितले की, 2004 ते 2014 या कालावधीत 3 लाख 36 हजार किलोग्रॅम अमली पदार्थ नष्ट करण्यात आले होते. तर 2014 ते 2026 या कालावधीत 48 लाख 68 हजार किलोग्रॅम अमली पदार्थ नष्ट करण्यात आले आहेत.

एनकॉर्ड (NCORD) च्या 10 उच्चस्तरीय बैठका, 7 कार्यकारी बैठका, 277 राज्यस्तरीय बैठका आणि 16,798 जिल्हास्तरीय बैठका पार पडल्या आहेत. आंतरराष्ट्रीय सहकार्यासाठी 46 देशांशी करार करण्यात आले आहेत. 'नशामुक्त भारत अभियाना'अंतर्गत 25 कोटी नागरिकांशी संपर्क साधून त्यांना ड्रग्जविरोधी शपथ देण्यात आली. तसेच उपचार आणि पुनर्वसनाच्या माध्यमातून 5 लाख 70 हजार नागरिकांना व्यसनमुक्त करण्यात आले आहे. गोव्यातही याच कालावधीत अंमली पदार्थांविरोधी कारवायांमध्ये जवळपास तिप्पट वाढ झाली असल्याचे, गृहमंत्री अमित शाह यांनी सांगितले.

जुलै 2026 ते जुलै 2029 या तीन वर्षांचा पथदर्शी आराखडा तयार करण्यात आला असून सर्व उद्दिष्टे वेळेच्या मर्यादेत पूर्ण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे शहा यांनी सांगितले. आपण अंमली पदार्थांविरोधातील लढा देशातील सर्वात मोठ्या राष्ट्रीय लढ्यांपैकी एक म्हणून पुढे नेत आहोत. 2047 पर्यंत व्यसनमुक्त युवाशक्ती हाच विकसित भारताचा पाया असावा, हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे ध्येय आहे, ही मोहीम यशस्वी करण्यासाठी गृह मंत्रालय आणि सर्व राज्य सरकारे खांद्याला खांदा लावून काम करत असल्याचे ते म्हणाले. 2026 ते 2029 हा कालावधी 'मिशन मोड' म्हणून घोषित करण्यात आला आहे. हा पथदर्शी आराखडा चार मुख्य स्तंभांवर आधारित असल्याचे शहा यांनी सांगितले. यासाठी कालमर्यादा निश्चित करण्यात आल्या आहेत, विविध मंत्रालयांवर जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे, मोजता येण्याजोगे परिणाम ठरवण्यात आले आहेत, तसेच त्रैमासिक आढावा आणि परिणामांवर आधारित उत्तरदायित्व सुनिश्चित केले, अशी माहिती त्यांनी दिली. 

बीएसएफ, सीआयएसएफ, भारतीय तटरक्षक दल, सीमाशुल्क विभाग आणि डीआरआय यांच्यामार्फत जोखमीवर आधारित प्रोफाइलिंग करण्यात येणार असून, अधिक प्रभावी देखरेखीसाठी भू-सीमा, बंदरे, विमानतळ आणि मालवाहतूक क्षेत्रांमध्ये स्कॅनर बसविण्यात येणार आहेत, असे त्यांनी सांगितले. केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी सांगितले की, सीबीआय, परराष्ट्र मंत्रालय आणि इंटरपोल यांच्या माध्यमातून फरार आरोपींना भारतात परत आणले जाईल. अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी), वित्तीय गुप्तचर विभाग (एफआययू) आणि बँकिंग व्यवस्था यांच्या माध्यमातून पैशांचा माग काढण्यात येईल.

अमित शाह यांनी सांगितले की, एनसीसी, एनएसएस आणि माय भारत यांच्या माध्यमातून लाखो ‘नशामुक्ती मित्र’ तयार करण्यात येणार आहेत. शिक्षण मंत्रालय, युवा व्यवहार व क्रीडा मंत्रालय तसेच शैक्षणिक संस्था यांच्या माध्यमातून शैक्षणिक संस्था अमली पदार्थमुक्त करण्याचा संकल्प करण्यात येत आहे, असे त्यांनी सांगितले. सामाजिक न्याय विभाग, आरोग्य विभाग आणि कारागृह प्रशासन यांच्या संयुक्त प्रयत्नांतून व्यसनमुक्ती केंद्रांची संख्या तिप्पट करून 1,751 करण्यात येणार आहे. या अभियानात सुमारे 10 हजार स्वयंसेवक सेवा बजावणार आहेत. क्षमता वृद्धीसाठी मार्च 2027 पर्यंत प्रत्येक राज्यात सर्व सुविधांनी सुसज्ज अंमली पदार्थविरोधी कार्यदल (Anti-Narcotics Task Force) तयार करण्यासाठी 7 टक्के केंद्रीय सहाय्य देण्यात येणार आहे. न्यायवैद्यक अहवाल 30 दिवसांच्या आत प्राप्त होतील, यासाठी केंद्रीय गृह मंत्रालय व्यवस्था करणार आहे. या चार स्तंभांअंतर्गत 25 घटक आणि 200 हून अधिक कृतीबिंदू निश्चित करण्यात आले असून, त्यांची कालबद्ध पद्धतीने अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे.

केंद्रीय गृहमंत्री  अमित शाह यांनी सांगितले की, भारतात परदेशी नागरिकांचे स्वागत आहे; मात्र अमली पदार्थांसह त्यांचे स्वागत केले जाणार नाही. ‘चतुष्कोणी दृष्टिकोन’ (Quadrangular Approach) स्वीकारून ‘डेथ ट्रँगल’ आणि ‘डेथ क्रेसेंट’ या मार्गांद्वारे देशात होणाऱ्या अमली पदार्थांच्या तस्करीला आळा घालण्यासाठी आवश्यक कार्यवाही करण्यात येत आहे, असे त्यांनी सांगितले. ज्याप्रमाणे देशातून नक्षलवादाचे उच्चाटन करण्यात आले आहे, त्याच निर्धाराने अमली पदार्थांची समस्याही देशातून दूर करण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले.

***

शैलेश पाटील/नितीन गायकवाड/गजेंद्र देवडा/वैभवी जोशी/हेमांगी कुलकर्णी/परशुराम कोर

*** 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai