ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸੁਰੱਖਿਆ (ਈ-ਕਾਮਰਸ) (ਸੋਧ) ਨਿਯਮਾਂਵਲੀ, 2026 ਰਾਹੀਂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸੁਰੱਖਿਆ (ਈ-ਕਾਮਰਸ) ਨਿਯਮਾਂਵਲੀ, 2020 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਖੇਤਰ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਫ੍ਰੇਮਵਰਕ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਨਿਯਮਾਂਵਲੀ ਈਜ਼ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਤੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਗੈਰ-ਲੋੜੀਂਦੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬੋਝ ਥੋਪੇ ਬਿਨਾ ਖਪਤਕਾਰ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਰਕਿਟ ਪਲੇਸ ਵਿੱਚ ਉਭਰ ਰਹੀਆਂ ਖਪਤਕਾਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਨਿਯਮਾਂਵਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰੇਕ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਯੂਨਿਟ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਹੈਲਪਲਾਈਨ (ਐੱਨਸੀਐੱਚ) ਦੀ ਕਨਵਰਜੈਂਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਪਾਟਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਦਾ ਏਕੀਕਰਣ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਸਕੇ।

2025 ਦੌਰਾਨ, ਐੱਨਸੀਐੱਚ ਨੂੰ 17,71,622 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 5,11,196 ਜਾਂ ਲਗਭਗ 29 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਈ-ਕਾਮਰਸ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਨ।

ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੋਧਾਂ

ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹਨ:

• ਖਪਤਕਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ : ਹਰੇਕ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਯੂਨਿਟ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
• ਖੋਜ ਨਤੀਜੇ : ਈ-ਕਾਮਰਸ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਖੋਜ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੇਰ-ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਜੋ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਖਪਤਕਾਰ ਦੀ ਖੋਜ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਲਈ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਸੰਗਿਕਤਾ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।
• ਸਪਾਂਸਰਡ ਲਿਸਟਿੰਗ : ਸਪਾਂਸਰਡ ਲਿਸਟਿੰਗ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਐਲਾਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
• ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ : ਜਿੱਥੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ‘ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ’ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਸਤੂਆਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
• ਡਾਰਕ ਪੈਟਰਨ : ਈ-ਕਾਮਰਸ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਡਾਰਕ ਪੈਟਰਨ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼, 2023 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਸਲਾਨਾ ਸੈਲਫ-ਆਡਿਟ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਪਾਲਣ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਗੀਆਂ।
• ਵਿਕ੍ਰੇਤਾ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਵੇਰਵਾ : ਮਾਰਕਿਟ ਪਲੇਸ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਮਹੱਤਵ ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ/ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਤੋਂ, ਵਾਪਸੀ/ਰਿਫੰਡ, ਵਾਰੰਟੀ, ਡਿਲੀਵਰੀ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਾਗਰੂਕ ਖਪਤਕਾਰ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਸਕਣ।
• ਖਪਤਕਾਰ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵਾ : ਮਾਰਕਿਟ ਪਲੇਸ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਖਪਤਕਾਰ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ।
• ਬੰਡਲ ਫੀਸ : ਮਾਰਕਿਟ ਪਲੇਸ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਬੰਡਲ ਫੀਸ ਇਕੱਠੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਜੋ ਵਫਾਦਾਰੀ ਜਾਂ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ  ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਅਪਵਾਦ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ।
• ਦਰਾਮਤ ਕੀਤੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ : ਦਰਾਮਤ ਕੀਤੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਲਈ ਦਰਾਮਤ ਵੇਰਵਾ ਅਤੇ ਮੂਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਈ-ਕਾਮਰਸ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ

ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ, 2019 ਦੇ ਤਹਿਤ ਨੋਟੀਫਾਈ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸੁਰੱਖਿਆ (ਈ-ਕਾਮਰਸ) ਰੂਲਜ਼, 2020, ਈ-ਕਾਮਰਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਵਪਾਰਕ ਅਭਿਆਸਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਰੂਲਜ਼ ਵਿਕਸਿਤ ਵਪਾਰ ਮਾਡਲ, ਡਿਜੀਟਲ ਅਭਿਆਸਾਂ  ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਰਕਿਟ ਪਲੇਸ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਜਵਾਬਦੇਹ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸੰਤੁਲਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਦੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ, ਨਿਰਪੱਖ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਭਿਆਸਾਂ ਅਤੇ ਈਜ਼ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੋਵੇ।

1 ਜਨਵਰੀ, 2027 ਤੋਂ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ (ਈ-ਕਾਮਰਸ) (ਸੋਧ) ਰੂਲਜ਼ 2026 ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।

*********

ਆਰਟੀ/ ਐੱਸਬੀ/ ਏਆਰਸੀ /ਸ਼ੀਨਮ ਜੈਨ