ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ 'ਸਹਕਾਰ ਸੇ ਸਮ੍ਰਿੱਧੀ' ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਹਨ। ਇਸ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ (CRCS) ਨੇ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 29 ਮਾਰਚ, 2023 ਦੇ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 191/2022 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਵਿਵਸਥਾ ਰਾਹੀਂ ਸਹਾਰਾ ਦੇ ਵੈਧ ਜਮ੍ਹਾਂਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗ ਅਤੇ ਅਸਲ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਅਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। 

ਹੁਣ ਤੱਕ, ਕੁੱਲ 9,267 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ 41,56,711 ਜਮ੍ਹਾਂਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। CRCS-ਸਹਾਰਾ ਰਿਫੰਡ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਲਗਭਗ 20 ਲੱਖ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਮੁੜ ਬਹਾਲੀ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੰਬਿਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਅਤੇ ਰਿਫੰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਨਵੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਸਹਾਰਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਹਾਰਾ ਸਭਾਵਾਂ ਨਾਲ ਅਸਗੰਤ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪਸਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਅਤੇ ਸਲਾਨਾ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ (ਏਐੱਮਸੀ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਆਈਟੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਸਮੇਤ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਰਿਫੰਡ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਿਆ।

ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਹਾਰਾ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ, ਵਿੱਤੀ, ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸਬੰਧੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ, ਜੋ ਰਿਫੰਡ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਥਾਰਿਟੀਆਂ ਸਮੇਤ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਨਿਰੰਤਰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਸੀਆਰਸੀਐੱਸ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕੰਮਕਾਜ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੇ ਸਮਾਧਾਨ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੋਰਟਲ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਤਸਦੀਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਸਹਾਰਾ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ - ਸਹਾਰਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀ ਲਿਮਿਟੇਡ, ਲਖਨਊ; ਸਹਿਰਾਯਨ ਯੂਨੀਵਰਸਲ (Saharayn Universal) ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਸੋਸਾਇਟੀ ਲਿਮਿਟੇਡ, ਭੋਪਾਲ; ਹੁਮਾਰਾ ਇੰਡੀਆ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀ ਲਿਮਿਟੇਡ, ਕੋਲਕਾਤਾ; ਅਤੇ ਸਟਾਰਸ ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀ ਲਿਮਿਟੇਡ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ- ਦੇ ਅਸਲ ਜਮ੍ਹਾਂਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਵੈਧ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਰਿਫੰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਸੀਆਰਸੀਐੱਸ ਦੁਆਰਾ ਸੀਆਰਸੀਐੱਸ-ਸਹਾਰਾ ਰਿਫੰਡ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਡਿਜੀਟਲ, ਕਾਗਜ-ਰਹਿਤ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕ ਅਧਾਰਿਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 18 ਜੁਲਾਈ 2023 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਸਮਰਪਿਤ ਔਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਜਮ੍ਹਾਂਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੀ ਭੌਤਿਕ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਬਿਨਾ ਰਿਫੰਡ ਅਰਜ਼ੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਪਸ਼ਟ ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਧਾਰ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਸਭਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂਕਰਤਾ, ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਖਾਤਾ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੇ ਮਿਲਾਨ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਮ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣ-ਪੱਤਰ ਜਾਂ ਰਸੀਦਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਮਾਨਕ ਸੰਚਾਲਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (SOP) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਫਲ ਤਸਦੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੋਗ ਰਿਫੰਡ ਰਕਮ ਸਿੱਧੇ ਜਮ੍ਹਾਂਕਰਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਸੀਆਰਸੀਐੱਸ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆਈਟੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਰੀਨਿਊ ਕਰਨ, ਸੰਚਾਲਨ ਸਬੰਧੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਮੁੜ ਬਹਾਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਜਨ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਤੇ ਲੰਬਿਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸੁਚਾਰੂ ਤਸਦੀਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਸਲੀ ਜਮ੍ਹਾਂਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸੀਆਰਸੀਐੱਸ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। 

ਜਮ੍ਹਾਂਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਵੇਂ ਦਾਅਵੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੀਆਰਸੀਐੱਸ-ਸਹਾਰਾ ਰਿਫੰਡ ਪੋਰਟਲ (https://mocrefund.crcs.gov.in) ਅਤੇ ਪੇਸ਼ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀਆਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਪੋਰਟਲ (https://mocresubmit.crcs.gov.in) ਦੀ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ। ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਪੇਸ਼ ਜਾਂ ਮੁੜ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਮਾਂਬੱਧ ਤਸਦੀਕ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਚੈਨਲਾਂ ਜਾਂ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। 

*****

ਏਕੇ/ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ