नवी दिल्ली, 8 सप्टेंबर 2026

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या 'सहकार से समृद्धी' या संकल्पनेला अनुसरून, केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांच्या नेतृत्वाखाली, सहकार मंत्रालय आणि त्याच्याशी संलग्न संस्था सहकार क्षेत्रातील सदस्यांचे हित जपण्यासाठी आणि या क्षेत्रावरील लोकांचा विश्वास दृढ करण्यासाठी वचनबद्ध आहेत. या वचनबद्धतेचा एक भाग म्हणून, 'सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ को-ऑपरेटिव्ह सोसायटीज', अर्थात सहकारी संस्थांचे केंद्रीय निबंधक (सीआरसीएस), यांच्या द्वारे, रिट याचिका क्रमांक 191/2022 मधील सर्वोच्च न्यायालयाच्या 29 मार्च 2023 च्या आदेशानुसार, सहाराच्या कायदेशीर ठेवीदारांना त्यांची पात्र आणि वास्तविक देणी सुरक्षित, पारदर्शक आणि ऑनलाइन प्रणालीद्वारे मिळवून देण्याची सुविधा देत आहेत.

आतापर्यंत 41,56,711 ठेवीदारांना 9,267 कोटी रुपये थेट आधार संलग्न बँक खात्यात परत करण्यात आले आहेत. सीआरसीएस-सहारा रिफंड पोर्टलद्वारे सुमारे 20 लाख अर्जांवर अद्याप प्रक्रिया बाकी आहे. पोर्टल आता पुन्हा सुरू झाल्याने, या प्रलंबित अर्जांची पडताळणी आणि परतावा प्रक्रिया पुन्हा सुरू झाली आहे.

नोव्हेंबर 2025 मध्ये सहारा सोसायट्यांशी संबंधित नसलेल्या काही कारणांमुळे सहारा सहकारी सोसायट्यांची कार्यालये सील करण्यात आली आणि त्यामुळे त्यांच्या कामकाजावर परिणाम झाला. सोसायट्यांना ऑपरेशनल आणि प्रशासकीय अडचणींचाही सामना करावा लागला. यात  हार्डवेअर आणि वार्षिक देखभाल करार एएमसी), आवश्यक आयटी पायाभूत सुविधा आणि परवान्यांचे नूतनीकरण आणि मनुष्यबळ आणि इतर प्रशासकीय समस्यांशी संबंधित थकबाकीचा समावेश आहे. एकत्रितपणे, या घटकांमुळे परताव्याच्या दाव्यांची पडताळणी आणि प्रक्रिया करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या प्रणालींमध्ये व्यत्यय आला.

सहारा सोसायट्यांच्या परतावा प्रक्रियेवर परिणाम करणाऱ्या प्रशासकीय, आर्थिक, कार्यान्वयनविषयक आणि तंत्रज्ञानाशी संबंधित अडचणी दूर करण्यात सहकार मंत्रालयाने महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली. सातत्यपूर्ण संस्थात्मक हस्तक्षेप आणि उत्तर प्रदेश सरकारचे अधिकारी आणि प्राधिकरणांसह हितधारकांशी समन्वय साधून, केंद्रीय सहकारी संस्था निबंधकांनी आवश्यक प्रणाली, पायाभूत सुविधा आणि प्रशासकीय कामकाजाशी संबंधित अडथळ्यांचे निराकरण केले. यामुळे पोर्टल आणि त्याच्याशी संबंधित पडताळणी प्रणाली पुन्हा कार्यान्वित करणे शक्य झाले. यामुळे सहारा समूहाच्या, सहारायन युनिव्हर्सल मल्टीपर्पज सोसायटी लि., भोपाळ; हमारा इंडिया क्रेडिट को-ऑपरेटिव्ह सोसायटी लि., कोलकाता; आणि स्टार्स मल्टीपर्पज को-ऑपरेटिव्ह सोसायटी लि., हैदराबाद, या सहकारी संस्थांमधील खऱ्या ठेवीदारांची कायदेशीर देणी परत करण्याच्या प्रक्रियेला पुन्हा सुरुवात झाली.

सीआरसीएस-सहारा रिफंड पोर्टलद्वारे सीआरसीएस कडून परताव्याची प्रक्रिया राबवली जात आहे. यामुळे ही संपूर्ण यंत्रणा पारदर्शक, डिजिटल, कागदविरहित आणि पडताळणीवर आधारित राहील याची खात्री मिळते. 18 जुलै 2023 रोजी सरकारने सुरू केलेल्या या विशेष ऑनलाइन पोर्टलमुळे ठेवीदारांना कोणत्याही प्रत्यक्ष कागदपत्रांशिवाय परताव्यासाठी अर्ज करणे शक्य झाले आहे, यामुळे ही प्रक्रिया सुलभ व सोयीस्कर झाली आहे. तसेच याद्वारे व्यवहारांची स्पष्ट डिजिटल नोंदही राखली जाते.

दाव्यांवर आधार ई-केवायसी द्वारे आणि संबंधित संस्थांनी पुरवलेल्या माहितीशी ठेवीदार, सदस्यत्व आणि खात्याचे तपशील जुळवून प्रक्रिया केली जाते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार देखरेख यंत्रणेअंतर्गत मंजूर करण्यात आलेल्या प्रमाणित कार्यपद्धतीनुसार (एसओपी) ठेव प्रमाणपत्रे किंवा पावत्या आणि इतर विहित कागदपत्रांची छाननी केली जाते. यशस्वी पडताळणीनंतर, पात्र परताव्याची रक्कम थेट ठेवीदाराच्या आधार-लिंक असलेल्या बँक खात्यात जमा केली जाते.

सहकार मंत्रालय आणि सीआरसीएस यांनी आवश्यक आयटी (IT) पायाभूत सुविधा बळकट करणे, अत्यावश्यक प्रणाली आणि परवाने यांचे नूतनीकरण करणे, कामकाजातील अडथळे दूर करणे आणि दाव्यांच्या प्रक्रियेवर परिणाम करणाऱ्या मनुष्यबळ आणि प्रशासकीय समस्यांचे निराकरण करणे यासाठी ठोस पावले उचलली आहेत. पोर्टलची पुनर्स्थापना मंत्रालयाचा लोक-केंद्रित दृष्टीकोन आणि खऱ्या ठेवीदारांच्या हिताचे रक्षण करताना प्रलंबित अर्जांची सुरळीतपणे पडताळणी आणि प्रक्रिया सुलभ करण्याप्रति केंद्रीय सहकारी संस्था निबंधकांची निरंतर संस्थात्मक जबाबदारी प्रतिबिंबित करते.

ठेवीदारांनी नवीन दावा सादर करण्यासाठी केवळ अधिकृत सीआरसीएस-सहारा रिफंड पोर्टल (https://mocrefund.crcs.gov.in) आणि सादर केलेल्या दाव्यांमधील त्रुटी सुधारण्यासाठी रीसबमिशन पोर्टल (https://mocresubmit.crcs.gov.in) चा वापर करावा, तसेच आपले दावे सादर करताना किंवा पुन्हा सादर करताना विहित प्रक्रिया आणि आवश्यक कागदपत्रांच्या अटींचे पालन करावे, अशी सूचना आहे. यामुळे वेळेवर पडताळणी सुनिश्चित करण्यात सहाय्य होईल आणि अनधिकृत माध्यम किंवा दिशाभूल करणाऱ्या दाव्यांपासून अर्जदारांचे संरक्षण होईल.

नेहा कुलकर्णी/राजश्री आगाशे/प्रिती मालंडकर

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai