ਕੇਂਦਰੀ ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ (FTA) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ

ਕੇਂਦਰੀ ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਅੱਜ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ (FTAs) ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ, ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਪਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਫੈਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਜ਼ਾਰ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇ। ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ "ਲੀਵਰੇਜਿੰਗ FTAs: ਇੱਕ ਆਊਟਰੀਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ" ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਰਕਸ਼ੌਪ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ FTA ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਨਿਰਯਾਤ ਮੌਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਇੱਕ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

ਸ਼੍ਰੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ 780 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ, ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਲਕ, ਵਪਾਰੀ, ਉੱਦਮੀ, ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਉੱਦਮੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਯੋਗਦਾਨ, ਭਾਵੇਂ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵੱਡਾ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਘਰੇਲੂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਨਮੋਲ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸ ਦਿਨ ਭਰ ਚੱਲੀ ਵਰਕਸ਼ੌਪ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ, ਨਿਰਯਾਤ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਸੰਘਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮਾਂ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਮਾਪਣਯੋਗ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਸੀ।

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਯੋਗਦਾਨਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮੁੱਲ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਯਤਨਾਂ ਤੋਂ ਉਭਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਟੀਚਾ 2047 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 30 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ 7.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 7.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਾ ਹੋਣ।

ਸ਼੍ਰੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸਰਕਾਰ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਜਾਂ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਸਗੋਂ ਅੰਕੜੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ, ਨਵੇਂ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀਤਾ ਵਾਲੇ ਨਿਰੰਤਰ, ਇਕਸਾਰ, ਅਣਥੱਕ ਅਤੇ ਨਤੀਜਾ-ਮੁਖੀ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।

ਸ਼੍ਰੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੌਂ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ (FTAs), ਜੋ ਕਿ ਲਗਭਗ 60 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਜੀਡੀਪੀ ਵਾਲੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਦੇ ਲਗਭਗ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸੇ ਤੱਕ ਤਰਜੀਹੀ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ, ਮੈਕਸੀਕੋ, ਚਿਲੀ, ਮਰਕੋਸੁਰ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲ ਹੋਰ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅਤੇ ਵਰ੍ਹਿਆ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ, ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ASEAN, ਕੋਰੀਆ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਬਜ਼ਾਰ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਰ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਦਰ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਦੇ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਮਿਲੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰਜੀਹੀ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ (ਪੀਟੀਏ), ਐਫ਼ਟੀਏ, ਜਾਂ ਦੁਵੱਲਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ (ਬੀਟੀਏ) ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਦਰਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਟੈਰਿਫ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਵਪਾਰਕ ਤਰੀਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਲਨ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਲਾਗਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀਅਤਨਾਮ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦਰਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਰ੍ਹਿਆ ਤੋਂ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਘੱਟ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦਰਜਾ ਅਤੇ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ (FTA) ਤੋਂ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰੋ ਜਾਂ ਘੱਟ ਟੈਰਿਫ 'ਤੇ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਉੱਚ ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਵਿਕਸਿਤ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਦਰਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਪੈਮਾਨੇ, ਗੁਣਵੱਤਾ, ਸਮਰਪਣ, ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਅਤੇ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਡਿਲੀਵਰੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਗੇਂਦ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਪਾਲੇ ਵਿੱਚ ਹੈ।" 

ਸ਼੍ਰੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੂਹਿਕ ਯਤਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਬੰਧਿਤ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਡੀਪੀਆਈਆਈਟੀ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਿਤ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ, ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਰਾਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ, ਰਸਾਇਣ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟਰੌਨਿਕਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਬਾਰੇ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਾਕਾਂਖੀ ਟੀਚਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ-ਯੂਕੇ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ 15 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੌਰੀਸ਼ਸ, ਓਮਾਨ, ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਯੂਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਚਾਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਯੂਰਪੀਅਨ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ (EFTA) ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਅਤੇ 27 ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤਰਜੀਹੀ ਦਰਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ, ਪੀਟੀਏ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਾਰੀਕ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸ਼੍ਰੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੌਂ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਸਮਝੌਤਾ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਛੇਰਿਆਂ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮਾਂ ਅਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਡ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੁਰਾਕ ਪਦਾਰਥ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਮਾਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਝੌਤਿਆਂ 'ਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਰਾਹੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।

ਸ਼੍ਰੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ ਲਈ 1 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਲਗਭਗ 16 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਨਿਰਯਾਤ ਲਗਭਗ 317 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਜੁਲਾਈ ਦੌਰਾਨ 280 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ 36-37 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਰਯਾਤ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਨੇੜੇ ਆਉਣ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਮਾਰਚ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਰੁਝਾਨ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

ਅਗਸਤ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਪਲਬਧ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮੂਹਿਕ ਯਤਨਾਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਨਾਲ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮੌਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਗੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਨਵੇਂ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ, ਛੋਟੇ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਨਿਰਯਾਤਕ ਬਣਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰੇਗਾ।

ਵਰਕਸ਼ੌਪ ਦੌਰਾਨ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਨਿਰਯਾਤ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ, ਐੱਸਪੀਐੱਸ ਅਤੇ ਟੀਬੀਟੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸਾਂ, ਅਤੇ ਮਾਲ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਰਗੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਲਈ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਜਾਂ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਤੋਂ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੋਂ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਯਾਨੀ 2030 ਤੱਕ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19, ਦੋ ਯੁੱਧਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 2 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਟੀਚਾ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਨਤੀਜਾ ਜਿੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ 2 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1.2 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਜਾਂ 1.3 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਉੱਦਮੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸ਼੍ਰੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੱਤ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹ ਦਫ਼ਤਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗਤੀ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ, ਰਸਾਇਣ, ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਉਦਯੋਗ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਰਤਨ ਅਤੇ ਗਹਿਣੇ ਅਤੇ ਚਮੜਾ ਸਮੇਤ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੌਕੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਚੀ ਬੇਅੰਤ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨਵੇਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣ 'ਤੇ ਵੀ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਚੰਦਰਮਾ 'ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਐੱਸਪੀਐੱਸ ਮਿਆਰਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਨੈਤਿਕਤਾ ਦਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਿਆ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਸਲ ਮੁੱਲ ਜੋੜਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੂਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 100 ਮੈਗਾ ਪਾਰਕਾਂ ਲਈ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਉੱਚ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮੌਜੂਦਾ ਕਲੱਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸ਼੍ਰੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਦਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਅਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋਣ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਯਤਨ ਨੂੰ ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਈ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ।

ਪਹਿਲਾਂ, ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ FTA ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਦੂਜਾ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮਾਂ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ ਇੱਕ ਅਸਾਨ ਰਸਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਤੀਜਾ, ਐਕਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕੌਂਸਲਾਂ (EPCs) ਦਰਮਿਆਨ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ EPCs ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਿਤ ਉਦਯੋਗ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਚਿੰਤਿਤ ਹਨ ਕਿ EPCs ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਚਾਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਭਾਵ, ਆਖਰੀ ਮੀਲ ਅਤੇ ਮੋਹਰੀ ਨਿਰਯਾਤਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ EPCs ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ।

ਸ਼੍ਰੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਇਕਾਈ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ, ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਈਪੀਸੀ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਅਤੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਫ਼ਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਹੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਖੇਤਰੀ ਵਫ਼ਦਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਚੌਥਾ, ਉਦਯੋਗ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਟੀਚੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ EPCs ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵਾਕਾਂਖੀ ਟੀਚੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨ ਸਮੱਗਰੀ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ MSMEs ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਵਧੇਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਅਸਲ ਆਗੂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੈਕਟਰ- ਜਾਂ ਕਲਸਟਰ-ਅਧਾਰਿਤ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਾਂ ਰਾਜ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਬਿੰਦੂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਹੂਲਤ ਵਿਧੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਕੋਲ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਤੁਰੰਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਔਨਲਾਈਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਸ਼੍ਰੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਦੇਸ਼ ਲਈ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਅਰਜਿਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਕਾਲ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ 2047 ਤੱਕ 30 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ, ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ, ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਵਰਕਸ਼ੌਪ ਦੇ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਈਪੀਸੀ (ਉਤਪਾਦਕ ਉਦਯੋਗ ਨਿਗਮਾਂ) ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਾਸ ਮੌਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਸੈਸ਼ਨ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਬੋਧਨਾਂ ਨੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਟਿਕਾਊ, ਰਾਜ-ਭਾਈਵਾਲੀ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ (FTAs) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰੋਡਮੈਪ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਦਿੱਤੀ।

ਐਕਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਮਿਸ਼ਨ (EPM) ਅਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ ਫਾਰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹੱਬਸ (DEH) ਪਹਿਲਕਦਮੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ, ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਨਿਰਯਾਤ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਤੱਕ ਅਸਾਨ ਪਹੁੰਚ, ਸਰਲ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ FTA ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਸਮਰਥਨ ਵਰਗੇ ਥੰਮ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਖੇਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ  ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ, ਆਈਟੀਪੀਓ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ਼੍ਰੀ ਜਾਵੇਦ ਅਸ਼ਰਫ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਲਈ ਬਜ਼ਾਰ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਰਯਾਤ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਈਟੀਪੀਓ ਦੁਆਰਾ ਨਿਭਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਭੂਮਿਕਾ 'ਤੇ ਵੀ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ।

ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ (FTAs) ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਜ਼ਾਰ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸੀ। ਨਿਰਯਾਤ ਸਹੂਲਤ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਜ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਤਜ਼ਰਬੇ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ (FTAs) ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ 'ਤੇ ਇੱਕ ਰਾਜ-ਪੱਧਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਛੇ ਸਮਾਨਾਂਤਰ, ਰਾਜ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸਮੂਹਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਖੇਤਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਸਨ। ਹਰੇਕ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹਿ-ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਹਰੇਕ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾਵਾਂ ਖਾਸ ਨਿਰਯਾਤ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ, ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ (FTAs) ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਰਪੇਸ਼ ਵਿਵਹਾਰਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਫਾਲੋ-ਅੱਪ ਸਹਾਇਤਾ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸਨ। ਸਮਾਪਤੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਸਮੂਹ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜ ਬਿੰਦੂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧੰਨਵਾਦ ਦਾ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਹ ਵਰਕਸ਼ੌਪ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ-ਰਾਜ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਲਾਭ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਕਲੱਸਟਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ।

*************

ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦਿਆਲ/ਗਰਿਮਾ ਸਿੰਘ/ਇਸ਼ਿਤਾ ਬਿਸਵਾਸ