पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
'व्याघ्र अधिवास क्षेत्रे : उपजीविका आणि उत्पन्न निर्मितीसाठी संवर्धन, जैव-अर्थव्यवस्था आणि पर्यावरण-पूरक पर्यटन' या संकल्पनेवरील आंतरराष्ट्रीय कार्यशाळेचे नवी दिल्ली येथे केंद्रीय पर्यावरण मंत्र्यांच्या हस्ते उद्घाटन
सुसंवाद आणि मानव-निसर्ग सहअस्तित्व सह संवर्धन हाच पर्यावरणीय संवर्धनाचा आधार असायला हवा : भूपेंद्र यादव
व्याघ्र अधिवास क्षेत्र संवर्धन, शाश्वत विकास, क्षमता निर्मिती, ज्ञानाचे आदानप्रदान आणि निसर्ग-पूरक वित्तपुरवठा उपक्रमांमधील सहकार्य बळकट करण्यासाठी आयबीसीए आणि एडीबी यांच्यात सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी
Posted On:
02 SEP 2026 2:30PM by PIB Mumbai
नवी दिल्ली, 2 सप्टेंबर 2026
केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्री भूपेंद्र यादव यांनी आज नवी दिल्ली येथे 'व्याघ्र अधिवास क्षेत्रे: उपजीविका आणि उत्पन्न निर्मितीसाठी संवर्धन, जैव-अर्थव्यवस्था आणि पर्यावरण-पूरक पर्यटन हे आधारस्तंभ' या विषयावरील दोन दिवसीय आंतरराष्ट्रीय कार्यशाळेचे उद्घाटन केले. 2 ते 3सप्टेंबर 2026 या कालावधीत होत असलेल्या या कार्यशाळेचे आयोजन 'इंटरनॅशनल बिग कॅट अलायन्स' (आयबीसीए ), 'आशियाई विकास बँक' (एडीबी) आणि पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयांतर्गत असलेल्या 'राष्ट्रीय वाघ संवर्धन प्राधिकरण' (NTCA) यांनी संयुक्तपणे केले आहे.

मंचावर उपस्थित मान्यवरांमध्ये केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाचे सचिव तन्मय कुमार; महासंचालक (वने) व विशेष सचिव (केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल) सुशील कुमार अवस्थी; महासंचालक (आयबीसीए) एस. पी. यादव; आशियाई विकास बँकेच्या (ADB) भारत प्रांतासाठीच्या संचालक मिया ओका, तसेच मंत्रालय, आयबीसीए, एनटीसीए आणि एडीबीचे वरिष्ठ अधिकारी व वाघांचे अस्तित्व असलेल्या देशांचे प्रतिनिधी यांचा समावेश होता. या चर्चासत्रात वाघांच्या अधिवास क्षेत्रांना 'नैसर्गिक भांडवल' म्हणून मान्यता देणे आणि परिसंस्था सेवांचे महत्त्व अधोरेखित करणे यावर प्रामुख्याने भर देण्यात येईल तसेच, शाश्वत उपजीविका, स्थानिक उत्पन्न निर्मिती आणि दीर्घकालीन पर्यावरणीय सुरक्षा यासाठी संवर्धन, जैव-अर्थव्यवस्था आणि पर्यावरण-पूरक पर्यटन हे कशा प्रकारे चालना देऊ शकतात याचाही आढावा घेतला जाईल.
उद्घाटन सत्राला संबोधित करताना, यादव यांनी 'प्रोजेक्ट टायगर' अंतर्गत भारताचा उल्लेखनीय संवर्धन प्रवास अधोरेखित केला आणि वाघांचे अस्तित्व हे जंगले, गवताळ प्रदेश, नद्या, भक्ष्य प्रजाती, वन्यजीव कॉरिडॉर आणि स्थानिक समुदायांच्या निकोप परिसंस्थेशी अविभाज्यपणे जोडलेले आहे यावर भर दिला . त्यांनी नमूद केले की, वाघांचे अधिवास क्षेत्र हे एक महत्वपूर्ण नैसर्गिक भांडवल असून, ते जलसुरक्षा, कार्बन साठवण, हवामान नियमन, जैवविविधता संवर्धन आणि उपजीविकेला आधार यांसारख्या महत्त्वपूर्ण सेवा प्रदान करतात. प्रजाती-केंद्रित संवर्धनाच्या पलीकडे जाऊन एकात्मिक अधिवास क्षेत्र व्यवस्थापनाकडे संक्रमण करण्याच्या गरजेवर त्यांनी भर दिला, ज्यामुळे एकाच वेळी पर्यावरणीय सुरक्षा आणि सामाजिक-आर्थिक विकासाला चालना मिळेल. त्यांनी निसर्ग-आधारित उपाय,अभिनव वित्तपुरवठा यंत्रणा आणि समुदाय-आधारित पर्यावरण-पर्यटनाचे महत्त्व अधोरेखित केले.
“सुसंवाद आणि मानव-निसर्ग सहअस्तित्व याबरोबरीने संवर्धन हा पर्यावरणीय संवर्धनाचा पाया असावा”यावर यादव यांनी भर दिला. जमिनीचे संवर्धन म्हणजे गुणवत्तापूर्ण अन्नाचे संरक्षण, जे अंतिमतः मानव प्रजातीच्या अस्तित्वासाठी अत्यावश्यक असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.

जग आज वाळवंटीकरण, जमिनीतील ओलाव्याची घट आणि जमिनीच्या दर्जाचा ऱ्हास यासारख्या आव्हानांचा सामना करत असल्याचं केंद्रीय मंत्री म्हणाले. अशा परिस्थितीत, निसर्ग संवर्धनाबरोबरच शाश्वत सामाजिक-आर्थिक विकासाला चालना देण्यासाठी स्थानिक समुदायाच्या पारंपरिक ज्ञानाचा उपयोग करून 'व्याघ्र अधिवास क्षेत्रांचे' जतन करणे अत्यंत महत्त्वाचे ठरते.
पारंपरिक ज्ञानाचे संहिताकरण करण्याच्या गरजेवर विचारमंथन करावे आणि संवर्धन, जैव-अर्थव्यवस्था आणि इको-टुरिझम (पर्यावरण-पर्यटन) या क्षेत्रात धोरणनिर्मितीमध्ये त्या ज्ञानाचा समावेश करावा असे त्यांनी कार्यशाळेतील सहभागींना आवाहन केले. या कार्यशाळेत ज्ञानाची देवाणघेवाण, क्षमता विकास, स्थानिक ज्ञानाचे आदानप्रदान आणि धोरणनिर्मितीचे स्वरूप बदलण्यावर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे. पर्यावरण संवर्धन धोरणे तयार करण्यासाठी ग्लोबल साउथमधील स्थानिक ज्ञानाचा संचय करण्यात आयबीसीएने पुढाकार घेतला पाहिजे, असे केंद्रीय मंत्री म्हणाले.
या कार्यक्रमादरम्यान, इंटरनॅशनल बिग कॅट अलायन्स (आयबीसीए) आणि एशियन डेव्हलपमेंट बँक (एडीबी) यांनी सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी करून आपल्या भागीदारीला औपचारिक रूप दिले. लँडस्केप संवर्धन, शाश्वत विकास, क्षमता विकास, ज्ञानाची देवाणघेवाण आणि निसर्ग-पूरक वित्तपुरवठा या क्षेत्रांमधील सहकार्य मजबूत करण्याच्या दिशेने हे एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पने अंतर्गत, मार्जार कुळातील वन्यप्राण्यांच्या सात प्रजातींच्या संवर्धनासाठी काम करणारे देश आणि संस्थांमधील सहकार्यासाठी जागतिक व्यासपीठ म्हणून आंतरराष्ट्रीय बिग कॅट आघाडी (आयबीसीए) ची वाढती भूमिका केंद्रीय मंत्री यादव यांनी अधोरेखित केली.
आयबीसीए आणि आशियाई विकास बँक (एडीबी) यांच्यातील भागीदारीचे स्वागत करताना मिया ओक म्हणाल्या की, 2026 मध्ये आशियायी विकास बँकेच्या भारताबरोबरच्या भागीदारीला 40 वर्षे पूर्ण होत आहेत. त्या म्हणाल्या की, भारताने 'बिग कॅट', म्हणजेच मार्जार कुळातील प्रजातींचा वावर असलेल्या देशांसाठी आपला पर्यावरण संवर्धन आणि शाश्वत सामाजिक-आर्थिक विकासाचा प्रदीर्घ अनुभव उपलब्ध करून दिला आहे. मार्जार कुळातील वन्य प्राण्यांचे अधिवास असलेल्या देशांना एकत्र आणण्यात, भारताचा समृद्ध संवर्धनाचा अनुभव सामायिक करण्यात, तसेच पर्यावरणीय संवर्धनासाठी शाश्वत वित्तपुरवठ्याच्या संधी निर्माण करण्यात आशियायी विकास बँक महत्वाची भूमिका बजावेल, यावर ओक यांनी प्रकाश टाकला.
या कार्यशाळेत बांगलादेश, भूतान, कंबोडिया, मलेशिया, नेपाळ आणि व्हिएतनाम येथील प्रतिष्ठित आंतरराष्ट्रीय तज्ञ आणि सरकारी प्रतिनिधी तसेच पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाचे वरिष्ठ अधिकारी, राज्य वन विभाग आणि देशभरातील व्याघ्र प्रकल्पांचे प्रतिनिधी, विकास भागीदार, संशोधक, संवर्धन अभ्यासक आणि इतर प्रमुख भागधारक एकत्र आले. या व्यासपीठाने अनुभवंची देवाणघेवाण करण्यासाठी, प्रादेशिक आणि आंतरराष्ट्रीय सहकार्याला चालना देण्यासाठी आणि शाश्वत विकासाची उद्दिष्टे साध्य करण्याबरोबरच लँडस्केप संवर्धन बळकट करण्यासाठी नाविन्यपूर्ण दृष्टिकोन शोधून काढण्यासाठी अनोखी संधी उपलब्ध केली.
* * *
नेहा कुलकर्णी/सुषमा काणे/राजश्री आगाशे/दर्शना राणे
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:
@PIBMumbai
/PIBMumbai
/pibmumbai
pibmumbai[at]gmail[dot]com
/PIBMumbai
/pibmumbai
(Release ID: 2305897)
अभ्यागत कक्ष : 13