ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਿਤਾ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੱਜ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮਹਾਬਲੀਪੁਰਮ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ 31ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸੀ. ਜੋਸੇਫ਼ ਵਿਜੇ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦਰ ਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ, ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਡੀ.ਕੇ. ਸ਼ਿਵਕੁਮਾਰ, ਕੇਰਲਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਵੀ.ਡੀ. ਸਤੀਸਨ, ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਕੇ. ਕੈਲਾਸਨਾਥਨ, ਅੰਡੇਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਟਾਪੂ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਡੀ.ਕੇ. ਜੋਸ਼ੀ, ਲਕਸ਼ਦੀਪ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲ ਪਟੇਲ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੱਟੀ ਵਿਕਰਮਾਰਕਾ ਮੱਲੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਿਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਹ ਖੇਤਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਹੇ ਸਾਹਿਤ ਹੋਵੇ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ (ਆਰ ਐਂਡ ਡੀ), ਪੁਲਾੜ, ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ (ਆਈਟੀ), ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਏਆਈ), ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ । ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਈਟੀ, ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ, ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ  ਸਿੱਧਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਿਕਾਸ ਯਾਤਰਾ ਤਿੰਨ ਥੰਮ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ: ਉੱਚ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ, ਟ੍ਰੈਡ ਮੈਨ ਪਾਵਰ, ਅਤੇ ਡੂੰਘੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ  ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਮੁਹਾਰਤ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਥੰਮ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਮਾਲੀਆ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 80ਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਪੰਜ-ਸੱਤ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਮੁਕਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਇੰਨਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਲਈ, ਹਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ 2014 ਤੋਂ  ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਰਥਕ ਪਲਲੈਟਫਾਰਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਜੋ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2004 ਤੋਂ 2014 ਅਤੇ 2014 ਤੋਂ 2026 ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ, ਕੌਂਸਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਔਸਤਨ ਢਾਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਲਾਨਾ ਛੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2014 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 70 ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1869 ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 1445, ਯਾਨਿ ਲਗਭਗ 80%, ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 60 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ,  ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਅੱਠ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਅੰਤਿਮ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੱਕ 100% ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਵਿਵਾਦ ਮੁਕਤ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ  ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸੋਚਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਥੰਮ੍ਹ ਹਨ, ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਦੇ  ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਇਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ, ਸਿਹਤਮੰਦ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ Interest ਨੂੰ  Protect ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ Interest Protect ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਨਾ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਇਹ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਵਹਿ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡਾ Interest Protect ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਤੋਂ ਕਾਵੇਰੀ ਅਤੇ ਗੋਦਾਵਰੀ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਮਹਾਨ ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 100 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ । ਇਸ ਨਾਲ ਕਈ waterways ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬਾਲਣ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰੇਗਾ ਬਲਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਸਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ।

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਪਾਣੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੁਆਰਾ ਸਬੰਧਿਤ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਸੰਯੁਕਤ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਲਟਕ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਵਿਵਾਦ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੱਲ ਰਾਹੀਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਸੁਝਾਅ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ । ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿਚਕਾਰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਤੇ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਦੋਵੇਂ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤੀ ।

ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਖਿਲ਼ਾਫ ਰੇਪ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਰੇਪ ਅਤੇ ਪੌਕਸੋ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਫਾਸਟ ਟ੍ਰੈਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਦਾਲਤਾਂ (ਐੱਫਟੀਐੱਸਸੀ) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ । ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਆਂਏ ਸੰਹਿਤਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਸਾਧਨ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ।

ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਪੋਸ਼ਣ, ਸਟੰਟਿੰਗ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਡਰੌਪ ਆਉਟ ਰੇਸ਼ੋ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ । ਸਾਨੂੰ ਸਕੂਲ ਡਰੌਪ ਆਉਟ ਰੇਸ਼ੋ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਕੂਲ ਡਰੌਪ ਆਉਟ ਰੇਸ਼ੋ ਇਸ ਸਮੇਂ 9.5% ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ 3% ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਕੂਲ ਡਰੌਪ ਆਉਟ ਰੇਸ਼ੋ ਜੇਕਰ 3% ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਨਗੇ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਵੇਗਾ ।

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਵੱਲ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੋਸ਼ਣ ਦੀਆ ਯੋਜਨਾਵਾਂ  ਸਕੂਲ ਡਰੌਪ ਆਉਟ ਰੇਸ਼ੋ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਮੱਸਿਆ ਸਟੰਟਿੰਗ ਯਾਨਿ ਬੌਣਾਪਨ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ । ਇਹ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਸਟੰਟਿੰਗ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਕੀਤੀ , ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ । ਹੁਣ, ਇਸ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 80 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਅਸੀਂ ਕੁਪੋਸ਼ਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ । ਜੇਕਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ  ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਮੁਕਤੀ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਭਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਈਏ।

ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ, "ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ" ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਰੋਡਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਾਂਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਭਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਈਏ।

***********

ਆਰਕੇ/ਆਰਆਰ/ਪੀਆਰ/ਪੀਐਸ /ਬਲਜੀਤ