नवी दिल्ली, 20 ऑगस्ट 2026

केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांच्या अध्यक्षतेखाली तामिळनाडूतील महाबलीपुरम येथे 'दक्षिण क्षेत्रीय परिषदे'ची 31 वी बैठक पार पडली. या बैठकीला तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय, आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू, कर्नाटकचे मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार, केरळचे मुख्यमंत्री व्ही. डी. सतीशन, पुद्दुचेरीचे नायब राज्यपाल के. कैलासनाथन, अंदमान आणि निकोबार बेटांचे नायब राज्यपाल ॲडमिरल (निवृत्त) डी. के. जोशी, लक्षद्वीपचे प्रशासक प्रफुल पटेल आणि तेलंगणचे उपमुख्यमंत्री भट्टी विक्रमार्क मल्लू उपस्थित होते.

बैठकीला संबोधित करताना केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह म्हणाले की दक्षिण भारत हा प्रदेश देशाच्या विकासाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा भाग आहे. साहित्य, संशोधन आणि विकास (आर अँड डी), अंतराळ, माहिती तंत्रज्ञान (आयटी), कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय), औद्योगिक विकास किंवा कृषी - अशा प्रत्येक क्षेत्रात दक्षिण भारताने नेहमीच योगदान दिले आहे. देशातील माहिती तंत्रज्ञान, वाहन उद्योग, औषधनिर्माण आणि पायाभूत सुविधांच्या विकासात दक्षिण भारताने अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे आणि म्हणूनच या भागात मोठ्या प्रमाणावर थेट परदेशी गुंतवणूक आली असल्याचे ते म्हणाले.

अमित शाह म्हणाले की दक्षिण भारताच्या संपूर्ण विकासाचा प्रवास हा साक्षरतेचे उच्च प्रमाण, प्रशिक्षित मनुष्यबळ आणि खोल समुद्राचा उपयोग करून घेण्याबाबतचे तांत्रिक कौशल्य या तीन मुख्य स्तंभांवर आधारित आहे. या तीन स्तंभांमुळे दक्षिण भारत हा देशाच्या विकासात सर्वाधिक योगदान देणारा प्रदेश ठरला आहे. दक्षिण भारतातील जनता आणि तेथील सरकारांनी नवोन्मेष आणि महसूल निर्मिती या क्षेत्रांत अनेक उत्कृष्ट परंपरा स्थापित केल्या आहेत. संपूर्ण भारताने दक्षिण भारताकडून या दोन क्षेत्रांबाबत धडे घेतले पाहिजेत, असेही ते म्हणाले.

अमित शाह म्हणाले की दक्षिण भारतातील राज्ये ही देशाच्या प्रगतीचे मुख्य आधारस्तंभ आहेत आणि या राज्यांची प्रगती पाण्यावर अवलंबून आहे. शेती, उद्योग, नागरिकांचे आरोग्य किंवा पर्यावरण या चारही क्षेत्रांत पाणी हा या प्रदेशाचा प्राण आहे.

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी जलशक्ती मंत्रालय, गृह मंत्रालय, आंतर-राज्य परिषद आणि संबंधित राज्ये यांच्या संयुक्त बैठकांद्वारे दक्षिण भारतातील राज्यांशी संबंधित प्रलंबित जल-विषयक प्रश्न लवकरात लवकर सोडवण्याच्या गरजेवर भर दिला. परस्पर संवाद आणि विधायक उपायांद्वारे हे प्रलंबित जल-वाद त्वरित सोडवण्याच्या गृहमंत्र्यांच्या सूचनेशी दक्षिण भारतातील राज्ये सहमत झाली. आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणा यांच्यातील मालमत्ता व दायित्वांच्या  वाटपाशी संबंधित मुद्द्यांबाबत, गृह मंत्रालयाच्या सल्ल्याने हे विषय सोडवण्यावर दोन्ही राज्ये सहमत झाली.

गृहमंत्री म्हणाले की कुपोषण, खुजेपणा आणि शाळा सोडण्याचे प्रमाण  हे आपल्या भावी पिढ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाचे विषय आहेत. आपण कुपोषणाकडेही विशेष लक्ष दिले पाहिजे. मुख्यमंत्र्यांच्या स्तरावर या विषयाची संवेदनशीलतेने अंमलबजावणी केल्यास, देशाला या समस्येतून मुक्त करता येईल. शिक्षित आणि निरोगी भारत घडवण्यात योगदान देणे ही आपल्या सर्वांची जबाबदारी आहे, असे ते म्हणाले.

अमित शाह यांनी सांगितले की आज प्रत्येक सरकार आणि आपल्या समाजासाठी अंमली पदार्थ-मुक्त भारत ही काळाची गरज आहे. भारत सरकारच्या गृह मंत्रालयाने तीन वर्षांचा कृती आराखडा तयार केला असून त्यामध्ये राज्ये आणि केंद्राच्या विविध विभागांच्या भूमिका निश्चित करण्यात आल्या आहेत. जोपर्यंत केंद्र सरकारचे सर्व विभाग आणि सर्व राज्य सरकारांचे विभाग या मोहिमेत सहभागी होत नाहीत, तोपर्यंत आपण भावी पिढीला या अनिष्ट प्रकारापासून वाचवू शकणार नाही, असे ते म्हणाले.

माधुरी पांगे/मंजिरी गानू/राजेश शिरभाते/प्रिती मालंडकर

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai