गृह मंत्रालय
जिल्हा-स्तरीय फॉरेन्सिक मोबाइल व्हॅन नेटवर्क
प्रविष्टि तिथि:
05 AUG 2026 7:07PM by PIB Mumbai
नवी दिल्ली, 5 ऑगस्ट 2026
केंद्र सरकारने 'न्यायवैद्यक (फॉरेन्सिक) क्षमतांच्या आधुनिकीकरण' योजनेला मंजुरी दिली आहे. या योजनेअंतर्गत, देशभरातील सर्व जिल्ह्यांना आणि राज्य न्यायवैद्यक विज्ञान प्रयोगशाळांना 'मोबाइल फॉरेन्सिक व्हॅन्स' उपलब्ध करून देण्यासाठी 496.66 कोटी रुपयांच्या निधीला मान्यता देण्यात आली आहे.
गुन्हा घडलेल्या ठिकाणची वैज्ञानिक तपासणी आणि पुरावे गोळा करणे सुलभ व्हावे यासाठी या व्हॅन्समध्ये आधुनिक फॉरेन्सिक उपकरणे बसवण्यात आली आहेत. या मोबाइल फॉरेन्सिक व्हॅन्समध्ये गुन्ह्याच्या ठिकाणचे दस्तऐवजीकरण, छायाचित्रण/व्हिडिओग्राफी, जैविक आणि सूक्ष्म पुरावे गोळा करणे, ठसे मिळवणे, भौतिक पुराव्यांची प्राथमिक तपासणी, पुराव्यांचे सुरक्षित जतन आणि डिजिटल दस्तऐवजीकरण यांसारख्या सुविधा व इतर आवश्यक फॉरेन्सिक सुविधा उपलब्ध आहेत.
आतापर्यंत देशभरातील विविध राज्यांना 619 मोबाईल फॉरेन्सिक व्हॅन्सचे वाटप करण्यात आले आहे. कर्मचाऱ्यांच्या भरतीसह या व्हॅन्सच्या परिचालनाचा खर्च संबंधित राज्य किंवा केंद्रशासित प्रदेशाला उचलावा लागेल.
केंद्रीय गृह राज्यमंत्री बंदी संजय कुमार यांनी राज्यसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.
माधुरी पांगे/सुषमा काणे/प्रिती मालंडकर
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:
@PIBMumbai 
/PIBMumbai 
/pibmumbai 
pibmumbai[at]gmail[dot]com 
/PIBMumbai 
/pibmumbai
(रिलीज़ आईडी: 2295147)
आगंतुक पटल : 10