नवी दिल्ली, 5 ऑगस्ट 2026 

केंद्र सरकारने 2021-26 या कालावधीसाठी देशात 'प्रसार भारती'च्या प्रसारण पायाभूत सुविधांचा विकास, आधुनिकीकरण आणि श्रेणीसुधारणा करण्यासाठी 'ब्रॉडकास्टिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर अँड नेटवर्क डेव्हलपमेंट' (BIND) नावाची केंद्रीय क्षेत्र योजना मंजूर केली आहे. या योजनेला  31.3.2027 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. अर्थसंकल्पात मंजूर केलेला निधी, प्रत्यक्ष झालेला खर्च आणि महसूल निर्मितीची माहिती 'प्रसार भारती'च्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

'एडिटर-इन-चीफ' (मुख्य संपादक) आणि वरिष्ठ संपादकीय पथकांकडून नियमितपणे संपादकीय बाबींचा आढावा घेतला जातो. 'प्रसार भारती'ची संपादकीय धोरणे आणि 'कार्यक्रम संहिता' यांचे पालन सुनिश्चित करून बातम्यांचा दर्जा , अचूकता, समतोल आणि सादरीकरण सुधारण्यासाठी आवश्यकतेनुसार मार्गदर्शन केले जाते आणि सुधारात्मक उपाययोजना केल्या जातात. संपादकीय मजकुरासह प्रेक्षकांच्या तक्रारी किंवा अभिप्राय, निर्धारित  धोरणानुसार योग्य कार्यवाहीसाठी संबंधित संपादकीय पथकाकडे पाठवले जातात.

गेल्या वर्षभरात , सार्वजनिक प्रसारकांशी संबंधित स्वायत्तता, नियुक्त्या किंवा संपादकीय कामकाज यांबाबत पत्रकार, कर्मचारी किंवा प्रसारमाध्यम संस्थांकडून कोणतीही तक्रार किंवा औपचारिक निवेदन प्राप्त झालेले नाही. मात्र , नियुक्त्यांबाबत उमेदवारांकडून 7 तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या.

आकाशवाणी देशातील सुमारे 98% लोकसंख्या आणि भौगोलिक क्षेत्राच्या दृष्टीने सुमारे 90% भागापर्यंत पोहचते. "डीडी फ्री डिश" (DD Free Dish) ही सेवा देशात कोठेही कोणत्याही सबस्क्रिप्शन शुल्काशिवाय  उपलब्ध आहे. प्रसार भारती प्रेक्षकसंख्येची आकडेवारी, प्रेक्षकांच्या प्रतिक्रिया आणि सामाजिक माध्यमांच्या विश्लेषणाचा आढावा घेते; तसेच आपल्या नियमित संपादकीय प्रक्रियेचा भाग म्हणून बातम्यांचा दर्जा, आशय आणि सादरीकरण यात सातत्याने सुधारणा करण्यासाठी या माहितीचा उपयोग करते.

माहिती आणि प्रसारण तसेच संसदीय कामकाज राज्यमंत्री डॉ. एल. मुरुगन यांनी आज लोकसभेत ॲड. प्रिया सरोज आणि  पुष्पेंद्र सरोज यांनी विचारलेल्या प्रश्नाला दिलेल्या लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.

आशिष सांगळे /सुषमा काणे/प्रिती मालंडकर

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai