ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਕੋਸਟ ਗਾਰਡ (ਆਈਸੀਜੀ) ਲਈ ਦੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੀਤੀਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜੈਂਡਰ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਗੁੰਮੇ ਹੋਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ, ਆਈਸੀਜੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਪਰਮੇਸ਼ ਸ਼ਿਵਮਣੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ 28 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਰਤੱਵ ਭਵਨ-2 ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਈਸੀਜੀ ਦੀ ਅਸਾਧਾਰਣ ਸੇਵਾ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਨੀਤੀਆਂ ਬਲ ਦੇ ਮਨੋਬਲ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 2027 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗੋਲਡਨ ਜੁਬਲੀ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਈਸੀਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ, ਸਮਰੱਥ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਬਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ।

ਜੈਂਡਰ-ਨਿਊਟ੍ਰਲ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਕਰੀਅਰ ਤਰੱਕੀ

ਪਹਿਲਾ ਨੀਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਆਈਸੀਜੀ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਜੈਂਡਰ-ਨਿਊਟ੍ਰਲ ਢਾਂਚਾ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ, ਮਹਿਲਾ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਰਸ਼ ਹਮਰੁਤਬਾ ਦੇ ਸਮਾਨ ਸ਼ੌਰਟ ਸਰਵਿਸ ਅਪੌਇੰਟਮੈਂਟ (ਐੱਸਐੱਸਏ) ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ (ਪੀਏ) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਐੱਸਐੱਸਏ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਪੁਰਸ਼ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਨੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪੜਾਅ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਮੌਕੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।। ਮੌਜੂਦਾ ਮਹਿਲਾ ਪੀਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯੋਗਤਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਐੱਸਐੱਸਏ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਪੀਏ ਵਿੱਚ  ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਕਦਮ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਮੌਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਲਾਪਤਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ

ਦੂਜੇ ਨੀਤੀਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਪਰਿਜਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ ਮਿਲੇਗੀ, ਜੋ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਕਰਤੱਵ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਕਰਤੱਵ ਦੌਰਾਨ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ ਆਈਸੀਜੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ‘ਮ੍ਰਿਤ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।’ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਪਰਿਜਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਸਰਲ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਪਾਅ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਮਾਨਸਿਕ ਸਦਮੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਦੇਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।

************

ਵੀਕੇ/ਸੈਵੀ/ਬਲਜੀਤ