नवी दिल्‍ली, 28 जुलै 2026

केंद्रीय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी भारतीय तटरक्षक दलासाठी (आयसीजी) दोन महत्वपूर्ण सुधारणा आज जाहीर केल्या. अधिकाऱ्यांची नियुक्ती आणि सेवा शर्तींमधे लैंगिक समानतेला प्रोत्साहन देणे आणि कर्तव्य बजावत असताना समुद्रात बेपत्ता झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीयांना अनुग्रह राशी (एक्स-ग्रेशीया) देण्याची प्रक्रिया सुलभ करणे हा या सुधारणांचा उद्देश आहे. 28 जुलै 2026 रोजी नवी दिल्लीतील कर्तव्य भवन-2 इथे  आयोजित या कार्यक्रमाला  संरक्षण सचिव राजेश कुमार सिंह, भारतीय तटरक्षक दलाचे महासंचालक  परमेश शिवमणी  आणि इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

गेल्या पाच दशकांत, भारतीय तटरक्षक दलाने केलेल्या उत्कृष्ट आणि अनुकरणीय सेवेची संरक्षणमंत्र्यांनी प्रशंसा केली.  भारतीय तटरक्षक दल आपल्या सुवर्णमहोत्सवाकडे वाटचाल करत असताना, ही सुधारित दूरदर्शी धोरणे, दलाचे मनोबल आणि कार्यान्वयीन क्षमता अधिक मजबूत करतील असा विश्वास संरक्षणमंत्र्यांनी व्यक्त केला. भारतीय तटरक्षक दलाला आधुनिक, सक्षम आणि भविष्यासाठी सज्ज असे सागरी दल म्हणून बळकट करण्याच्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारच्या संकल्पाचा त्यांनी पुनरुच्चार केला.

लिंग-निरपेक्ष कर्मचारी प्रशिक्षण  आणि करिअरमधील प्रगती

पहिल्या धोरण निर्देशाद्वारे भारतीय तटरक्षक दलात समाविष्ट होणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या समावेशासाठी लिंग-निरपेक्ष चौकट आखण्यात येणार असून, एक व्यापक, महिला-केंद्रित दृष्टिकोण स्थापित करण्यात आला आहे. अल्पकालीन सेवा नियुक्ती (एसएसए) आणि कायमस्वरुपी सेवा नियुक्ती (पीए) या दोन्ही पदांमध्ये  पुरुष उमेदवारांच्या बरोबरीने महिला उमेदवारांचा समावेश ही या धोरणाची ठळक वैशिष्ट्ये आहेत. पुरुष उमेदवारांसाठीही अल्पकालीन सेवा नियुक्ती (एसएसए)  खुली करण्यात आली आहे.

ही धोरणात्मक तरतूद, प्रारंभिक प्रशिक्षण टप्प्यापासून, करिअरमधील प्रगतीसाठी समान संधी सुनिश्चित करते. पात्रतेच्या अटींची पूर्तता करण्याच्या अधीन राहून, सध्या कार्यरत असलेल्या महिला अधिकाऱ्यांचाही उच्च पदांवरील पदोन्नतीसाठी विचार केला जाईल. तसेच, ‘अल्पकालीन सेवा नियुक्ती’ (एसएसए)  अंतर्गत कार्यरत असलेल्या महिला अधिकाऱ्यांना, विहित अटींची पूर्तता करण्याच्या अधीन राहून, आपली सेवा 'कायमस्वरूपी नियुक्ती’ (पीए)  मध्ये रूपांतरित करण्याचा पर्यायही उपलब्ध करून दिला जाईल. हे प्रगतीशील पाऊल नारीशक्ती आणि देशाच्या सागरी सुरक्षा यंत्रणेत त्यांना देण्यात येणारी  समान संधी याप्रति सरकारची असलेली वचनबद्धता दर्शवते.

समुद्रात बेपत्ता झालेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी अनुग्रह रकमेची प्रक्रिया सुलभ करण्यात आली.

दुसऱ्या धोरणात्मक सुधारणेद्वारे, कर्तव्य बजावताना दुर्दैवाने समुद्रात बेपत्ता झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या जवळच्या नातेवाईकांना दिलासा आणि प्रशासकीय सुलभता प्रदान करण्यात आली आहे. या धोरणातील प्रमुख वैशिष्ट्यांमध्ये, कर्तव्यावर असताना समुद्रात बेपत्ता झालेल्या भारतीय तटरक्षक दलाच्या जवानाला, सानुग्रह अनुदान देण्याच्या उद्देशाने, 'मृत समजण्याचा' अधिकार प्रदान करण्याचा समावेश आहे. या सुधारणेमुळे जवानांच्या जवळच्या नातेवाईकांला सानुग्रह अनुदान आणि अनुषंगिक लाभ मिळण्याची प्रक्रिया अधिक गतिशील आणि सुलभ होणार आहे. या उपायांमुळे शूर कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबियांना अशा मानसिक आघाताच्या वेळी दीर्घकाळ चालणाऱ्या प्रशासकीय विलंबांना सामोरे जावे लागणार नाही. 

* * *

नेहा कुलकर्णी/सविता म्‍हस्कर/दर्शना राणे

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai