नवी दिल्ली,27 जुलै 2026

केंद्रीय पंचायत राज आणि मत्स्यव्यवसाय मंत्री, राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह यांच्या हस्ते आज, नवी दिल्लीत कृषी भवन इथे, आत्मनिर्भर पंचायत अभियान आणि समर्थ पंचायत पोर्टलचा शुभारंभ झाला. तसेच, पंचायत राज संस्था अधिक बळकट करण्यासाठी त्यांनी मॉडेल ओएसआर म्हणजेच महसूलाचे स्वतःचे स्त्रोत उभे करण्याच्या मॉडेलची नियमावलीही प्रसिद्ध केली. त्याशिवाय, 'विकसित भारतासाठी पंचायत प्रगती निर्देशांक (PAI) – डेटा-आधारित सुशासन' या उपक्रमासाठी राष्ट्रीय ई-शासन पुरस्कार (NAeG) 2026 अंतर्गत मंत्रालयाला प्रदान करण्यात आलेल्या सुवर्ण पुरस्काराची ट्रॉफी आणि प्रमाणपत्रही यावेळी लल्लन सिंह यांना प्रदान करण्यात आले. केंद्रीय पंचायत राज राज्यमंत्री प्रा. एस. पी. सिंह बघेल हेही यावेळी उपस्थित होते.

विकसित भारत@ 2047 साठी, आर्थिकदृष्ट्या सक्षम, तंत्रज्ञानदृष्ट्या अद्ययावत आणि आत्मनिर्भर अशा पंचायत राज संस्थाची उभारणी करण्याच्या दृष्टीने, आत्मनिर्भर पंचायत अभियान आणि समर्थ पंचायत पोर्टलचा शुभारंभ आणि पंचायत राज संस्था अधिक बळकट करण्यासाठीची मॉडेल ओएसआर नियमावली, अत्यंत महत्वाचे पाऊल आहे, असे राजीव रंजन सिंह यावेळी म्हणाले. पंचायत राज संस्था या भारताच्या लोकशाही आणि विकासाच्या प्रवासात केंद्रस्थानी असल्याचं त्यांनी सांगितलं. हे 'आत्मनिर्भर पंचायत अभियान' पंचायत संस्थांना, स्थानिक मालमत्ता आणि संधी लक्षात आणून देत, त्या संधींचे शाश्वत महसूलनिर्मिती करणाऱ्या प्रकल्पांमध्ये रूपांतर करण्यास सक्षम करेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. तर, 'समर्थ पंचायत पोर्टल' पंचायत कर आकारणी, देयके आणि पंचायत संस्थांच्या महासूलावर देखरेख ठेवण्यासाठी एक अविरत, पारदर्शक आणि सुलभ व्यवस्था उपलब्ध करून देईल, असे ते पुढे म्हणाले. पंचायत राज संस्था आणि ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थामधील लोकप्रतिनिधी आणि इतर पदाधिकाऱ्यांनी  या उपक्रमांचा प्रभावी वापर करून पारदर्शकतेला अधिक चालना देण्याचे, लोकशाही बळकट करण्याचे आणि तळागाळात नागरिक-केंद्री सुशासनाला प्रोत्साहन देण्याचे आवाहन, सिंह यांनी केले.

आत्मनिर्भर पंचायत अभियान

आत्मनिर्भर पंचायत अभियान, हा पंचायत राज मंत्रालयाचा एक अभिनव उपक्रम असून, त्या अंतर्गत, ग्राम पंचायती आणि तालुका पंचायती यांना, स्थानिक स्तरावरील मालमत्ता ओळखून, त्यातून महसूल वाढीच्या संधींचा शोध घेत, त्या विकसित करता येतील. त्यासाठी, मंत्रालयाकडून, त्यांना संपूर्ण तांत्रिक सहाय्य केले जाईल. जेणेकरुन, बँकांकडून वित्तपुरवठ्यास पात्र ठरणारे, महसूलनिर्मिती करणारे प्रकल्प हाती घेता येतील. यामुळे, पंचायत संस्थांचा स्वतःचा शाश्वत महसूल वाढवण्यास मदत होईल.

या प्रकल्पांसाठी सार्वजनिक-खासगी भागीदारी , कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व  निधी, इतर योजनांशी जोडणे तसेच बँक वित्तपुरवठा यांच्या माध्यमातून आर्थिक सहाय्य उपलब्ध करून दिले जाईल. नाबार्ड (NABARD) आणि हुडको, (HUDCO) हे या अभियानाचे संस्थात्मक भागीदार असतील.  या कार्यक्रमाबाबत जनजागृती आणि क्षमता विकासासाठी आतापर्यंत दहा राज्यांतील पंचायत प्रतिनिधींसाठी जनजागृती कार्यशाळांचे आयोजन करण्यात आले आहे.अधिक माहितीसाठी,  https://egramswaraj.gov.in/atmanibharguidelines.do  /  Atmanirbhar Panchayat Program या पोर्टलला भेट द्या.

समर्थ पंचायत पोर्टल

'समर्थ पंचायत पोर्टल' हा पंचायत राज मंत्रालयाचा अशा प्रकारचा पहिलाच डिजिटल उपक्रम आहे. तंत्रज्ञानाधारित ओएसआर म्हणजे, स्वतःच्या महसूलाचे व्यवस्थापन करून ग्रामपंचायतींची आर्थिक क्षमता बळकट करण्यासाठी तो विकसित करण्यात आला आहे. या पोर्टलची अंमलबजावणी सध्या महाराष्ट्र, मिझोराम, आसाम, हरियाणा, पश्चिम बंगाल आणि उत्तर प्रदेश या राज्यांमध्ये सुरू आहे.अधिक माहितीसाठी,: www.samarthpanchayat.gov.in /  SAMARTH Panchayat Portal या पोर्टलला भेट द्या.

पंचायत राज संस्थासाठी मॉडेल ओएसआर ची नियमावली

पंचायत राज संस्थांना आर्थिकदृष्ट्या आत्मनिर्भर आणि अधिक बळकट करण्यासाठी पंचायत राज मंत्रालयाने राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांसाठी मार्गदर्शक आराखडा म्हणून महसूलाचे स्वतःचे स्त्रोत उभे करण्याच्या मॉडेलची आदर्श नियमावली तयार केली आहे. या उपक्रमाचा उद्देश, महसूल संकलनात सुधारणा करणे, स्थानिक स्वराज्य व्यवस्थेला अधिक बळकटी देणे आणि ग्रामीण नागरिकांना अधिक दर्जेदार सेवा पुरवताना, पंचायत संस्थांना आर्थिकदृष्ट्या अधिक स्वावलंबी बनवणे हा आहे.

सुषमा काणे/राधिका अघोर/प्रिती मालंडकर

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai