ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ (ਪੀਐੱਸਬੀਸ) ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਪੀਐੱਫਆਈਸ) ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ (ਐਮਡੀਸ) ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (ਸੀਈਓਸ) ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਗੈਰ-ਨਿਵਾਸੀ (ਬੈਂਕਾਂ) [ਐੱਫਸੀਐੱਨਆਰ(ਬੀ),] ਜਮ੍ਹਾਂ, ਬਾਹਰੀ ਵਪਾਰਕ ਉਧਾਰ (ਈਸੀਬੀ) ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਉਧਾਰ (ਓਐੱਫਸੀਬੀ) ਸਵੈਪ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।

ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ, ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਮਾਲੀਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ, ਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਗਵਰਨਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ।

ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ, ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਐੱਫਸੀਐੱਨਆਰ(ਬੀ), ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀਆਂ, ਈਸੀਬੀ ਅਤੇ ਓਐੱਫਸੀਬੀ  ਲਈ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀਆਂ ਸਵੈਪ ਸਹੂਲਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਹੋਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ।

ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਐੱਫਸੀਐੱਨਆਰ(ਬੀ), ਈਸੀਬੀ ਅਤੇ ਓਐੱਫਸੀਬੀ  ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੈਂਕ ਐੱਫਸੀਐੱਨਆਰ(ਬੀ), ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਆਕਰਸ਼ਕ ਰਿਟਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਵੀਂ ਐੱਫਸੀਐੱਨਆਰ(ਬੀ), ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਹਾਂਗਕਾਂਗ, ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ (ਅਕਤੂਬਰ-ਦਸੰਬਰ 2026) ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਈਸੀਬੀ ਦੁਆਰਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ।

ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐੱਨਆਰਆਈਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਚੈਨਲਾਂ ਸਮੇਤ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਆਊਟਰੀਚ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਕਰਸ਼ਕ ਰਿਟਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਐੱਫਸੀਐੱਨਆਰ (ਬੀ) ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ।

ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਗਿਫਟ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੇਂਦਰ (ਆਈਐੱਫਐੱਸਸੀ) ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਇਕਾਈਆਂ (ਆਈਬੀਯੂ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਅਮਰੀਕਾ, ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ, ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਅਤੇ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਗਿਫਟ ਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਉਪਲਬਧ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

ਚਰਚਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਯੋਗ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਢਾਂਚਾ ਭਾਗੀਦਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਾਸਤਵਿਕ-ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ, ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ, ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਉਤਪਾਦ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਫੰਡ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।

ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ, ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਜੁਟਾਉਣ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਾਹਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲਚਕੀਲੇਪਣ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਵੈਪ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਦੁਆਰਾ 5 ਜੂਨ, 2026 ਦੇ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਐੱਫਸੀਐੱਨਆਰ(ਬੀ), ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ-ਰੁਪਏ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਸਵੈਪ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਯੋਗ ਈਸੀਬੀਸ ਅਤੇ ਓਐੱਫਸੀਬੀਸ  ਲਈ ਇੱਕ ਰਿਆਇਤੀ ਸਵੈਪ ਸਹੂਲਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ, ਭੁਗਤਾਨ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਐੱਫਸੀਐੱਨਆਰ(ਬੀ), ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 30 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਯੋਗ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਈਸੀਬੀਸ ਅਤੇ ਓਐੱਫਸੀਬੀਸ  31 ਦਸੰਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਯੋਗ ਹਨ।

************

ਐੱਸਆਰ/ਕੇਐੱਮਐੱਨ/ਬਲਜੀਤ