नवी दिल्‍ली, 13 जुलै 2026

केंद्रीय वित्त आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज नवी दिल्ली इथे सार्वजनिक क्षेत्रातल्या बँका आणि सार्वजनिक वित्तीय संस्थांचे व्यवस्थापकीय संचालक तसेच मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांबरोबर परकीय चलन अनिवासी (बँक) ठेवी, बाह्य व्यापारी कर्जे आणि परदेशी परकीय चलन कर्जे या स्वॅप उपक्रमांबाबत चर्चा केली.

या बैठकीदरम्यान सार्वजनिक क्षेत्रातल्या बँका आणि सार्वजनिक वित्तीय संस्थांच्या प्रमुखांनी भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या ‘स्वॅप’ सुविधा योजनांअंतर्गत झालेल्या प्रगतीची माहिती दिली. एफसीएनआर(बी) ठेवी, ईसीबी आणि ओएफसीबी या उपक्रमांना परदेशातल्या भारतीय समुदायाकडून उत्साहवर्धक प्रतिसाद मिळाल्याचे नमूद करण्यात आले.

बँकांकडून एफसीएनआर(बी) ठेवींवर आकर्षक परतावा देण्यात येत असून, विशेषतः पाच वर्षांच्या ठेवींनाही चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. या योजनेअंतर्गत नव्या ठेवींवरील व्याजदर मर्यादा शिथिल करण्यात आल्यामुळे या ठेवींना चालना मिळाल्याचेही सांगण्यात आले.

सिंगापूर, हाँगकाँग, पश्चिम आशिया, युनायटेड किंग्डम, अमेरिका यांसारख्या देशांतील अनिवासी भारतीयांकडून मोठ्या प्रमाणावर रस दाखवण्यात आल्याची माहिती बँक प्रमुखांनी दिली.

उर्वरित कालावधीत ठेवी संकलनाला अधिक गती देण्यासाठी सकारात्मक वातावरणाचा लाभ घेण्याची योजना बँकांनी मांडली. चालू आर्थिक वर्षाच्या तिसऱ्या तिमाहीत (ऑक्टोबर ते डिसेंबर 2026) बाह्य व्यापारी कर्ज उभारणीला अधिक वेग मिळेल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.

चर्चेदरम्यान भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या डेप्युटी-गव्हर्नरांनी  बँका आणि वित्तीय संस्थांना ठेवी संकलन आणि पात्र कर्ज उभारणीसाठी सक्रिय सहकार्य देत असल्याचे स्पष्ट केले.

या उपक्रमांना मिळालेल्या प्रारंभीच्या सकारात्मक प्रतिसादाचे कौतुक करत केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी बँकांना अनिवासी भारतीयांपर्यंत प्रसार वाढवण्याचे, नाविन्यपूर्ण ठेवी उत्पादने सादर करण्याचे आणि उर्वरित कालावधीत संकलनाची गती कायम ठेवण्याचे आवाहन केले.

भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरांनी 5 जून 2026 रोजी जाहीर केलेल्या चलनविषयक धोरण निवेदनानुसार या योजना सुरू करण्यात आल्या आहेत. या अंतर्गत नव्या एफसीएनआर(बी) ठेवींवर अमेरिकन डॉलर--रुपया सममूल्य स्वॅप सुविधा आणि पात्र ईसीबी आणि  ओएफसीबीसाठी सवलतीची ‘स्वॅप’ सुविधा देण्यात येत आहे. याचा उद्देश परकीय भांडवल आकर्षित करणे, देयक संतुलन मजबूत करणे आणि भांडवली प्रवाहांना चालना देणे हा आहे.

या योजनेअंतर्गत एफसीएनआर(बी) ठेवी 30 सप्टेंबर 2026 पर्यंत, तर ईसीबी आणि ओएफसीबी 31 डिसेंबर 2026 पर्यंत पात्र राहतील.

* * *

सुवर्णा बेडेकर/निखिलेश चित्रे/दर्शना राणे

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai