ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ
azadi ka amrit mahotsav

ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ-ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ₹25,863 ਕਰੋੜ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ


ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ-ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਲਾਗੂਕਰਨ: ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ

ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ₹300 ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਦਿਹਾੜੀ; ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੁਗਤਾਨ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਭਰਪੂਰ ਕੰਮ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ

प्रविष्टि तिथि: 05 JUL 2026 1:03PM by PIB Chandigarh

ਕੇਂਦਰੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ–ਗਾਰੰਟੀ ਫਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਐਂਡ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ₹25,863 ਕਰੋੜ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ (ਮਦਰ ਸੈਂਕਸ਼ਨ) ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ।

ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੀ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਸੀ ਕਿ 1 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਤੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ-ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਿਆਂ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਤੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ-ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਜ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਂ ਸੰਚਾਲਨ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ਼ਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਾਈ-ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੀ ਰੱਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦਿਹਾੜੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਊ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੀ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ-ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਇੱਕ ਹੀ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ, ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸੰਕਲਪ, ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਾਲਮੇਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕੇਰਲਮ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਓਡੀਸ਼ਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ.ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਬਾਕੀ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਸਮਾਂਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ-ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿਹਾੜੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ ਲਗਭਗ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਦਿਹਾੜੀ ₹300 ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੀ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ₹25,863 ਕਰੋੜ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਰੋਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ-ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲਾਗੂਕਰਨ ਵਿੱਚ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸਥਾਨਕ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਅਤੇ ਸਾਂਝਾ ਵਿਕਾਸ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੇਸ ਅਥੈਂਟੀਕੇਸ਼ਨ, ਜੀਓ-ਟੈਗਿੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਕਨੀਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸੌ ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਨਿਯਮੀ ਜਾਂ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜੇ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਭਰਪੂਰ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਸਹਿਯੋਗ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਏਰੀਆ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਨਿਯਮਤ ਤਾਲਮੇਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ।

ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹਰੇਕ ਯੋਗ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ।

ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਪੇਮਾਸਾਨੀ, ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਕਮਲੇਸ਼ ਪਾਸਵਾਨ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਰੋਹਿਤ ਕੰਸਲ, ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਸੁਸ਼੍ਰੀ ਰੋਹਿਣੀ ਆਰ. ਭਾਜੀਭਾਕਰੇ ਅਤੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

*********

ਆਰਸੀ/ਪੀਯੂ


(रिलीज़ आईडी: 2281899) आगंतुक पटल : 18
इस विज्ञप्ति को इन भाषाओं में पढ़ें: Odia , English , Urdu , हिन्दी , Marathi , Assamese , Gujarati , Tamil , Telugu , Kannada , Malayalam