ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ (ਸੀਸੀਈਏ) ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ਼ਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ (PMGKAY) ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹੱਕ (ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ) ਵਿੱਚ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਦਾਨਿਆਂ ਵਾਲੇ ਚੌਲ ਮਿਲੇ।

ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ

1. ਪੀਐੱਮਜੀਕੇਏਵਾਈ ਅਧੀਨ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੱਚੇ ਚੌਲਾਂ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਦਾਨਿਆਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 10% ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ 25% ਦੀ ਸੀਮਾ ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗੀ।
2. ਉਬਲੇ ਚੌਲਾਂ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟੇ ਦਾਨਿਆਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 5% ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ 16% ਦੀ ਸੀਮਾ ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗੀ।

ਬਿਹਤਰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਖਰੀਫ਼ ਵੰਡ ਸੈਸ਼ਨ (KMS) 2027-28 ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲੜੀਵਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪੀਐੱਮਜੀਕੇਏਵਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਿਹਤਰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵੀ ਲੜੀਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਚਾਰੂ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਬਦੀਲੀ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਸਕੇ।

ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਗੁਣਵੱਤਾ

ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੀਐੱਮਜੀਕੇਏਵਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ 80 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਸਾਬਤ ਦਾਨਿਆਂ ਵਾਲਾ, ਦਿਖਣ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਚੌਲ ਮਿਲੇਗਾ।

ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕ ਵਰਤੋਂ

ਸੋਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੁਟਾਈ ਦੌਰਾਨ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਚੌਲਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਉਤਪਾਦਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੀਐੱਮਜੀਕੇਏਵਾਈ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਬਿਹਤਰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਖਾਣ ਯੋਗ ਚੌਲ ਪਹੁੰਚਣ।

ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਸਬੰਧੀ ਲਾਭ

ਇਸ ਸੁਧਾਰ ਨਾਲ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ, ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰਕਸੰਗਤ ਕਮੀ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੁੱਟੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਨੀਲਾਮੀ ਸਿੱਧੇ ਚੌਲ ਮਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੂਟ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਐੱਚਡੀਪੀਈ ਬੈਗਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੂਟ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ, ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਲਗਭਗ 2161 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨਾਲ ਵਾਧੂ ਮਾਲੀਆ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਫੂਡ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਬੋਝ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

ਪਾਇਲਟ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂਕਰਨ

ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ, ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੰਜਾਬ, ਓਡੀਸ਼ਾ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਰਗੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਲਟ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਫਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਸੰਚਾਲਨ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪੱਖੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਤਪਾਦਿਤ ਬਿਹਤਰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵੀ ਪੀਐੱਮਜੀਕੇਏਵਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ

ਇਸ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਚੌਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਕਿਊਆਰ-ਟੈਗ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਦਰਸ਼ਿਤਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਭੰਡਾਰਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਲਾਬਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰੇਕ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਬਿਹਤਰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗ਼ਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਚੌਲ ਮਿਲਣ, ਨਾਲ ਹੀ ਫੂਡਗ੍ਰੇਨ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕੁਸ਼ਲਤਾ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇ।          

https://x.com/JoshiPralhad/status/2072279953694146572

ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬਿੰਦੂ

• ਲਗਭਗ 30 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੌਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਟੁੱਟੇ ਦਾਨਿਆਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਕਮੀ।
• ਕੱਚੇ ਚੌਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 10% ਅਤੇ ਉਬਲੇ ਚੌਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 5% ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਦਾਨਿਆਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ।
• ਪੀਐੱਮਜੀਕੇਏਵਾਈ ਦੇ 80 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਚੌਲ।
• ਵੱਖ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟੁੱਟੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਰਤੋਂ।
• ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚੌਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਕਿਊਆਰ-ਕੋਡ ਅਧਾਰਿਤ ਟ੍ਰੇਸੇਬੀਲਿਟੀ।

***

ਆਰਟੀ/ਆਈਏ/ਆਰਪੀ/ਏਕੇ