ਸਾਂਝੀ ਤਰੱਕੀ, ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਰਣਨੀਤਕ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਹਾਮਹਿਮ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਹਾਮਹਿਮ ਤਕਾਇਚੀ ਸਨਾਏ ਨੇ 16ਵੇਂ ਭਾਰਤ-ਜਾਪਾਨ ਸਾਲਾਨਾ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਲਈ 1-3 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤਕਾਇਚੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਵਫ਼ਦ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਸੀਈਓ ਅਤੇ ਸਨਅਤਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤਕਾਇਚੀ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਭਾਰਤ ਦੌਰਾ ਸੀ।

ਦੋਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਨਾ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ-ਜਾਪਾਨ ‘ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਣਨੀਤਕ ਅਤੇ ਆਲਮੀ ਭਾਈਵਾਲੀ’ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਰਣਨੀਤਕ ਅਤੇ ਆਲਮੀ ਸਹਿਯੋਗ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਆਪਸੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ (ਇੰਡੋ-ਪੈਸੀਫਿਕ) ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਾਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵੇਗਾ।

ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲਦੇ ਅਤੇ ਬੇਯਕੀਨੀ ਵਾਲੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ-ਜਾਪਾਨ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਮੰਨਦਿਆਂ, ਦੋਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੂਰਕ ਸਬੰਧ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਈ। 15ਵੇਂ ਭਾਰਤ-ਜਾਪਾਨ ਸਾਲਾਨਾ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ, ਉਹ ਤਿੰਨ ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ: ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ; ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਆਰਥਿਕ ਭਾਈਵਾਲੀ; ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਆਪਸੀ ਸੰਪਰਕ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਕੌਮੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਭਾਈਵਾਲ ਹਨ।

ਦੋਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾਈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਲੋਕਤੰਤਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਜੋਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਜੋ ਆਜ਼ਾਦ, ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੇ ‘ਫ੍ਰੀ ਐਂਡ ਓਪਨ ਇੰਡੋ-ਪੈਸੀਫਿਕ’ (ਐੱਫਓਆਈਪੀ) ਨਜ਼ਰੀਏ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ‘ਇੰਡੋ-ਪੈਸੀਫਿਕ ਓਸ਼ੀਅਨਜ਼ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ’ (ਆਈਪੀਓਆਈ) ਅਤੇ ‘ਮਿਊਚੁਅਲ ਐਂਡ ਹੋਲਿਸਟਿਕ ਐਡਵਾਂਸਮੈਂਟ ਫਾਰ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਐਂਡ ਗ੍ਰੋਥ ਅਕ੍ਰਾਸ ਰੀਜਨਸ’ (ਮਹਾਸਾਗਰ) ਨਾਲ ਨੇੜਿਓਂ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਂਝੇ ਰਣਨੀਤਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਠੋਸ ਸਹਿਯੋਗ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਈ।

ਦੋਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਦੁਵੱਲਾ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਨਾ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ‘ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ ਉੱਤੇ ਸਾਂਝੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ’ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਟੋਕੀਓ ਵਿੱਚ ‘2+2’ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਚੌਥੇ ਦੌਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ੌਜਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਹਿਯੋਗ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਾਪਾਨੀ ਪੱਖ ਦੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਫ਼ੌਜਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਜਲ ਸੈਨਾ ਅਭਿਆਸ ‘ਜਿਮੈਕਸ 25’ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ‘ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲੀਟ ਰਿਵਿਊ 2026’ ਵਿੱਚ ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ। ਇਸ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਅਭਿਆਸ, ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ (ਮੈਰੀਟਾਈਮ ਡੋਮੇਨ ਅਵੇਅਰਨੈੱਸ), ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ, ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਓਵਰਹਾਲ (ਐੱਮਆਰਓ) ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ‘ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ’ ਤਹਿਤ ਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਨਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਨਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਬਾਰੇ ਤਿੰਨ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਜਾਪਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਰੱਖਿਆ ਭਾਈਵਾਲੀ ਹੋਰ ਡੂੰਘੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੋਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਕੰਪਲੈਕਸ ਰੇਡੀਓ ਐਂਟੀਨਾ (ਯੂਨੀਕੋਰਨ) ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬਾਕੀ ਤਕਨੀਕੀ ਵੇਰਵਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਲਦੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਨਾਂ ਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ।

ਦੋਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਾਲਾਤ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਹਾਰਕ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ ਡੂੰਘਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਖੇਤਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਅਭਿਆਸਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਦੁਹਰਾਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਪਹੁਦਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਰਾਮਦ ਉੱਤੇ ਲਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਹਿਮ ਖਣਿਜਾਂ (ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਮਿਨਰਲਜ਼) ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਤੇ ਅਣਉਚਿਤ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਭਿੰਨ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਆਲਮੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ, ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਆਲਮੀ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ।

ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਬਰਾਮਦ ਕੰਟਰੋਲ ਸਬੰਧੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਘੱਟ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ-ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਿਤ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਨਾ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ‘ਇਕਨੌਮਿਕ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ’ (ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਹਿਲਕਦਮੀ) ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਪਹਿਲੀ ‘ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ-ਸੈਕਟਰ ਇਕਨੌਮਿਕ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਡਾਇਲਾਗ’ (ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਰਤਾ) ਅਤੇ ‘ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਰਤਾ’ ਦਾ ਦੂਜਾ ਦੌਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ, ਅਹਿਮ ਖਣਿਜਾਂ, ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਸਾਫ਼ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲਜ਼ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ-ਆਧਾਰਿਤ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ‘ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ-ਜਾਪਾਨ ਸਾਂਝੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ’ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ।

ਆਲਮੀ ਊਰਜਾ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਊਰਜਾ-ਖਪਤਕਾਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਸਾਂਝੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦਿਆਂ, ਦੋਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ-ਜਾਪਾਨ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਸਟ੍ਰੇਟ (ਜਲ ਮਾਰਗ) ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਜਲ ਮਾਰਗਾਂ ਤੋਂ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਆਲਮੀ ਵਪਾਰ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਕਦਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਨਰਜੀ ਵੈਲਿਊ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਨਰਜੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਆਲਮੀ ਊਰਜਾ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਦੁਵੱਲੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਮੰਚਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ।

ਦੋਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਊਰਜਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵੈਲਿਊ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਊਰਜਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤਰੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਉੱਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਾਪਾਨ ਦੀ ‘ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਆਨ ਵਾਈਡ ਐਨਰਜੀ ਐਂਡ ਰਿਸੋਰਸਿਜ਼ ਰੈਜ਼ੀਲੀਐਂਸ’ (ਪਾਵਰ - POWERR ਏਸ਼ੀਆ), ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਇੰਡੋ-ਪੈਸੀਫਿਕ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ‘ਕੁਆਡ’ ਪਹਿਲਕਦਮੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ‘ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ’ ਉੱਤੇ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਰਣਨੀਤਕ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਭੰਡਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਣਨੀਤਕ ਭੰਡਾਰਨ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਉੱਤੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦੇ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤਕਾਇਚੀ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਨਰਜੀ ਏਜੰਸੀ (ਆਈਈਏ) ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ।

ਦੋਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਊਰਜਾ (ਕਲੀਨ ਐਨਰਜੀ) ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 1,000 ਬਾਇਓਗੈਸ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਖਾਦ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਬਾਇਓਗੈਸ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ-ਜਾਪਾਨ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਜੋਂ ‘ਭਾਰਤ-ਜਾਪਾਨ ਕੋ-ਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਬਾਇਓਗੈਸ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ’ (ਸੀਬੀਜੀ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਤੇ ਡੇਅਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸਹਿਯੋਗ ਪੱਤਰ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਘਟਾਉਣ ਲਈ, ਸਗੋਂ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਅਤੇ ਅਮੋਨੀਆ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਉੜੀਸਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਲੀਨ ਅਮੋਨੀਆ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਲੀਨ ਅਮੋਨੀਆ, ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ, ਸੋਲਰ ਪੀਵੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਵੀ ਉਭਾਰਿਆ।

ਦੋਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਏਆਈ ਸਮੇਤ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਆਈ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਉੱਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ‘ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ ਏਆਈ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸ’ ਅਤੇ ‘ਏਆਈ ਇਮਪੈਕਟ ਉੱਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਐਲਾਨਨਾਮੇ’ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਮੁਤਾਬਕ, ਏਆਈ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਖਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਘੱਟ ਕਰਦਿਆਂ, ਹਾਰਡ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਸਮੇਤ ਏਆਈ ਦੇ ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਏਆਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ਨਾਲ ਹੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਸਰਗਰਮ, ਵਿਵਿਧ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਏਆਈ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਭਾਰਤ-ਜਾਪਾਨ ਏਆਈ ਰਣਨੀਤਕ ਡਾਇਲਾਗ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ-ਜਾਪਾਨ ਏਆਈ ਸਹਿਯੋਗ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਹਿਤ ਹੋਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਏਆਈ ਸਹਿਯੋਗ ਉੱਤੇ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ।

ਦੋਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਜਾਪਾਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ‘ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ’ ਦੇ ਕੌਮੀ ਟੀਚੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਮੰਨਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਨਾ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਮਿੱਥੇ ਗਏ 10 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਯੇਨ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਉਹ ‘ਇੰਡੀਆ-ਜਾਪਾਨ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵਨੈੱਸ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ’ (ਆਈਜੇਆਇਸੀਪੀ) ਤਹਿਤ ਫਾਸਟ-ਟਰੈਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ। ਇਹ ਵੇਖਦਿਆਂ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ‘ਵਿਆਪਕ ਆਰਥਿਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਸਮਝੌਤੇ’ (ਸੀਈਪੀਏ) ਉੱਤੇ ਦਸਤਖਤ ਹੋਏ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਮੰਨਦਿਆਂ, ਉਹ ਸੀਈਪੀਏ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਭਵਿੱਖਮੁਖੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤੇ ਅਸਰਦਾਰ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ। ਜਾਪਾਨੀ ਧਿਰ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਾਪਾਨੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਈਜੇਆਈਸੀਪੀ ਤਹਿਤ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਆਟੋਮੋਟਿਵ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਕੈਪੀਟਲ ਗੁੱਡਸ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦੁਵੱਲੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਲ ਕਰੰਸੀ (ਸਥਾਨਕ ਮੁਦਰਾ) ਵਿੱਚ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਉੱਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਦੁਵੱਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਾਰਮਾ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਸਮੇਤ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ।

ਦੋਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ‘ਭਾਰਤ-ਜਾਪਾਨ ਐੱਸਐੱਮਈ ਫੋਰਮ’ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਤੋਂ ਐਰੋਨੌਟੀਕਲ ਸੈਕਟਰ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਐੱਸਐੱਮਈ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਭਾਰਤ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਐੱਸਐੱਮਈ ਅਤੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਲਈ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ‘ਜਾਪਾਨ-ਇੰਡੀਆ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਸਪੋਰਟ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ’ (ਜੀਆਈਐੱਸਐੱਸਆਈ) ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਐੱਸਐੱਮਈ ਅਤੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮਾਂ (ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ) ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨੀ ਉੱਦਮਾਂ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਟਾਇਰ-II ਅਤੇ ਟਾਇਰ-III ਸਪਲਾਇਰ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਵਿਚਕਾਰ ਜੁੜਾਅ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਵਧੇਰੇ ਨਿਵੇਸ਼, ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ।

ਦੋਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਸਹਿਯੋਗ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਉੱਤੇ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ: ਮੁੰਬਈ ਮੈਟਰੋ (ਲਾਈਨ 11), ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਮੈਟਰੋ (ਪੜਾਅ 3), ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਡਿਲਿਵਰੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਊ ਬਾਗਬਾਨੀ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਟਿਕਾਊ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਵੇ।

ਦੋਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਮੁੰਬਈ-ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਰੇਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਜੋਂ ਇਸ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤਕਾਇਚੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਪਾਨ ਸਾਲ 2027 ਵਿੱਚ ਤਰਜੀਹੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ (ਵਪਾਰਕ ਸੰਚਾਲਨ) ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਰੂਟ ਉੱਤੇ ਈ10 ਟਰੇਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 7,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਰੇਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਕੌਰੀਡੋਰ ਉੱਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਰਸਤਿਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜਾਪਾਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਕੌਰੀਡੋਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਜੁੜਾਅ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਜਾਪਾਨੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਰੇਲ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਜਾਪਾਨ ਦੀਆਂ ਉੱਨਤ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ‘ਨੈਕਸਟ-ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ’ ਉੱਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਪੱਤਰ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਸਮੇਤ ਸ਼ਿਪ-ਬਿਲਡਿੰਗ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ।

ਦੋਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਥੰਮ੍ਹ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਾਂਝੇ ਖੋਜ ਸਹਿਯੋਗ, ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਤੇ ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਦੌਰਿਆਂ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਉਦਯੋਗ-ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਉੱਤੇ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਟਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਸਕੂਰਾ ਸਾਇੰਸ ਐਕਸਚੇਂਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਹੋਣਹਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ (ਡੀਐੱਸਟੀ) ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਤਹਿਤ ਸੱਦੇ ਗਏ ਜਾਪਾਨੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡੀਐੱਸਟੀ ਦੇ ਭਾਰਤ-ਜਾਪਾਨ ਕੋ-ਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਸਾਇੰਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਆਈਜੇਸੀਐੱਸਪੀ), ਜਾਪਾਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਫਾਰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਸਾਇੰਸ (ਜੇਐੱਸਪੀਐੱਸ), ਐੱਮਈਐਕਸਟੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਇੰਟਰ-ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਾੜ ਖੋਜ ਸੰਗਠਨ (ਇਸਰੋ) ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਏਰੋਸਪੇਸ ਐਕਸਪਲੋਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ (ਜਾਕਸਾ) ਵਿਚਕਾਰ ਲੂਨਰ ਪੋਲਰ ਐਕਸਪਲੋਰੇਸ਼ਨ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਉੱਤੇ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਡੀਐੱਸਟੀ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚਕਾਰ ਕੁਆਂਟਮ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਲੈਟਰ ਆਫ ਇੰਟੈਂਟ’ (ਇਰਾਦਾ ਪੱਤਰ) ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ।

ਦੋਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਸੀ ਲੋਕ-ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਉਭਾਰੀ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਆਪਸੀ ਪੂਰਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ‘ਨਿਹੋਂਗੋ ਪਾਰਟਨਰਜ਼’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਮੇਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਾਪਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 5,40,000 ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਵੱਲੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੁੜਾਅ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬੌਧਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਐਨੀਮੇ, ਮਾਂਗਾ, ਗੇਮਿੰਗ ਅਤੇ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਵਰਗੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਉੱਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਸਮੇਤ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਇਸ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਬੰਧਿਤ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੌਂਸਲਰ ਕਾਰਜਾਂ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ।

ਦੋਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰੀਫੈਕਚਰਾਂ (ਸੂਬਿਆਂ/ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ) ਤੇ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾਈ ਗਈ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੇਤਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ‘ਇੰਡੀਆ-ਜਾਪਾਨ ਗਵਰਨਰਜ਼ ਨੈੱਟਵਰਕ ਫਾਰ ਫ੍ਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਐਂਡ ਐਕਸਚੇਂਜ’ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਯਾਮਾਨਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰੀਫੈਕਚਰ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤੋਯਾਮਾ ਪ੍ਰੀਫੈਕਚਰ ਤੇ ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਸ਼ਿਜ਼ੂਓਕਾ ਪ੍ਰੀਫੈਕਚਰ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ, ਹਾਮਾਮਾਤਸੂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ, ਵਾਕਾਯਾਮਾ ਪ੍ਰੀਫੈਕਚਰ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਸਾਨ-ਇਨ ਖੇਤਰ ਤੇ ਕੇਰਲ, ਏਹੀਮੇ ਪ੍ਰੀਫੈਕਚਰ ਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਫੁਕੂਓਕਾ ਪ੍ਰੀਫੈਕਚਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਤਾਕਿਊਸ਼ੂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਆਲਮੀ ਮੁੱਦੇ

ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੇ ਐੱਫਓਆਈਪੀ ਅਤੇ ‘ਐਕਟ ਈਸਟ ਪਾਲਿਸੀ’ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ (ਐੱਨਈਆਰ) ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਅਹਿਮੀਅਤ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਪੁਲਾਂ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਜੰਗਲਾਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਾਅ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਹਾਰਡ’, ‘ਸਾਫਟ’ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸੰਪਰਕ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਜਾਪਾਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਅਤੇ ਬਾਇਓ-ਫਿਊਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਾਪਾਨੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਉੱਦਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ, ਜਾਪਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੇ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਮਸਟੈੱਕ ਸਮੇਤ ਸਬੰਧਤ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰੀਬੀ ਸਹਿਯੋਗ ਰਾਹੀਂ, ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖਾੜੀ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵੈਲਿਊ ਚੇਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਾਂਝੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਲਾਂਗ, ਮੇਘਾਲਿਆ ਵਿੱਚ ਛੇਵਾਂ ‘ਭਾਰਤ-ਜਾਪਾਨ ਇੰਟਲੈਕਚੁਅਲ ਕਨਕਲੇਵ’ ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।  ਨਾਲ ਹੀ, ਦੋਵੇਂ ਆਗੂ ‘ਐਕਟ ਈਸਟ ਫੋਰਮ’ (ਏਈਐੱਫ) ਦੇ ਅਗਲਾ ਗੇੜ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ।

ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਟੀਚੇ ਵੱਲ ਵਧਦਿਆਂ, ਦੋਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਵਰਗੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ‘ਕੁਆਡ’ ਫਰੇਮਵਰਕ ਤਹਿਤ ਹੋਈ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਕਲਪ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਆਡ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਚਾਰ ਮੁੱਖ ਥੰਮ੍ਹਾਂ: ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ; ਆਰਥਿਕ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ (ਅਹਿਮ ਖਣਿਜਾਂ ਸਮੇਤ); ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਉੱਭਰਦੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾਵਾਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੇ ਆਫ਼ਤ ਰਾਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਜੁੜਾਅ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਉੱਤੇ ਖਾਸ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧਦਾ ਦੁਵੱਲਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕੁਆਡ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅਗਲਾ ‘ਕੁਆਡ ਲੀਡਰਜ਼ ਸਮਿਟ’ ਜਲਦੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੇਤਰੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸਥਿਰਤਾ ਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਆਸੀਆਨ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼ ਨਾਲ ਤਿਕੋਣੀ ‘1.5 ਟਰੈਕ ਪਾਲਿਸੀ ਡਾਇਲਾਗ’ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਸੀਆਨ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਭੂਮਿਕਾ (ਸੈਂਟਰੈਲਿਟੀ) ਤੇ ਏਕਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ‘ਆਸੀਆਨ ਆਊਟਲੁੱਕ ਆਨ ਦਿ ਇੰਡੋ-ਪੈਸੀਫਿਕ’ (ਏਓਆਈਪੀ) ਪ੍ਰਤੀ ਅਟੁੱਟ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਵਰਗੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਮਿਨਰਲਜ਼ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕਾਂ (ਐੱਮਡੀਬੀ)—ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਸਮੂਹ ਦੀ ‘ਰੈਜ਼ੀਲੀਐਂਟ ਐਂਡ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਸਪਲਾਈ-ਚੇਨ ਐਨਹਾਂਸਮੈਂਟ’ (ਆਰਆਈਐੱਸਈ) ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ (ਏਡੀਬੀ) ਦੀ ‘ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਮਿਨਰਲਜ਼-ਟੂ-ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਫੈਸਿਲਿਟੀ’ (ਸੀਐੱਮਐੱਮ-ਐੱਫਪੀਐੱਫ)—ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸਹਿਯੋਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਦੋਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰਬੀ ਚੀਨ ਸਾਗਰ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਚੀਨ ਸਾਗਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਉੱਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕਪਾਸੜ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜੋ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਓਵਰਫਲਾਈਟ (ਹਵਾਈ ਉਡਾਣ) ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਦਬਾਅ ਰਾਹੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ (ਸਟੇਟਸ-ਕੋ) ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਫ਼ੌਜੀਕਰਨ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਨਕਲੌਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਦੋਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਪਰਮਾਣੂ ਅਤੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (ਯੂਐੱਨਐੱਸਸੀ) ਦੇ ਸਬੰਧਿਤ ਮਤਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਰਮਾਣੂ ਨਿਸ਼ਸਤਰੀਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮਾਣੂ ਤੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਸਮੱਗਰੀ ਭੇਜਣ ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਐੱਨਐੱਸਸੀ ਦੇ ਮਤਿਆਂ ਤਹਿਤ ਆਪਣੀਆਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਗਵਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਦੀ ਲੋੜ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਈ।

ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਕਰਾਅ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਤੇ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਲਈ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਾਸਤੇ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸੱਦਾ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਇਆ।

ਦੋਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬ (ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ) ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਈ। ਈਰਾਨ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਸਟ੍ਰੇਟ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਮੁਕਤ ਆਵਾਜਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ, ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਲਈ ਸਥਿਰ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ, ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ—ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਨਕਲੌਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਮੁੜ-ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਯੋਜਨਾ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ‘ਟੂ-ਸਟੇਟ ਸਲਿਊਸ਼ਨ’ (ਦੋ-ਰਾਸ਼ਟਰ ਹੱਲ) ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਉੱਤੇ ਖਾਸ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੁੜ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੂਟਨੀਤਕ ਯਤਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।

ਦੋਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤ-ਅਫਰੀਕਾ ਫੋਰਮ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ (ਆਈਏਐੱਫਐੱਸ) ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਟੋਕੀਓ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਆਨ ਅਫਰੀਕਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ (ਟੀਆਈਸੀਏਡੀ) ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ-ਅਫਰੀਕਾ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵਿੱਚ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਜਾਪਾਨ-ਭਾਰਤ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਰਣਨੀਤਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਲੱਸਟਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਊ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਭਾਰਤ-ਜਾਪਾਨ ਸਹਿਯੋਗ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਠੋਸ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਸੰਕਲਪ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਇਆ।

ਦੋਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਚਾਰਟਰ ਸਮੇਤ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੂਟਨੀਤਕ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ।

ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ, ਦੋਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਹੋਰ ਜੀ-4 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਦੋਵਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਠੋਸ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਨਾਲ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ‘ਅੰਤਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਰਤਾ’ (ਆਈਜੀਐੱਨ) ਫਰੇਮਵਰਕ ਤਹਿਤ ਟੈਕਸਟ-ਆਧਾਰਿਤ ਵਾਰਤਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਯੂਐੱਨਐੱਸਸੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਇਰਾਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਧਾਰੇ ਗਏ ਯੂਐੱਨਐੱਸਸੀ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਸੀਟ ਲਈ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਸੀ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਨੇ ਸਾਲ 2028-29 ਅਤੇ 2033-34 ਵਿੱਚ ਅਸਥਾਈ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਸੀ ਸਮਰਥਨ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਦਲਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਲਮੀ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਾਲ 2030 ਵਿੱਚ ਚੌਥੇ ‘ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਰਿਸਕ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਵਿਸ਼ਵ ਸੰਮੇਲਨ’ (ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਡਬਲਿਊਸੀਡੀਆਰ) ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਲਈ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ‘ਸੇਂਡਾਈ ਫਰੇਮਵਰਕ ਫਾਰ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਰਿਸਕ ਰਿਡਕਸ਼ਨ 2015-2030’ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਫ਼ਤ ਦਾ ਖਤਰਾ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਅਤੇ “ਬਿਲਡ ਬੈਕ ਬੈਟਰ” (ਬਿਹਤਰ ਮੁੜ-ਨਿਰਮਾਣ) ਵਰਗੇ ਸਿਧਾਂਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਫ਼ਤ ਜੋਖਮ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਜਤਾਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2027 ਵਿੱਚ ਸੇਂਡਾਈ, ਜਾਪਾਨ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ‘ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਰਿਸਕ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਏਸ਼ੀਆ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰੀ ਸੰਮੇਲਨ’ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਅਫਰੀਕਾ, ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬ/ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਧਾਰ, ਪੁਲਾੜ, ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਖੇਤਰ, ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ, ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਆਰਕਟਿਕ ਵਰਗੇ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨੀਤੀਗਤ ਯੋਜਨਾ ਉੱਤੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਨੀਤੀਗਤ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ।

ਦੋਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਹਿੰਸਕ ਕੱਟੜਵਾਦ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੂਪਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਅੱਤਵਾਦ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 29 ਜੁਲਾਈ 2025 ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਟੀਮ ਦੀ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ‘ਦਿ ਰਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਫਰੰਟ’ (ਟੀਆਰਐੱਫ) ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 10 ਨਵੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਘਿਨੌਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ, ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਘਾੜਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਸਾਰੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਲ-ਕਾਇਦਾ, ਆਈਐੱਸਆਈਐੱਸ/ਦਾਏਸ਼, ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤੋਇਬਾ (ਐੱਲਈਟੀ), ਜੈਸ਼-ਏ-ਮੁਹੰਮਦ (ਜੇਈਐੱਮ) ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ/ਪ੍ਰੌਕਸੀ ਸੰਗਠਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਠੋਸ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਲ ਹੀ, ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨ, ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਫੰਡਿੰਗ ਰਸਤਿਆਂ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

ਦੋਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ-ਜਾਪਾਨ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਾ ਖਾਸ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ 75 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਮੌਕੇ ਇਸ ਨੂੰ “ਇੰਡੀਆ-ਜਾਪਾਨ ਈਅਰ ਆਫ ਸ਼ੇਅਰਡ ਹੋਰਾਈਜ਼ਨਸ” ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਂਦਿਆਂ, ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ‘ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਣਨੀਤਕ ਅਤੇ ਆਲਮੀ ਭਾਈਵਾਲੀ’ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਲ ਭਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਜਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸੰਕਲਪ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਇਆ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤਕਾਇਚੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭਾਰਤ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਖਾਤਰਦਾਰੀ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 17ਵੇਂ ਸਾਲਾਨਾ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਜਾਪਾਨ ਆਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ-ਖੁਸ਼ੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ।

************

ਐੱਮਜੇਪੀਐੱਸ/ਐੱਸਐੱਸ/ਐੱਸਟੀ