नवी दिल्ली, 24 जून 2026

केंद्रीय गृह आणि सहकारमंत्री अमित शाह 26 जून 2026 रोजी, शुक्रवारी नवी दिल्लीतील विज्ञान भवन येथे नार्को-कोऑर्डिनेशन सेंटर (एनसीओआरडी) च्या 10 व्या सर्वोच्च स्तरीय बैठकीचे अध्यक्षस्थान भूषवणार आहेत. नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरो (एनसीबी) आयोजित ही बैठक अमली पदार्थमुक्त भारत या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या  संकल्पनेला अधिक बळ देण्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. या बैठकीत 44 केंद्रीय मंत्रालये आणि विभागांतील प्रमुख भागधारकांसह राज्य सरकारे आणि अंमली पदार्थ कायदा अंमलबजावणी संस्थांचे 108 प्रतिनिधी संकरित पद्धतीने सहभागी होणार आहेत.

या प्रसंगी केंद्रीय गृहमंत्री “व्हिजन डॉक्युमेंट ऑन नार्कोटिक्स कंट्रोल (2026-2029)” प्रकाशित करणार आहेत. केंद्रीय सरकारी विभाग, अंमली पदार्थ कायदा अंमलबजावणी संस्था आणि इतर संबंधित घटकांशी व्यापक चर्चेनंतर तयार करण्यात आलेले हे व्हिजन डॉक्युमेंट अंमली पदार्थांच्या मागणी नियंत्रण, पुरवठा नियंत्रण आणि दुष्परिणाम कमी करण्यासाठी सामाईक मार्गदर्शक आराखडा उपलब्ध करून देईल.

या आराखड्यात जाळेकेंद्रित अंमलबजावणी पद्धतीचा समावेश असून कृत्रिम अमली पदार्थ, डार्कनेटद्वारे होणारी तस्करी, युवकांना अमली पदार्थांपासून दूर ठेवणे, व्यसनमुक्ती आणि पुनर्वसन केंद्रांचा विस्तार अशा आव्हानांना तोंड देण्यासाठी पुढील 3 वर्षांत समन्वित आणि सातत्यपूर्ण उपाययोजना सुचवण्यात आल्या आहेत.

या दस्तावेजात सर्व भागधारकांच्या जबाबदाऱ्या, कालमर्यादा आणि मोजता येणारी उद्दिष्टे स्पष्टपणे निश्चित करण्यात आली आहेत. यात अंमलबजावणी, मागणी नियंत्रण, पुनर्वसन, जनजागृती, क्षमता विकास आणि विविध यंत्रणांमधील समन्वय यांचा समावेश आहे. देशभरातील धोरणनिर्मिती, अंमलबजावणी आणि संस्थात्मक बळकटीकरणासाठी हा दस्तावेज मार्गदर्शक चौकट म्हणून काम करेल.

अमित शाह “एनसीबी वार्षिक अहवाल-2025” चेही प्रकाशन करणार असून जम्मू आणि गुवाहाटी येथील नव्याने उभारलेल्या एनसीबी विभागीय कार्यालयांचे उद्घाटनही करणार आहेत.

अंमली पदार्थ नाशक पंधरवडा मोहिमेअंतर्गत अमली पदार्थ नष्ट करण्यासाठी विशेष मोहीमही राबविण्यात येणार आहे. या मोहिमेदरम्यान देशभरातील विविध केंद्रीय आणि राज्य कायदा अंमलबजावणी यंत्रणांकडून कायदेशीर प्रक्रियेनुसार सुमारे 2,09,500 किलो अमली पदार्थ, ज्यांची किंमत सुमारे 6000 कोटी रुपये आहे, नष्ट करण्यात येणार आहेत.

देशातील अमली पदार्थांच्या समस्येविरुद्ध सर्व संबंधित घटकांनी केलेल्या सामूहिक प्रयत्नांचा सर्वंकष आढावा घेण्यासाठी ही बैठक महत्त्वाचे व्यासपीठ ठरणार आहे. या चर्चेमुळे सहभागी राज्ये, विभाग आणि संस्था नव्या जोमाने आणि दृढ बांधिलकीने अंमली पदार्थ नियंत्रणाच्या उद्दिष्टाकडे वाटचाल करतील.

देशातील अमली पदार्थांची तस्करी आणि गैरवापर प्रभावीपणे रोखण्यासाठी संपूर्ण शासनव्यवस्थेच्या एकात्मिक दृष्टिकोनाची आवश्यकता अधोरेखित करत पुढील 3 वर्षांसाठी महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर या उच्चस्तरीय बैठकीत चर्चा होणार आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अधोरेखित केलेल्या अमली पदार्थ तस्करीविरोधातील सरकारच्या ‘शून्य सहनशीलता’ धोरणाला ही बैठक अधिक बळकटी देईल, अशी अपेक्षा आहे.

शैलेश पाटील/गजेंद्र देवडा /प्रिती मालंडकर

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai