नवी दिल्‍ली, 22 जून 2026

अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्रालयाने आज हज धोरण 2027 घोषित केले. केंद्रीय अल्पसंख्यक व्यवहार आणि संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू यांनी हे धोरण जाहीर केले. भारतीय हज समिती आजपासूनच हज-2027 साठी इच्छुक यात्रेकरूंकडून अर्ज मागवणार असल्याची घोषणाही त्यांनी केली.

हज-2027 साठी इच्छुक असलेले यात्रेकरू hajcommittee.gov.in या भारतीय हज समितीच्या संकेतस्थळावरून तसेच Haj Suvidha App या मोबाईल अॅपच्या  माध्यमातून ऑनलाईन अर्ज करू शकणार आहेत. यामुळे ही अर्ज प्रक्रिया अधिक लवचिक, सोपी आणि सुलभ झाली आहे. भारतीय हज समिती आणि खाजगी क्षेत्राच्या कोट्याची विभागणी 70:30 या प्रमाणात कायम राहण्याची अपेक्षा असून, यात भारतीय हज समितीसाठी 1,22,518 जागा आणि खाजगी क्षेत्रासाठी 52,507 जागा असतील. मात्र, केंद्र सरकार भारतीय यात्रेकरूंसाठी हज कोटा वाढवण्याचे प्रयत्न करणार आहे. मागील वर्षी वर्षी हा कोटा 1,75,025 इतका होता.

या धोरणाची वेळेपूर्वीच केली गेलेली घोषणा आणि त्यासोबतच सुरू होणार असलेली अर्ज प्रक्रिया, यातून मंत्रालयाने वेळेवर तयारी करण्यावर तसेच सौदी अरेबिया सरकारने आखून दिलेल्या कालमर्यादेचे पालन करण्यावर दिलेला भर दिसून येतो.

हज धोरण 2027 मधून मंत्रालयाने प्रत्येक यात्रेकरूचा प्रवास अधिक सुकर, सुरक्षित आणि सुसन्मानित करण्यासाठी मंत्रालयाने सुरू ठेवलेल्या सातत्यपूर्ण प्रयत्नांना पुढची दिशा मिळणार आहे. मिना इथल्या सोफा-कम-बेड, मक्का आणि मदिना दरम्यान हाय-स्पीड ट्रेनने प्रवास, मक्का इथे हॉटेलमध्ये राहण्याची सोय आणि 20 दिवसांचे शॉर्ट हज पॅकेज यांसारख्या हज-2026 मधील यात्रेकरू-केंद्रित उपक्रमांच्या आधारेच यंदाच्या धोरणाची आखणी केली आहे. केंद्र सरकारच्या या प्रयत्नांची दखल घेत, सौदीच्या हज आणि उमराह मंत्रालयाने हज 2026 साठी सर्वोत्कृष्ट हज समन्वय आणि संवाद या श्रेणीअंतर्गत भारतीय हज मिशनला दोन लब्बैतुम पुरस्कार (Labbaytum Awards) देऊन सन्मानित केले होते. भारताला पहिल्यांदाच हा बहुमान मिळाला होता.

या धोरणातील मुख्य बदलांअंतर्गत, यात्रेकरूंसाठी प्रत्यक्ष जागेवर पुरवल्या जाणारे सहकार्य अधिक भक्कम करण्यात आले आहे. यापूर्वी राज्य हज निरीक्षकांचे प्रति 150 यात्रेकरूंमागे 1 इतके असलेल्या निरीक्षकांच्या प्रमाणात सुधारणा केली असून, आता हे प्रमाण प्रति 135 यात्रेकरूंमागे 1 निरीक्षक असे करण्यात आले आहे. यासोबतच वाढत्या प्रतीक्षा यादीची समस्या न्याय्य पद्धतीने सोडवण्यासाठी, हज-2026 च्या अंतिम प्रतीक्षा यादीतील पहिल्या 20 टक्के अर्जदारांना प्राधान्य दिले जाणार आहे.

यात्रेकरूंचे आरोग्य आणि सुरक्षितता लक्षात घेऊन, वैद्यकीय तपासणीच्या सुविधा सौदी अरेबियाच्या वैद्यकीय मार्गदर्शक तत्त्वांशी सुसंगत केली आहे. याअंतर्गत गंभीर किंवा आधीपासूनच वैद्यकीय व्याधी असलेल्या व्यक्तींना हजसाठी जाण्याची परवानगी दिली जाणार नाही याची सुनिश्चिती करण्यासाठी तपासणीची प्रक्रिया अधिक कठोर करण्यात आली आहे.

हज यात्रेकरूंच्या सुरुवातीपासून शेवटपर्यंतच्या संपूर्ण व्यवस्थापनाला बळकटी देण्यासाठी मंत्रालयाने कृत्रिम बुद्धिमत्ताधारित उपाययोजनांचा वापर करण्यावर भर दिला आहे. याअंतर्गत यात्रेकरूंचे अर्ज आणि कागदपत्रांची पडताळणी करण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेची मदत घेणे, विविध निर्गमन केंद्रांवरून विमानांच्या वाटपासाठी मागणीचे मॉडेलिंग तयार करणे आणि वास्तव वेळेत तक्रारींचा माग घेऊन त्या सोडवणे अशा उपाययोजनांचा अंतर्भाव आहे. तंत्रज्ञानाधारीत हज यात्रेसाठी केंद्र  सरकारने केलेल्या संकल्पाला अनुसरून हे उपक्रम टप्प्याटप्प्याने राबवण्याचे नियोजन केले गेले आहे.

सर्व पात्र यात्रेकरूंनी विहित कालमर्यादेत अर्ज करावेत असे आवाहन केंद्रीय अल्पसंख्याक व्यवहार आणि संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू यांनी केले आहे. भारतीय हज समिती आणि सर्व संबंधित यंत्रणांनी अर्ज प्रक्रिया सुरळीत आणि पारदर्शकपणे पार पाडावी असे  निर्देशही त्यांनी दिले आहेत. प्रत्येक भारतीय यात्रेकरूसाठी सुरक्षित, सुकर, पारदर्शक आणि सन्मानजनक हज यात्रेची सुनिश्चित करण्यासाठी केद्र सरकार वचनबद्ध असल्याची ग्वाही देखील त्यांनी पुन्हा एकदा दिली.

* * *

सुषमा काणे/तुषार पवार/दर्शना राणे

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai