नवी दिल्‍ली, 22 जून 2026

जहाज पुनर्वापर क्षेत्रात 2025 मध्ये भारत जगातील आघाडीचा देश म्हणून उदयास आला असून जागतिक स्तरावर प्रथम क्रमांकावर पोहोचला आहे. ‘यूएनसीटीएडी’ म्हणजेच 'युनायटेड नेशन्स कॉन्फरन्स ऑन ट्रेड अँड डेव्हलपमेंट' च्या ताज्या अहवालानुसार, जागतिक जहाज पुनर्वापरात भारताचा वाटा 2024 मध्ये  30.1% होता. तो वाढून वर्ष 2025 मध्ये 35.4 % पर्यंत पोहोचला आहे. भारतात जहाज पुनर्वापराचे प्रमाण 2024 मध्ये 1.86 दशलक्ष ग्रॉस टन्स (जीटी) होते. ते 2025 मध्ये 2.99 दशलक्ष जीटी पर्यंत लक्षणीयरीत्या वाढले आहे. या कामगिरीमुळे, 'मॅरिटाइम इंडिया व्हिजन 2030' अंतर्गत जगातील जहाज पुनर्वापर करणारा आघाडीचा देश बनण्याचे उद्दिष्ट भारताने नियोजित वेळेआधीच साध्य केले आहे.

ही कामगिरी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दूरदर्शी नेतृत्वाखाली केंद्र सरकारने राबवलेल्या सागरी धोरणातील सुधारणा आणि व्यवसाय सुलभता उपक्रमांचा परिणाम दर्शवते.

या प्रसंगी, केंद्रीय बंदरे, जहाजबांधणी आणि जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल म्हणाले, "जहाज पुनर्वापर क्षेत्रात भारत जगातील अव्वल देश म्हणून उदयास येणे म्हणजे,  पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दूरदर्शी नेतृत्वाखाली सातत्यपूर्ण धोरणात्मक सुधारणा, उद्योगांचे प्रयत्न आणि आंतरराष्ट्रीय पर्यावरण तसेच  सुरक्षा मानकांचे पालन यांचे यश दर्शवते. यामुळे जबाबदार आणि शाश्वत जहाज पुनर्वापराचे जागतिक केंद्र म्हणून भारताचे स्थान अधिक बळकट झाले आहे."

सरकारचे प्रमुख उपक्रम

भारताची जहाज पुनर्वापर व्यवस्था बळकट करण्यासाठी आणि जागतिक बाजारपेठेत मोठा वाटा मिळवण्यासाठी, बंदर, जहाजबांधणी आणि जलमार्ग मंत्रालयाच्यावतीने अनेक उपक्रम हाती घेतले आहेत:

‘हाँगकाँग कराराचे पालन:

जहाजांच्या सुरक्षित आणि पर्यावरणपूरक पुनर्वापरासाठीच्या 'हाँगकाँग आंतरराष्ट्रीय करारा'शी  सुसंगत अशी जहाज पुनर्वापर परिसंस्था विकसित करण्यासाठी केंद्र सरकारने 'रिसायकलिंग ऑफ शिप्स ॲक्ट, 2019' म्हणजेच जहाज पुनर्वापर कायदा, 2019 लागू केला. भारताने 2019 मध्ये या कराराला स्वीकृती दिली होती.

जहाज दुरुस्ती केंद्रांच्या म्हणजेच शिप यार्डांच्या आधुनिकीकरणासाठी सरकारने 53.5 कोटी रुपयांचे आर्थिक सहाय्य दिले आहे, त्यामुळे 115 केंद्रांना एचकेसी-मानकांचे अनुपालन करण्यास मदत झाली आहे.

'शिप ब्रेकिंग क्रेडिट नोट' योजना :

जहाज बांधणी मंत्रालयाने 'शिप-ब्रेकिंग क्रेडिट नोट' योजना सुरू केली आहे. या योजनेअंतर्गत, जहाज मालकांना पुनर्वापर केलेल्या जहाजाच्या भंगाराच्या मूल्याच्या  40% इतक्या रकमेची  'क्रेडिट नोट' मिळते.

युरोपियन युनियनच्या जहाज पुनर्वापर नियमावलीत समावेश:

केंद्र सरकारच्या वतीने भारतीय जहाज पुनर्वापर केंद्रांचा समावेश युरोपियन युनियनच्या मान्यताप्राप्त पुनर्वापर केंद्रांच्या यादीत करण्यासाठी सक्रिय प्रयत्न केले जात आहेत. मंजुरी मिळवण्याच्या प्रक्रियेला गती देण्यासाठी संबंधित प्राधिकरणांशी सतत चर्चा सुरू आहे.

विकासाच्या भक्कम संधी

'बाल्टिक अँड इंटरनॅशनल मॅरिटाइम कौन्सिल' (बीआयएमसीओ) च्या मते, पुढील दशकात जागतिक स्तरावर 16 हजारांहून अधिक जहाजांचे पुनर्चक्रीकरण होईल, अशी अपेक्षा आहे.

शाश्वत जहाज पुनर्वापराचे भविष्य

जागतिक जहाज पुनर्वापर क्षेत्रात भारताने मिळवलेले अग्रस्थान हे शाश्वतता, नियामक सुधारणा, पायाभूत सुविधांचा विकास आणि उद्योगांमधील सहकार्य यांवर केंद्रित एका सुनियोजित धोरणाचा परिणाम आहे. भविष्यातील मुबलक मागणी, आंतरराष्ट्रीय मानकांचे वाढते पालन आणि सरकारचा निरंतर पाठिंबा यामुळे, चक्रीय अर्थव्यवस्था आणि शाश्वत सागरी विकासाची उद्दिष्टे साध्य करण्यासोबतच जहाज पुनर्वापर क्षेत्रातील आपले नेतृत्व अधिक बळकट करण्यासाठी भारत सज्ज आहे.

* * *

सुषमा काणे/सुवर्णा बेडेकर/दर्शना राणे

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai