ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ "ਸਹਿਕਾਰ ਸੇ ਸਮ੍ਰਿੱਧੀ" (ਸਹਿਯੋਗ ਰਾਹੀਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ) ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਿਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਸਹਿਕਾਰਿਤਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਕਾਰਿਤਾ ਨੀਤੀ-2025 ਦੇ ਤਹਿਤ ਗਠਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅਟਲ ਅਕਸ਼ੈ ਊਰਜਾ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਅਸ਼ੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਭੂਟਾਨੀ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਕਾਰਿਤਾ ਨੀਤੀ-2025 ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂਕਰਨ ਲਈ ਰੋਡਮੈਪ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਸਥਾਗਤ ਮਜ਼ਬੂਤੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ, ਵਿਭਾਗਾਂ, ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ/ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਡਿਜੀਟਲ ਪਰਿਵਰਤਨ, ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਵਿਸਥਾਰ, ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਿਤਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਫਕੋ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ਼੍ਰੀ ਦਿਲੀਪ ਸੰਘਾਨੀ, ਸਹਿਕਾਰਿਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਸਿਧਾਰਥ ਜੈਨ, ਸਹਿਕਾਰਿਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਆਨੰਦ ਕੁਮਾਰ ਝਾਅ, ਸ਼੍ਰੀ ਰਮਨ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਵ ਪਾਲ ਸਿੰਘ, "ਤ੍ਰਿਭੁਵਨ" ਸਹਿਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ, ਨਾਬਾਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ, ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।

ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਡਾ. ਭੂਟਾਨੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਕਾਰਿਤਾ ਨੀਤੀ-2025 ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਊਰਜਾ ਭਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ 2047 ਤੱਕ ਇੱਕ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਟੀਚੇ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਨੀਤੀ-2025 ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਸਮਰੱਥ, ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਆਰਥਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੌਰਾਨ, ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਨੀਤੀ 2025 ਦੇ ਛੇ ਰਣਨੀਤਕ ਥੰਮ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨਾ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵੰਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਸਮਾਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨਾ, ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਸਹਿਕਾਰਿਤਾ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਵਿਭਾਗ, ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। 

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੁੱਖ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ਾ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁ-ਮੰਤਵੀ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ, ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਮਾਡਲ ਸਹਿਕਾਰੀ ਪਿੰਡ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੱਕ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਡੇਅਰੀ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨਾ, ਈਆਰਪੀ ਅਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ, ਡੇਟਾ ਅਧਾਰਿਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। 

ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੁੱਖ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਡੇਟਾਬੇਸ ਦਾ ਵਿਕਾਸ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ਾ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ, "ਤ੍ਰਿਭੁਵਨ" ਸਹਿਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਨਿਰਯਾਤ ਲਿਮਟਿਡ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਆਰਗੈਨਿਕਸ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਬੀਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਲਿਮਟਿਡ ਦਾ ਗਠਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 

ਸਹਿਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ, ਔਰਤਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਉੱਦਮਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ 2035 ਤੱਕ ਸਹਿਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ 500 ਮਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨਤਾ, ਇੱਕ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। "ਤ੍ਰਿਭੁਵਨ" ਸਹਿਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਰਾਹੀਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਖਲਾਈ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। 

ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਡੇਟਾਬੇਸ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਫਰੇਮਵਰਕ, ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਅਤੇ ਡੇਟਾ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 

ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਕਾਰਿਤਾ ਨੀਤੀ-2025 ਦੇ ਸਫਲ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਸ਼ਾਸਨ ਪਹੁੰਚ ਰਾਹੀਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ, ਰਾਜ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। 

*********

ਏਕੇ/ਬਲਜੀਤ