ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗਤੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਮੰਗਲਵਾਰ, 9 ਜੂਨ, 2026 ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਲੈਂਡ ਪੋਰਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ (ਐੱਲਪੀਐੱਮਐੱਸ) ਦੀ ਰਸਮੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਸਮਾਰਟ ਬਾਰਡਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਤਿਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮਾਧਾਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੀਮਾ ਪਾਰ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲ਼, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦਾਵਕੀ (ਮੇਘਾਲਿਆ) ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਮੰਤਪੁਰ (ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ) ਜ਼ਮੀਨੀ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ‘ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹਿਤਧਾਰਕ ਆਵਾਸ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸਹਿਯੋਗ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ।

ਐੱਲਪੀਐੱਮਐੱਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ-ਸਮਰਥਿਤ ਸਮਾਰਟ ਬਾਰਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਵਪਾਰ ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ, ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 2047 ਤੱਕ ‘ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ’ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਐੱਲਪੀਐੱਮਐੱਸ ਇੱਕ ਅਤਿਆਧੁਨਿਕ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ‘ਤੇ ਸੰਚਾਲਿਤ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਓਪਨ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਐੱਲਪੀਐੱਮਐੱਸ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਜੀ ਆਪ੍ਰੇਟਰਾਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਨਿਰਵਿਘਨ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਰੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਾਰਗੋ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਲਈ ਐਂਡ-ਟੂ-ਐਂਡ ਡਿਜੀਟਲ ਵਰਕਫਲੋ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਲੌਟ ਬੁਕਿੰਗ, ਭੁਗਤਾਨ, ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਸਿੰਗਲ-ਵਿੰਡੋ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਜਿਹੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਆਈਸਗੇਟ (ICEGATE), ਯੂਐੱਲਆਈਪੀ (ULIP) ਅਤੇ ਮੋਟਰ ਵ੍ਹੀਕਲ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਐੱਲਪੀਐੱਮਐੱਸ ਇੱਕ ਇੰਟਰਆਪਰੇਬਲ, ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸੀਮਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਏਗਾ।

ਲੈਂਡ ਪੋਰਟਸ ਅਥਾਰਿਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਐੱਲਪੀਏਆਈ), ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੀਮਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਪਾਰ, ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਐੱਲਪੀਏਆਈ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ 15 ਜ਼ਮੀਨੀ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਦੀ ਹੈ: ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੀਮਾ ‘ਤੇ ਅਟਾਰੀ (ਪੰਜਾਬ) ਅਤੇ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ (ਪੰਜਾਬ); ਭਾਰਤ-ਨੇਪਾਲ ਸੀਮਾ ‘ਤੇ ਰੂਪੈਡੀਹਾ (ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼), ਰਕਸੌਲ (ਬਿਹਾਰ) ਅਤੇ ਜੋਗਬਨੀ (ਬਿਹਾਰ); ਭਾਰਤ-ਭੂਟਾਨ ਸੀਮਾ ‘ਤੇ ਦਰੰਗਾ (ਅਸਾਮ); ਭਾਰਤ-ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸੀਮਾ ‘ਤੇ ਪੈਟ੍ਰਾਪੋਲ (ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ), ਦਾਵਕੀ (ਮੇਘਾਲਿਆ), ਸੁਤਾਰਕੰਡੀ, ਗੋਲਕਗੰਜ ਅਤੇ ਮਨਕਾਚਰ (ਅਸਾਮ), ਅਗਰਤਲਾ, ਸ਼੍ਰੀਮੰਤਪੁਰ ਅਤੇ ਸਬਰੂਮ (ਤ੍ਰਿਪੂਰਾ); ਅਤੇ ਭਾਰਤ-ਮਿਆਂਮਾਰ ਸੀਮਾ ‘ਤੇ ਮੋਰੇਹ (ਮਣੀਪੁਰ)।

************

ਆਰਕੇ/ਆਰਆਰ/ਪੀਆਰ/ਪੀਐੱਸ/ਬਲਜੀਤ