ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਿਯਮਿਤ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੀਡੀਆ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ, ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਅਤੇ ਜਲਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਈਂਧਣ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਨਵੀਨਤਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਰਸਾਇਣ ਅਤੇ ਖਾਦ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਉਪਭੋਗਤਾ ਮਾਮਲੇ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਾਈਨ ਗਾਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ (ਈਸੀਐੱਲਜੀਐੱਸ) 5.0

ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਰਜ਼ਾ ਗਾਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ (ਈਸੀਐੱਲਜੀਐੱਸ) 5.0 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਗਾਰੰਟੀ ਟ੍ਰਸਟੀ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਟਿਡ (ਐੱਨਸੀਜੀਟੀਸੀ) ਵੱਲੋਂ ਮੈਂਬਰ ਕਰਜ਼ਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਐੱਮਐੱਲਆਈ) ਨੂੰ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਦੇ ਲਈ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਤੇ ਏਅਰਲਾਈਨ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲਈ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰਜ਼ਾ ਗਾਰੰਟੀ ਕਵਰੇਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਗਾਰੰਟੀ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਤਰਲਤਾ ਦੇ ਅਸੰਤੁਲਨ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਲਈ ਯੋਗ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵਾਧੂ ਕਰਜ਼ਾ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਤਹਿਤ ਡਿਫਾਲਟ ਰਕਮ ਦੇ ਲਈ ਹੈ।

ਯੋਜਨਾ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ:

· ਯੋਗ ਕਰਜ਼ਦਾਰ: 31 ਮਾਰਚ, 2026 ਤੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪੂੰਜੀ ਸੀਮਾ ਵਾਲੇ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਲੋਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਯਾਤਰੀ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਮਿਆਰੀ ਹੋਣ।

· ਗਾਰੰਟੀ ਕਵਰੇਜ: ਲਘੂ ਅਤੇ ਮੱਧਮ ਉਦਯੋਗਾਂ (ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ) ਦੇ ਲਈ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਏਅਰਲਾਈਨ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲਈ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ।

· ਗਾਰੰਟੀ ਫ਼ੀਸ: ਜ਼ੀਰੋ।

· ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮਾਤਰਾ: ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026 ਦੀ ਚੌਥੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਵਰਤੀ ਗਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪੂੰਜੀ ਦੇ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਵਾਧੂ ਲੋਨ (ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ)। ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਲਈ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ (ਪ੍ਰਤੀ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 1,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ)।

· ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਿਆਦ:

ਲਘੂ ਅਤੇ ਮੱਧ ਉਦਯੋਗਾਂ/ਗੈਰ-ਲਘੂ ਅਤੇ ਮੱਧ ਉਦਯੋਗਾਂ (ਏਅਰਲਾਈਨ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਦੇ ਲਈ: ਪਹਿਲੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਏਅਰਲਾਈਨ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲਈ: ਪਹਿਲੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 7 ਸਾਲ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

· ਗਾਰੰਟੀ ਕਵਰ ਦੀ ਮਿਆਦ: ਗਾਰੰਟੀ ਕਵਰ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਆਦ ਲੋਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗੀ।

· ਯੋਗਤਾ/ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਮਿਆਦ: ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਐੱਨਸੀਜੀਟੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 31.03.2027 ਤੱਕ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਲੋਨਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਪ੍ਰਭਾਵ:

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਤੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਭਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੰਚਾਲਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ, ਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਲੋਨ ਗਾਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਘੂ ਅਤੇ ਮੱਧ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਏਅਰਲਾਈਨ ਖੇਤਰ ਨੂੰ, ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਧੂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪੂੰਜੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਰਲਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇਗੀ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕੇਗੀ। ਇਹ ਨਿਰਵਿਘਨ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇਗੀ।

ਜ਼ਰੂਰੀ ਖੁਰਾਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧਤਾ

ਉਪਭੋਗਤਾ ਮਾਮਲੇ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਉਪਭੋਗਤਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 578 ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ 40 ਖੁਰਾਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ: ·

• ਮੌਜੂਦਾ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ 2025-26 ਵਿੱਚ 3,766 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਨ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ 2024-25 ਦੇ 3,577 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 5.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ ਅਤੇ 2023-24 ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 13 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧੇਰੇ ਹੈ। ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਉੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਨੇ ਉਪਲਬਧਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ।
• 2025-26 ਵਿੱਚ ਦਾਲਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦਨ ਰਿਕਾਰਡ 274.09 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ; ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਲਗਭਗ 257 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੋਂ 6.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧੇਰੇ ਹੈ, ਅਤੇ 2023-24 ਦੇ 242 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 13 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧੇਰੇ ਹੈ। 2024-25 ਅਤੇ 2025-26 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਛੋਲਿਆਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 111 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 12.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ 125.14 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੂੰਗੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਲਗਭਗ 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧ ਕੇ 42.44 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੋਂ 44.92 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਸਰ ਦਾਲ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਲਗਭਗ 7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧ ਕੇ 16.54 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੋਂ 17.62 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
• ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਆਯਾਤ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਦਾਲਾਂ ਦਾ ਆਯਾਤ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ 73 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ 60 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਯਾਤ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ। ਛੋਲਿਆਂ ਦਾ ਆਯਾਤ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 15.06 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਗਭਗ 51 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਆਯਾਤ ਨੀਤੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ, ਜੋ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਮੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਮਿਆਂਮਾਰ, ਤੰਜ਼ਾਨੀਆ, ਮਲਾਵੀ, ਮੋਜ਼ਾਂਬੀਕ, ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਵਰਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦਾਲਾਂ ਦਾ ਆਯਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਪੱਛਮੀ-ਏਸ਼ੀਆ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ।
• ਰੁਪਏ ਦੇ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਯਾਤ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕਮੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਯਾਤ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੁੱਲ ਆਯਾਤ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਹੈ।

• ਮਈ 2026 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਦਾਲਾਂ ਦਾ ਸਟਾਕ ਲਗਭਗ 43 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਸੀ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚਤਮ ਪੱਧਰ ਹੈ ਅਤੇ ਮਈ 2024 (ਲਗਭਗ 21 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ) ਅਤੇ ਮਈ 2025 (ਲਗਭਗ 18 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ) ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸਟਾਕ ਨਾਲੋਂ ਦੋ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਪੀਐੱਸਐੱਸ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਖ਼ਰੀਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੱਕ 5.34 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਰਹਰ ਅਤੇ 20.35 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
• ਉੱਚ ਉਤਪਾਦਨ, ਆਯਾਤ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਖ਼ਰੀਦ, ਇਹ ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਸੁਖਾਵੀਂ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ, ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ।
• ਆਲੂ, ਟਮਾਟਰ ਅਤੇ ਪਿਆਜ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬਾਗਬਾਨੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ; ਆਲੂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 586 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 584 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ, ਟਮਾਟਰ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਲਗਭਗ 205 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 227 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਅਤੇ ਪਿਆਜ਼ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 307 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 273 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਰਿਹਾ।
• ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2026-27 ਵਿੱਚ ਪਿਆਜ਼ ਦੇ ਲਈ 2 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦਾ ਮੁੱਲ ਸਥਿਰੀਕਰਨ ਟੀਚਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖ਼ਰੀਦ 15 ਮਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਦੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਆਮਦ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਖ਼ਰੀਦ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, 26 ਮਈ, 2026 ਤੋਂ ਖ਼ਰੀਦ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
• ਖੁਰਾਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਥਿਰ ਹਨ। ਅਨਾਜ, ਦੁੱਧ, ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਖੰਡ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੁਰਾਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਸਥਿਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਆਲੂ ਅਤੇ ਪਿਆਜ਼ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਇੱਕ ਸੀਮਿਤ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੁਰਾਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਥਿਰਤਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਖੁਰਾਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਸਧਾਰਨ ਉਤਾਰ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
• ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਰਾਹੀਂ ਉਪਲਬਧ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ, ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਐੱਲਪੀਜੀ ਗੈਸ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ।
• ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਉਛਾਲ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਰਤਨ ਤੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ।
• 24 ਮਈ ਤੱਕ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਅਤੇ ਸਿਲੰਡਰ/ਘਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੇ ਲਈ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ।

ਅਨਾਜ ਸਟਾਕ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

 ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (ਐੱਨਐੱਫਐੱਸਏ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਅਨਾਜ ਸਟਾਕ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਦਲਦੀਆਂ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ।

• 28 ਮਈ 2026 ਤੱਕ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਟਾਕ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦਾ ਸਟਾਕ 513 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ (ਐੱਲਐੱਮਟੀ) ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ 1 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਬਫ਼ਰ ਮਾਪਦੰਡ 275.80 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ (ਐੱਲਐੱਮਟੀ) ਸੀ। ਚਾਲੂ ਹਾੜੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਗਭਗ 350 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ (ਐੱਲਐੱਮਟੀ) ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 30 ਜੂਨ 2026 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
• ਕੇਂਦਰੀ ਸਟਾਕ ਵਿੱਚ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਸਟਾਕ 1 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਬਫ਼ਰ ਮਾਪੰਦਡ 135.40 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 397 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਲਗਭਗ 298 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਝੋਨਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਸਟਾਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

· ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਪਲਬਧ ਅਨਾਜ ਸਟਾਕ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਬਫ਼ਰ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣ ’ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

· ਘਰੇਲੂ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਲੋੜੀਂਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਨਿਯਮਿਤ ਆਯਾਤ, ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਟਾਕ ਵੱਲੋਂ ਸਮਰਥਿਤ ਹੈ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਪਲਾਈਕਰਤਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਯਾਤ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ (ਪਾਮ ਤੇਲ), ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ (ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦਾ ਤੇਲ), ਅਤੇ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਤੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ (ਸੋਇਆਬੀਨ ਦਾ ਤੇਲ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਨਿਯਮਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਕੀਮਤ ਦੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ।

· ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਟਾਕ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਪੱਧਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਨ।

· ਇਥੇਨੌਲ ਬਲੇਂਡਡ ਪੈਟਰੋਲ (ਈਬੀਪੀ) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ: ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਥੇਨੌਲ ਬਲੇਂਡਡ ਪੈਟਰੋਲ (ਈਬੀਪੀ) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਿਸ਼ਰਣ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਇਥੇਨੌਲ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਥੇਨੌਲ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਲਈ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਲੋੜੀਂਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯਾਤਿਤ ਜੈਵਿਕ ਈਂਧਣਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉਤਪਾਦਿਤ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਈਂਧਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਖਾਦ ਸਟਾਕ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧਤਾ

 ਖਾਦ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖਾਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਸਥਿਰ ਅਤੇ ਸੁਚੱਜੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਉਪਲਬਧਤਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਸਟਾਕ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।

• ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਹਾੜੀ -2026 ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖਾਦਾਂ, ਯਾਨੀ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ 194.02 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 190.32 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਅਤੇ ਡੀਏਪੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ 59.17 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 56.23 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
• ਹਾੜੀ 2026 ਦੇ ਲਈ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਖਾਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਮੁੜ-ਮੁਲਾਂਕਣ 383.9 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਸਟਾਕ ਲਗਭਗ 199.86 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ (52 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ) ਹੈ, ਜੋ ਆਮ ਪੱਧਰ (ਲਗਭਗ 33 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਅਗਾਊਂ ਭੰਡਾਰਨ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਰਸਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਦਾਂ ਦਾ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਆਯਾਤ (ਲੱਖ ਟਨ)

• ਸੰਕਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਯਾਤ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਰਾਹੀਂ ਲਗਭਗ 132.43 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਖਾਦ ਦੀ ਕੁੱਲ ਮਾਤਰਾ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਿੱਚ ਜੋੜੀ ਗਈ ਹੈ।
• ਭਾਰਤ ਨੇ ਐੱਸਓਐੱਚ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 25 ਐੱਲਐੱਮਟੀ ਯੂਰੀਆ, 15 ਐੱਲਐੱਮਟੀ ਡੀਏਪੀ ਅਤੇ 10 ਐੱਲਐੱਮਟੀ ਐੱਨਪੀਕੇ (ਏਐੱਸ ਸਮੇਤ) ਦੀ ਖੇਪ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਜੋ ਜੂਨ-ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੇਗੀ।
• ਭਾਰਤ ਨੇ 17 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
• ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਮਈ 2026 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 25.17 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਯੂਰੀਆ ਦਾ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਮਈ 2025 ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2.80 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਵੱਧ ਹੈ।
• ਭਾਰਤ ਨੇ ਮਈ 2026 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 3.86 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਡੀਏਪੀ ਦਾ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਮਈ 2025 ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨਾਲੋਂ 2,000 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਵੱਧ ਹੈ।
• ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਮੱਗਰੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਯੂਰੀਆ ਅਤੇ ਫਾਸਫੋਰਸ ਤੇ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਖਾਦ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯਮਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
• ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨਿਯਮਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਸਬਸਿਡੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਬਜਟ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
• ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਈਜੀਓਐੱਸ ਦੀਆਂ 10 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਈਜੀਓਐੱਸ ਵੱਲੋਂ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
• ਭਾਰਤ ਦੀ ਖਾਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਸਥਿਰ ਅਤੇ ਸੁਚੱਜੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।

ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਈਂਧਣ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ

 ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਵਰਤਮਾਨ ਈਂਧਣ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਨਵੀਨਤਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ:

ਜਨਤਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ

· ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਘਬਰਾਹਟ ਵਿੱਚ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

· ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ ਅਤੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਰੋਤਾਂ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋ।

· ਐੱਲਪੀਜੀ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਕਿੰਗ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਣ।

· ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਲਪਿਕ ਈਂਧਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੀਐੱਨਜੀ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਜਾਂ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਕੁੱਕਟੌਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

· ਥੋਕ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਖ਼ਰੀਦ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਹੀ ਡੀਜ਼ਲ ਖ਼ਰੀਦਣ।

· ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਰਤਮਾਨ ਸਥਿਤੀ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਦੀ ਬੱਚਤ ਦੇ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਯਤਨ ਕਰਨ।

ਸਰਕਾਰੀ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਉਪਾਅ

 · ਮੌਜੂਦਾ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਐੱਲਪੀਜੀ, ਘਰੇਲੂ ਪੀਐੱਨਜੀ ਅਤੇ ਸੀਐੱਨਜੀ (ਆਵਾਜਾਈ) ਦੀ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

· ਵਪਾਰਕ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੇ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਫਾਰਮਾ, ਸਟੀਲ, ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ, ਬੀਜ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਦਿ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 5 ਕਿੱਲੋਗ੍ਰਾਮ ਐੱਫਟੀਐੱਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ 2 ਅਤੇ 3 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਔਸਤ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਦੋ ਗੁਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

· ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਮੰਗ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ’ਤੇ ਕਈ ਤਰਕਸੰਗਤ ਉਪਾਅ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਫ਼ਾਈਨਰੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣਾ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਕਿੰਗ ਦੇ ਅੰਤਰਾਲ ਨੂੰ 21 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 25 ਦਿਨ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 45 ਦਿਨ ਤੱਕ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਲਈ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੇ ਯਤਨ

 · ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਐਕਟ, 1955 ਅਤੇ ਐੱਲਪੀਜੀ ਕੰਟਰੋਲ ਆਦੇਸ਼, 2000 ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਤੇ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

· ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਐੱਲਪੀਜੀ ਸਮੇਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮਨ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਵਿੱਚ ਮੁਢਲੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਪੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

· ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਪੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਈਂਧਣ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਜਨ-ਸੰਵਾਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

· ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿਤੀ 26.05.2026 ਦੇ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜ/ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਵਾਰ ਐੱਚਐੱਸਡੀ/ਐੱਮਐੱਸ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਵਾਜਾਈ/ਉਦਯੋਗਿਕ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰੀਖਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਰਤਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦਰਾ ਦੁਕਾਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਐੱਚਐੱਸਡੀ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤੁਰੰਤ ਦੰਡਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਪ੍ਰਵਰਤਨ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ

· ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਤੇ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਰਤਨ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ।

· ਐੱਲਪੀਜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਾਰਵਾਈ – ਪਿਛਲੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 10 ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ 3 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

· ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਾਰਵਾਈ - ਪਿਛਲੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਲਗਭਗ 1300 ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 960 ਲੀਟਰ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ 2194 ਲੀਟਰ ਡੀਜ਼ਲ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, 18 ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 7 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

· ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉਪਕਰਮਾਂ (ਪੀਐੱਸਯੂ) ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਚਾਨਕ ਨਿਰੀਖਣ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।

· ਐੱਲਪੀਜੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ - ਪਿਛਲੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ 460 ਤੋਂ ਵੱਧ ਐੱਲਪੀਜੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 42 ਐੱਲਪੀਜੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰਾਂ ’ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।  

· ਖੁਦਰਾ ਦੁਕਾਨਾਂ – ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1850 ਖੁਦਰਾ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 19 ਖੁਦਰਾ ਦੁਕਾਨਾਂ ’ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 446 ਖੁਦਰਾ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਐੱਲਪੀਜੀ ਸਪਲਾਈ

 ਘਰੇਲੂ ਐੱਲਪੀਜੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਸਥਿਤੀ:

· ਮੌਜੂਦਾ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

· ਘਰੇਲੂ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਲਈ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

· ਐੱਲਪੀਜੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ।

· ਕੱਲ੍ਹ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਐੱਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਬੁਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 99 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ।

· ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਡਿਲੀਵਰੀ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਕੋਡ (ਡੀਏਸੀ) ਅਧਾਰਿਤ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 95 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਡੀਏਸੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

· ਪਿਛਲੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਲਗਭਗ 1.21 ਕਰੋੜ ਐੱਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਗਭਗ 1.22 ਕਰੋੜ ਐੱਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਵੰਡੇ ਗਏ।

ਵਪਾਰਕ ਐੱਲਪੀਜੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਉਪਾਅ:

· ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁੱਲ ਵਪਾਰਕ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੁਧਾਰ-ਅਧਾਰਿਤ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

· ਪਿਛਲੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 1.8 ਲੱਖ – 5 ਕਿੱਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਐੱਫਟੀਐੱਲ ਸਿਲੰਡਰ ਵੇਚੇ ਗਏ।

· 3 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੋਂ, ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉਪਕਰਮਾਂ (ਪੀਐੱਸਯੂ) ਦੀਆਂ ਓਐੱਮਸੀਜ਼ ਨੇ 5 ਕਿੱਲੋਗ੍ਰਾਮ ਐੱਫਟੀਐੱਲ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੇ ਲਈ 17,150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੈਂਪਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 2.72 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ 5 ਕਿੱਲੋਗ੍ਰਾਮ ਐੱਫਟੀਐੱਲ ਸਿਲੰਡਰ ਵੀ ਵੇਚੇ ਗਏ ਹਨ।

· ਕੱਲ੍ਹ ਲਗਭਗ 179 ਕੈਂਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਗਭਗ 2527 - 5 ਕਿੱਲੋਗ੍ਰਾਮ ਐੱਫਟੀਐੱਲ ਸਿਲੰਡਰ ਵੇਚੇ ਗਏ।

· ਆਈਓਸੀਐੱਲ, ਐੱਚਪੀਸੀਐੱਲ ਅਤੇ ਬੀਪੀਸੀਐੱਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ, ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ, ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

· ਮਈ-26 ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 2,09,353 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਵਪਾਰਕ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।

· ਪਿਛਲੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 22,641 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਵਪਾਰਕ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।

· ਮਈ-26 ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ, ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉਪਕਰਮਾਂ (ਪੀਐੱਸਯੂ ਓਐੱਮਸੀ) ਵੱਲੋਂ ਲਗਭਗ 8382 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਆਟੋ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਫਰਵਰੀ-26 ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 170 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ।

ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਪੀਐੱਨਜੀ ਵਿਸਤਾਰ ਪਹਿਲਕਦਮੀ

· ਡੀ-ਪੀਐੱਨਜੀ ਅਤੇ ਸੀਐੱਨਜੀ-ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੂੰ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

· ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਯੂਰੀਆ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਖਪਤ ਦੇ ਲਗਭਗ 98 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।

· ਸੀਜੀਡੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ ਸਪਲਾਈ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਗੈਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

· ਸੀਜੀਡੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਟਲ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਅਤੇ ਕੈਂਟੀਨ ਵਰਗੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪੀਐੱਨਜੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਪਾਰਕ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

· ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀਜੀਡੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

· ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 18.03.2026 ਦੇ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਵਾਧੂ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਹ ਐੱਲਪੀਜੀ ਤੋਂ ਪੀਐੱਨਜੀ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਣ।

• ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 24.03.2026 ਦੇ ਗਜ਼ਟ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਐਕਟ, 1955 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦ ਵੰਡ (ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਵਿਛਾਉਣ, ਨਿਰਮਾਣ, ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਵਿਸਤਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ) ਆਦੇਸ਼, 2026 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਵਿਛਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰਾਂ ਸਮੇਤ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਉਣ, ਆਖਰੀ ਦੂਰੀ ਤੱਕ ਕਨੈਕਟਿਵਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਵੱਛ ਈਂਧਣ ਵੱਲ ਵਧਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੈਸ ਅਧਾਰਿਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।
• ਪੀਐੱਨਜੀਆਰਬੀ ਨੇ ਸੀਜੀਡੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡੀ-ਪੀਐੱਨਜੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਪੀਐੱਨਜੀ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਵਿੱਚ ਗਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੀਐੱਨਜੀ ਡ੍ਰਾਈਵ 2.0 ਨੂੰ 30.06.2026 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
• ਸਵੱਛ, ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਊਰਜਾ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਵਪਾਰਕ ਗੈਸ (ਸੀਬੀਜੀ) ਨੀਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸੀਬੀਜੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਖ਼ੁਦ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ਕ-ਅਨੁਕੂਲ ਅਤੇ ਲਾਗੂਕਰਨ-ਮੁਖੀ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਮਾਰਗ-ਦਰਸ਼ਕ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੋ ਰਾਜ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਵਾਧੂ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
• ਮਾਰਚ 2026 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 8.56 ਲੱਖ ਪੀਐੱਨਜੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਗੈਸੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਧੂ 2.96 ਲੱਖ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 11.52 ਲੱਖ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਲਗਭਗ 8.78 ਲੱਖ ਗਾਹਕਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਹੈ।
• 31.05.2026 ਤੱਕ, 77,800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੀਐੱਨਜੀ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੇ MYPNGD.in ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਐੱਲਪੀਜੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਸੰਚਾਲਨ

· ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਫਾਈਨਰੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਸਟਾਕ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਟਾਕ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

· ਘਰੇਲੂ ਖਪਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਰਿਫ਼ਾਈਨਰੀਆਂ ਤੋਂ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦਾ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

· ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਲਈ ਪੈਟਰੋਕੈਮੀਕਲ ਫੀਡਸਟਾਕ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਅੰਤਰ-ਮੰਤਰਾਲਾ ਸਾਂਝੇ ਕਾਰਜ ਸਮੂਹ (ਜੇਡਬਲਿਊਜੀ) ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿਤੀ 01.04.2026 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਪੈਟਰੋਕੈਮੀਕਲ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਸਮੇਤ ਤੇਲ ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕੇਂਦਰ (ਸੀਐੱਚਟੀ) ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੀ-3 ਅਤੇ ਸੀ-4 ਸਟ੍ਰੀਮ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

· ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਵਿਭਾਗ, ਰਸਾਇਣ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋ ਰਸਾਇਣ ਵਿਭਾਗ (ਡੀਸੀਪੀਸੀ) ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਪਾਰ ਉਤਸ਼ਾਹਨ ਵਿਭਾਗ (ਡੀਪੀਆਈਆਈਟੀ) ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ, ਫਾਰਮਾ, ਰਸਾਇਣ ਅਤੇ ਪੇਂਟ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਐੱਲਪੀਜੀ ਪੂਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 1120 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਸੀ-3, ਸੀ-4 ਅਣੂਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

 · 1 ਮਈ, 2026 ਤੋਂ, ਮੁੰਬਈ, ਕੋਚੀ, ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ, ਚੇਨਈ, ਮਥੁਰਾ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ ਰਿਫਾਈਨਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰਸਾਇਣ, ਫਾਰਮਾ ਅਤੇ ਪੇਂਟ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ 14500 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ-3, ਸੀ-4 ਅਣੂ (ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪੀਲੀਨ ਅਤੇ ਬਿਊਟੀਲੀਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ) ਅਤੇ 6100 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਊਟਾਈਲ ਐਕਰੀਲੇਟ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਖੁਦਰਾ ਈਂਧਣ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਨ ਉਪਾਅ

· ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁਦਰਾ ਦੁਕਾਨਾਂ ਆਮ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

· ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਸੰਕਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਧਾਰਨ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ’ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ 10 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬੋਝ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਖ਼ੁਦ ਚੁੱਕਣ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

· ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 31.05.2026 ਦੇ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਪੈਟਰੋਲ ’ਤੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ 3 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 1.5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ, ਡੀਜ਼ਲ ’ਤੇ 16.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 13.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਅਤੇ ਏਟੀਐੱਫ ’ਤੇ 16 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 9.5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

· ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਦਰਾ ਦੁਕਾਨਾਂ ’ਤੇ ਅਸਧਾਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੱਧ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਭੀੜ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ’ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਟਾਕ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

· ਮਈ-26 ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਨਿੱਜੀ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ (-38 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ (ਪੀਐੱਸਯੂ) ਵੱਲੋਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਓਐੱਮਸੀ) ਦੀ ਥੋਕ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ (-29 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਤਰਾ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਖੁਦਰਾ ਆਊਟਲੈੱਟਾਂ ਵੱਲ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

· ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮਾਂ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੁਦਰਾ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਥੋਕ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੈਣ, ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕਰਨ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਭੰਡਾਰਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਇੱਧਰ-ਉੱਧਰ (ਡਾਇਵਰਟ) ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਗੜਬੜੀਆਂ ’ਤੇ ਈਸੀ ਐਕਟ (ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਐਕਟ) ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਬੰਧਿਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ।

· ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਘਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਖ਼ਰੀਦ ਚੈਨਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਡੀਜ਼ਲ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣ।

ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਸੰਚਾਲਨ

ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ, ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਅਤੇ ਜਲਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਫ਼ਾਰਸ ਦੀ ਖਾੜੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਨਵੀਨਤਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ:

• ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਥਿਰ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੋਰਮੁਜ਼ ਦੇ ਪੂਰਬ ਅਤੇ ਲਾਲ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਗੁਜ਼ਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ 127 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ 257 ਦੇ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਈ ਵਿੱਚ 245 ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਸਮੁੰਦਰੀ ਵਪਾਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
• ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ, ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਅਤੇ ਜਲਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨਾਵਿਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸਾਂ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਹੈ।
• ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਵਿਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ, ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਝੰਡੇ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਚਾਲਕ ਦਲ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ।
• ਸਰਗਰਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਡੀਜੀ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਨੇ 11,186 ਕਾਲਾਂ ਅਤੇ 24,830 ਤੋਂ ਵੱਧ ਈਮੇਲਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਨਾਵਿਕਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕੁੱਲ 345 ਕਾਲਾਂ ਅਤੇ 732 ਈਮੇਲਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
• ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਡੀਜੀ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 3,446 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਨਾਵਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਵਦੇਸ਼ ਵਾਪਸੀ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ 24 ਨਾਵਿਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
• ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਆਮ ਵਾਂਗ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ।

*****

ਟੀਐੱਮ