नवी दिल्‍ली, 1 जून 2026

पश्चिम आशियामध्ये सतत बदलत असलेल्या परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर, नागरिकांना नियमितपणे अद्ययावत माहिती देण्यासाठी केंद्र सरकार सातत्याने प्रयत्नशील आहे. या संदर्भात आज मीडिया सेंटर इथे पत्रकार परिषदेचे आयोजन करण्यात आले. या परिषदेत पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालय, बंदरे, जलमार्ग आणि नौवहन मंत्रालय यांतील अधिकाऱ्यांनी इंधनाची उपलब्धता आणि महत्त्वाच्या क्षेत्रांमध्ये स्थैर्य राखण्यासाठी हाती घेण्यात आलेल्या उपाययोजना यांच्या संदर्भात अद्ययावत माहिती दिली. केंद्रीय रसायने आणि खते मंत्रालय, केंद्रीय ग्राहक व्यवहार,अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग, केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांनी देखील या संदर्भात प्रसारमाध्यमांना माहिती दिली.

आपत्कालीन पत हमी योजना (ईसीएलजीएस) 5.0

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आपत्कालीन पत हमी योजना (ईसीएलजीएस) 5.0 मंजूर केली आहे असे वित्तीय सेवा विभागाने सूचित केले आहे. पश्चिम आशियातील संकटकालीन परिस्थितीत रोखतेतील अल्प-मुदतीच्या तफावतीला भरून काढण्यासाठी पात्र कर्जदारांना अतिरक्त कर्ज सुविधा देण्याच्या उद्देशाने थकबाकीच्या रकमेइतकी रक्कम कर्ज देणाऱ्या सदस्य संस्थेला (एमएलआयएस)राष्ट्रीय पत हमी विश्वस्त कंपनीकडून देऊ करून, एमएसएमई उद्योगांना 100% तर बिगर-एमएसएमई उद्योगांना 90% तसेच हवाई वाहतूक क्षेत्राला पत हमी संरक्षण देणे हे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे.

सदर योजनेची ठळक वैशिष्ट्ये:

• पात्र कर्जदार: दिनांक 31 मार्च, 2026 रोजी विद्यमान खेळत्या भांडवलावर मर्यादा असलेले एमएसएमईज तसेच बिगर-एमएसएमईज उद्योग आणि उत्कृष्ट कर्ज सुविधा असलेल्या नियोजित प्रवासी कंपन्या. मात्र, त्यांचे हिशोब प्रमाणित असले पाहिजेत.
• हमी संरक्षण: एमएसएमईजसाठी 100% आणि बिगर-एमएसएमईज तसेच हवाई वाहतूक क्षेत्रासाठी 90%
• हमी शुल्क: काहीही नाही.
• सहाय्याची रक्कम: आर्थिक वर्ष 2026 च्या चौथ्या तिमाहीत वापरलेल्या कमाल खेळत्या भांडवलाच्या 20% पर्यंत अतिरिक्त कर्ज (100 कोटी रुपयांची मर्यादा) उपलब्ध करून दिले जाईल. विमान कंपन्यांसाठी ही मर्यादा 100% पर्यंत असून (प्रत्येक कर्जदारासाठी 1,500 कोटी रुपयांची मर्यादा असून यासाठी काही विशिष्ट अटींची पूर्तता करणे आवश्यक).
• कर्जाचा कालावधी: सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग तसेच बिगर-सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांसाठी (विमान कंपनी क्षेत्र वगळून): पहिल्या वितरणाच्या तारखेपासून 5 वर्षे, ज्यामध्ये 1 वर्षाचा स्थगिती कालावधी समाविष्ट आहे.
• विमान कंपनी क्षेत्रासाठी: पहिल्या वितरणाच्या तारखेपासून 7 वर्षे, ज्यामध्ये 2 वर्षांचा स्थगिती कालावधी समाविष्ट आहे.
• हमी संरक्षणाचा कालावधी: हमी संरक्षणाचा कमाल कालावधी कर्जाच्या कालावधीसोबतच समाप्त होईल.
• योजनेचा कालावधी: ही योजना एनसीजीटीसी कडून या मार्गदर्शक सूचना जारी केल्याच्या तारखेपासून 31.03.2027 पर्यंतच्या कालावधीत मंजूर झालेल्या सर्व कर्जांना लागू असेल.
• परिणाम: पश्चिम आशियातील संघर्षामुळे निर्माण झालेल्या आव्हानांवर मात करण्यासाठी व्यवसायांना सक्षम करणे, हे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे. याव्यतिरिक्त, या योजनेमुळे व्यवसायांना त्यांचे कामकाज चालू ठेवण्यास, नोकऱ्यांचे संरक्षण करण्यास आणि पुरवठा साखळी टिकवून ठेवण्यास मदत होईल अशी अपेक्षा आहे. प्रस्तावित पत हमी योजना ही व्यवसायांना, विशेषतः एमएसएमई आणि विमान वाहतूक क्षेत्राला, त्यांच्या अतिरिक्त खेळत्या भांडवलाच्या गरजा बँका आणि वित्तीय संस्थांद्वारे पूर्ण केल्या जातील याची खात्री करण्यासाठी एक मोठे पाऊल आहे. वेळेवर रोख रक्कम उपलब्ध करून देऊन ही योजना व्यवसायांना टिकवून ठेवेल आणि रोजगार जाण्यापासून रोखेल. यामुळे देशांतर्गत उत्पादनाला चालना मिळेल आणि परिसंस्थेची लवचिकता टिकून राहील.

अत्यावश्यक अन्नपदार्थांच्या किमती आणि उपलब्धता

ग्राहक व्यवहार विभाग, ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्रालय देशभरातील 578 केंद्रांमधून नोंदवलेल्या 40 अन्नपदार्थांच्या दैनंदिन किमतींवर देखरेख ठेवते. विभागाने पुढील माहिती दिली आहे :

• सध्याच्या भू-राजकीय तणावाच्या पार्श्वभूमीवर, 2025-26 मध्ये 3,766 लाख मेट्रिक टन (LMT) विक्रमी अन्नधान्य उत्पादनामुळे भारतातील अन्नधान्याच्या किमती स्थिर राहण्यास मदत होत आहे. हे उत्पादन 2024-25 मधील 3,577 लाख मेट्रिक टन उत्पादनापेक्षा 5.2% अधिक आणि 2023-24 च्या तुलनेत सुमारे 13% जास्त आहे. तृणधान्ये आणि कडधान्ये या दोन्हीमधील वाढलेल्या उत्पादनामुळे उपलब्धतेची चिंता कमी झाली आहे आणि नजीकच्या काळात किमती स्थिर राहण्यास हातभार लागणार आहे.
• 2025-26 मध्ये कडधान्यांचे एकूण उत्पादन विक्रमी 274.09 लाख मेट्रिक टन (LMT) असण्याचा अंदाज आहे; जे मागील वर्षाच्या सुमारे 257 लाख मेट्रिक टन (LMT) उत्पादनापेक्षा 6.7% अधिक आणि 2023-24 मधील 242 लाख मेट्रिक टन (LMT) उत्पादनापेक्षा सुमारे 13% जास्त आहे. 2024-25 आणि 2025-26 दरम्यान सर्व प्रमुख कडधान्यांच्या उत्पादनात वाढ दिसून आली. मागील वर्षीच्या 111 लाख मेट्रिक टनांच्या तुलनेत चण्याचे उत्पादन 12.6% ने् वाढून 125.14 लाख मेट्रिक टन झाले. मूग उत्पादन सुमारे 6% ने वाढून 42.44 लाख मेट्रिक टनांवरून 44.92 लाख मेट्रिक टन झाले. मसूर उत्पादन सुमारे 7% ने वाढून 16.54 लाख मेट्रिक टनांवरून 17.62 लाख मेट्रिक टन झाले, जे प्रमुख कडधान्य पिकांमधील व्यापक वाढ दर्शवते.
• वाढत्या देशांतर्गत उत्पादनामुळे कडधान्यांच्या आयातीत घट झाली. कडधान्यांची आयात आर्थिक वर्ष 2024-25 मधील 73 लाख मेट्रिक टनांवरून आर्थिक वर्ष 2025-26 मध्ये 60 लाख मेट्रिक टनांपर्यंत कमी झाली. यामुळे आयात खर्चात जवळपास 30% घट झाली. चण्याच्या आयातीत मागील वर्षीच्या 15.06 लाख मेट्रिक टनांच्या तुलनेत आर्थिक वर्ष 2025-26 मध्ये सुमारे 51% घट झाली. कडधान्यांसाठी मुक्त आयात धोरण सुरू असूनही ही घट नोंदवण्यात आली आहे. ही घट प्रामुख्याने देशांतर्गत उपलब्धतेत झालेल्या सुधारणेमुळे झाल्याचे यातून स्पष्ट होते.
• रुपयाचे अवमूल्यन होत असताना विशेषतः आयातीमध्ये झालेली घट महत्त्वपूर्ण आहे.  कारण आयातीचे प्रमाण कमी झाल्यामुळे देशांतर्गत पुरवठा मुबलक असताना, एकूण आयात खर्चावरील ताण कमी होण्यास मदत झाली आहे.
• बटाटा, टोमॅटो आणि कांदा यांसारख्या प्रमुख फलोत्पादन पिकांचे उत्पादन देशांतर्गत मागणी पूर्ण करण्यासाठी पुरेसे आहे.
• सरकारने 2026-27  या वर्षासाठी कांद्याचे मूल्य स्थिर रहावे यासाठी दोन लाख मेट्रिक टन  इतका 'बफर स्टॉक’  म्हणजेच  राखीव साठा ठेवण्‍याचे उद्दिष्ट निश्चित केले आहे. कांद्याची खरेदी 15 मे रोजी सुरू झाली आहे, यामुळे कृषी उत्पन्न बाजार समितीमधील दरांना आधार मिळेल आणि किमतींमधील चढ-उतार (अस्थिरता) नियंत्रित करण्यास मदत होईल अशी अपेक्षा आहे.
• खाद्यपदार्थांच्या किंमती स्थिर आहेत. धान्य, दूध, कडधान्ये आणि साखर यांसारख्या प्रमुख खाद्य श्रेणींमधील किमतींचे कल स्थिर असल्याचे दिसून येत आहे. भाज्यांमध्ये, बटाटा आणि कांद्याच्या किमती एका विशिष्ट मर्यादेमध्‍ये  स्थिर आहेत.  त्यामुळे एकूणच खाद्यपदार्थांच्या बाबतीत स्थिरता राखण्यास मदत होत आहे. खाद्यपदार्थांच्या किमतींमध्ये कोणताही प्रकारे  असाधारण  किंवा अनपेक्षित चढ-उतार दिसून आलेला नाही.
• 'राष्ट्रीय ग्राहक हेल्पलाइन'द्वारे उपलब्ध असलेल्या ग्राहक तक्रारींच्या माहितीवर आधारित, एप्रिल महिन्यापासून एलपीजी गॅस जोडणीशी संबंधित तक्रारींमध्ये मोठी घट झाल्याचे दिसून आले आहे.
• सुरुवातीला तक्रारींमध्ये झालेली वाढ अल्पकालीन होती; अंमलबजावणी आणि प्रणालीगत सुधारणांच्या माध्यमातून या तक्रारींचे प्रमाण हळूहळू कमी करण्यात आले.

धान्याचा साठा स्थिती आणि अन्न सुरक्षेची सज्जता

सरकारकडून 'राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा' (एनएफएसए) आणि इतर कल्याणकारी योजनांअंतर्गत गरजा पूर्ण करण्यासाठी धान्याचा पुरेसा साठा  राखला जातो. अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाने पुढे असेही नमूद केले आहे की, बदलत्या भू-राजकीय परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर, आंतरराष्ट्रीय खाद्यतेल बाजारपेठांमधील घडामोडींवर सरकार बारकाईने लक्ष ठेवून आहे.

• दिनांक 28 मे,2026 रोजीच्या स्थितीनुसार, 'केंद्रीय साठ्यामध्ये'  गव्हाचा साठा 513 लाख मेट्रिक टन  होता; तर 1 जुलैसाठी निर्धारित करण्यात आलेला आवश्यक 'बफर' साठा (राखीव साठा) 275.80 लाख मेट्रिक टन  आहे.
• 'केंद्रीय साठ्यामध्ये' तांदळाचा साठा ३९७ लाख मेट्रिक टन इतका होता; तर १ जुलैसाठी निर्धारित करण्यात आलेला आवश्यक 'बफर' साठा 135.40 लाख मेट्रिक टन आहे.
• नियमित आयात, देशांतर्गत उत्पादन आणि सध्या उपलब्ध असलेला साठा यांच्या पाठबळावर, खाद्यतेलाची देशांतर्गत उपलब्धता पुरेशी आहे. प्रमुख पुरवठादार देशांकडून खाद्यतेलाची आयात निरंतर  सुरू आहे.
• देशांतर्गत वापराच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी साखरेची उपलब्धता पुरेशी आहे. देशांतर्गत बाजारपेठेत साखरेची उपलब्धता सातत्याने कायम राखण्यासाठी साठा आणि उत्पादनाचे प्रमाण पुरेसे आहे.

खतांचा साठा आणि उपलब्धता

खत विभागाने असे स्पष्ट केले आहे की, भारताची खत सुरक्षा भक्कम, स्थिर आणि सुव्यवस्थित आहे; तसेच, सर्व प्रमुख खतांच्या बाबतीत त्यांची एकूण उपलब्धता सातत्याने गरजेपेक्षा अधिक राहिली आहे. देशातील खतांच्या एकूण साठ्याची स्थिती समाधानकारक आहे.

• कृषी आणि कुटुंब कल्याण विभागाने राज्यांशी सल्लामसलत करून 'खरीप-2026' हंगामासाठीच्या प्रमुख खतांच्या गरजेचा फेरआढावा घेतला आहे. त्यानुसार, युरियाची गरज 194.02  वरून 190.32  लाख मेट्रिक टन  पर्यंत, तर DAP ची गरज 59.17 वरून 56.23 लाख मेट्रिक टनापर्यंत सुधारित करण्यात आली आहे.
• संकटकालीन परिस्थितीनंतर आयात आणि देशांतर्गत उत्पादनाद्वारे सुमारे 132.43  लाख मेट्रिक टन खतांची उपलब्धता वाढविण्यात आली आहे.
• भारताने आधीच सुमारे 25 लाख मेट्रिक टन  युरिया, 15 लाख मेट्रिक टन  डीएपी आणि एएससह 10 लाख मेट्रिक टन  एनपीके यांची उपलब्धता सुनिश्चित केली असून, हे साठे जून-जुलैमध्ये भारतीय बंदरांवर पोहोचणार आहेत.
• भारताने 17 लाख मेट्रिक टन  युरियाच्या खरेदीसाठी आणखी एक जागतिक निविदा जारी केली असून, त्याची प्रक्रिया सुरू आहे.
• विविध आव्हानांनंतरही, भारताने मे 2026 मध्ये सुमारे 25.17 लाख मेट्रिक टन  युरियाचे देशांतर्गत उत्पादन साध्य केले असून, ते मे 2025 मधील उत्पादनाच्या तुलनेत 2.80 लाख मेट्रिक टन  अधिक आहे.
• भारताने मे 2026 मध्ये सुमारे 3.86 लाख मेट्रिक टन डीएपीचे देशांतर्गत उत्पादन साध्य केले असून, ते मे 2025 मधील उत्पादनाच्या तुलनेत 2,000 मेट्रिक टनांनी अधिक आहे.

ऊर्जा पुरवठा आणि इंधनाची उपलब्धता

पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने सध्याच्या इंधन पुरवठ्याच्या स्थितीबाबत अद्ययावत माहिती दिली आहे. पश्चिम आशियातील बदलत्या परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर, पेट्रोलियम उत्पादने आणि एलपीजीचा अखंडित पुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी करण्यात येत असलेल्या उपाययोजनांची माहिती यावेळी देण्यात आली. यामध्ये प्रामुख्याने खालील बाबी नोंदवण्यात आल्या:

अंमलबजावणी आणि देखरेख यंत्रणेची कारवाई

• पेट्रोल, डिझेल आणि एलपीजीचा काळाबाजार आणि साठेबाजी रोखण्यासाठी देशभरातील राज्यांमध्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये कडक कारवाई सुरू आहे.
• एलपीजीशी संबंधित कारवाई- गेल्या 3 दिवसांत संपूर्ण देशात 10 गुन्हे नोंदवण्यात आले असून 3 जणांना अटक करण्यात आली आहे.
• पेट्रोल, डिझेलशी संबंधित कारवाई - गेल्या 3 दिवसांत देशभरात सुमारे 1,300 छापे टाकण्यात आले असून, 960 लीटर पेट्रोल आणि 2,194 लीटर डिझेल जप्त करण्यात आले आहे. तसेच 18 गुन्हे नोंदवून 7 जणांना अटक करण्यात आली आहे.

इंधनाची किरकोळ उपलब्धता आणि दरांबाबतचे उपाय

• देशभरातील सर्व किरकोळ विक्री केंद्रे पेट्रोल पंप सुरळीतपणे सुरू आहेत.
• मध्य पूर्व देशांमधील संकटामुळे कच्च्या तेलाच्या किमतीत कमालीची वाढ झाली आहे. या वाढीव किमतींचा थेट फटका ग्राहकांना बसू नये म्हणून, भारत सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्कात प्रति लीटर 10 रुपयांची कपात करून हा आर्थिक भार स्वतः सोसण्याचा निर्णय घेतला आहे.
• भारत सरकारने दिनांक 31.05.2026 च्या राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे, पेट्रोलवरील निर्यात शुल्क प्रति लीटर 3 रुपयांवरून 1.5 रुपये, डिझेलवरील प्रति लीटर 16.50 रुपयांवरून 13.50 रुपये आणि विमानाच्या इंधनावरील शुल्क प्रति लीटर 16 रुपयांवरून 9.5 रुपये इतके कमी केले आहे.
• काही विशिष्ट भागांतील किरकोळ विक्री केंद्रांवर नेहमीपेक्षा जास्त विक्री आणि प्रचंड गर्दी दिसून येत आहे. असे असले तरी, देशातील सर्व पेट्रोल पंपांवर पेट्रोल आणि डिझेलचा पुरेसा साठा उपलब्ध असल्याची माहिती देण्यात आली आहे.
• मे- 2026 या महिन्यामध्ये अनेक जिल्ह्यांमध्ये पेट्रोल आणि डिझेलच्या विक्रीत 30 टक्के पेक्षा जास्त वाढ झाली आहे.
• किरकोळ ग्राहकांसाठी असलेला इंधन पुरवठा स्वतःकडे वळवणारे घाऊक ग्राहक आणि साठेबाजांचे गैरप्रकार रोखण्यासाठी, तसेच पेट्रोलियम उत्पादनांचा काळाबाजार, अनधिकृत साठवणूक आणि इतरत्र वळवल्या जाणाऱ्या पुरवठ्यावर कडक कारवाई करण्यासाठी राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना विशेष पथके स्थापन करण्याची विनंती करण्यात आली आहे. ही कारवाई अत्यावश्यक वस्तू कायदा आणि त्याअंतर्गत जारी करण्यात आलेल्या नियंत्रण आदेशांच्या संबंधित तरतुदींनुसार केली जाईल.
• औद्योगिक संघटनांना देखील त्यांच्या सदस्यांना केवळ अधिकृत खरेदी माध्यमांतूनच डिझेल खरेदी करण्याचा सल्ला देण्याची विनंती करण्यात आली आहे.

* * *

राधिका अघोर/सुषमा काणे/संजना चिटणीस/श्रद्धा मुखेडकर/सुवर्णा बेडेकर/राज दळेकर/दर्शना राणे

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai