नवी दिल्‍ली, 30 मे 2026

भारतीय कृषी इतिहासात प्रथमच, देशातील प्रमुख कृषी संशोधन केंद्रांपैकी एक असलेल्या नवी दिल्लीतील पुसा या संस्थेच्या आवारात दिनांक 28–29 मे रोजी दोन दिवसीय राष्ट्रीय खरीप परिषद आयोजित करण्यात आली होती.यावेळी 22 राज्यांचे कृषीमंत्री एकाच व्यासपीठावर एकत्र आले होते. समन्वित कृती आणि प्रभावी अंमलबजावणीद्वारे शेतकऱ्यांचे जीवनमान सुधारण्यासाठी आणि कृषी क्षेत्राला बळकटी देण्यासाठी सामूहिक वचनबद्धता दर्शवत या परिषदेची सांगता झाली.

नेहमीच्या आढावा बैठकीपेक्षा कितीतरी अधिक प्रकाराने वचनबद्धता, समन्वय आणि तळागाळातील अंमलबजावणीसाठीचे एक राष्ट्रीय व्यासपीठ म्हणून या परिषदेने नावलौकिक मिळवला. केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण तसेच ग्रामीण विकास मंत्री  शिवराज सिंह चौहान यांच्या अध्यक्षतेखाली पहिल्या दिवशी राज्य कृषी आणि फलोत्पादन विभागांतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत विस्तृत चर्चा झाली. दुसऱ्या दिवशी, सायंकाळपर्यंत चाललेल्या अभूतपूर्व आणि प्रदीर्घ चर्चेत विविध राज्यांच्या कृषी मंत्र्यांनी भाग घेतला. त्यावेळी संपूर्ण कामकाजादरम्यान‌ मंत्री चौहान उपस्थित होते.

त्यांनी खरीप हंगामाची तयारी, कडधान्ये आणि तेलबियांमधील आत्मनिर्भरता, खतांचा संतुलित वापर, नैसर्गिक शेती आणि प्रस्तावित 'खेत बचाओ अभियान' यांसारख्या महत्त्वाच्या मुद्द्यांबाबत एकत्रितपणे  एक समान आराखडा तयार केला. चौहान यांच्या आवाहनानंतर सर्व कृषीमंत्र्यांनी केवळ धोरण पातळीवर नैसर्गिक शेतीला पाठिंबा देण्याचेच नव्हे, तर स्वतःच्या शेतांतूनही तिचा अवलंब करून प्रयोग करण्याचे वचन दिले.ही या परिषदेची सर्वात उल्लेखनीय निष्पत्ती आहे.आपण स्वतः आदर्श घालून देणे आणि शेतकऱ्यांमध्ये अधिक आत्मविश्वास निर्माण करणे हा यामागील उद्देश आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात केंद्र सरकार कृषी क्षेत्राकडे केवळ उत्पादन क्षेत्राच्या दृष्टीने पाहात नाही; तर मृदा आरोग्य, पर्यावरणाची शाश्वतता, पोषण सुरक्षा, शेतकऱ्यांची समृद्धी आणि भविष्यातील पिढ्यांचे आरोग्य अशी व्यापक राष्ट्रीय जबाबदारी असल्याचे मानते, हे राष्ट्रीय खरीप परिषदेने पुन्हा एकदा दाखवून दिले.

सरकारच्या उपक्रमांचा शेतकऱ्यांना अधिक परिणामकारकपणे फायदा व्हावा; यासाठी राज्यांनी प्रशासकीय प्रक्रिया सुटसुटीत करुन अनावश्यक गुंतागुंत कमी करावी, असे आवाहन चौहान यांनी या परिषदेत केले.

“शेती वाचवणे म्हणजे भविष्य वाचवणे” असा संदेश या परिषदेतील मंथनातून मिळाला. शेतीचे संरक्षण म्हणजे केवळ शेतजमिनीचे संरक्षण नसून पर्यावरणाचे, देशाचे व पुढील पिढ्यांच्या भविष्याचे संरक्षण आहे या मुद्द्यावर चौहान यांनी भर दिला. यादृष्टीने खतांच्या संतुलित वापरावर परिषदेत भर देण्यात आला.

रासायनिक खतांवर पूर्णपणे बंदी घालण्याचा उद्देश नाही; मात्र त्यांचा शास्त्रीय दृष्टीकोनातून संतुलित व योग्य वापर करण्याला प्रोत्साहन देण्याचा हेतू आहे असे कृषीमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. हा हेतू साध्य करण्यासाठी देशव्यापी जनजागृती चळवळ व संस्थात्मक मोहीम राबवण्याचे आवाहन त्यांनी केले. केंद्र सरकार, राज्य सरकारे, भारतीय कृषी संशोधन परिषद, कृषी विद्यापीठे, कृषी विज्ञान केंद्रे आणि व्यापक वैज्ञानिक समुदाय यांच्या सहभागातून खेत बचाओ अभियान एक संयुक्त राष्ट्रीय उपक्रम म्हणून विकसित करण्याचा प्रस्ताव परिषदेत मांडण्यात आला.

खरीपाची योजना यापुढे केवळ हंगामी तयारीपुरती मर्यादित नसेल असे परिषदेत अधोरेखित करण्यात आले. डाळी व तेलबियांची स्वयंपूर्णता, मृदा आरोग्य, लागवडीच्या खर्चाचे  योग्य व्यवस्थापन आणि कृषी उत्पादकतेचा शाश्वत विकास अशा व्यापक दृष्टीकोनाशी ती निगडीत असेल. आगामी कृषीविषयक धोरण उत्पादनातील सातत्यपूर्ण वाढीबरोबरच नैसर्गिक संसाधनांचे रक्षण व जतन यावर आधारित असेल.

दोन दिवसांच्या राष्ट्रीय खरीप परिषदेत कृषी क्षेत्र एका विभागापुरते मर्यादित न राहता; राष्ट्रीय अभियान बनल्यामुळे ही परिषद ऐतिहासिक घटना मानली जाईल.

* * *

राधिका अघोर/संपदा पाटगांवकर/सुरेखा जोशी/दर्शना राणे

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai