सुक्ष्म, लघु आणि मध्यम उदयोग मंत्रालय
केव्हीआयसीकडून आर्थिक वर्ष 2025-26 ची तात्पुरती आकडेवारी जाहीर, आयोगाचे अध्यक्ष मनोज कुमार यांनी 'व्होकल फॉर लोकल’ आणि ‘लोकल टू ग्लोबल’ सारख्या उपक्रमांच्या माध्यमातून ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला गती देण्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे मार्गदर्शन केले अधोरेखित
खादी आणि ग्रामोद्योग उत्पादनांच्या विक्रीने 1.87 लाख कोटी रुपयांचा टप्पा ओलांडला, कारागिरांच्या मानधनात तब्बल 275 टक्क्यांपर्यंत वाढ
गेल्या 12 वर्षांत खादी आणि ग्रामोद्योग क्षेत्रातील रोजगारनिर्मितीत 56 टक्क्यांची वाढ, या क्षेत्राने 2.04 कोटी लोकांना उपलब्ध करून दिला रोजगार
Posted On:
26 MAY 2026 3:09PM by PIB Mumbai
नवी दिल्ली, 26 मे 2026


पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्व आणि मार्गदर्शनाखाली, खादी आणि ग्रामोद्योग क्षेत्राने गेल्या 12 वर्षांत विकास आणि परिवर्तनाचा एक असाधारण प्रवास पूर्ण केला आहे. आर्थिक वर्ष 2025-26 मध्ये, खादी आणि ग्रामोद्योग उत्पादनांची विक्री 1,87,105 कोटी रुपयांच्या ऐतिहासिक पातळीवर पोहोचली. ही आतापर्यंतची सर्वाधिक विक्री असून, ती ग्रामीण भारताचा वाढता उद्योजकीय उत्साह, आत्मनिर्भरता आणि आर्थिक सक्षमीकरण यांचा एक भक्कम पुरावा ठरते. 'आत्मनिर्भर भारत', 'व्होकल फॉर लोकल' आणि 'लोकल टू ग्लोबल' यांसारख्या राष्ट्रीय अभियानांमधून प्रेरित खादी हे आता केवळ एक पारंपरिक उत्पादन राहिलेले नसून ते नव भारताच्या आत्मनिर्भरतेचे, स्वदेशी अभिमानाचे आणि ग्रामीण समृद्धीचे एक चैतन्यमय प्रतीक म्हणून विकसित झाले आहे. उत्पादन, विपणन आणि रोजगार निर्मिती या क्षेत्रांत नवनवे मापदंड प्रस्थापित करत, खादी आणि ग्रामोद्योग क्षेत्राने देशाच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत नवी ऊर्जा आणि नवी दिशा आणली आहे.

केव्हीआयसीने आर्थिक वर्ष 2025-26 साठी तात्पुरती आकडेवारी केली जाहीर
खादी आणि ग्रामोद्योग आयोगाचे अध्यक्ष मनोज कुमार यांनी नवी दिल्ली येथील राजघाट, गांधी दर्शन येथे असलेल्या आयोगाच्या कार्यालयात आर्थिक वर्ष 2025-26 ची तात्पुरती आकडेवारी जाहीर केली. आयोगाने उत्पादन, विक्री आणि रोजगार निर्मिती या क्षेत्रांमध्ये नवीन विक्रम प्रस्थापित केले असल्याचे त्यांनी सांगितले. 2013-14 या वर्षाच्या तुलनेत, गेल्या 12 वर्षांमध्ये विक्रीमध्ये 501 टक्के, उत्पादनामध्ये 380 टक्के आणि रोजगार निर्मितीमध्ये 56 टक्के अशी लक्षणीय वाढ नोंदवली गेली आहे. मागील वर्षांमधील वाढीचा उल्लेख करताना त्यांनी नमूद केले की, आर्थिक वर्ष 2024-25 मध्ये, 2013-14 च्या तुलनेत विक्रीमध्ये 447 टक्के आणि उत्पादनामध्ये 347 टक्के वाढ झाली. त्याचप्रमाणे, आर्थिक वर्ष 2023-24 मध्येही, 2013-14 च्या तुलनेत विक्रीमध्ये 400 टक्के आणि उत्पादनामध्ये 315 टक्के वाढ नोंदवली गेली आहे.
खादी आणि ग्रामोद्योग उत्पादनांच्या विक्रीने 1.87 लाख कोटी रुपयांचा टप्पा ओलांडला
आयोगाची ही उल्लेखनीय कामगिरी विकसित भारत@2047 च्या संकल्पाला गती देण्यासोबतच देशाला जगातील आघाडीच्या अर्थव्यवस्थांमध्ये स्थान मिळवून देण्याच्या दिशेनेही महत्त्वपूर्ण योगदान देत असल्याचे मनोजकुमार यांनी सांगितले. त्यांनी या यशाचे श्रेय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे प्रभावी मार्गदर्शन, महात्मा गांधी यांच्याकडून मिळालेली प्रेरणा आणि देशाच्या दुर्गम ग्रामीण भागांत कार्यरत असलेल्या लाखो कारागिरांच्या कठोर परिश्रमाला दिले. आर्थिक वर्ष 2013-14 मध्ये खादी आणि ग्रामोद्योग उत्पादनांचे उत्पादन 26,109 कोटी रुपये इतके होते; ते आर्थिक वर्ष 2025-26 मध्ये 380 टक्क्यांची प्रचंड वाढ नोंदवत, जवळपास पाच पटीने वाढून 1,25,296 कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचले. त्याचप्रमाणे, आर्थिक वर्ष 2013-14 मध्ये विक्री 31,154 कोटी रुपये इतकी होती; ती 501 टक्क्यांची अभूतपूर्व वाढ नोंदवत, जवळपास सहा पटीने वाढून आर्थिक वर्ष 2025-26 मध्ये 1,87,105 कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचली, जी आतापर्यंतची विक्रीची सर्वोच्च आकडेवारी ठरली आहे.
खादी वस्त्रांचे उत्पादन आणि विक्रीमध्ये अभूतपूर्व वाढ
खादी वस्त्रोद्योग क्षेत्रातही लक्षणीय प्रगती दिसून आली आहे. वर्ष 2013-14 मध्ये 811 कोटी रुपये इतके असलेले उत्पादन, 2025-26 या आर्थिक वर्षात 3,974 कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचले असून, यात सुमारे 390 टक्क्यांची वाढ नोंदवली गेली आहे. विक्री 1,081 कोटी रुपयांवरून वाढून 7,869 कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचली असून हे आकडे सुमारे 628 टक्क्यांच्या वाढीचे निदर्शक आहे. खादीचा प्रचार आणि प्रसार करण्यासाठी पंतप्रधानांनी सातत्याने केलेल्या प्रयत्नांचा सकारात्मक प्रभाव या क्षेत्राची वाढती स्वीकारार्हता आणि बाजाराचा विस्तार यातून स्पष्टपणे दिसून येतो.
ग्रामोद्योग क्षेत्रात उत्पादन आणि विक्रीचे नवे विक्रम
ग्रामोद्योग क्षेत्रातही लक्षणीय प्रगती दिसून आली आहे. 2013-14 मध्ये ग्रामोद्योग उत्पादनांचे उत्पादन 25,298 कोटी रुपये इतके होते, ते आर्थिक वर्ष 2025-26 मध्ये वाढून 1,21,322 कोटी रुपयांवर पोहोचले असून सुमारे 380 टक्क्यांची वाढ दर्शवते. त्याचप्रमाणे, विक्री 30,073 कोटी रुपयांवरून वाढून 1,79,236 कोटी रुपयांवर पोहोचली असून सुमारे 496 टक्क्यांची वाढ प्रतिबिंबित करते. ग्रामोद्योग क्षेत्राने रोजगार निर्मितीमध्येही महत्त्वपूर्ण योगदान दिले आहे. 2013-14 मध्ये या क्षेत्रात 1.19 कोटी लोकांना रोजगार मिळाला होता, तर आर्थिक वर्ष 2025-26 मध्ये हा आकडा वाढून जवळपास 1.99 कोटींवर पोहोचला. यावरून ग्रामीण उपजीविका निर्माण करण्यात या क्षेत्राची वाढती भूमिका अधोरेखित होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या 'आत्मनिर्भर भारत' आणि 'घर-घर स्वदेशी' यांसारख्या मोहिमांच्या प्रभावामुळे, ग्रामोद्योग उत्पादनांच्या मागणीमध्ये सातत्याने वाढीचा कल दिसून आला आहे. परिणामी, ग्रामीण उद्योगांचा विस्तार, बाजारपेठेचे बळकटीकरण आणि रोजगार निर्मिती यांसाठी हे क्षेत्र एक महत्त्वपूर्ण आधारस्तंभ म्हणून उभे राहिले आहे.
रोजगार निर्मितीमध्ये आयोगाची ऐतिहासिक कामगिरी
रोजगार निर्मितीमध्येही केव्हीआयसीने लक्षणीय टप्पा गाठला आहे. 2013-14 या वर्षात खादी आणि ग्रामोद्योगाशी संबंधित उपक्रमांमधील एकूण रोजगार 1.30 कोटी इतका होता. तो 2025-26 या आर्थिक वर्षात वाढून 2.04 कोटींवर पोहोचला आहे. ही 56 टक्क्यांची वाढ असून यातून ग्रामीण भागात उपजीविकेची साधने निर्माण करण्यात आयोगाची महत्त्वपूर्ण भूमिका अधोरेखित होते.
पीएमईजीपीमुळे स्वयंरोजगार आणि उद्योजकतेला नवी गती
पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रमाअंतर्गत (पीएमईजीपी) आर्थिक वर्ष 2025-26 मध्ये 66,494 नवीन एककांची स्थापना करण्यात आली. या एककांसाठी 7,375 कोटी रुपयांच्या कर्जाच्या बदल्यात 2,457 कोटी रुपयांचे मार्जिन मनी अनुदान अर्थात मूलधन वितरित करण्यात आले. या एककांच्या माध्यमातून 7,31,434 लोकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यात आल्या. ही योजना सुरू झाल्यापासून आतापर्यंत एकूण 10,84,679 एककांची स्थापना करण्यात आली असून, त्यासाठी 80,705 कोटी रुपयांच्या एकूण कर्जाच्या बदल्यात 29,623 कोटी रुपयांचे मूलधन अनुदान वितरित करण्यात आले आहे. या उपक्रमाद्वारे, आजवर अंदाजे 97.95 लाख लोकांना रोजगार उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.
ग्रामोद्योग विकास योजनेअंतर्गत साधन-संच वितरणाद्वारे कारागारांचे सक्षमीकरण
ग्रामोद्योग विकास योजनेअंतर्गत, आतापर्यंत कुंभारकामाची 51,230 विद्युत चाके, 2,46,099 मधपेट्या आणि मधमाशांच्या वसाहती, 2,674 स्वयंचलित व पायाने चालवता येणारी अगरबत्ती निर्मिती यंत्रे, 7,669 पादत्राणे निर्मिती व दुरुस्ती साधन-संच, 836 कागदी ताट व द्रोण निर्मिती यंत्रे, वातानुकूलित यंत्रे दुरुस्ती, मोबाईल दुरुस्ती, शिवणकाम, वीजतंत्री व नळ कारागीर यांच्यासाठी 7,571 साधन-संच, लाकडी कोरीव काम, टाकाऊ लाकडापासून हस्तकला व लाकडी खेळणी निर्मितीसाठी 5,138 यंत्रे आणि ताडगुळ, तेल घाणी व चिंच प्रक्रिया उद्योगांसाठी 1,789 यंत्रे वितरित करण्यात आली आहेत. आर्थिक वर्ष 2025-26 दरम्यान, या योजनेअंतर्गत 37,769 यंत्रे, साधन-संच आणि उपकरणे वितरित करण्यात आली आहेत. गेल्या चार वर्षांच्या आढाव्यावरून असे दिसून येते की, 2022-23 मध्ये 21,874 संच/यंत्रे, 2023-24 या आर्थिक वर्षात 29,540, आर्थिक वर्ष 2024-25 मध्ये 38,904 आणि 2025-26 या आर्थिक वर्षात 37,769 यंत्रे व उपकरणे वितरित करण्यात आली. अशा प्रकारे, ग्रामोद्योग विकास योजनेअंतर्गत आयोगाने आतापर्यंत एकूण 3,23,006 यंत्रे, साधन-संच आणि उपकरणे वितरित केली आहेत आणि याद्वारे 'आत्मनिर्भर भारत' साकार करण्याच्या दिशेने महत्त्वपूर्ण योगदान दिले आहे.
केव्हीआयसीच्या प्रयत्नातून महिला सक्षमीकरणाला चालना
आयोगाने महिला सक्षमीकरणातही महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली आहे. आर्थिक वर्ष 2025-26 दरम्यान, आयोगाच्या विविध प्रशिक्षण कार्यक्रमांतर्गत 79,682 प्रशिक्षणार्थींनी प्रशिक्षण घेतले. विशेष म्हणजे, या प्रशिक्षणार्थींपैकी 47,382 महिला होत्या, ज्यांचे प्रमाण एकूण प्रशिक्षणार्थींच्या सुमारे 59 टक्के इतके होते. शिवाय, पीएमईजीपी योजनेअंतर्गत, 2025-26 या वर्षात 28,180 महिला उद्योजकांनी आपली व्यावसायिक युनिट्स उभारली. यामुळे 3,09,980 महिलांसाठी रोजगाराच्या संधी निर्माण झाल्या. ही आकडेवारी महिला उद्योजकतेला चालना देण्यात या योजनेची असलेली महत्त्वपूर्ण भूमिका अधोरेखित करते. खादी क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या सुमारे 5,00,000 कारागिरांपैकी 80 टक्क्यांहून अधिक कारागीर महिलाच असल्याने, हे क्षेत्र महिलांच्या नेतृत्वाखालील आर्थिक सक्षमीकरणाचे एक प्रभावी माध्यम ठरले आहे.
कारागिरांच्या मानधनात 275 टक्क्यांपर्यंत वाढ
कारागिरांना दिल्या जाणाऱ्या मानधनातही लक्षणीय वाढ झाली आहे. 2013-14मध्ये प्रति लड 4 रुपये असलेला हा दर, आता वाढून प्रति लड 15 रुपये इतका झाला असून सुमारे 275 टक्क्यांची वाढ दर्शवतो.
सरकारी खरेदी, प्रदर्शनांमधील विक्री आणि राष्ट्रध्वजांच्या मागणीत झालेली वाढ
यासोबतच, खादी आणि ग्रामोद्योग उत्पादनांची सरकारी खरेदी वाढून 92.08 कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे. ही वाढ या क्षेत्राची वाढती स्वीकारार्हता आणि संस्थात्मक मागणीत होत असलेली वाढ दर्शवते. त्याचप्रमाणे, खादी उत्पादनांसाठी आयोजित प्रदर्शने आणि विपणन उपक्रमांद्वारे 30.83 कोटी रुपयांची विक्री नोंदवली गेली. यातून बाजाराचा विस्तार आणि ग्राहकांचा सहभाग अधिक बळकट झाला आहे. याव्यतिरिक्त, राष्ट्रध्वजांच्या विक्रीतही लक्षणीय वाढ झाली असून, 2013-14 मधील 0.87 कोटी रुपयांवरून ही विक्री आर्थिक वर्ष 2025-26 मध्ये 2.35 कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचली आहे. ही वाढ देशातील हर घर तिरंगासारख्या जन-अभियानांचा प्रभाव, तसेच खादीबाबत वाढती लोकप्रियता अधोरेखित करते.


नितीन फुल्लुके/सोनाली काकडे/प्रिती मालंडकर
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:
@PIBMumbai
/PIBMumbai
/pibmumbai
pibmumbai[at]gmail[dot]com
/PIBMumbai
/pibmumbai
(Release ID: 2266624)
अभ्यागत कक्ष : 11