ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਮੀਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੀ 14ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ 19 ਮਈ, 2026 ਨੂੰ ਗੁਵਾਹਾਟੀ ਵਿੱਚ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸੀ.ਆਰ. ਪਾਟਿਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸਰਬਾਨੰਦ ਸੋਨੋਵਾਲ, ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜ ਭੂਸ਼ਣ ਚੌਧਰੀ, ਹੋਰ ਮੰਤਰੀ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਿਰ ਅਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਨਦੀ ਬੇਸਿਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਰੋਡਮੈਪ ਲਈ ਰਣਨੀਤਿਕ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।

ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ, ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਜ ਜਲ ਸੁਧਾਰ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸੀ.ਆਰ. ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਮਾਰਗ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ ਅਤੇ 2047 ਤੱਕ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਥੰਮ੍ਹ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਿਕਾਊ ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ, ਠੋਸ ਨੀਤੀਆਂ, ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਤਕਨੀਕੀ ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਐੱਚਪੀਆਰਬੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਨਦੀ ਬੇਸਿਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਅੱਪਡੇਟ, ਹੜ੍ਹ ਅਤੇ ਕਟੌਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਵਾਟਰਸ਼ੈੱਡ ਬਹਾਲੀ, ਡਿਜੀਟਲ ਪਰਿਵਰਤਨ, ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਐੱਚਪੀਆਰਬੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਨਦੀ ਬੇਸਿਨ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਜੀਆਈਐੱਸ, ਰਿਮੋਟ ਸੈਂਸਿੰਗ, ਐੱਲਆਈਡੀਏਆਰ, ਅਤੇ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲੋਜੀਕਲ ਮਾਡਲਿੰਗ ਵਰਗੀਆਂ ਉੱਨਤ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਦੀ ਬੇਸਿਨ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਬਰਾਕ ਬੇਸਿਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁੱਲ 76 ਨਦੀ ਬੇਸਿਨ ਅਤੇ ਉਪ-ਬੇਸਿਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਐੱਚਪੀਆਰਬੀ ਨੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਕਟੌਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਜਾਂ, ਡਰੇਨੇਜ ਵਿਕਾਸ, ਜਲ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਅਸਾਮ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਮਨੀਪੁਰ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। 

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਅਤੇ ਗਿਆਨ-ਅਧਾਰਿਤ ਰਿਵਰ ਬੇਸਿਨ ਸੰਗਠਨ (ਆਰਬੀਓ) ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ, ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਪੁਨਰਗਠਨ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਕਨੀਕੀ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ, ਡਿਜੀਟਲ ਸ਼ਾਸਨ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਿਕ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 

ਐੱਚਪੀਆਰਬੀ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਜਲ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾ (ਐੱਨਈਐੱਚਆਰਆਈ) ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਖੋਜ, ਜਲ ਵਿਗਿਆਨ ਅਧਿਐਨ, ਤਕਨੀਕੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ-ਨਿਰਮਾਣ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਬੋਰਡ ਦਫ਼ਤਰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੂੰ ਬਾਸਿਸ਼ਠ, ਗੁਵਾਹਾਟੀ ਵਿਖੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਸੰਸਥਾਗਤ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। 

ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫਿਲਮਾਂ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ: 

• ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਭਿਆਸ - ਸਰੋਤ ਪੁਸਤਕ

• ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਭਿਆਸ - ਤਸਵੀਰ ਪੁਸਤਕ

• ਝੋਨਾ-ਕਮ-ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ (ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼) ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ

• ਡੋਂਗ ਸਿਸਟਮ (ਅਸਾਮ) – ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ

• ਬਾਂਸ ਤੁਪਕਾ ਸਿੰਚਾਈ (ਮੇਘਾਲਿਆ) ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ

• ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ (ਮਿਜ਼ੋਰਮ) – ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ 

ਐੱਚਪੀਆਰਬੀ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਨਦੀ ਬੇਸਿਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪਹੁੰਚਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

ਸਟੇਟ ਵਾਟਰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਫਰੇਮਵਰਕ (ਐੱਸਡਬਲਿਊਆਰਐੱਫ) ਬਾਰੇ 

ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਜਲ ਸੁਧਾਰ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਸੁਧਾਰ-ਮੁਖੀ ਸ਼ਾਸਨ ਢਾਂਚਾ, ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਜਲ ਖੇਤਰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਢਾਂਚਾ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰੋਤ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਲਈ ਸਮੂਹਿਕ ਮਾਲਕੀ, ਸਹਿਯੋਗੀ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਂਝੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਪਹਿਲੂਆਂ ਵਿੱਚ 75 ਸੰਕੇਤਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮਨ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੂਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਸਬੂਤ-ਅਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚਮਾਰਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਕੇ, ਐੱਸਡਬਲਿਊਆਰਐੱਫ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅਭਿਆਸਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ, ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਲ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਉੱਤਮਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾ ਕੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਸੰਘਵਾਦ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਸਿਹਤਮੰਦ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ, ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਿਯਮਨ, ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਜ਼ੋਨਿੰਗ, ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ, ਡੈਮ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਨਦੀ ਬੇਸਿਨ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਡੇਟਾ ਏਕੀਕਰਣ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵਰਗੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਪਣਯੋਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨੀਤੀਗਤ ਪਾੜੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ, ਮਾਪਣਯੋਗ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ 2047 ਤੱਕ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਚਕੀਲੇ, ਜਵਾਬਦੇਹ ਅਤੇ ਪਾਣੀ-ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। 

ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਕੋਲ ਰਾਜ ਜਲ ਸੁਧਾਰ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁੱਖ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 31 ਦਸੰਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਅਤੇ ਸੂਚਕਾਂ 'ਤੇ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇਣ ਲਈ 31 ਜਨਵਰੀ, 2027 ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ।

ਮੀਟਿੰਗ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਲਈ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਤਾਲਮੇਲ, ਟਿਕਾਊ ਨਦੀ ਬੇਸਿਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੂਹਿਕ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ।

****

ਐੱਨਡੀ/ਐੱਚਐੱਮ/ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ