ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਨਿਯਮਤ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੀਡੀਆ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ, ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਅਤੇ ਜਲ ਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਈਂਧਣ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੰਚਾਲਨ, ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਰਸਾਇਣ ਅਤੇ ਖਾਦ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਖਾਦ ਭੰਡਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧਤਾ ਬਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਣਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਨਿਰਯਾਤ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ। 

ਖਾਦ ਭੰਡਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧਤਾ 

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਭੰਡਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ

·        ਹਾੜ੍ਹੀ (ਖਰੀਫ) ਸੀਜ਼ਨ 2026 ਲਈ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਖਾਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 390.54 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਮਾਪੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਭੰਡਾਰ ਲਗਭਗ 193.38 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ (ਲਗਭਗ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਹੈ, ਜੋ ਆਮ ਪੱਧਰ (ਲਗਭਗ 33 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਅਗਾਊਂ ਭੰਡਾਰਨ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। 

·        ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੋਂ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ, ਉਪਲਬਧਤਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ 22.91 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 73.81 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਹੈ, ਡੀਏਪੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ 7.44 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 23.47 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਹੈ, ਐੱਮਓਪੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ 2.18 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 8.54 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਹੈ, ਐੱਨਪੀਕੇ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ 9.40 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 54.04 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਹੈ ਅਤੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ 4.16 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 26.20 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਹੈ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾੜ੍ਹੀ (ਖਰੀਫ) ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। 

ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਤਮ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਦਾਂ ਦਾ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਆਯਾਤ

• ਸੰਕਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 78 ਐੱਲਐੱਮਟੀ ਖਾਦ ਦੀ ਕੁੱਲ ਮਾਤਰਾ ਜੋੜੀ ਗਈ ਹੈ।

• 26 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ, ਯੂਰੀਆ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਲਗਭਗ 20.8-21 ਐੱਲਐੱਮਟੀ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇਹ 21.89 ਐੱਲਐੱਮਟੀ ਸੀ।

• ਵਿਸ਼ਵ-ਵਿਆਪੀ ਯੂਰੀਆ ਟੈਂਡਰ – ਭਾਰਤ ਨੇ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਅੰਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 38.07 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ (13.07 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਆਰਸੀਐੱਫ + 25 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਆਈਪੀਐੱਲ) ਯੂਰੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

• ਡੀਏਪੀ, ਟੀਐੱਸਪੀ ਅਤੇ ਅਮੋਨੀਅਮ ਸਲਫੇਟ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਟੈਂਡਰ - ਭਾਰਤੀ ਖਾਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 24 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਨੂੰ 12 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਡੀਏਪੀ, 4 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਟੀਐੱਸਪੀ ਅਤੇ 3 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਅਮੋਨੀਅਮ ਸਲਫੇਟ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਸਾਂਝਾ ਵਿਸ਼ਵ-ਵਿਆਪੀ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਰੁਝੇਵੇਂ ਵਾਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਲੋੜੀਂਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

• ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਮੱਗਰੀ, ਜਿਵੇਂ ਯੂਰੀਆ ਅਤੇ ਫਾਸਫੋਰਸ ਤੇ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਖਾਦ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

• ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਈਜੀਓਐੱਸ ਦੀਆਂ 6 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਈਜੀਓਐੱਸ ਵੱਲੋਂ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

• ਭਾਰਤ ਦੀ ਖਾਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਸਥਿਰ ਅਤੇ ਸੁਵਿਵਸਥਿਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।

ਵਣਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ: 

· ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ (01 ਤੋਂ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ) ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 

· 1 ਤੋਂ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਸਾਮਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਈਂਧਣ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ

 ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੌਜੂਦਾ ਈਂਧਣ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ:

ਜਨਤਕ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ 

· ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਘਬਰਾਹਟ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 

· ਅਫਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ ਅਤੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਰੋਤਾਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋ। 

· ਐੱਲਪੀਜੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਕਿੰਗ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਤਰਕਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਣ। 

· ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਲਪਿਕ ਈਂਧਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੀਐੱਨਜੀ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਜਾਂ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਕੁੱਕਟੌਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

· ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਦੀ ਬਚਤ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ।

ਸਰਕਾਰੀ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਉਪਾਅ 

· ਮੌਜੂਦਾ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਐੱਲਪੀਜੀ, ਘਰੇਲੂ ਪੀਐੱਨਜੀ ਅਤੇ ਸੀਐੱਨਜੀ (ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ) ਦੀ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 

· ਵਪਾਰਕ ਐੱਲਪੀਜੀ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਫਾਰਮਾ, ਸਟੀਲ, ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ, ਬੀਜ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਦਿ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਐੱਫਟੀਐੱਲ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ 2 ਅਤੇ 3 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਔਸਤ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

· ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਮੰਗ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ 'ਤੇ ਕਈ ਤਰਕਸੰਗਤ ਉਪਾਅ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣਾ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਕਿੰਗ ਅੰਤਰਾਲ ਨੂੰ 21 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 25 ਦਿਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 45 ਦਿਨ ਤੱਕ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 

· ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਅਤੇ ਕੋਲੇ ਵਰਗੇ ਵਿਕਲਪਿਕ ਈਂਧਣ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ। 

· ਕੋਲਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਸਿੰਗਰੇਨੀ ਕੋਲੀਅਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਕੋਲੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 

· ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਪੀਐੱਨਜੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਤੰਤਰਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੇ ਯਤਨ

• ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਐਕਟ, 1955 ਅਤੇ ਐੱਲਪੀਜੀ ਕੰਟਰੋਲ ਆਦੇਸ਼, 2000 ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਤੇ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

• ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਐੱਲਪੀਜੀ ਸਮੇਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮਨ ਵਿੱਚ ਮੁਢਲੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਪੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

• ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿਤੀ 27.03.2026 ਅਤੇ 02.04.2026 ਦੇ ਪੱਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋੜੀਂਦਾ ਈਂਧਣ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਜਨਸੰਚਾਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਨਿਯਮਤ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, 02.04.2026 (ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜਨਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ) ਅਤੇ 06.04.2026 (ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜਨਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ) ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ:

o ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਸਲਾਹ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ।

o ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਖ਼ਬਰਾਂ/ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ।

o ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਓਐੱਮਸੀ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਤੇ ਨਿਰੀਖਣ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ।

o ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਪਾਰਕ ਐੱਲਪੀਜੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ।

o ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਵਾਧੂ ਐੱਸਕੇਓ ਲਈ ਐੱਸਕੇਓ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ।

o ਪੀਐੱਨਜੀ ਵਿੱਚ ਵਿਕਲਪਿਕ ਈਂਧਣਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ।

o ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਘਰੇਲੂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਸਥਿਰਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਐੱਫਟੀਐੱਲ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਟਾਰਗੇਟਡ ਵੰਡ ਕਰਨਾ।

• ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਅਤੇ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ 'ਤੇ ਨਕੇਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।

•  ਕਈ ਰਾਜ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ/ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰਵਰਤਨ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ 

· ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਅਤੇ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ 'ਤੇ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 2300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। 

· ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ (ਪੀਐੱਸਯੂ) ਦੀਆਂ ਓਐੱਮਸੀ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਨਿਰੀਖਣਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 336 ਐੱਲਪੀਜੀ ਵਿਤਰਕਾਂ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ 72 ਐੱਲਪੀਜੀ ਵਿਤਰਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

· 29.04.2026 ਨੂੰ 50 ਐੱਲਪੀਜੀ ਵਿਤਰਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ 11 ਵਿਤਰਕਾਂ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ।

ਐੱਲਪੀਜੀ ਸਪਲਾਈ

 ਘਰੇਲੂ ਐੱਲਪੀਜੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਸਥਿਤੀ: 

· ਮੌਜੂਦਾ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 

· ਘਰੇਲੂ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

· ਐੱਲਪੀਜੀ ਵਿਤਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। 

· ਕੱਲ੍ਹ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਐੱਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਬੁਕਿੰਗ ਵਿੱਚ 98 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। 

· ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਡਿਲੀਵਰੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਕੋਡ (ਡੀਏਸੀ) ਅਧਾਰਿਤ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵਿੱਚ 93 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਡੀਏਸੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

· 29.04.2026 ਨੂੰ ਲਗਭਗ 43 ਲੱਖ ਐੱਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 47 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰੇਲੂ ਐੱਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਵੰਡੇ ਗਏ।

ਵਪਾਰਕ ਐੱਲਪੀਜੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਉਪਾਅ: 

· ਕੁੱਲ ਵਪਾਰਕ ਐੱਲਪੀਜੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼-ਪੂਰਵ ਪੱਧਰਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੁਧਾਰ-ਸਬੰਧੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 

· ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿਤੀ 06.04.2026 ਦੇ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਵਾਲੇ ਐੱਫਟੀਐੱਲ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਮਿਤੀ 21.03.2026 ਦੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ 2-3 ਮਾਰਚ 2026 ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਸਤ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪਲਾਈ (ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ) ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਦੁੱਗਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ 5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਐੱਫਟੀਐੱਲ ਸਿਲੰਡਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਓਐੱਮਸੀ) ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। 

· ਫਰਵਰੀ 2026 ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 21.7 ਲੱਖ 5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਐੱਫਟੀਐੱਲ ਸਿਲੰਡਰ ਵਿਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 21.75 ਲੱਖ 5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਐੱਫਟੀਐੱਲ ਸਿਲੰਡਰ ਵਿਕ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 

· ਕੱਲ੍ਹ 5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਲਗਭਗ 70,000 – ਐੱਫਟੀਐੱਲ ਸਿਲੰਡਰ ਵੰਡੇ ਗਏ। 

· 3 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੋਂ, ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ (ਪੀਐਸਯੂ) ਦੀਆਂ ਓਐੱਮਸੀ ਨੇ 5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਐੱਫਟੀਐੱਲ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਲਈ 9750 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੈਂਪਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 1,64,000 ਤੋਂ ਵੱਧ 5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਐੱਫਟੀਐੱਲ ਸਿਲੰਡਰ ਵੀ ਵੇਚੇ ਗਏ ਹਨ। 

· ਕੱਲ੍ਹ ਲਗਭਗ 190 ਕੈਂਪਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ 5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ 5663 ਐੱਫਟੀਐੱਲ ਸਿਲੰਡਰ ਵੇਚੇ ਗਏ। 

· ਆਈਓਸੀਐੱਲ, ਐੱਚਪੀਸੀਐੱਲ ਅਤੇ ਬੀਪੀਸੀਐੱਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਐੱਲਪੀਜੀ ਵੰਡ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 

· ਅਪ੍ਰੈਲ-26 ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ (29.04.26 ਤੱਕ), ਕੁੱਲ 1,92,532 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ (19 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਐੱਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੇ 101.33 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਬਰਾਬਰ) ਵਪਾਰਕ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। 

· 29.04.2026 ਨੂੰ 8489 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਵਪਾਰਕ ਐੱਲਪੀਜੀ (4.46 ਲੱਖ - 19 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਬਰਾਬਰ) ਵੇਚੀ ਗਈ। 

· ਅਪ੍ਰੈਲ-26 (29.04.2026 ਤੱਕ) ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਆਟੋ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਗਭਗ 10250 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਰਹੀ, ਜਦਕਿ ਫਰਵਰੀ-26 ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਗਭਗ 5000 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਸੀ। 

· ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 (29.04.26 ਤੱਕ) ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ (ਓਐੱਮਸੀ) ਵੱਲੋਂ ਆਟੋ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਔਸਤ ਵਿਕਰੀ ਲਗਭਗ 353 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ/ਦਿਨ ਰਹੀ, ਜਦਕਿ ਜਨਵਰੀ 2026 ਅਤੇ ਫਰਵਰੀ 2026 ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਔਸਤ ਲਗਭਗ 177 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ/ਦਿਨ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ (ਓਐੱਮਸੀ) ਵੱਲੋਂ ਆਟੋ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਪੀਐੱਨਜੀ ਵਿਸਥਾਰ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ 

· ਡੀ-ਪੀਐੱਨਜੀ ਅਤੇ ਸੀਐੱਨਜੀ-ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੂੰ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

· ਖਾਦ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਕੁੱਲ ਗੈਸ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਔਸਤ ਖਪਤ ਦੇ ਲਗਭਗ 95 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

· ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੀਜੀਡੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ ਸਪਲਾਈ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਗੈਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

· ਸੀਜੀਡੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਟਲ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਅਤੇ ਕੰਟੀਨ ਵਰਗੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਲਈ ਪੀਐੱਨਜੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਪਾਰਕ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। 

· ਆਈਜੀਐੱਲ, ਐੱਮਜੀਐੱਲ, ਗੇਲ ਗੈਸ ਅਤੇ ਬੀਪੀਸੀਐੱਲ ਸਮੇਤ ਸੀਜੀਡੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਪੀਐੱਨਜੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 

· ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀਜੀਡੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

· ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 18.03.2026 ਦੇ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦਾ ਵਾਧੂ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਹ ਐੱਲਪੀਜੀ ਤੋਂ ਪੀਐੱਨਜੀ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਣ। 

· 22 ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੀਐੱਨਜੀ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਾਧੂ ਵਪਾਰਕ ਐੱਲਪੀਜੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 

· ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮਿਤੀ 24.03.26 ਦੇ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਸੀਜੀਡੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਲਈ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਿਆਦ ਲਈ 'ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਾਲ ਸੀਜੀਡੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਫਰੇਮਵਰਕ' ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ।

• ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 24.03.2026 ਦੇ ਗਜ਼ਟ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਐਕਟ, 1955 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦ ਵੰਡ (ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਵਿਛਾਉਣ, ਨਿਰਮਾਣ, ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ) ਆਦੇਸ਼, 2026 ਨੂੰ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਰਡਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਵਿਛਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਵਿਵਸਥਿਤ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰਾਂ ਸਮੇਤ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਉਣ, ਅੰਤਿਮ-ਮੀਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਵੱਛ ਈਂਧਣ ਵੱਲ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੈਸ ਅਧਾਰਿਤ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।

• ਪੀਐੱਨਜੀਆਰਬੀ ਨੇ ਸੀਜੀਡੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡੀ-ਪੀਐੱਨਜੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਪੀਐੱਨਜੀ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਗਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੀਐੱਨਜੀ ਡ੍ਰਾਈਵ 2.0 ਨੂੰ 30.06.2026 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

• ਸਵੱਛ, ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਊਰਜਾ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਵਪਾਰਕ ਗੈਸ (ਸੀਬੀਜੀ) ਨੀਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸੀਬੀਜੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਆਪਣਾ ਨਿਵੇਸ਼ਕ-ਅਨੁਕੂਲ ਅਤੇ ਲਾਗੂਕਰਨ-ਮੁਖੀ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ, ਅਨੁਕੂਲ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੋ ਰਾਜ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਵਾਧੂ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

• ਐੱਮਓਈਐੱਫਸੀਸੀ ਨੇ ਮਿਤੀ 07.04.2026 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਸੀਪੀਸੀਬੀ ਨੂੰ ਸੀਜੀਡੀ ਨੈੱਟਵਰਕ/ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਜਾਂ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਹਿਤ ਐੱਸਪੀਸੀਬੀ/ਪੀਸੀਸੀ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

• ਮਾਰਚ 2026 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 5.78 ਲੱਖ ਪੀਐੱਨਜੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਗੈਸੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਧੂ 2.66 ਲੱਖ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 8.44 ਲੱਖ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਲਗਭਗ 6.47 ਲੱਖ ਗਾਹਕਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਹੈ।

• 29.04.2026 ਤੱਕ, 43,050 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੀਐੱਨਜੀ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੇ MYPNG.in ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਐੱਲਪੀਜੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਸਰੈਂਡਰ (ਵਾਪਸ) ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਸੰਚਾਲਨ 

· ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਭੰਡਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਚ ਸਮਰੱਥਾ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਭੰਡਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

· ਘਰੇਲੂ ਖਪਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਤੋਂ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦਾ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। 

· ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲਈ ਪੈਟਰੋ ਕੈਮੀਕਲ ਫੀਡਸਟੌਕ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਹਿਤ ਇੱਕ ਅੰਤਰ-ਮੰਤਰਾਲਾ ਸਾਂਝੇ ਕਾਰਜ ਸਮੂਹ (ਜੇਡਬਲਿਊਜੀ) ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿਤੀ 01.04.2026 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਪੈਟਰੋ ਕੈਮੀਕਲ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਸਮੇਤ ਤੇਲ ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕੇਂਦਰ (ਸੀਐੱਚਟੀ) ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਸੀ-3 ਅਤੇ ਸੀ-4 ਸਟ੍ਰੀਮ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 

· ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਵਿਭਾਗ, ਰਸਾਇਣ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋ ਰਸਾਇਣ ਵਿਭਾਗ (ਡੀਸੀਪੀਸੀ) ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਵਿਭਾਗ (ਡੀਪੀਆਈਆਈਟੀ) ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ, ਫਾਰਮਾ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਐੱਲਪੀਜੀ ਪੂਲ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 1000 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

· 9 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੋਂ, ਮੁੰਬਈ, ਕੋਚੀ, ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ, ਚੇਨਈ ਅਤੇ ਮਥੁਰਾ ਦੀਆਂ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰਸਾਇਣ, ਫਾਰਮਾ ਅਤੇ ਪੇਂਟ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ 9400 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੋਪੀਲੀਨ ਅਤੇ 1000 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਊਟਾਈਲ ਐਕਰੀਲੇਟ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।

ਪ੍ਰਚੂਨ ਈਂਧਣ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਨ ਉਪਾਅ 

· ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਦੁਕਾਨਾਂ ਆਮ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 

· ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਾਧਾਰਨ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਉਤਪਾਦ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ 10 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

· ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 11.04.2026 ਦੀ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾ ਕੇ 55.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਅਤੇ ਏਟੀਐੱਫ 'ਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾ ਕੇ 42 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 

· ਅਫਵਾਹਾਂ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਪ੍ਰਚੂਨ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਅਫਰਾ-ਤਫਰੀ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ 'ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਭੰਡਾਰ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਨਿਯਮਤ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ (ਓਐੱਮਸੀ) ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਵੰਡ ਦੇ ਉਪਾਅ 

· ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 48,000 ਕਿਲੋਲੀਟਰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਵਾਧੂ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

· 18 ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਐੱਸਕੇਓ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਨੇ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਹੈ।

ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਸੰਚਾਲਨ 

ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ, ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਅਤੇ ਜਲ ਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਫਾਰਸ ਦੀ ਖਾੜੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ: 

· ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ, ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਅਤੇ ਜਲ ਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲਾ ਮਲਾਹਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੰਚਾਲਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸਾਂ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

· ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਮਲਾਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ, ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਝੰਡੇ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। 

· ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ, ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਅਤੇ ਜਲ ਮਾਰਗ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਅਪਡੇਟ: ਸਰਗਰਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਨੇ 8,155 ਕਾਲਾਂ ਅਤੇ 17,399 ਤੋਂ ਵੱਧ ਈਮੇਲਾਂ ਸੰਭਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ 121 ਕਾਲਾਂ ਅਤੇ 285 ਈਮੇਲਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। 

· ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ, ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਅਤੇ ਜਲ ਮਾਰਗ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਡੀਜੀ ਸ਼ਿਪਿੰਗ) ਰਾਹੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 2,857 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਮਲਾਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਤਨ ਵਾਪਸੀ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ 28 ਮਲਾਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

• ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਆਮ ਵਾਂਗ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ।

ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 

ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਖਾੜੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਲਾਮਤੀ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ: 

· ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸਮਰਪਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੈ। 

· ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਅਤੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਨਿਯਮਤ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। 

· ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਖਾਨੇ ਚੌਵੀ ਘੰਟੇ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਉਹ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹਨ। 

· ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ, ਉਡਾਣ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ, ਕੌਂਸਲਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਲਾਈ ਉਪਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਮੇਤ ਤਾਜ਼ਾ ਸਲਾਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 

· ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਸਥਾਨਕ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। 

· ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮਲਾਹਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਉੱਚ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ, ਕੌਂਸਲਰ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

• ਇਸ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਉਡਾਣਾਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੀ ਉਡਾਣ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

• ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਵਿੱਚ, ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦਰਮਿਆਨ ਸੀਮਤ ਵਪਾਰਕ ਉਡਾਣਾਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦਰਮਿਆਨ ਲਗਭਗ 110 ਉਡਾਣਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

• ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਓਮਾਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਲਈ ਉਡਾਣਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ।

• ਕਤਰ ਦਾ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਤਰ ਏਅਰਵੇਜ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਲਈ ਉਡਾਣਾਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਇੰਡੀਗੋ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕਤਰ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਲਈ ਉਡਾਣਾਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

• ਕੁਵੈਤ ਦਾ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ। ਜਜ਼ੀਰਾ ਏਅਰਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਕੁਵੈਤ ਏਅਰਵੇਜ਼ ਨੇ ਕੁਵੈਤ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸੀਮਤ ਉਡਾਣਾਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।

• ਬਹਿਰੀਨ ਦਾ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ। ਗਲਫ ਏਅਰ ਬਹਿਰੀਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਲਈ ਉਡਾਣਾਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਅਤੇ ਇੰਡੀਗੋ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਬਹਿਰੀਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਲਈ ਉਡਾਣਾਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

• ਇਰਾਕ ਦਾ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਸੀਮਤ ਉਡਾਣ ਸੰਚਾਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤਰ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਗਲੀ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

• ਮਾਲਵਾਹਕ ਅਤੇ ਚਾਰਟਰਡ ਉਡਾਣਾਂ ਲਈ ਈਰਾਨ ਦਾ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਈਰਾਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਰਹੱਦੀ ਮਾਰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਤੇਹਰਾਨ ਸਥਿਤ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਰਹੱਦੀ ਮਾਰਗਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ 2,485 ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।

• ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਲਈ ਸੀਮਤ ਉਡਾਣ ਸੰਚਾਲਨ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਗਲੀ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

*****

ਟੀਐੱਮ