नवी दिल्‍ली, 28 एप्रिल 2026

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने, उष्णतेच्या लाटेच्या काळात, अशा प्रकारच्या परिणामांपासून सर्वाधिक असुरक्षित लोकांचे संरक्षण करण्यासाठी वेळीच उपाययोजना करण्याचे आणि मदतकार्य राबवण्याचे  निर्देश 21 राज्ये आणि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्लीला  दिले आहेत. या राज्यांमध्ये महाराष्ट्रासह आंध्र प्रदेश, आसाम, बिहार, छत्तीसगड, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरळ, मध्य प्रदेश, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, सिक्कीम, तामिळनाडू, तेलंगणा, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश आणि पश्चिम बंगाल यांचा समावेश आहे.

उष्णतेच्या लाटांची वाढती वारंवारता, वाढता कालावधी आणि तीव्रता यांचा,  निवारा व संसाधनांचा अभाव असलेल्या  उपेक्षित, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बळ घटक, उन्हात काम करणारे मजूर आणि बेघर लोकांवर विपरित परिणाम होत असल्याचे आयोगाच्या निदर्शनाला आले आहे. विशेषतः वृद्ध, लहान मुले, अर्भके आणि नवजात शिशू यांच्या आरोग्यावर अतिउष्णतेचा पटकन परिणाम होण्याचा धोका असतो. याव्यतिरिक्त, उष्णतेच्या लाटेमुळे उपजीविकेचे साधन हिरावले जाण्याचा आणि आगीच्या दुर्घटनांमध्ये वाढ होण्याचा धोका असतो.

या पार्श्वभूमीवर आयोगाने या राज्यांच्या आणि केंद्रशासित प्रदेश दिल्लीच्या मुख्य सचिवांना पत्र लिहून एकात्मिक आणि सर्वसमावेशक उपाययोजनांच्या तातडीच्या गरजेवर भर दिला आहे. वर्ष  2019- 2023 या कालावधीत देशात उष्णता किंवा उष्माघातामुळे 3,712 लोकांचा मृत्यू झाल्याची नोंद राष्ट्रीय गुन्हे अभिलेख ब्यूरोच्या आकडेवारीत आहे. याकडे लक्ष वेधत, उष्णतेच्या लाटेचा परिणाम कमी करण्यासाठी आणि जीवितहानी रोखण्यासाठी, राज्यांमधली विद्यमान मानक कार्यप्रणाली किंवा एनडीएमएच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार नियोजन करावे आणि मदत उपायांची सुलभ अंमलबजावणी करावी, असे आवाहन आयोगाने  केले आहे.

आयोगाने राज्य/केंद्रशासित प्रदेश स्तरावर जिल्ह्यांकडून करण्यात आलेल्या कार्यवाहीचे एकत्रित अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे.

* * *

शैलेश पाटील/सोनाली काकडे/दर्शना राणे

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai