ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਿਯਮਤ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੀਡੀਆ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ, ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਅਤੇ ਜਲ ਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਈਂਧਣ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੰਚਾਲਨ, ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਖਾਦ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਖਾਦ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ।

ਖਾਦ ਸਟਾਕ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧਤਾ

 ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਸਟਾਕ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਥਿਤੀ

· ਖਰੀਫ 2026 ਲਈ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘ ਵੱਲੋਂ ਖਾਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 390.54 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਅੰਗੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਸਟਾਕ ਲਗਭਗ 190 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ (49 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਹੈ, ਜੋ ਆਮ ਪੱਧਰ (ਲਗਭਗ 33 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਅਗਾਊਂ ਭੰਡਾਰਨ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

· ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੋਂ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਲਈ, ਉਪਲਬਧਤਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।

· ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ 20.54 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 71.40 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਹੈ, ਡੀਏਪੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ 6.67 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 23.09 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਹੈ, ਐੱਮਓਪੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ 1.96 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 8.38 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਹੈ, ਐੱਨਪੀਕੇ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ 8.43 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 53.40 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਹੈ ਅਤੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ 3.73 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 25.78 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਹੈ। ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਖਰੀਫ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਐੱਮਆਰਪੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ

• ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਖਾਦ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ—ਜਿੱਥੇ ਯੂਰੀਆ ਦੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੀਮਤਾਂ 4,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਬੋਰੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ—ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 266.5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ 45 ਕਿਲੋ ਬੋਰੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰ 'ਤੇ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਕੀਮਤ ਅਸਥਿਰਤਾ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕਿਫਾਇਤੀ ਦਰ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਦਾਂ ਦਾ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਆਯਾਤ

• ਘਰੇਲੂ ਯੂਰੀਆ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹੱਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਖਾਦ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਧੂ ਐੱਲਐੱਨਜੀ/ਆਰਐੱਲਐੱਨਜੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਖਾਦ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਕੋਲ 97 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਐੱਲਐੱਨਜੀ/ਆਰਐੱਲਐੱਨਜੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਯੂਰੀਆ ਪਲਾਂਟ ਉਚਿਤ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।
• ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਯੂਰੀਆ ਟੈਂਡਰ- ਫਰਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਨੇ 13.07 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਯੂਰੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਯਾਤ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਟੈਂਡਰ ਰਾਹੀਂ 25 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਯੂਰੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
• ਡੀਏਪੀ, ਟੀਐੱਸਪੀ ਅਤੇ ਅਮੋਨੀਅਮ ਸਲਫੇਟ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਟੈਂਡਰ - ਭਾਰਤੀ ਖਾਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 24 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਨੂੰ 12 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਡੀਏਪੀ, 4 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਟੀਐੱਸਪੀ ਅਤੇ 3 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਅਮੋਨੀਅਮ ਸਲਫੇਟ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਸਾਂਝਾ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਰੁਝੇਵੇਂ ਵਾਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਲੋੜੀਂਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
• ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਮੱਗਰੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਯੂਰੀਆ ਅਤੇ ਫਾਸਫੋਰਸ ਅਤੇ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।
• ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਈਜੀਓਐੱਸ ਦੀਆਂ 6 ਬੈਠਕਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਈਜੀਓਐੱਸ ਵੱਲੋਂ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
• ਭਾਰਤ ਦੀ ਖਾਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਸਥਿਰ ਅਤੇ ਸੁਵਿਵਸਥਿਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।

ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਈਂਧਣ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ

ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਅਤੇ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੌਜੂਦਾ ਈਂਧਣ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ:

ਜਨਤਕ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ

 · ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਘਬਰਾਹਟ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

· ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ ਅਤੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਰੋਤਾਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋ।

· ਐੱਲਪੀਜੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਕਿੰਗ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਤਰਕਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਣ।

· ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਲਪਿਕ ਈਂਧਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੀਐੱਨਜੀ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਜਾਂ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਕੁੱਕਟੌਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

· ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਦੀ ਬਚਤ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਯਤਨ ਕਰਨ।

ਸਰਕਾਰੀ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਉਪਾਅ

· ਮੌਜੂਦਾ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਐੱਲਪੀਜੀ, ਘਰੇਲੂ ਪੀਐੱਨਜੀ ਅਤੇ ਸੀਐੱਨਜੀ (ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ) ਦੀ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

· ਵਪਾਰਕ ਐੱਲਪੀਜੀ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਫਾਰਮਾ, ਸਟੀਲ, ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ, ਬੀਜ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਦਿ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਐੱਫਟੀਐੱਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ 2 ਅਤੇ 3 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਔਸਤ ਦੈਨਿਕ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

· ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਮੰਗ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ 'ਤੇ ਕਈ ਤਰਕਸੰਗਤ ਉਪਾਅ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣਾ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਕਿੰਗ ਅੰਤਰਾਲ ਨੂੰ 21 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 25 ਦਿਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 45 ਦਿਨ ਤੱਕ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

· ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਅਤੇ ਕੋਲੇ ਵਰਗੇ ਵਿਕਲਪਿਕ ਈਂਧਣ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ।

· ਕੋਲਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਸਿੰਗਰੇਨੀ ਕੋਲੀਅਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਕੋਲੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

· ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨਵੇਂ ਪੀਐੱਨਜੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਤੰਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੇ ਯਤਨ

· ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਐਕਟ, 1955 ਅਤੇ ਐੱਲਪੀਜੀ ਕੰਟਰੋਲ ਆਦੇਸ਼, 2000 ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਤੇ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

· ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਐੱਲਪੀਜੀ ਸਮੇਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮਨ ਵਿੱਚ ਮੁਢਲੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਪੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

· ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿਤੀ 27.03.2026 ਅਤੇ 02.04.2026 ਦੇ ਪੱਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਈਂਧਣ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਜਨ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਯਮਤ ਸਮੀਖਿਆ ਬੈਠਕਾਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, 02.04.2026 (ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ) ਅਤੇ 06.04.2026 (ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ) ਨੂੰ ਬੈਠਕਾਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ:

o ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਸਲਾਹ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ।

o ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਖਬਰਾਂ/ਗਲਤ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ।

o ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਓਐੱਮਸੀ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਛਾਪੇ ਅਤੇ ਨਿਰੀਖਣ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ।

o ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਪਾਰਕ ਐੱਲਪੀਜੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ।

o ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਵਾਧੂ ਐੱਸਕੇਓ ਦੇ ਲਈ ਐੱਸਕੇਓ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ।

o ਪੀਐੱਨਜੀ ਵਿੱਚ ਵਿਕਲਪਿਕ ਈਂਧਣਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ।

o ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣਾ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ, ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਸਥਿਰਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਐੱਫਟੀਐੱਲ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਵੰਡ ਅਪਣਾਉਣਾ।

· ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਅਤੇ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ 'ਤੇ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।

· ਕਈ ਰਾਜ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ/ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰਵਰਤਨ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ

· ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਅਤੇ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ 'ਤੇ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 1800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।

· ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ (ਪੀਐੱਸਯੂ) ਦੀਆਂ ਓਐੱਮਸੀ ਨੇ ਅਚਨਚੇਤ ਨਿਰੀਖਣਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 310 ਐੱਲਪੀਜੀ ਵਿਤਰਕਾਂ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ 71 ਐੱਲਪੀਜੀ ਵਿਤਰਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐੱਲਪੀਜੀ ਸਪਲਾਈ ਘਰੇਲੂ ਐੱਲਪੀਜੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਸਥਿਤੀ:

· ਮੌਜੂਦਾ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

· ਘਰੇਲੂ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

· ਐੱਲਪੀਜੀ ਵਿਤਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ।

· ਕੱਲ੍ਹ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਐੱਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਬੁਕਿੰਗ ਵਿੱਚ 99 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ।

· ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਡਿਲੀਵਰੀ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਕੋਡ (ਡੀਏਸੀ) ਅਧਾਰਿਤ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 93 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਡੀਏਸੀ ਖਪਤਕਾਰ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

· ਘਰੇਲੂ ਐੱਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਡਿਲੀਵਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਐੱਲਪੀਜੀ ਵਿਤਰਕ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

ਵਪਾਰਕ ਐੱਲਪੀਜੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਉਪਾਅ:

· ਕੁੱਲ ਵਪਾਰਕ ਐੱਲਪੀਜੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੁਧਾਰ-ਸਬੰਧੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

· ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿਤੀ 06.04.2026 ਦੇ ਪੱਤਰ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਐੱਫਟੀਐੱਲ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਮਿਤੀ 21.03.2026 ਦੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਈ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ 2-3 ਮਾਰਚ, 2026 ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਸਤ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪਲਾਈ (ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ) ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਦੁੱਗਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ 5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਐੱਫਟੀਐੱਲ ਸਿਲੰਡਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਓਐੱਮਸੀ) ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

· 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 19.5 ਲੱਖ - 5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਐੱਫਟੀਐੱਲ ਸਿਲੰਡਰ ਵੇਚੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

· 3 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੋਂ, ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ (ਪੀਐੱਸਯੂ) ਦੀਆਂ ਓਐੱਮਸੀ ਨੇ 5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਐੱਫਟੀਐੱਲ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਲਈ ਲਗਭਗ 9080 ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੈਂਪਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 1,46,000 ਤੋਂ ਵੱਧ 5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਐੱਫਟੀਐੱਲ ਸਿਲੰਡਰ ਵੀ ਵੇਚੇ ਗਏ ਹਨ।

· ਕੱਲ੍ਹ, 110 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਂਪਾਂ ਰਾਹੀਂ 3430 – 5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਐੱਫਟੀਐੱਲ ਮਾਲ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ।

· ਆਈਓਸੀਐੱਲ, ਐੱਚਪੀਸੀਐੱਲ ਅਤੇ ਬੀਪੀਸੀਐੱਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਐੱਲਪੀਜੀ ਵੰਡ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

· ਅਪ੍ਰੈਲ-26 ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ (26.04.26 ਤੱਕ), ਕੁੱਲ 1,65,627 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ (19 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਐੱਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੇ 87.17 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਬਰਾਬਰ) ਵਪਾਰਕ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।

· ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 (26.04.26 ਤੱਕ) ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ (ਓਐੱਮਸੀ) ਵੱਲੋਂ ਆਟੋ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਔਸਤ ਵਿਕਰੀ ਲਗਭਗ 346 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ/ਦਿਨ ਰਹੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਨਵਰੀ 2026 ਅਤੇ ਫਰਵਰੀ 2026 ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਔਸਤ ਲਗਭਗ 177 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ/ਦਿਨ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ (ਓਐੱਮਸੀ) ਵੱਲੋਂ ਆਟੋ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 95 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਪੀਐੱਨਜੀ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲ

· ਡੀ-ਪੀਐੱਨਜੀ ਅਤੇ ਸੀਐੱਨਜੀ-ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੂੰ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

· ਖਾਦ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਕੁੱਲ ਗੈਸ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਔਸਤ ਖਪਤ ਦੇ ਲਗਭਗ 95 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

· ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੀਜੀਡੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ ਸਪਲਾਈ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਗੈਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

· ਸੀਜੀਡੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਟਲ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਅਤੇ ਕੰਟੀਨ ਵਰਗੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਲਈ ਪੀਐੱਨਜੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਪਾਰਕ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

· ਆਈਜੀਐੱਲ, ਐੱਮਜੀਐੱਲ, ਗੇਲ ਗੈਸ ਅਤੇ ਬੀਪੀਸੀਐੱਲ ਸਮੇਤ ਸੀਜੀਡੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਪੀਐੱਨਜੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

· ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀਜੀਡੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। · ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 18.03.2026 ਦੇ ਪੱਤਰ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦਾ ਵਾਧੂ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਹ ਐੱਲਪੀਜੀ ਤੋਂ ਪੀਐੱਨਜੀ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਣ।

· 22 ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੀਐੱਨਜੀ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਾਧੂ ਵਪਾਰਕ ਐੱਲਪੀਜੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

· ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮਿਤੀ 24.03.2026 ਦੇ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਸੀਜੀਡੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹੀ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸ ਕਰਨ ਲਈ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਿਆਦ ਲਈ 'ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਾਲ ਸੀਜੀਡੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਤੇਜ਼ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਢਾਂਚਾ' ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ।

· ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 24.03.2026 ਦੇ ਗਜ਼ਟ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਐਕਟ, 1955 ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦ ਵੰਡ (ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਵਿਛਾਉਣ, ਨਿਰਮਾਣ, ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਵਿਸਤਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ) ਆਦੇਸ਼, 2026 ਨੂੰ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਵਿਛਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਵਿਵਸਥਿਤ ਅਤੇ ਸਮੇਂਬੱਧ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰਾਂ ਸਮੇਤ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਉਣ, ਅੰਤਿਮ-ਮੀਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਵੱਛ ਈਂਧਣ ਵੱਲ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੈਸ ਅਧਾਰਿਤ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।

· ਪੀਐੱਨਜੀਆਰਬੀ ਨੇ ਸੀਜੀਡੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡੀ-ਪੀਐੱਨਜੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਪੀਐੱਨਜੀ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਵਿੱਚ ਗਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੀਐੱਨਜੀ ਡ੍ਰਾਈਵ 2.0 ਨੂੰ 30.06.2026 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

· ਸਵੱਛ, ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਊਰਜਾ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਵਪਾਰਕ ਗੈਸ (ਸੀਬੀਜੀ) ਨੀਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸੀਬੀਜੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ਕ-ਅਨੁਕੂਲ ਅਤੇ ਲਾਗੂਕਰਨ-ਮੁਖੀ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ, ਸਸ਼ਕਤ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੋ ਰਾਜ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੇ ਵਾਧੂ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

· ਵਾਤਾਵਰਣ, ਵਣ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮਿਤੀ 07.04.2026 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਸੀਪੀਸੀਬੀ ਨੂੰ ਸੀਜੀਡੀ ਨੈੱਟਵਰਕ/ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਜਾਂ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਹਿਤ ਐੱਸਪੀਸੀਬੀ/ਪੀਸੀਸੀ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

· ਮਾਰਚ 2026 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 5.52 ਲੱਖ ਪੀਐੱਨਜੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਗੈਸੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਧੂ 2.63 ਲੱਖ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 8.15 ਲੱਖ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਲਗਭਗ 6.21 ਲੱਖ ਗਾਹਕਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। · 21.04.2026 ਤੱਕ, 42,600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੀਐੱਨਜੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੇ MYPNGD.in ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਐੱਲਪੀਜੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਸਰੈਂਡਰ (ਵਾਪਸ) ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਸੰਚਾਲਨ

· ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਭੰਡਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਚ ਸਮਰੱਥਾ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਟਾਕ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

· ਘਰੇਲੂ ਖਪਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਤੋਂ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦਾ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

· ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲਈ ਪੈਟਰੋਕੈਮੀਕਲ ਫੀਡਸਟਾਕ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਹਿਤ ਇੱਕ ਅੰਤਰ-ਮੰਤਰਾਲਾ ਸਾਂਝੇ ਕਾਰਜ ਸਮੂਹ (ਜੇਡਬਲਿਊਜੀ) ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿਤੀ 01.04.2026 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਪੈਟਰੋਕੈਮੀਕਲ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਸਮੇਤ ਤੇਲ ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਕੇਂਦਰ (ਸੀਐੱਚਟੀ) ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਸੀ3 ਅਤੇ ਸੀ4 ਸਟ੍ਰੀਮ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

· ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਵਿਭਾਗ, ਰਸਾਇਣ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋ ਰਸਾਇਣ ਵਿਭਾਗ (ਡੀਸੀਪੀਸੀ) ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਵਿਭਾਗ (ਡੀਪੀਆਈਆਈਟੀ) ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ, ਫਾਰਮਾ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਐੱਲਪੀਜੀ ਪੂਲ ਵਿੱਚੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 1000 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

· 9 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੋਂ, ਮੁੰਬਈ, ਕੋਚੀ ਅਤੇ ਮਥੁਰਾ ਦੀਆਂ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰਸਾਇਣ ਅਤੇ ਫਾਰਮਾ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ 7800 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੋਪੀਲੀਨ ਵੇਚੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਖੁਦਰਾ ਈਂਧਣ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਨ ਉਪਾਅ

· ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਖੁਦਰਾ ਆਊਟਲੈੱਟ ਆਮ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਖੁਦਰਾ ਆਊਟਲੈੱਟਾਂ 'ਤੇ ਘਬਰਾਹਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਖੁਦਰਾ ਆਊਟਲੈੱਟਾਂ 'ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਟਾਕ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

· ਮੱਧ-ਪੂਰਬ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਧਾਰਨ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ 10 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦੀ ਕਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

· ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 11.04.2026 ਦੀ ਗਜ਼ਟ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਰਾਹੀਂ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾ ਕੇ 55.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਅਤੇ ਏਟੀਐੱਫ 'ਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾ ਕੇ 42 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

· ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਨਿਯਮਤ ਖੁਦਰਾ ਮੁੱਲ ਅਣਬਦਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਖੁਦਰਾ ਆਊਟਲੈੱਟਾਂ 'ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਵੰਡ ਦੇ ਉਪਾਅ

· ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 48,000 ਕਿਲੋਲੀਟਰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਵਾਧੂ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

· 18 ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਐੱਸਕੇਓ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਨੇ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਹੈ।

ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਸੰਚਾਲਨ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ, ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਅਤੇ ਜਲ ਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਫਾਰਸ ਦੀ ਖਾੜੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ:

· 25 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਨੂੰ ਓਮਾਨ ਦੇ ਸ਼ਿਨਾਸ ਬਾਹਰੀ ਬੰਦਰਗਾਹ 'ਤੇ ਟੋਗੋ ਝੰਡੇ ਵਾਲੇ ਤੇਲ/ਰਸਾਇਣ ਟੈਂਕਰ ਐੱਮਟੀ ਚਿਰੋਨ7 (ਆਈਐੱਮਓ ਨੰਬਰ 9127291) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 17 ਭਾਰਤੀ ਨਾਵਿਕ (ਕੁੱਲ ਚਾਲਕ ਦਲ: 24) ਸਵਾਰ ਸਨ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਓਮਾਨ ਦੇ ਸ਼ਿਨਾਸ ਬਾਹਰੀ ਬੰਦਰਗਾਹ 'ਤੇ ਵਾਪਰੀ। ਜਹਾਜ਼ ਇਰਾਨੀ ਕੋਸਟ ਗਾਰਡ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕੇ ਗਏ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵਜੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਹਾਜ਼ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਸਾਰੇ 17 ਭਾਰਤੀ ਨਾਵਿਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ।

· ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ, ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਅਤੇ ਜਲ ਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨਾਵਿਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੰਚਾਲਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸਾਂ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

· ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਵਿਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ, ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਝੰਡੇ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ।

· ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਅਪਡੇਟ: ਸਰਗਰਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਨੇ 7,780 ਕਾਲਾਂ ਅਤੇ 16,658 ਤੋਂ ਵੱਧ ਈਮੇਲਾਂ ਸੰਭਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ 25 ਕਾਲਾਂ ਅਤੇ 140 ਈਮੇਲਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

· ਵਤਨ ਵਾਪਸੀ ਸਬੰਧੀ ਅਪਡੇਟ: ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ (ਡੀਜੀ ਸ਼ਿਪਿੰਗ) ਰਾਹੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 2,776 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਨਾਵਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਤਨ ਵਾਪਸੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ 12 ਨਾਵਿਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

· ਬੰਦਰਗਾਹ ਸੰਚਾਲਨ: ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬੰਦਰਗਾਹ ਸੰਚਾਲਨ ਆਮ ਵਾਂਗ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ

 ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਖਾੜੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ:

· ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸਮਰਪਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੈ।

· ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਅਤੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਯਮਤ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

· ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਅਤੇ ਵਣਜ ਦੂਤਾਵਾਸ ਚੌਵੀ ਘੰਟੇ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਉਹ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹਨ।

· ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ, ਉਡਾਣ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ, ਕੌਂਸਲਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਲਾਈ ਉਪਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਮੇਤ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

· ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਸਥਾਨਕ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸੰਗਠਨਾਂ, ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

· ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਾਵਿਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਉੱਚ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ, ਕੌਂਸਲਰ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਪਰਤਣ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

· ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਥਾਨਾਂ ਲਈ ਇਸ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਉਡਾਣਾਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੀ ਉਡਾਣ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। 28 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 13,19,000 ਯਾਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

• ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਵਿੱਚ, ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦਰਮਿਆਨ ਸੀਮਤ ਵਪਾਰਕ ਉਡਾਣਾਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦਰਮਿਆਨ ਲਗਭਗ 105 ਉਡਾਣਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
• ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਓਮਾਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਥਾਨਾਂ ਲਈ ਉਡਾਣਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ।
• ਕਤਰ ਦਾ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਅੰਸ਼ਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਤਰ ਏਅਰਵੇਜ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਥਾਨਾਂ ਲਈ ਉਡਾਣਾਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਇੰਡੀਗੋ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕਤਰ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਲਈ ਉਡਾਣਾਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
• ਕੁਵੈਤ ਦਾ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ। ਜਜ਼ੀਰਾ ਏਅਰਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਕੁਵੈਤ ਏਅਰਵੇਜ਼ ਨੇ ਕੁਵੈਤ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸੀਮਤ ਉਡਾਣਾਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
• ਬਹਿਰੀਨ ਦਾ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ। ਗਲਫ ਏਅਰ ਬਹਿਰੀਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਥਾਨਾਂ ਲਈ ਉਡਾਣਾਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
• ਇਰਾਕ ਦਾ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਸੀਮਤ ਉਡਾਣ ਸੰਚਾਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਗਲੀ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
• ਮਾਲਵਾਹਕ ਅਤੇ ਚਾਰਟਰਡ ਉਡਾਣਾਂ ਲਈ ਇਰਾਨ ਦਾ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਅੰਸ਼ਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਰਾਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਰਹੱਦੀ ਰਸਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਰਾਨ ਛੱਡ ਦੇਣ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਤੇਹਰਾਨ ਸਥਿਤ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਰਹੱਦੀ ਰਸਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ 2,461 ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਰਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
• ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸਥਾਨਾਂ ਲਈ ਸੀਮਤ ਉਡਾਣ ਸੰਚਾਲਨ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਗਲੀ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਖਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੰਪਰਕ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ

· ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਖਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

· ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਜੀਤ ਡੋਵਾਲ ਨੇ 25-26 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਹਾਂਮਹਿਮ ਸ਼ੇਖ ਮੋਹੰਮਦ ਬਿਨ ਜ਼ਾਇਦ ਅਲ ਨਾਹਯਾਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਆਪਕ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ, ਖੇਤਰੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਹਿੱਤ ਦੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।

· ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹ ਦੂਜੀ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਬੈਠਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਐੱਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ 11-12 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੇਖ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਜ਼ਾਇਦ ਅਲ ਨਾਹਯਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਆਪਕ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।

***

ਟੀਐੱਮ