नवी दिल्ली, 16 एप्रिल 2026

पश्चिम आशियातील बदलत्या परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर, प्रमुख क्षेत्रांमध्ये सज्जता आणि सुरळीत कामकाज सुनिश्चित करण्यासाठी केंद्र सरकार आवश्यक पावले उचलत आहे.  खाणकाम, ऊर्जा पुरवठा, सागरी कामकाज संबंधी उपाययोजना आणि या प्रदेशातील भारतीय नागरिकांना दिल्या जाणाऱ्या मदतीबाबत

माहिती पुढीलप्रमाणे-

खाणकाम क्षेत्रातील अद्ययावत माहिती

पश्चिम आशियातील संकटाच्या पार्श्वभूमीवर मंत्रालयाने उचललेल्या सक्रिय उपाययोजनांची माहिती  खाण मंत्रालयाने दिली आहे. मंत्रालयाने म्हटले आहे की:

• पश्चिम आशियातील घडामोडींशी संबंधित समस्या जाणून आवश्यक पावले उचलण्यासाठी मार्च  2026 मध्ये स्थापन करण्यात आलेल्या पेट्रोलियम आणि ऊर्जा संबंधित सक्षम गटामध्ये खाण मंत्रालयाचे प्रतिनिधित्व आहे. या गटाचे अध्यक्षपद पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाच्या  सचिवांकडें आहे.

• उद्योग क्षेत्रातील हितधारकांच्या गरजांचे मूल्यांकन करण्यासाठी त्यांच्याकडून सूचना मागवण्यात आल्या. नोडल अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली असून प्रभावी समन्वयासाठी उद्योग क्षेत्राला त्यांचा तपशील  कळवण्यात आला आहे .

• विविध कच्च्या मालाच्या गरजेबाबत चर्चा करण्यासाठी विविध हितधारकांसोबत तीन बैठका घेण्यात आल्या.

• पहिली बैठक 1एप्रिल, 2026 रोजी प्राथमिक आणि दुय्यम ॲल्युमिनियम उत्पादक आणि ॲल्युमिनियम संघटनांसोबत झाली.

• दुसरी बैठक 2 एप्रिल, 2026 रोजी तांबे उत्पादक आणि संघटनांसोबत झाली.

• 9 एप्रिल 2026 रोजी, उद्योग संघटनांसोबत  चर्चा झाली. उद्योग क्षेत्राकडून मिळालेल्या  सूचना संबंधित मंत्रालयांना सामायिक करण्यात आल्या.

• त्यानंतर, पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने दिनांक 8 एप्रिल , 2026 च्या पत्राद्वारे  धातू क्षेत्रासह काही महत्त्वपूर्ण क्षेत्रांसाठी एलपीजीच्या वितरणाची हमी दिली. समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी संपूर्ण सरकारी दृष्टिकोनानुसार उद्योगाला आवश्यक सहाय्य पुरवण्याचे आश्वासनही देण्यात आले.

ऊर्जा पुरवठा आणि इंधन उपलब्धता

होर्मुझच्या सामुद्रधुनीसंदर्भातील सद्यस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर, पेट्रोलियम आणि भूगर्भ वायू मंत्रालय देशभरात पेट्रोलियम उत्पादने आणि एलपीजीची विनाव्यत्यय उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी उपाययोजना करत आहे. मंत्रालयाने याबाबत दिलेली माहिती पुढीलप्रमाणे:

सरकारची सज्जता आणि पुरवठा व्यवस्थापन उपाययोजना

• सध्याची भू-राजकीय परिस्थिती अस्थिर असतानाही, सरकारने घरगुती एलपीजी, घरगुती पीएनजी आणि सीएनजी (वाहतूक) यांचा 100%  पुरवठा होईल याची खबरदारी घेतली आहे.

• व्यावसायिक एलपीजीसाठी रुग्णालये आणि शैक्षणिक संस्थांना प्राधान्य देण्यात येत आहे. याव्यतिरिक्त, औषधनिर्माण, पोलाद, ऑटोमोबाईल, बियाणे, कृषी इत्यादींनाही प्राधान्य देण्यात येत आहे. तसेच, 2 आणि 3 मार्च 2026 रोजीच्या सरासरी दैनंदिन पुरवठ्याच्या आधारावर स्थलांतरित मजुरांसाठी 5 किलो एफटीएलचा पुरवठाही दुपटीने वाढवण्यात आला आहे.

• कोळसा मंत्रालयाने लहान आणि मध्यम मागणी असलेल्या ग्राहकांना वितरित करणासाठी राज्यांना अतिरिक्त कोळसा पुरवठा करण्याचे कोल इंडिया आणि सिंगारेनी कोलियरीज यांना निर्देश दिले आहेत.

अंमलबजावणी आणि देखरेखविषयक कार्यवाही

• एलपीजीची साठेबाजी आणि काळाबाजार रोखण्यासाठी देशभर कारवाई सुरू आहे. 15.04.2026 रोजी 2500 हून अधिक छापे टाकण्यात आले.

• सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल विपणन कंपन्यांनी कालपर्यंत अचानक तपासणीचे काम आणखी तीव्र केले असून 238 एलपीजी वितरकांना दंड ठोठावला तर 63 एलपीजी वितरकांचे परवाने निलंबित केले.

एलपीजी पुरवठा

घरगुती वापराच्या एलपीजी पुरवठ्याची स्थिती:

• सध्याच्या भू-राजकीय परिस्थितीमुळे एलपीजी पुरवठ्यावर परिणाम होत आहे.

• घरांना एलपीजीच्या पुरवठ्यास प्राधान्य देण्यात आले आहे.

• एलपीजी वितरण कंपन्यांकडे तुटवडा असल्याचे वृत्त नाही.

• काल एकंदर उद्योगात ऑनलाइन एलपीजी बुकिंगमध्ये सुमारे 98% वाढ झाली आहे.

व्यावसायिक एलपीजी पुरवठा आणि वाटपासाठीच्या उपाययोजना:

• एकंदर व्यावसायिक एलपीजी वाटप संघर्षापूर्वीच्या पातळीच्या अंदाजे ७०% पर्यंत वाढवण्यात आले आहे, त्यामध्ये 10% सुधारणा-संबंधित वाटपाचा समावेश आहे.

• 3 एप्रिल 2026 पासून, सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल विपणन कंपन्यांनी (OMCs) 5 किलो एफटीएल सिलिंडरबाबत जनजागृतीसाठी 5600 हून अधिक शिबिरे आयोजित करण्यात आली असून, त्यामध्ये 69,000 हून अधिक 5 किलो एफटीएल सिलिंडरची विक्री देखील झाली. काल, आयोजित केलेल्या 500 हून अधिक शिबिरांच्या माध्यमातून 8453 – 5 किलोच्या एफटीएलची विक्री झाली.

• अलीकडेच, 14 एप्रिल 2026 रोजी बीपीसीएलने 5 किलो एफटीएलबाबत जनजागृतीसाठी आयोजित केलेल्या शिबिरांपैकी महाराष्ट्रातील खोपट येथील शिबिरात चांगला प्रतिसाद दिसून आला असून तेथील शिबिरात 5किलो एफटीएलच्या जवळपास 400  सिलिंडरची विक्री झाली.

• 23 मार्च 2026 पासून, अंदाजे 15.5 लाख 5 किलो वजनाच्या फ्री ट्रेड एलपीजी सिलिंडरची विक्री झाली आहे.

• 14 मार्च 2026 पासून आतापर्यंत एकूण 1,42,156 एमटी (म्हणजे 19 किलो वजनाच्या 74.8 लाखांहून अधिक एलपीजी सिलिंडरच्या समतुल्य) व्यावसायिक एलपीजीची विक्री झाली आहे. यामध्ये वाहनांसाठीच्या  8400 एमटीहून अधिक एलपीजीचा समावेश आहे.

• एप्रिल-26 मध्ये (15.04.26 पर्यंत) सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल कंपन्यांची दरदिवशीची सरासरी ऑटो एलपीजी विक्री जवळपास 286  एमटी एवढी आहे, फेब्रुवारी-26 मध्ये ती सरासरी 177 एमटी/ प्रतिदिन एवढी होती.

नैसर्गिक वायू पुरवठा आणि पीएनजी विस्तार उपक्रम

• डी-पीएनजी आणि वाहतुकीसाठी सीएनजीच्या 100%  पुरवठ्यासह करून ग्राहकांना प्राधान्य देण्यात येत आहे.

• खत कारखान्यांना होणारा एकूण गॅसचा पुरवठा त्यांच्या सहा महिन्यांच्या सरासरी वापराच्या सुमारे  95% पर्यंत वाढवण्यात आला आहे.

• याव्यतिरिक्त, सीजीडी नेटवर्कद्वारे होणाऱ्या पुरवठ्यासह, इतर औद्योगिक आणि व्यावसायिक क्षेत्रांना होणारा गॅस पुरवठा 80 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात आला आहे.

• व्यावसायिक एलपीजीच्या उपलब्धतेबाबतची चिंता दूर करण्यासाठी, सीजीडी संस्थांना त्यांच्या सर्व जीए मधील हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्स आणि कॅन्टीन यांसारख्या व्यावसायिक आस्थापनांसाठी प्राधान्याने पीएनजी जोडण्या देण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे.

• आयजीएल, एमजीएल, गेल गॅस आणि बीपीसीएल यांसारख्या सीजीडी कंपन्या घरगुती आणि व्यावसायिक पीएनजी जोडण्यांसाठी प्रोत्साहन देत आहेत.

• राज्ये/केंद्रशासित प्रदेश आणि केंद्रीय मंत्रालयांना सीजीडी नेटवर्कच्या विस्तारासाठी आवश्यक असलेल्या मंजुऱ्या लवकरात लवकर देण्याची विनंती करण्यात आली आहे.

• मार्च 2026 पासून, गॅसपुरवठ्यासाठी सुमारे 4.5 लाख पीएनजी जोडण्या दिल्या गेल्या असून  याशिवाय आणखी सुमारे 5.1 लाख अतिरिक्त ग्राहकांनी नवीन जोडण्यांसाठी नोंदणी केली आहे.

• 15.04.26 पर्यंत, सुमारे 35,000 पीएनजी ग्राहकांनी MYPNGD.in वेबसाइटच्या आपली एलपीजी कनेक्शन सोडून दिली आहे.

कच्चे तेल/ तेल शुद्धीकरण प्रकल्प

• सर्व तेल शुद्धीकरण प्रकल्प उच्च क्षमतेने कार्यरत असून, त्यांना कच्च्या तेलाचा योग्य पुरवठा होत आहे. देशात पेट्रोल आणि डिझेलचा देखील पुरेसा साठा राखण्याची दक्षता घेण्यात आली आहे.

• एलपीजीच्या देशांतर्गत वापराला मदत करण्यासाठी रिफायनरीजमधून होणारे देशांतर्गत एलपीजी उत्पादन वाढवण्यात आले आहे.

• देशातील बाजारांमध्ये पेट्रोकेमिकल फीडस्टॉकच्या पुरवठ्याची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी एका आंतर-मंत्रालयीन संयुक्त कृतिगटाची (जेडब्ल्यूजी) स्थापना करण्यात आली आहे. भारत सरकारने 01 एप्रिल 2026 रोजी जारी केलेल्या आदेशानुसार पेट्रोकेमिकल संकुलांसह तेल शुद्धीकरण कंपन्यांना, उच्च तंत्रज्ञानविषयक केंद्राने (सीएचटी) निश्चित करून दिल्यानुसार महत्त्वाच्या क्षेत्रांसाठी सी3 आणि सी4 ओघ काही किमान प्रमाणात उपलब्ध करून देण्याची परवानगी देण्यात आली आहे.

• केंद्रीय औषधनिर्माण विभाग, केंद्रीय रसायने आणि पेट्रोकेमिकल्स विभाग (डीसीपीसी), केंद्रीय उद्योग तसेच अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभाग (डीपीआयआयटी) यांच्याकडून प्राप्त विनंत्यांच्या आधारावर, देशातील एलपीजीच्या साठ्यातून औषध निर्मिती तसेच रासायनिक क्षेत्रातील कंपन्यांसाठी दर दिवशी  1000 टन एलपीजीची तरतूद करण्यात आली आहे.

•दिनांक 9 एप्रिल 2026 पासून आतापर्यंत सुमारे 2000 टन प्रॉपिलीनची विक्री झाली आहे.

किरकोळ इंधन उपलब्धता आणि दरविषयक उपाययोजना

• देशभरातील सर्व पेट्रोलपंपावर इंधन विक्री सुरळीत सुरू आहे.

• पश्चिम आशियातील संकटामुळे कच्च्या तेलाच्या किंमती अव्वाच्या सव्वा वाढत आहेत. मात्र, याच्या प्रभावापासून ग्राहकांचे संरक्षण करण्यासाठी, भारत सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलवरच्या उत्पादन शुल्कात 10 रुपये प्रतिलिटर कपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे.  

• दिनांक 11 एप्रिल 2026 रोजी जारी केलेल्या राजपत्रातील अधिसूचनेनुसार भारत सरकारने डिझेलवर 55.50 रुपये प्रतिलिटर तर विमानांसाठी लागणाऱ्या एव्हीएशन टर्बाईन इंधनावर (एटीएफ) 42 रुपये प्रतिलिटर निर्यात शुल्क आकारून देशांतर्गत बाजारांमधील या उत्पादनांची उपलब्धता सुनिश्चित केली आहे.

• पेट्रोल आणि डिझेलच्या नियमित किरकोळ विक्री दरांमध्ये कोणतेही बदल झालेले नाहीत आणि पीएसयु ओएमसीजच्या किरकोळ विक्री दुकानांमध्ये कोणतीही दरवाढ करण्यात आलेली नाही.

सागरी सुरक्षा आणि नौवहन परिचालन

प्रभावित भागात कार्यरत भारतीय जहाजे आणि नाविकांच्या सुरक्षिततेसाठी, केंद्रीय बंदरे, नौवहन आणि जलमार्ग मंत्रालयातर्फे आवश्यक उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत. मंत्रालयाने म्हटले आहे की:

•खलाशांचे  कल्याण आणि अखंड सागरी वाहतुकीसाठी  मंत्रालय, केंद्रीय परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालय, भारतीय मिशन्स आणि सागरी हितसंबंधीयांसोबत सतत समन्वय राखून आहे.

• युद्धग्रस्त क्षेत्रात कार्यरत सर्व भारतीय खलाशी सुरक्षित आहेत तसेच भारतीय ध्वज असलेल्या जहाजांचा समावेश असलेल्या कोणत्याही घटनेची गेल्या 24 तासांत नोंद झालेली नाही.

युद्धग्रस्त क्षेत्रातील भारतीय नागरिकांची सुरक्षितता

युद्धग्रस्त क्षेत्रातील भारतीय समुदायाची सुरक्षितता, संरक्षण आणि हितांचे रक्षण करण्यासाठी निश्चित प्रयत्नांसह, केंद्रीय परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालय आखाती प्रदेश तसेच पश्चिम आशियाई भागातील घडामोडींवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहे. मंत्रालयाने पुढील माहिती दिली आहे:

• केंद्रीय परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयातील समर्पित विशेष नियंत्रण कक्ष कार्यरत असून भारतीय मिशन्ससह समन्वय साधून काम करत आहेत.

• माहितीचे सामायीकीकरण तसेच प्रयत्नांमध्ये अधिक उत्तम समन्वय साधण्यासाठी केंद्रीय परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालय राज्य सरकारे तसेच केंद्रशासित प्रदेश प्रशासनांच्या नियमित संपर्कात आहे.

• हवाई क्षेत्र खुले असलेल्या सर्व देशांकडून भारतात विमाने येत आहेत. सदर क्षेत्रातून 28 फेब्रुवारीपासून, सुमारे 10,10,000 प्रवासी भारतात आले आहेत.

• तेहरानमधील भारतीय दूतावासाने आतापर्यंत 2,348 भारतीय नागरिकांना इराणहून आर्मेनिया तसेच अझरबैजान मार्गे आणि तेथून भारतात परतण्याची सोय उपलब्ध करून दिली असून यामध्ये 1,031 भारतीय विद्यार्थी आणि 657 भारतीय मच्छिमारांचा समावेश आहे. 

सुवर्णा बेडेकर/राधिका अघोर/सुषमा काणे/मंजिरी गानू/संजना चिटणीस/प्रिती मालंडकर

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai